काठमाडौं — बेलायतमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको ब्रेक्जिट डीललाई भारी बहुमतले पराजित गरेका छन् । विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बीनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अब के हुन्छ त ?

फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स ऐन २०११ अन्तर्गत बेलायतमा आमनिर्वाचन पाँच वर्षमा एकपटक मात्र हुन पाउँछ । अर्को आमनिर्वाचन सन् २०२२ मा तोकिएको छ । 

तर अविश्वासको प्रस्तावले सांसदहरूलाई यो सरकारलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा मत दिन अनुमति दिएको छ । प्रस्तावमा ‘यो संसद्लाई सरकारप्रति विश्वास छैन’ भनी लेखिनुपर्छ । 

बहुमत सांसदले प्रस्तावमा मतदान गरेमा १४ दिनको दिनगन्ती शुरू हुन्छ । 

त्यस अवधिमा वर्तमान सरकार वा अन्य वैकल्पिक सरकारले नयाँ विश्वास मत हासिल नगरेमा आमनिर्वाचनको आह्वान हुन सक्छ । 

कम्तीमा २५ दिनको भाका नराखी निर्वाचन गराउन मिल्दैन । 

सरकारले अविश्वासको प्रस्तावमा विजय हासिल गरेमा प्रधानमन्त्री मेकै डीलमा दोस्रोपटक मतदान गराउन सकिन्छ । अन्य विकल्प पनि खुला छन् । 

अरू केही भएन भने डीलरहित ब्रेक्जिट हुन्छ । 

ब्रेक्जिट कानून छँदैछ जसको अर्थ हुन्छ, बेलायत सन् २०१९ को मार्च २९ मा युरोपेली संघबाट बाहिरिन्छ । 

सरकारले नयाँ ब्रेक्जिट डीलका लागि सम्झौता गराउने प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । 

अनि सरकारले अर्को जनमतसंग्रह गराउने विकल्प पनि छान्न सक्छ । 

अर्को विकल्प भनेको आमनिर्वाचन छिट्टै गराउने पनि हो । आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री मेले आफ्नो डीलका लागि राजनीतिक कार्यादेश हासिल गर्न खोज्नेछिन् । 

मेसँग आमनिर्वाचनको आह्वान गर्ने अधिकार छैन । तर सन् २०१७ मा झैं उनले फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्टअन्तर्गत सांसदहरूलाई शीघ्र निर्वाचनका लागि मतदान गर्नका लागि आग्रह गर्न सक्छिन् । 

द युरोपीयन कोर्ट अफ जस्टिसले बेलायतबाट एकपक्षीय रूपमा आर्टिकल ५० लाई खारेज गरेर ब्रेक्जिटलाई रद्द गर्नु वैध हुने निर्णय सुनाएको छ । 

तर बेलायत सरकार ब्रेक्जिटका लागि अझै प्रतिबद्ध भएकाले ब्रेक्जिट रद्द गर्नुअघि अर्को जनमतसंग्रह वा सरकार परिवर्तन जस्ता प्रमुख घटना हुनुपर्छ ।

बीबीसीबाट