नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैका आधारमा कानूनी र नीतिगत व्यवस्था पनि भइरहेकै छन् । तर संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा नल्याउँदा निश्चित भूगोल, क्षेत्र र वर्ग समुदायलाई यसले सम्बोधन गर्न नसक्दा उक्त वर्ग र समूह र क्षेत्रले आफूले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारबाट कुनै पनि बहानामा बहिष्करणमा पारिनु नै संरचात्मक भेदभाव एवं हिंसा हो । 

भेदभाव घर, परिवार, समाज र  राज्यमा हुने बहुपक्षीय डरलाग्दो समस्या हो । सामाजिक भेदभावको शिकार भएको व्यक्ति सजिलै चिनिन्छ तर संरचनात्क बहिष्करण सामान्य व्यक्ति वा वर्गले सजिलै थाहा पाइरहेकै हुँदैनन् । हिंसा शब्दले हानिको कारण र असरलाई सही रूपमा बुझाउँछ । व्यक्ति, वर्ग, समूह सामाजिक र भूगोलको  बहिष्करण त्यतिबेला परेको हुन्छ जब समाजको मूलधारका समग्र विकासका साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनबाट उसलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित  गरिन्छ ।

बहिष्करणमा पारिएको  भूगोल, क्षेत्र, समुदाय र वर्गको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी र समग्रता  सजिलै देख्न र बुझ्न सकिन्छ । संरचनात्मक हिंसा सामाजिक व्यवस्था त्यस क्षेत्रको वर्णन गर्ने सजिलो तरिका हो । हाम्रो कर्णाली प्रदश र हिमाली क्षेत्रको भौतिक विकास एवम् मानवीय सूचकांक, समग्र विपन्न तथा सीमान्तीकृत समुदायको अवस्था र तराईका भूमिहीन अतिविपन्न र दलित समुदाय र उनीहरूसँग आश्रित बालबालिकाको पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाको सूचकांक नै यसको दृष्टान्त हो । 

बालबालिकाको स्थिति :

१० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिमा ३६.३ प्रतिशतको विवाह हुने गरेको पाइएको छ जसमा  १५ वर्ष नपुग्दैे विवाह गर्ने १५.५ प्रतिशत र १९वर्षसम्मका बालिकामध्ये १८ वर्ष नपुग्दै बालविवाह गर्नेको २४.५प्रतिशत देखिएको छ । यसमा पनि कर्णालीका हिमाली भेग र तराई सबेै भन्दा बढि बालविवाह हुने जिल्लामा पर्दछन् । राष्ट्रिय तत्थ्यांकले देखाए अनुसार बाँकेमा ६३ प्रतिशत १९ वर्ष मूनिका बालबालिकाको विवाह हुने गरेको देखिन्छ । यसै गरी कपिलबस्तु, बारा पर्सा सिराहा पनि अत्याधिक बालविवह हुने जिल्लामा पर्दछन् । अत्याधिक बालविवाहको कारण २ नम्बर प्रदेशमा २७ प्रतिशत १५ देखि १९ वर्ष भित्रै आमा भइसकेका छन् ।

बालबालिकालाई समेत स्वास्थ्य सेवा प्रवार्ह गर्नका लागि ६ वटा केन्द्रीय स्तरका अस्पताल, २ वटा क्षेत्रीय अस्पताल, ३ वटा उप क्षेत्रीय अस्पताल, १ वटा क्षेत्रीय क्षयरोग अस्पताल, १० वटा अञ्चल अस्पताल, ८५ वटा जिल्ला/अन्य अस्पताल, २०० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र, ३,८०८ वटा हेल्थ पोष्ट र करिब १६ हजार विस्तारित खोप आउटरिच क्लिनिक सञ्चालनमा रहका छन् । जसमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू राजधानी र केही क्षेत्रिय शहरहरूमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्नुले ग्रामिण स्वास्थ्य सेवा महिला स्वास्थ्य स्वमसेवकाहरूको भरमा परेको यथार्थता हो । 

स्वास्थ्य संस्थामा पहूँच नभएकाले कर्णाली प्रदेशका ३६ र २ प्रदेशमा ४५ प्रतिशत आमाहरूले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने गरेको तत्थ्यांकले देखाएको छ  भने यहि सेवा ३ नं प्रदेशमा ७१ प्रतिशतले अस्पलातमा बच्चा जन्माउँछन् । २ नंवर प्रदेशमा ३५ र ६ नं प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिका अझै खोप सेवाबाट बञ्चित रहेकाछन्  । नवजात शिशु (जन्मेदेखी १८ दिन)को मृत्युदार २, ५ र ६ नम्बर प्रदेशमा क्रमश ३०, ३० र २९ रहेको छ । शिशु (जन्मेको १ वर्ष भित्र)मृत्युदर सात नम्बरमा ५८, ६ मा ४७, २ मा ४३ र  ६मा ४२ जना रहेको छ । पाँच वर्ष मुनि बालबालिकाको बाल मृत्युदार हिमालमा ६३ जना, पहाडमा ३८ जना  र तराईमा ४९ जना रहेको छ भने जातीय रुपमा दलितको ६३ , मुस्लिम ५१ र तराइमा ४२ , जनजाती ४२ , ब्राह्मण÷क्षेत्री ३९ र नेवार ३३ जना रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

देशका ७५३ वटै स्थनिय सरकार (पालिका)हरूबाट बालबालिका सम्बन्धी सबै कार्यहरू हुनेगरेको छ । बालबालिकाको शिक्षा तथा विकास सम्बन्धीमा ३५,६०१ (२७,८८३ सामदायिक, ६,५६६ सस्थागत र १,१५२ धामिक  विद्यालय रहेका छन् । शिक्षा विभागकोतथ्याङ्क अनसार आ.व. २०७४/०७५ मा प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९७.२, कक्षा ९ र १० मा  ६५.९ र ११ र १२ कक्षामा २२.० प्रतिशत दखिएकोछ । विद्यालयमा विद्यार्थीको  टिकाउ दर कक्षा ८ सम्मको ७७.४ प्रतिशत,  कक्षा १० सम्मको  ५७.१ प्रतिशत  र कक्षा १२ को टिकाउ १७.२ प्रतिशत मात्र देखाएको छ । जनगणना २०६८ अनुसार कुनै–न–कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको जनसंख्या ५,१३,३२१ रहेको मा २०७४/०७५ मा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिका आधारभत तहमा ६३,९४९ र माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ मा ११,७४६ जना भर्ना भएको दखिएकोछ । अपाङ्गतामा रहेका बालबालिकाको लागि उनीहरूलाई उपयुक्त हुने संरचना र शैक्षिक सामग्री एवम् दक्ष शिक्षकको व्यवस्था र कार्यक्रम सञ्चालन अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा सिमित हुनुबाट सरकारी नीतिले चुकेको प्रष्टै हुन्छ । ५ दखि १७ वर्षउमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा सलग्न रहको पाइएको छ । बालश्रममा संलग्न अधिकांश बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकै हुन्छन् ।  

कुल जनसंख्यामा ५१.५ प्रतिशत हिस्सा महिला रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको बुमन इन नेपाल नामक प्रतिवेदन अनुसार प्राथमिक र निन्नमाध्यामिक तहमा उपस्थित हने छात्रा नेपालकै उच्च प्रदेश नं.४ मा  ८९.५ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा कम प्रदेश नं. २ मा ६२. ४ प्रतिशत देखिन्छ । यसै गरी सञ्चार माध्यमकोे हिसाबले कर्णालीका २.५ प्रतिशत महिलामा मात्र रेडियो, पत्रिका र टेलिभिजानको पहुँचका रहेको देखाएको छ ।

विद्यालयसंख्या व्यवस्थानको हिसाबले व्यापक असमान रहेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेश नं २ निक्कै कम रहेको छ  ३ नं. मा ७३८८ हुँदा २ मा ३८५३ मात्र हेको छ साथै दश कक्षा सम्म अध्यापन हुने विद्यालय संख्या ३ नंम्बर प्रदेशमा  ७०९  र ११ ‡१२ अध्यापन हुने मात्र ४०१ विद्यालय रहेको छ । भने कर्णाली प्रदेशका ९‡१० र ११ ‡१२ अध्यापन हुने क्रमश ५४७ र २३० मात्र हरेका छन् । बालविकास कक्षामा भर्ना हुने बालबालिकको प्रतिशत प्रदेश ३, ज्ञ, ट र द्द क्रमश ९३.५, ९१.३, ७७.८ र ७२.२ रहेको छ । आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर बालबालिकको प्रतिशत प्रदेश ३, ज्ञ, छ र द्द क्रमश ९४.७, ९४.६,९०.४ र ७७.४ रहेको छ ।  १६ वर्ष उमेर समूहका विद्यालय बाहिर भएका बालबालिका प्रतिशत प्रदेश नं. १मा २५ प्रतिशत २ मा ५० प्रतिशत ३ मा १७.५ प्रतिशत ४ मा २५ प्रतिशत ५ मा १२ प्रतिशत ६ मा २५ प्रतिशत र ७ मा २२.५ प्रतिशत रहेकोछ  ।  यसै गरी १६ वर्ष उमेर समुहमा दलितका, जनजाती र सिमान्तकृत  क्रमश २३.८, ३७.५ र ४१.४ रहेको छ । यस्तै शिक्षकको अनुपातमा नि.मा.वि तहमा विद्यार्थीको रेसियो क्रमश १ , २ र ६ नं. प्रदेशमा ५०, ९२ र ८० जना रहेको छ ।

“खुकुरीको चोट अचनालाई के थाहा !”  “मलाई दलित बनाईयो त्यस वापत मन्दिरमा पस्न दिईदैन, सामाजिक समारोहमा सार्वजनिक वहिस्कार गन्छि” यो सामाजिक बहिस्करण हो ।  अघिल्ला वर्षहरूमा ६ नम्बर प्रदेशका केही पालिकामा सामान्य पखाला लाग्दा जीवनजल तथा मेट्रोनिडाजेलको अभावमा थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । यस्तै २०७४ मा सामान्य रोगको पहिचानको अभावमा सोलुखुम्बुमा विद्यालय नै बन्द गर्नु पर्‍यो । सयोेैें बालबालिकाले सास्ती भोग्नु पर्‍यो ।

हिमाली क्षेत्रका ४५ प्रतिशत ५ वर्ष मूनिका बालबालिकाले पेटभरी खान नपाएर उमेर अनुसारको उचाई नभएका पुड्कोपनका कुपोषणको शिकार हुन बाध्य छन् । हिमाली तथा यातयातको सेवाबाट वञ्चित क्षेत्रका प्रसुति प्रसबमा सामान्य उपचारको लागि नर्स, डाक्टर र अस्पतालको अभावमा आमा र बच्चाले ज्यान गुमाउँनु परिरहेको छ  । बालबालिका सामान्य विरामी पर्दा डा. र औषधिको अभावमा  लाखौं खर्च गरी शहरमा जान बाध्य हुनु पर्दछ । जो सँग पैसा छैन उपचारको अभावमा पुरातन धामी र झाक्रीको भर परेर मृत्यु वरण गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन । हुम्लाको वा हिमाली क्षेत्रको कुनै बालबालिकाले राम्रो सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा विज्ञान बिषय पढ्नको लागि हजारौ खर्च गर्दै सुर्खेत, नेपालगञ्ज वा काठमाडौं आउन बाध्य हुन पर्ने अवस्था विद्यमान छ  । कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले माध्यमिक तथा प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि सानो उमेरमा नै घर परिवार छोडेर बाहिर बस्न बाध्य हुनु ... आदि  सबै संरचनतत्मक हिंसा एवम् भेदभाका केही दृष्टान्त हुन । 

अमेरीकामा काला जातीका मानिसहरूलाई सताब्दियौ सम्म अमानविय व्यवहार तथा बेचविखन गरिनु बेचिनु मारिनु, बर्मामा भएको अल्पसंख्यक रोहिन्या समुदायमाथिको हिंसा हत्या र बासस्थानलाई खण्डहर बनाई  देश छोड्न बंगलादेश र नेपालमा सरणार्थीको रुपमा विस्थापित हुन बाध्य पारिनु । ३ दशक अगाडि नै  नेपाली भाषी भुटानीहरूको सर्वस्वहरण सहित देश निकाला गरिनु आदि । विश्व समुदायले नै देख्ने र प्रश्न उठाउने खाले संरचनात्मक हिंसा हुन ।

संविधानले नै बालबालिकाका पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल मनोरञ्जन र विकास सहभागिता र समग्र विकास तथा संरक्षणलाई मौलिकहकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी  अधिकार हुँदा हुँदैपनि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा यातयात र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा तथा सामाजिक बहिस्करण र श्रमिकहरूको अधिकारको सुनिश्चित नगरेकै कारण सिमान्तकृत विपन्न, गरिवी र दलित समुदाय तथा परिवार बहिस्करणमा पारिएको छ । त्यस  क्षेत्र वर्ग र समुदायसँग जोडिएका लाखौं बालबालिका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । 

एउटा क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायका सबैको अवस्था उस्तै लाग्दा हामीले खासै बहिस्करणमा परेको मानिरहेका हुँदैनौं तर पनि उनीहरूको जीवनको समग्री विकास दशकौं पछाडि परिरहेको छ उनीहरूको जीवनका विकासका सबै अवसरहरूबाट पछाडि पारिरहेको छ । मूलत राज्यको संरचनाका कारण हामीले कानुनी र नीतिगत रुपमा मात्र बहिस्करणमा परेका देख्ने गर्दछौ वहिस्करण यतिमा मात्र सिमित छैन । जनजाती, धर्म, संस्कृती भाषा, लिंग, उमेर, क्षेत्र, भूगोल, वर्ग समूदाय र हानिकारक परम्पराका आधारमा पनि संरचनात्मक हिंसा तथा भेदभाव भईरहेको हुन्छ  । आपांग भएकै कारण घर परिवार र समाज लगायत राज्यद्वारा पाउनु पर्ने स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा सहभागिताका लगायत आधारभूत विकासका सबै अवसरपाईरहेको हुँदैन । कहिले कही राज्यले दिएको छ परिवारले पहल गरेन भन्छौ । के त्यस परिवार वा व्यक्तिलाई आधिार लिनको लागि सक्षम गराईएको छ । 

हेटौडाका सबैसुविधा सम्पन्न सेवाले रासिंङको कुपोषित, नांगो र खाली खुट्टा चिसो खुल्ला भूईको विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण होला । सुर्खेत वा दाङको सम्पनताले जंगलमा बस्ने राउटेका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । चौरी हेर्न बाध्य हुनु परेका चौरी गोठाला बालबालिकाको लागि खुम्ब्ुको सुविधासम्पन्न विद्यालयको सेवाले सम्बोधन गरेको छ । सचारको पहुँचभन्दा टाढाका बालबालिकाको लागि महिनावारी भएको ५ दिन घर परिवार र विद्यालय बाट बहिरिनु परेको समस्याको समाधान देला आदि आदि ....। 

रक्त अल्पताबाट पीडित आमाले श्रमगर्दा गर्दै अशुरक्षित कुपासीत बच्चा जन्माउनु भयो । उक्त बालबालिकाले सिटामोल, जिवनजल, मेट्रोनिडाजोल, कफसिरफ लगायत कुनै पनि खोप देख्न पाएको छैन, पेटभरी खान पाएको छैन पौष्टिक आहारको कल्पना मात्र हो के यसरी मृ्त्युको मुखबाट झुक्कीएर बाच्न सफल बालबालिकाबाट समाजले के कस्तो आशा राख्ने । त्यस्ता क्षेत्र अझै हाम्रो पालिकाहरूमा अझै छन जहाँ एकपोका नुन वा जीवनजल किन्नको लागि १ दिनको यात्रातया गर्नु पर्छ । विद्यालयमा पढाईने भाषा बालबालिकाले नबुझेकै कारण भारतका गुम्माहरूला लाईन लागेर बालबालिका जानेगरेका समाचारहरू हामी हरेक वर्ष राष्ट्रिय तथा स्थानिय समाचारमा पढ्न र सुन्न पाउँछौ । यो अवस्था हुनुको पछाडि राज्यबाट भएको संरचनागत विभेद एवम् हिंसाको उपज हो ।

तराईका गरिव दलित परिवारका बालबालिकामा कुपोषण, झाडापखलाबाट मृत्यु र विद्यालय बाहिर हुने बालबालिकाको संख्या यही समुदायमा रहेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ की बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लामा मात्र ३ वर्ष देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ९९८३७ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् जसमा दलित  २६.४ मुस्लीम ४३.६, जनजाती १६.६ र अन्य १२.९  रहेका छन् ।  यसमा पनि १३ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका मात्र पनि ३०९४७ बालबालिकाका हरेका छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका भएको जिल्ला पहिलो रौतहटर दोस्रोमा कपिलबस्तु रहेको छ । प्रदेशको हिसाबले २ पहिलो र ६ नंं दोस्रोमा रहेको छ । हिमाली क्षेत्र र कर्णालीलाई त भुगोलको कारणले विकासको पूर्वाधार विकास नसकेको भन्ला राज्यले तर पनि समथर र पूर्वपश्चित हाईवेएबाट नजिकै रहेका ग्रामिण क्षेत्र तराईमा विकास नहुनुमा कतै राज्यको पूर्वाग्रही सोच र स्थानिय नेतृत्व वर्गको सामन्ती प्रकृतीलाई मध्ये कुनै एकले काम गरेको त हैन ? 

सिमित विजुली बत्ती वा सोलारको माध्यम पगेका केही सिमित विद्यालयमा श्रृव्य दृष्य कक्षा सहित इन्टरनेटको सुविधा छ भने अझै फोन सम्पर्क नै नहुने, बत्तीको कल्पना भन्दा बाहिरका स्थानहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको अभावमा लाखौं बालबालिका सामान्य सुविधाबाट बहिस्करणमा परेका छन् ।

पछिल्लो उदाहरण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रकृयामा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय तथा व्यक्तिका घरहरू समयमा नबन्नु । सहरी क्षेत्र देखि हिमाली क्षेत्र सम्मलाई समान रुपमा एउटै ढंगबाट राहत तथा पुर्ननिर्माणको बजेट छुट्याउनु जो संरचनात्मक हिंसाको राम्रो उदाहरण हो । सडक पुगेको ठाउँमा पाईने निर्माणका सामग्रीको मुल्य र सडकबाट २/४ दिन ढुवानी गरेर सामान पु¥याउने पर्ने ठाउँमा एकै खाले बजेटले जनताको जीवन स्तरमा एकै खाले सुधार ल्याउला ? 

गरिवी र सचेतनाको अभावका कारण शिक्षा स्वास्थ्य र पोषणबाट बालबालिका वञ्चितिकरणमा पर्नु पर्ने । बालश्रम, बालविवाह, छाउपडि, पारिवारिक विछोड, हिंसाका सिकारलाई हामी परिवारिक, सामुदायक वा कुनै वर्ग विशेष र व्यक्तिगत घटनासँग जोडेर सामान्य रुपमा हेर्ने गालत सोच नै संरचनात्मक विभेदका कारण हुन । भौगोलिक, जातीय, भाषिक र गरिवी आदिको वहानामा उनीहरूसम्म पहुँच बृद्धि नगर्नु नै संरचनात्मक बहिस्करणको हो ।

संरचनात्मक भेदभाव मुक्त हुनको लागि बहिस्करणमा पारिएको व्यक्ति, वर्ग र समुदायले राज्यका कानुन र नीतिका विरुद्ध जागरुक भई सशक्त आवाज उठाउँदै नीति र कार्यक्रम क्रमिक रुपमा नै सम्बोधन गराउनु पर्दछ । भने राज्यले हरेक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सक्षम गराउँदै माग गर्न पनि सक्षम गराउनु उसको दायित्व हो ।  

नेपाल तीन तहको संरचनामा गईसकेको अवस्थामा बालबालिकाको अधिकारको समग्र पाटो पालिकाहरूको हातमा पुगको छ । पालिकाहरूले पनि हिजोकै जस्तो केन्द्रिकृत सोचबाट माथि उठ्नु अति आवश्यक छ । आज पनि हाम्रा केही पालिकाहरू भौगोलिक हिसाबमा ३ दिन सम्म लाग्ने अवस्थाका पनि छन । हिजोको जस्तै पालिका वा पालिकाका बजार केन्द्रित हुने गरी नबनुन् । यसलाई हृदयगमन गरी अब निर्माणहुने संरचनाले कुनै पनि वहना बाजी नगरी सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खेल मनोरञ्ज लिन सक्ने बन्नु पर्दछ । कतिपय समाजमा जरो गाडेर बसेको हानीकारक परम्परावादी सोचचिर्न नयाँ पुस्ता वा आजका बालबालिका एवम् किशोर किशोरीहरूबाट प्रारम्भ हुन सकोस् । सरकारको नीति कार्यक्रम, राजनीति, सामाजिक संरचनाका कारण कोही कतै बहिस्करणमा पर्नु नपरोस् । भूगोल, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, सामाजिक र आर्थिक परिवेश, शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका आधारमा कोही कसैमाथि पनि कुनै पनि कारणले बहिस्करणमा पर्नु बाल अधिकारको उलंघन हो । राज्य संरचनाले आफ्ना सबै बालबालिकाको विकासका लागि आवश्यक सबै सेवा सुविधा समान रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व हो । संरचनागत बहिस्करणको अन्त्य नै बालअधिकरको पूर्ण सम्मान हुने छ । “बालबालिकाले अधिकार आजै उपभोग गर्ने हो, उनीहरूका लागि भोली सधैं सधैंका लागि भोली छ ।” 

नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्भेक्षण (MICS) २०१४, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ स्न २०१४, नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सवेक्षण, २०७१ (सन्२०१४) शिक्षा विभागः प्रतिवेदा २०७३, House hold Survey of 5 districts, 2017, STRUCTURAL DISCRIMINATION -DEFINITIONS, APPROACHES AND TRENDS -Mirjana Najcevska, Tom R. Burns, Uppsala University (www.cambridge.org­), www.nap.edu, Devah Pager and Hana Shepherd (www.ncbi.nlm.nih.gov)