पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा सन २०१८ मा ६ सय ४० जना मानवअधिकार उलङ्घन घटनाबाट पीडित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको तथ्यांकमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पोखरामा मंगलवार आयोजना गरिएको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१८ भित्र राज्य पक्षबाट ७३ जना र गैरराज्य पक्षबाट ५ सय ६७ गरी ६ सय ४० जना व्यक्ति मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सन् २०१७ मा राज्य पक्षबाट ४ जना महिला र १ सय ९ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ७ सय ३३ महिला र ५९ जना पुरूष गरी ९ सय ५ जना पीडित भएका थिए । तर सन् २०१८ मा भने पीडित हुनेको संख्या घटेको छ । सन् २०१७ मा भन्दा सन् २०१८ मा मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा पीडित हुनेको संख्या २ सय ६५ ले घटेको छ ।

पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको पाटो संवेदनशील भएकाले सबै पक्ष एक भएर निरूपणको पाटो खोज्ने तर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले जटिल विषयको समाधान गर्न सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै राज्यले मानव अधिकारका संरक्षण नगरेको अवस्थामा अधिकारकर्मीहरूले खबरदारी गरिरहनुपर्ने बताए । ‘राज्यलाई सचेत गराउन अधिकारकर्मीले खबरदारी गरिरहनु पर्छ,’ उनले भने ।

सभामुख अधिकारीले वर्ष पुस्तक राज्यलाई अधिकार कार्यान्वयनका लागि मार्ग निर्देश गर्ने दस्तावेजको रुपमा रहेको बताउँदै अधिकार उल्लंघनको सवालमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएका विषयलाई आधार मान्दै मानवअधिकारका विषयलाई प्रत्याभुति गर्नका लागि प्रदेश सरकार सधैं क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयवस्तुलाई अधिकारकर्मीहरूले अबको समयमा प्राथिमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका निर्देशक दिपकजंग ध्वज कार्कीले जनाए ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले मानवअधिकार परिपालना गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा प्रशासनका तर्फबाट आफ्नो भूमिका सधैं अग्रणी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले उपभोक्ता अधिकारप्रति नागरिक पनि सचेत हुँदै अधिकार हनन् हुनेबारेमा चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले राज्यका श्रोत र साधनको दुरूपयोग हुनु पनि अधिकारको उल्लंघन भएको बताउँदै राज्यको श्रोत र साधनको रक्षाका खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका तर्फबाट नेकपाका जिल्ला संयन्त्र सदस्य दामोदर बैरागी, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कास्कीका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।