काठमाडौँ– बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले प्रस्ताव गरेको कम्पनीको धरौटी र बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ रकम कम गर्न लबिङ गरिरहेका बेला सांसद्हरूले पनि माग अनुकूल हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
 केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा दुई सांसद्ले सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटी रकम घटाउन माग गरेका छन् । विधेयक अहिले दफाबार छलफलका क्रममा कानून तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । 

सरकारले कामदार पठाउने लक्ष्यका आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गरेको छ । कति कामदार पठाउनका लागि इजाजत लिने भन्ने सम्बन्धित् कम्पनीमा नै निर्भर गर्छ । कामदार पठाउन राख्ने लक्ष्यका आधारमा सरकारले धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी तय गरेको छ । 
धरौटी घटाउने पक्षमा काँग्रेस सांसद् प्रकाश रसाइली स्नेही र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । 
यस्तै, काँग्रेसकै लक्ष्मी परियारले धरौटी रकम बढाउँदा रकम जम्मा गर्नका लागि एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन्  । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले भने बैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजत नै बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 
सरकारले हाल कायम रहेको धरौटी रकम बढाएर धरौटी रकम दुई करोड रुपियाँसम्म र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनी स्थापनका लागि निवेदन प्राप्त भएमा पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेको कम्पनीसँग धरौटी एक करोड र बैङ्क ग्यारेन्टी दुई करोड रुपियाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्यसहित इजाजत माग गरेको कम्पनीको हकमा धरौटी दुई करोड र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकले विस्तृतमा खबर छापेको छ ।