संसद्लाई अझै कति बदनाम बनाउने ?

फागुन ८, २०७५

बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र उनीहरूको महत्त्वका बारेमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई राम्ररी सम्झाउनुभएको छ ।

जनताले आफ्ना आशा, अपेक्षा, आकांक्षा र प्रतिनिधित्व आफ्नो प्रतिनिधिले गरोस् भन्ने चाहने हुनाले उसले निर्वाह गर्ने गतिविधि सबैको निगरानीमा हुने कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सधैँ चनाखो रहनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो ।


ADVERTISEMENT

नयाँ सिक्दै गरेका प्रदेशसभा र तिनका सदस्यहरूका लागि ओलीजस्ता घाघडान राजनीतिज्ञको यो भनाइले निकै अर्थ राख्दछ । यदि हामीले हाम्रो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वच्छ, इमान्दार, पारदर्शी र सबल बनाउन आवश्यक छ । 

प्रदेशसभा त नयाँ भइहाले, पुरानै संरचना र अनुभवी व्यक्तित्वहरूको बाहुल्य भएको संघीय संसद् स्वयं आलोचनाको केन्द्रमा छ । संसद्का सदस्य, यसका पदाधिकारी र संसद् सचिवालय कतिपय क्रियाकलापहरूले नवस्थापित गणतन्त्रलाई नै बद्नाम गराउने काम गरिहेका छन् ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि पनि गल्ती सच्याउनुको साटो आलटाल गर्ने, व्यवस्थलाई बदनाम गर्न कोशिश भइरहेको भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने र अनियमितता तथा गलत कामहरूलाई प्रश्रय दिने काम अहिले पनि जारी छ ।

लोकतन्त्रमा सदैव पारदर्शिता अपेक्षित हुन्छ । लुकीछिपी कुनै काम गर्दछु भन्दा पनि सार्वजनिक पदमा बसेको मानिसले सधैँभरि लुकाउन सक्दैन ।

संसद्का पदाधिकारीहरूले सूचना दिनमा समेत कञ्जुस्याइँ गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यमले सूचना लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था गणतान्त्रिक संसद्‍मा देखिएको छ । यति गरेर प्रमाणसहित बाहिर आएका समाचारबाट जनताको मनमा के प्रश्न उब्जिन्छन् भन्ने ख्यालै नगरी त्यसप्रति आँखा चिम्लिने काम भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने वा नबनाउने भन्ने काम धेरै हदसम्म अरूको हातमा छैन, संसद् र सांसदका हातमा छ । विगतमा बहुदलीय व्यवस्थालाई बद्नाम पनि अरूले बनाएको होइन, सांसदहरूले नै बनाएका हुन भन्ने तथ्य बिर्सन मिल्दैन ।

केही समयअघि संसद्का पदाधिकारीहरूले ऐन, कानून र नियमावली विपरीत सवारी साधनहरू प्रयोग गरिरहेको खबर सार्वजनिक भयो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसद्का महासचिवले दुईदेखि पाँचवटासम्म गाडी चढिरहेको भन्दै ती गाडीका चालक र नम्बर सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसमाथि कसैको ध्यान गएन ।

विगत ११ वर्षदेखि संसद्को महासचिव रहनुभएका मनोहर भट्टराई त पाँचवटा गाडी चढ्नुहुँदोरहेछ । आखिर एकजना मानिसलाई पाँचवटा गाडी किन चाहिन्छ ? सरकारी स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कति अप्ठ्यारो नलागेको होला ?

२०७२ सालमा ओनसरी घर्ती सभामुख नहुञ्जेलसम्म संसद्का कर्मचारीलाई सदाबहार दशैं आइरहन्थ्यो । एकातिर खाना, खाजासहित दैनिक साढे छ सय रुपियाँ भत्ता अनि अर्कातिर ८० प्रतिशत भत्तासमेत लिने गरेका थिए । त्यतिले नपुगेर संसद्का समितिका नाममा कर्मचारीहरूले लुट मच्चाइरहेका थिए ।

समितिका बैठक बिहान बस्दा सदस्यहरूलाई खानाका लागि कुपन दिने व्यवस्था थियो । एउटा समितिमा बढीमा ६५ जनासम्म सदस्य रहेकोमा एउटै बैठक छ सय कुपनसम्म वितरण भएको विवरण भेटिएको थियो । वर्षौंदेखि चलेको त्यो खुला लूटलाई ओनसरी घर्तीले बन्द गरेर खाना खर्च सांसदको खातामै हालिदिने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रको करोडौं रकम जोगाइदिनुभएको थियो । 

संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने वा नबनाउने भन्ने काम धेरै हदसम्म अरूको हातमा छैन, संसद् र सांसदका हातमा छ । विगतमा बहुदलीय व्यवस्थालाई बद्नाम पनि अरूले बनाएको होइन, सांसदहरूले नै बनाएका हुन भन्ने तथ्य बिर्सन मिल्दैन ।

रकम मोलमोलाइ गरेर किनबेच हुने, दलबदल्ने, आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध उभिने, बैंकक घुम्न जाने, पुरुष सांसदले सुत्केरी हुँदा प्रयोग हुने औषधिको बिल पेस गर्ने, फोर्टुम खाने, सरकारी सुविधामा पजेरो ल्याएर बेच्ने अरू कोही नभएर सांसद नै थिए । त्यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्नमा कति भूमिका निर्वाह गर्‍यो ? सबैका सामु छर्लंग नै छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सांसदहरूको सोच र व्यवहारमा त्यति परिवर्तन आएको देखिन्छ । ०७२ मा भूकम्पले धेरै नागरिकको घरबास उजाड्दा उनीहरू खुल्ला आकाशमुनि रातदिन बिताउन बाध्य भए । त्यही बेला कुनै संस्थाले सांसदहरूलाई त्रिपाल वितरण गर्‍यो । संसद् सचिवालयबाट त्रिपाल काखीमा च्यापेर गाडी चढ्न जान लागेका सांसदहरूका घिनलाग्दा तस्वीर देख्दा जनताका मनमा कस्तो छाप पर्‍यो होला ? सांसदहरूले यति सामान्य कुरामा समेत ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा सिंगो व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । 

सरकारले सांसदहरूलाई सुविधाका लागि स्वकीय सचिव (पीए) राख्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले संसद्‍मा बोल्ने कुनै विषयमा सामग्री जुटाउनुपर्छ, कुनै तथ्याङ्क खोज्नुपर्छ, जिल्लाबासीसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, यस्ता कामका लागि स्वकीय सचिव चाहिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यसको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसका लागि एकजना शाखा अधिकृत नियुक्तिको व्यवस्था छ । तर, अधिकांश सांसदले आफ्ना भाइ, भतिजा, सालासाली, श्रीमती, श्रीमान् नियुक्त गरेर रकम आफैँ लिन्छन् । संसद् सचिवालयबाट प्राप्त भई हालै सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार ८० प्रतिशत सांसदले आफ्नो परिवारका सदस्यका नाम पीएका रूपमा राखेर आफ्नै खातामा तलब बुझ्ने गरेका छन् । सांसदहरूले आफ्नो मर्यादा बुझ्न नसक्दा आफ्नो संसदीय व्यवस्था नै कमजोर बनेको छ । 

व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेमा मन्त्रीहरू पनि कम छैनन् । एकातिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट इन्धन खर्च बुझ्ने अनि अर्कातिर मन्त्रालयबाट तेल हाल्ने काम गरेर उनीहरूले आफ्नो लालचीपन प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक ठाउँबाट मात्र इन्धन लिन पाइने निर्णय गरेको छ । 

संसद् सचिवालय त्यहाँका पदाधिकारी र उच्च पदाधिकारीका लागि भन्सार बन्दै आएको छ ।

पदमा भएका मुख्य व्यक्तिलाई अनेक गरेर रिझाउने र बाँकी काम मनलाग्दी गर्ने रोग विगतदेखि नै जारी छ । नत्र एउटै मान्छे तीनपटक कसरी महासचिव हुन्छ ? मनोहर भट्टराईसँग के त्यस्तो असाधारण क्षमता छ, उनी नभई संसद् सचिवालय चल्दै नचल्ने ? राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म एउटै मान्छे महासचिव भइरहने रहस्यका पछाडि के कारण छ ? आफैं पाँचवटा गाडी चढ्ने, चालू हालतका गाडी नचल्ने भए भनेर थन्क्याउने अनि कमिसनको मोहमा नयाँ गाडी किन्ने कामको नेतृत्व संसद् सचिवालयमा कसले गरिरहेको छ ? यसको छानबिन संसद्ले गर्नुपर्दैन ?

आफैं पाँचवटा गाडी चढ्ने, चालू हालतका गाडी नचल्ने भए भनेर थन्क्याउने अनि कमिसनको मोहमा नयाँ गाडी किन्ने कामको नेतृत्व संसद् सचिवालयमा कसले गरिरहेको छ ? यसको छानबिन संसद्ले गर्नुपर्दैन ?

सांसदहरू मुलुकको विधि निर्माता हुन् । देश कता लैजाने भन्नका लागि कानूनले डोर्‍याउँछ, त्यसैको कार्यान्वयनले गति दिन्छ । तर हामीकहाँ सांसदहरूले आफूलाई विकासे कार्यकर्ताभन्दा माथि राख्न सकेका छैनन् । सरकारी कोषबाट रकम प्राप्त गरेर विना योजना, विना सर्वेक्षण आफैंले बाँड्ने कुराले सांसद्लाई विवादमा मात्र पारिरहेको छ । एक त त्यसरी बाँडिएका योजना काम गर्नका लागि नभएर कार्यकर्तालाई मिलाउनका लागि हो भन्ने छाप परेको छ भने दोस्रो त्यस्ता योजनामा कुनै गुणस्तरको सुनिश्चितता छैन । 

हिजो स्थानीय तह नभएको बेला जनताका सानातिना चाहना पूरा गर्नका लागि एक हदसम्म त्यो रकम पनि उपयोगी हुन सक्थ्यो । आज त गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनिँदैनछ, स्थानीय तहसम्म सरकारै सरकार छन् । यस्तो बेला सांसदले सिधै बाँड्ने रकममा पुनर्विचार हुनै पर्दछ । सांसदलाई आर्थिक लाभबाट टाढा राख्दा उनीहरूको ध्यान असल कानून बनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै जनताले सांसदहरूले आफ्नो सही रूपमा प्रतिनिधित्व गरून् भन्ने चाहन्छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संसद् र सांसदका नाममा भइरहेका गतिविधिहरूले हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाइरहेको छैन, खोक्रो बनाइरहेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको शीघ्र ध्यान जानु आवश्यक छ ।

फागुन ८, २०७५ मा प्रकाशित

विष्णु रिजाल

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लोकान्तर डट् कमका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस