काठमाडौं- शुक्रवार 'राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम' लेखिएको ठूलो ब्यानर अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका डाक्टर चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) लहरै मिलेर बसे । देब्रेपट्टी विखण्डनविरुद्ध सधैं चर्का भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै विखण्डको आन्दोलन चलाइरहेका राउत बसे भने दाहिनेपट्टी प्रचण्ड बसेका थिए । केही समयमा नै ११ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' आफैंले कुर्ची बोकेर ओली र राउतको बीचमा बस्न आइपुगे । 

शुक्रवार बिहान साढे १० बजेतिर प्रधानमन्त्री ओली र राउतले राष्ट्रिय सभागृहको एउटै मञ्चबाट भाषण गर्ने खबर सनसनीरूपमा फैलियो । त्योभन्दा अघिल्लै दिन प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने भन्ने समाचार उनीनिकट स्रोतहरूले दिइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र राउतले एउटै मंच 'सेयर' गर्ने हल्लाले बजार तताए पनि नेकपाका नेताहरू खुल्न चाहिरहेका थिएनन् । 

लोकान्तरले समाचार पुष्टि गर्नका लागि महासचिव विष्णु पौडेललाई सम्पर्क गर्‍यो तर पौडेलले राउत पनि आउने विषय आफूलाई जानकारी नभएको भनी टारे । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि त्यस्तै आशयको समाचार दिए । तर बाहिर राउत नेकपामा प्रवेश गर्नेसम्मको हल्ला चल्यो । पछिल्लो समय पाँच महिनाभन्दा बढी जेल बसेका राउतले सम्बोधनका क्रममा सरकार र आफ्नोबीच निरन्तर कुराकानी भएको बताएपछि राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास भित्रभित्रै भएको रहेछ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । 

करीब साढे १२ बजे राष्ट्रिय सभागृह पुगेपछि राउत नेकपामा प्रवेश गर्ने समाचार हल्लामात्र रहेको पुष्टि भयो । यदि उनी नेकपामा प्रवेश गर्ने निर्णयका साथ आएका हुन्थे भने ब्यानरमा 'पार्टी प्रवेश कार्यक्रम' लेखिन्थ्यो । तर ब्यानरमा राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम मात्रै लेखिएको थियो । कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा ४० मिनेट ढिलो गरेर शुरू भयो । राष्ट्रिय सभागृहको हलमा प्रचण्ड, ओली र राउतसँगै प्रवेश गर्दा राउतका समर्थकहरूले ताली बजाएर हुटिंग गरेका थिए । 

कार्यक्रममा प्रचण्ड लगायत अन्यले पनि बोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि राउतले झन्डै आधा घण्टा जति बोले र त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली करीब ४० मिनेटजति बोले । 

राउतको अखण्डताप्रतिको प्रतिबद्धता 

गृहमन्त्री बादल र राउतको हस्ताक्षर भएको ११ बुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । मधेशबाट नेपाली उपनिवेशको अन्त्य गर्दै छुट्टै देश बनाउनका लागि आन्दोलन गरिरहेका राउत नेपालको अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध हुनु ठूलो राजनीतिक महत्त्वको विषय हो । शुक्रवार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण या उद्देश्य पहिलो नम्बरको यही एउटा बुँदामा छ । 

तर आशंका के पनि गर्न सकिन्छ भने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका भरमा मधेशलाई नेपालबाट छुट्याएर छुट्टै देश बनाउने अभियानमा लागेका राउत र उनका समर्थकहरू रातारात नेपालको अखण्डता र अविभाज्यता स्वीकार गर्ने स्थितिमा कसरी पुगे ? यो चाल कुनै रणनीतिक महत्त्वको चाल हो ? अथवा लगातारको जेलयात्राबाट थकित भएर राउत यो निर्णयमा पुगेका हुन् ? कि कुनै बाह्य शक्तिले भूमिका खेलेको छ ? यी प्रश्नका उत्तर भविष्यले दिनेछ । तर तत्कालका लागि देश विखण्डनको नाममा हुन सक्ने गतिविधि भने रोकिने देखिएको छ । 

अस्थीर राउतको राजनीतिक नेतृत्वमा आउने तीव्र चाहना  

राउतमा राजनीतिक नेतृत्वमा जाने अचम्मको भूत चढेको छ भन्नेमा दुईमत रहेन । उनको व्यवहार स्कूल पढ्दादेखि नै अस्थीर देखिन्छ । उनी दौरा सुरुवाल लगाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग पदक थाप्न जान पनि सक्छन् र मधेशमा नेपाली उपनिवेशको अन्त्य गर्ने सपना पनि देख्छन् । 

इतिहासको कुनै कालखण्डमा काठमाडौंमा मधेसीमाथि हुने भेदभावलाई भर्‍याङ बनाएर आफ्नो राजनीतिक करियर सुनौलो बनाउने उद्देश्यले प्रेरित थिए राउत । तर पछिल्लो समयमा उनका निकटस्थ मानिनेहरूले स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा छोड्दै गइरहेको आरोप लगाउन थालेका थिए । 

उनी कहिले पढाइ छोड्ने मनस्थितिमा पुग्थे भने कहिले पहेंलो गेरुवा बस्त्र ओढेर शान्तिको खोजीमा लाग्थे । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको निर्माण गर्नुभन्दा पहिला जापान, अमेरिका लगायतका देशहरूमा पढ्न र जागिर गर्न गए । त्यहाँ रहेका मधेशी मूलका नेपालीहरूलाई एकत्रित गर्न पनि लागे । संविधान बन्न नसकेको नेपालको अस्थीरताले उनलाई नेपालमा राजनीति गर्न सजिलो हुने लाग्यो र मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने अभियानमा लागे । 

तर संविधान बन्यो त्यसपछि नेपालले नाकाबन्दीको प्रतिरोध गरेर भारतको दादागिरीलाई माथ खुवाइदियो । निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्यो र संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धिको दिशातर्फ देश मोडियो । त्यसपछि राउतले मधेश टुक्र्याउने अभियानले आफ्नो राजनीतिक 'करियर' माथि नजाने विश्लेषण गर्न शुरू गरे र यहींबाट उनको राजनीतिक मूलधारमा आउने सपना पलाउन थाल्यो । 

विखण्डनको नारादेखि जेल सुधारको मागसम्म 

सम्बोधनका क्रममा राउतले नेपाली जेलको अवस्था एकदम नाजुक भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् १४ वर्ष जेल बसेको स्मरण गर्दै राउतले जेलको बयान, सूर्यका अगाडि दियो बाल्नुजस्तै रहेको बताउन भुलेनन् । उनले यसो भन्दा स्वयम् ओली मुसुमुसु हाँसेका थिए । नेपाली जेलको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने राउतको भनाइ थियो । 

राउतको यो भनाइले उनी निरन्तरको जेलयात्राबाट पीडित थिए र गलेका थिए भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको स्थापनापछि राउतले मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने अभियानमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको पनि प्रयोग गरेका थिए । एउटा गाडी नै रिजर्भ गरेर युरोपियन युनियनका राजदूतहरू राउतलाई भेट्न गएको समाचारले राउतको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति पनि बलियो थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । 

राउत विखण्डनको मागबाट जेल सुधारको मागसम्म आउन तयार भए । यसलाई लिएर कतिपय विश्लेषकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि राम्रो भएको भनी प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि राउतले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको फोरमलाई रणनैतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका हुन् कि साँच्चै 'ट्रान्सफर्मेसन' भएका हुन् त्यो अझै शंकाको घेरामा छ । 

सरकारमाथि शंका 

शुक्रवार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा राउत र गृहमन्त्री बादलको बीचमा भएको ११ बुँदे सहमतिपत्रमा राउतले 'स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन'कै नाममा लोकतान्त्रिक रूपमा आन्दोलन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । योसँगै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएको राज्य विरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै चौथो बुँदामा स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी लगायत केही बुँदाहरू स्पष्ट छैनन् । यसबाट सरकारले सीके राउतलाई पृथकतावादी गतिविधि गर्नका लागि खुला रूपमा आव्हान गरेको भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्ने देखिन्छ । 

तर अहिले नै यो शंका गर्नु छिटो हुनेछ । दोस्रो बुँदामा नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेशलगायत कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसले राउत पक्षबाट चलाइएको जनमत संग्रहको हल्लालाई निराधार रहेको पुष्टि गरेको छ ।

यद्यपि सरकारले पृथकतावादी आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई लोकतान्त्रिक माध्यमबाट राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने गरेर संवैधानिक घेराभित्र ल्याएको छ जुन सकारात्मक काम हो ।