जनकपुरधाम –प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानको खुब चर्चा छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै नाम जोडेर उक्त अभियान सञ्चालन गरेकाले पनि त्यसको चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यही अभियान अन्तर्गत मुख्यमन्त्री राउतले छोरी शिक्षा बिमा/मुद्दती खाता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । 

गत फागुन ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वीरगञ्जमा उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिन् । पहिलो चरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको त्रियुद्ध माविमा अध्ययनरत १४ छात्राको बिमा गराइएको थियो ।

उनीहरूको नाममा प्रभु बैंकमा खाता खोलिएको प्रमाण पत्र वितरण गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले १३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ जम्मा गराएको थियो भने प्रभु बैंक आफैंले पनि १ हजार थपिदिएको थियो । मुद्दती खाता खोल्दा बचत खाता खोल्नै पर्ने प्रावधान अनुसार उक्त रकम थपिदिएको बैंकले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूकै गृहपालिका भाग्यमानी 

प्रथम चरणमा उक्त कार्यक्रम प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ । धनुषाको कमला नगरपालिका, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका, सिरहाको औरही गाउँपालिका, सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका, बाराको सुवर्ण गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि १६ सम्म लागू गरिएको छ ।

छोरीलाई शिक्षा बिमा तथा मुद्दती बचत कार्यक्रम पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्दा मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीहरूको गृहपालिकलाई नै छनौट गरिएको छ । वीरगञ्ज मुख्यमन्त्री राउतको गृहनगर हो । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवको गाउँपालिका सिरहाको औरही हो । वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री रामनरेश राय यादवको सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहको सप्तरीको महदेवा गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ १ गतेदेखि जन्मिएका छोरीले शिक्षा बिमा तथा मुद्दती बचत स्वरूप बिमा गरिएको २० वर्षमा १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यसका अतिरिक्त बैंकले राखिदिएको १ हजार रुपैयाँको २० हजार रुपैयाँसम्म पनि थप पाउनेछन् ।

यो योजना अहिले आठवटा स्थानीय तहमा मात्र लागू भएकाले ती स्थानीय तहका छोरीहरू मात्र भाग्यमानी भएका छन् । हुन त प्रदेशको कुल १ सय ३६ वटा स्थानीय तहमा नै उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहे पनि लागू नभएका ती पालिकामा माघ १ गतेदेखि जन्मिएका छोरीहरूले उक्त सुविधा पाउँछन, वा पाउँदैनन् भन्ने कुराको अन्योल कायम छ । कार्यक्रम संयोजक, प्रवक्तादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव हरिप्रसाद फुँयालसम्म पनि यस विषयमा अन्योलमै छन् ।

‘अहिले लागू भएको आठवटा पालिकामा माघ १ गतेदेखि जन्मिएको छोरीले ती सुविधा पाउने कुरामा कुनै शंका नै रहेन,’ प्रदेश सचिव फुँयालले भने, ‘तर, आगामी दिनमा लागू हुने बाँकी पालिकाहरूमा यही माघ १ गतेदेखि जन्मिने छोरीले उक्त सुविधा पाउनेछन वा छैनन्, त्यस विषयमा हामी आफैं पनि प्रष्ट हुन सकेका छैनौं ।’

मुख्यमन्त्रीले प्रायःजसो मञ्चमा भाषण गर्दा उक्त कार्यक्रमको जिकिर गर्दै हिँडे पनि अन्य पालिकाका छोरीहरूमाथि भने विभेद हुन गएको देखिन्छ । पहिलो कुरा त के हो भने अन्य स्थानीय तहका छोरीको हकमा कहिलेदेखि जन्मिने छोरीले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको उक्त सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ लागू हुन बाँकी रहेको पलिकाकी छोरीहरूको बिमा अवधि परिपक्व हुँदा कम्तिमा पनि २० वर्ष कटेको हुनेछन् । ती छोरीहरूको हकमा उनीहरूको बिमा अवधि परिपक्व हुँदा समय अवधि बढ्न जानेछ ।

बिमा हुँदैमा पैसा नपाइने !

मुख्यमन्त्रीले लागू गरेको उक्त योजनाअन्तर्गत छोरीहरू जन्मिएपछि गरिएको बिमा बापतको रकम प्राप्त गर्न केही शर्तहरू सहितको प्रावधान बनाइएको छ । छोरीको अभिभावकले बिमा गराउँदा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तिमा विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १२ वा सो सरहको शिक्षा पूरा गराएको हुनुपर्छ । 

प्रचलित कानूनको अधिनमा रही छोरीको उमेर २० वर्ष पूरा नभएसम्म विवाह गराउन पाइँदैन । छोरा र छोरीबीच लैंगिक विभेदरहित समान व्यवहार गर्नुपर्नेछ । बिमा अवधि समाप्त भएपछि प्राप्त हुने मुद्दती बचत रकम छोरीको क्षमता विकासका कार्यमा खर्च गर्न प्रोत्साहित गरी निजको उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी बुँदा सहितको प्रतिबद्धतापत्रमा अभिभावकले बिमा गराउने बेलामा नै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् बिमा गराएको भएपनि कक्षा १२ पास नभएको बेटीले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गरेको खण्डमा ती छोरीले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । 

यसरी बिमा भएको अवस्थामा पनि बिमित रकम पाउन नसक्ने छोरीको रकम भने प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव हरिप्रसाद फुँयालले बताए ।

तर कुनै गम्भीर रोग लागेका कारण छोरीले १२ कक्षासम्मको पढाई पूरा गर्न नसके मुख्यमन्त्रीको तजबिजमा उक्त रकम छोरीलाई प्रदान गर्न सकिने प्रावधान समेत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता टीकामणि नेउपानेले बताए ।

अर्को कुरा के हो भने प्रदेशमा सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भु्रण हत्या न्यूनीकरणबारे यस अभियानले कुनै पनि उपाय सुझाएको छैन । छोरी भए समस्या हुने, छोरीको बिहे गर्नका लागि जीवनभरिको कमाइ दाइजोमा खर्चिनुपर्ने लगायतका समस्या देखाउँदै आमाको गर्भबाटै छोरीको भ्रुण हत्या गराउने सिलसिला मधेशमा रोकिएको छैन ।

मधेशको प्रायः जसो जिल्लामा के देखिएको छ भने, उमेर नपुग्दै विद्यालयमा पढिरहेकै अवस्थामा भागेर बिहे गर्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ । कानूनले २० वर्ष उमेर नपुगी बिहे गर्न बन्देज लगाएको अवस्थामा पनि किशोर–किशोरी भागेको भन्ने उजुरी प्रहरीमा दैनिकजसो पर्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको अभियानले उक्त कुरा रोक्न कुनै पनि उपाय सुझाएको देखिन्न । 

एकातर्फ किशोरकिशोरी आफैं प्रेम गरेर भाग्ने प्रवृति छ भने अर्का तर्फ छोरी भागे प्रतिष्ठा नै हनन हुने सम्झेर नचाहँदा नचाहँदै पनि अभिभावकले आफ्नो छोरीलाई कम उमेरमै बिहे गराइदिने प्रचलन पनि छ ।

बिमाका लागि दरखास्तसहित आवश्यक कागजात  

छोरी जन्मेको मितिले १ सय ८० दिनभित्र अभिभावकले बिमाका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि छोरीको जन्मदर्ता प्रमाण पत्र जारी गर्ने स्थानीय तहबाटै प्रमाणित प्रतिलिपि, अभिभावकमध्ये एक वा दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, छोरी र अभिभावकको पासपोर्ट साइजको ६ थान फोटो सहित विभिन्न कागजात सहितको निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

विद्यार्थी ‘ड्रप आउट’ रोक्नेमा आशंका 

मुख्यमन्त्रीले राम्रै उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम लागू गरेको भएपनि त्यस कार्यक्रममा थुप्रै चुनौतीहरू देखिन्छन् । पहिलो कुरा पढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्न भनी बिमा गराउने भनिएको छ । तर, अत्यन्तै गरीब, दलित, पिछडिएका वर्गका अभिभावकले छोरीलाई शिक्षामा उत्प्रेरित गर्न पहिले नै पैसाको आवश्यकता पर्छ । त्यो रकम नै हातमा नहुने भएपछि उनीहरूका सन्तानले माध्यमिक तहको शिक्षा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा अभियानले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन ।

अर्कातर्फ छोरीहरू जब कक्षा ८ मा पुग्छन्, त्यसैपेरिफेरिमा शुरू हुने महिनाबारीका कारण विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालयको अभावका कारण पनि पढाई छाड्ने गरेको समस्यातर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । यद्यपि यसका लागि केही पहल भने हुन लागेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उक्त अभियानको कार्यक्रम संयोजक समेत रहेकी उप–सचिव शान्ता नेपाल मरासिनिले भनिन्, ‘आउँदा दिनमा प्रदेशका १ सय विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत तयार पार्दैछौं ।’ अधिकांश मावि र केही प्राविमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेपनि कुन–कुन विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्ने भन्ने विषयबारे अहिले तय हुन नसकेको मरासिनीले बताइन् ।

२० वर्षपछि पाउने १ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन हालको १० हजार बराबर !

मुख्यमन्त्री राउतले बिमा गरेको रकमबापत छोरीले २० वर्षपछि १ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । त्यो रकमको मूल्य २० वर्षपछि अहिलेको १ लाख जत्तिको रहनेछैन । त्यो रकम अहिलेको १० हजारभन्दा पनि कम हुन सक्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन् । ‘२० वर्षपछि १ लाखको मूल्य १० हजारजति पनि रहँदैन,’ चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि तथा जनतालाई भ्रमित गर्नका लागि मात्रै बिमाको कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।’ कार्यक्रमका नाममा एक निजी बैंकलाई मालामाल बनाउन खोजिएको आरोप उनको छ ।

बजेटबारे अन्यौलता 

उक्त अभियानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर उक्त बजेटमध्ये हालसम्म कति रकम खर्च भयो, त्यसबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेश काफ्ले नै प्रष्ट छैनन् । ‘त्यसबारे त पूरै फाइल खोज्नुपर्छ अनि मात्र भन्न सकिने हुनाले सम्भव भएन,’ काफ्ले जिम्मेवारीबाट पन्छिए ।

प्रत्येक वर्ष प्रदेशमा कति छोरी जन्मिने हो र त्यसको बिमा गराउन कति रकम चाहिन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट आंकलन रहेको देखिन्न ।

‘विगतमा जनगणना हुँदा आएको तथ्यांकका आधारमा एक वर्षमा कतिसम्म छोरी जन्मिने गरेका छन्, सोही अनुसार आंकलन गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव फुँयालले भने, ‘त्यसकै आधारमा एक वर्षमा बिमा बापतको रकम बजेटमा छुट्याउन सकिन्छ ।’ तर ८ वर्ष अघिको जनगणनाको तथ्याङ्क हेरेर हचुवामा गरिएको अनुमान वास्तविकतासँग कति नजिक होला, त्यो भने भन्न सकिने अवस्था छैन ।

उक्त अभियान सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारले गरेको फुँयालले बताए । बिमा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारको बजेटका अतिरिक्त मालपोतबाट आउने राजस्वको रकम पनि लगानी गर्ने कार्यविधि बनेको उनको भनाइ छ ।

रजिस्ट्रेसन बापत भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले सम्बन्धित मालपोत र भूमि सुधार तथा नापी कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, भवन निर्माण मर्मत, श्रेस्ता व्यवस्थापन तथा दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्ने गरी स्थानीय तहले सम्बन्धित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा उपलब्ध गराउने रकम रु. ६ लाखभन्दा बढी भएमा सो बढी भएको रकम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पढाइका लागि सहयोग कि बिहेलाई दाइजो ?

मुख्यमन्त्रीले अभियानमा बिमा गर्ने छोरीलाई पढाइका लागि उक्त १ लाख रकम प्रदान गरिने भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छन्, तर पढ्नका लागि पैसा २० वर्षको उमेर अघि चाहिन्छ कि पछि भन्ने तथ्य उनले नजरन्दाज गरेको देखिन्छ । पढ्नका लागि नै दिने हो भने त पढ्ने समयमै दिनुपर्ने हो । पैसाको अभावमा पढ्नै नसक्नेले त बीचमै पढाइ छाड्न सक्छन् । बरु १२ कक्षा पास भएपछि २० वर्षमा पाउने उक्त रकम छोरीको बिहेका लागि खर्चिने हुँदा त्यो रकम सरकारले बिहेका लागि दाइजो नै त दिएको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

एसईईका उत्कृष्ट छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति 

त्यही अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । २०७४ सालको एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट हुने प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान ल्याउने २८ जना छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति स्वरूप नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । 

प्रथमलाई २५ हजार, द्वितीयलाई २० हजार, तृतीयलाई १५ हजार गरी नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । प्रत्येक जिल्लामा उत्कृष्ट ३ जनालाई मात्र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहे पनि कतिपय विद्यार्थीको ग्रेड समान भएकाले २४ जनाको ठाउँमा २८ जना छात्राहरूलाई पुरस्कृत गरिएको मरासिनीले बताइन् ।

महिला हिंसा परेन प्राथमिकतामा 

प्रदेशमा बालिकादेखि महिलाहरू असुरक्षित छन् । प्रत्येक दिन घरेलु हिंसादेखि अन्य प्रकारका हिंसामा महिला पर्ने गरेको समाचारहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । खास गरेर महिला बलात्कारका घटना अत्यधिक हुने गरेको छ । तर बेटी बचाऊका लागि त्यस्ता हिंसा रोक्नमा लागि उक्त अभियानले ठोस कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छैन । 

त्यसो त हेल्लो सीएम एप्स पनि धुमधामका साथ मुख्यमन्त्री राउतले उद्घाटन गरेका थिए । तर त्यो एप्सले हालसम्म कुनै काम नै नगरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रदेश सचिव फुँयाल स्वीकार गर्छन् ।

कार्यक्रम प्रभावकारी नभए पनि दैनिकजसो बैठक 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ठूलो कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याएको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत दिनहुँ जसो छलफल र बैठक हुने गरेको छ । लोकान्तरलाई प्राप्त बैठकको माइन्युटले नै ती कुराको पुष्टि गर्छ । 

प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी, प्रदेश सचिव हरिप्रसाद फुँयाल, उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक विनोद गेलाल, उपसचिव सुशील श्रेष्ठ, उपसचिव टीकामणि नेउपाने, शाखा अधिकृत सुरेशकुमार महतो लगायतका कर्मचारीहरू दिनहुँजसो बैठक बस्ने गरेका छन् ।

गत पुस महिनामै ११ गते, १५ गते, १६ गते, १७ गते, १९ गते, २० गते, २२ गते बैठक बसेको देखिन्छ । यसरी प्रत्येक महिनामा  प्रायः जसो त्यस कार्यक्रमका लागि बैठक बस्ने गरेको छ । तर यसरी बैठक बसे पनि मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालन गर्न बनाइएको कार्यविधिले कैयन महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेट्न सकेको देखिँदैन ।