• प्रमाण अधिकारी

लामो सामाजिक र सांस्कृतिक इतिहाससँगै बिताएका दक्षिण एशियाली देशहरूको क्षेत्रीय सहयोग आदान प्रदान गर्ने संगठन, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अस्तित्व अहिले धरासायी बनेको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरू आफ्ना क्षेत्रमा सहयोग, व्यापार, आवत जावत लगायतका विषयमा प्रभावकारी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्क कमजोर हुनु हाम्रा लागि सकारात्मक मान्न सकिँदैन । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने भनिएको सार्कको १९औं सार्क शिखर सम्मेलन एउटा राष्ट्रको अनिच्छाले आयोजना हुन सकेन । इन्डिया र पाकिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्र, ‘पठानकोट’ र ‘उरी’मा भएका आक्रमणलाई आधार बनाएर इन्डियाले सार्क सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएसँगै थप केही देशको उक्त निर्णयप्रतिको समर्थनले शिखर सम्मेलन अनिश्चित भएको हो ।  द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा संगठनका काम कर्तव्यलाई बन्धक नबनाउने सार्क बडापत्रको मूलमर्म विपरीत आठै देशका जनता–जनताबीच रहेको सम्बन्ध निरन्तर अघि बढ्ने वातावरण खलबल्याउनु निश्चित रूपमा राम्रो होइन ।

विश्वको बदलिँदो भू–राजनीति र दक्षिणपन्थीको राज्यसत्तामा भएको आगमनले दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहयोगको अवस्थामा पनि प्रभाव पारेको अनुभूति हुन्छ । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्न कसिएको चीनको सार्क मुलुकमा बढिरहेको संलग्नता लाई खुम्च्याउन लागि परेको अर्को उदाउँदो अर्थतन्त्र, इन्डियाले आफ्ना सार्कका छिमेकी देशहरूमाथि प्रदर्शन गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण आफ्नो साख गुमाइरहेको अवस्था छ, जुन त्यहाँको वर्तमान सरकारको आवागनमसँगै अझ विस्तार भएको देखिन्छ । एकातिर क्षेत्रीय तहमा अन्य देशको प्रभाव बढ्न नदिने र अर्कोतिर सार्क सदस्य मुलुक पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने इन्डियाको नीतिले क्षेत्रीय एकता, सहयोग र भाइचाराको अवधारणामा गम्भीर समस्या खडा गरिरहेको छ । 

नेपालले अहिले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले डुब्न लागेको क्षेत्रीय संगठनलाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मिडियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्क सम्मेलन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हामी पहल गर्दैछौं भन्दै गरेका अभिव्यक्ति बाहिर आइरहेकै छन् । साथै विभिन्न भेटमा इन्डियाका प्रतिनीधिसँग पनि सम्मेलन आयोजनाका बारे कुराकानी भएको समाचार नआएका होइनन् । तर मुख्य कुरा सार्क सम्मेलन चार वर्षदेखि हुन सकिरहेको छैन र यो कुनै देशको निर्णयको बन्दी भइरहेको छ । 

वर्णानुक्रम अनुसार दुईवर्षको अन्तरमा गरिने सार्क सम्मेलन पाकिस्तानमा नभएपछि अबको पालो श्रीलङ्काको हुन आउँछ तथापि यसको तयारीका सन्दर्भमा कुनै किसिमको समाचार आम सञ्चारमा आएको छैन । यस्तो अन्योलको परिस्थितिमा नेपालले दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहयोग, सद्भाव र भाइचाराको प्रतीक सार्कको सम्मेलन स्वयं नेपालमा गर्ने प्रस्ताव किन गर्न सक्दैन ? गत भदौ महिनामा नेपालमा बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजना भयो । त्यसबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो त्यो अर्को बहसको विषय हो, तर बिम्स्टेक भन्दा पनि बढी महत्त्व राख्ने सार्क सम्मेलन गराउन नेपाल सरकारको घनिभूत प्रयास रहनुपर्छ । आजसम्मका यावत समस्या र अवरोधको विकल्प स्वरूप नेपालले अबको सार्क सम्मेलन नेपालमा गर्न आह्वान गरेको खण्डमा निश्चय पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ र सार्कले नयाँ जीवन पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।