बुटवल – प्रदेश सभामा प्रायः जसो उठ्दै आएको प्रदेशको राजधानी र नामाकरण विषय टुंग्याउन माग गर्दै आएको कांग्रेसले गएको बिहीवार बुटवलमा ५ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी रूपन्देही नै बनाउनुपर्ने माग गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्यो ।

प्रदर्शनमा पार्टीका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूसहित प्रदर्शनमा हजारौं मानिसहरू बुटवलको सडकमा उत्रिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको अस्थायी मुकामलाई नै स्थायी बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस रूपन्देहीको माग थियो । तर कांग्रेसले रूपन्देहीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने आधिकारिक निर्णय भने गरेको छैन ।

कांग्रेसको प्रदर्शनले केही सुस्ताएको प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयमा फेरि बहस शुरू भएको छ । बाहिर त्यति चर्चा नभएपनि राजधानीको विषय प्रदेश सभाका प्रायः जसो बैठकहरूमा भने स्थापनादेखि निरन्तर उठ्दै आएको छ । 

तर सत्तापक्षीय नेताहरूले यो विषयलाई रूपन्देही नै हुनुपर्छ भनेर उठाउन जरूरी नभएको बताउँछन् । रूपन्देहीका नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले राजधानी बुटवल, रूपन्देही नै हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘यो विषय टुंग्याउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘कांग्रेसका यस्ता आन्दोलन, सभा र सम्मेलनले स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयलाई झनै कमजोर पार्छ । यता आन्दोलन गर्न अर्काे (दाङ, बाँके, बर्दिया) तर्फका जनता आक्रोशित हुन्छन् । रूपन्देही राजधानी रहनुपर्छ भन्ने मागप्रति यहाँका जनताको साथ समर्थन त रहला तर समग्र प्रदेशको लागि प्रदर्शनले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’

स्थायी राजधानी टुंग्याउनुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले संसद अवरूद्ध गरेपछि सुझाव संकलन समिति बनेको थियो । राजधानीका विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय सांसदहरू नै विभाजित छन् । जसले पश्चिम क्षेत्रका कांग्रेस र नेकपा दुवैको माग दाङ हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ भने साविक लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका केही जिल्लाका सांसदको माग रूपन्देही हुनुपर्ने छ । जसको कारण दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो विषय टुंग्याउन ढिलाइ गरेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजधानी टुंगो लगाउनका लागि प्रदेश सभाले सुझाव संकलन विशेष समिति बनाएर काम थालेको छ । सिफारिश समितिमा रहेका सदस्यलाई स्थानीय जनमत बुझन पालैपालो प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा खटाउने निर्णय भइसकेको छ ।

नामाकरण तथा स्थायी राजधानी सम्बन्धी समितिका संयोजक दिपेन्द्र पुन मगरले प्रदेश सभाको कामलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी सभा सम्मेलन गर्न नहुने बताए । ‘नामकरण र स्थायी राजधानीको विषय प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको छ । अरूलाई आरोप लगाउँदै आफूअनुकूल आन्दोलन गर्दा कसैलाई फाइदा हुँदैन,’ संयोजक मगरले भने । कांग्रेसले सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक प्रदेशको राजधानी सार्न खोजेको आरोप लगाएको छ । 

कांग्रेसको सभामा साविक लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय तहका नेताहरू सहभागी थिए । रूपन्देही कांग्रेसका आन्दोलनले पश्चिम क्षेत्रका सांसदहरू रूष्ट छन् । रूपन्देही अस्थायी राजधानी घोषणा भएलगत्तै दाङमा चर्किएको प्रदेश माग राखेर गरिएको आन्दोलन पछिल्ला केही महिना मत्थर बनेको थियो । 

रूपन्देहीमा बृहत् सभा गरेपछि पश्चिम क्षेत्रका कांग्रेस नेताहरू दबाबमूलक प्रदर्शन गर्नु आवश्यक देखिएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसको संकेत दिए कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले । उनले भने, ‘पार्टीको कुनै पनि आधिकारिक निर्णयबिना रूपन्देहीले हतारमा सभा गर्यो । अब हामी पनि कमजोर छैनौं । रूपन्देहीमा आन्दोलन भएपछि हामीलाई पनि नैतिक दबाब पर्छ ।’  

भए सहमति नभए संसदको दुईतिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँके र बर्दियाका नेकपाकै सांसदहरूको स्थायी राजधानीका लागि सुझाव संकलन समिति बाँके जिल्लाबाट सदस्य नपरेको भन्दै नेकपा सांसदले संसदमै असन्तुष्टि राखे । बाँकेका नेकपा सांसद इन्द्रप्रसाद खरेल (आईपी) ले खरेलले बाँके र बर्दियाको यी २ जिल्लाले पायकमा राजधानी नभए कर्णाली प्रदेशमा गाँभिन तयार भएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सबै नेता, सांसद र जनता आफ्नो क्षेत्रबाट माथि उठन जरूरी रहेको बताए ।

‘कहाँ भन्दा पनि कस्तो राजधानी बनाउने बहस गरौं । स्थायी राजधानी बनाउन एक सय वर्ष पछिका पिँढीले पनि गर्व गर्न लायक राजधानी बनाऊँ,’ सभामुख घर्तीले भने । राजधानीका लागि रूपन्देही पूर्वाधार बलिया छन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सम्मेलन केन्द्र पनि बन्दै छ ।