सीके राउतसँग भएको सहमतिले उब्जाएका प्रश्नहरू

फागुन २६, २०७५

नेपालको नक्सा हेर्दा दक्षिणमा देखिने समथर मैदानी भू-भाग अर्थात् तराईलाई विग्रह र विखण्डनको भुमरीमा पार्ने सोच आत्मघाती हो । यस्तो सोचमा बहकिएर बरालिएर हिंड्नेमध्येका एक व्यक्ति चन्द्रकान्त (सीके) राउतले आफ्नो विचार परिवर्तन गरी राष्ट्रिय मूलधारमा प्रवेश गर्ने योजना गरेछन् । मुलुकको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता ठम्याएर यतिञ्जेलको गलत बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण गतिविधि लाग्ने उनको अठोट स्वागतयोग्य छ ।

तर स्वागतको शैली पटक्कै मिलेन । उनको प्रतिबध्दतालाई सार्वजनिक रूप दिने क्रममा आयोजित समारोहको शैली र त्यस क्रममा उनी र सरकारका गृहमन्त्रीबीच गराइएको ‘सहमतिपत्र’ दुबै चर्को विरोध एवं आलोचना परेका छन् । पहिलो कुरो त सहमतिपत्रमा गृहमन्त्रीको स्तरमा हस्ताक्षर गराइनु आवश्यक थिएन; दोस्रो प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ उपस्थित भएर साविकका विद्रोहीलाई प्रशंसा गर्दै भाषण गर्ने दरकार थिएन । गाँसिएको प्रश्न हो, राउतविरुध्दको अदालती मुद्दा टुङ्गिएकै छैन; उनी तारिख खेपिरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीको अति उत्साहले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको देखिएको छ । 


ADVERTISEMENT

संविधान र अधिकारका बारेमा असन्तुष्ट अन्य समूहहरूसँग विगतमा यस्ता धेरैवटा सहमति भए, तर ती अवसरमा शुक्रवारको जस्तो समारोह भएको थिएन । 

सहमतिपत्रका सबैजसो बुँदाहरू विवादग्रस्त छन् । जनस्तरमा छलकपटको आशङ्का हुनाका कारणहरू छन् । अचानक तय गरिएको सहमतिबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शीर्ष तहमै असहमति हुनुले शङ्काको  बादल मडारिएको हो । शुक्रवारको कार्यक्रममा कतिपय नेता उपस्थित नै भएनन् भने भीम रावल समेतका केही नेताले सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको कार्यशैली र सहमतिपत्रबारे नै प्रश्न उठाए जुन अनुत्तरित छ । प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको भनिएको नेकपाले लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति, निर्णय लिनुपर्नेमा मुलुकको अखण्डता जस्तो संवेदनशील मामिलामा ठाडो आदेशको कार्यान्वयन गराउनु आश्चर्यकै विषय हो ।    

सहमतिपत्र नेपालीमा लेखिएको भए तापनि जुन असजिलो ढाँचामा ढालिएको छ त्यो हेर्दा अन्य कुनै भाषाबाट उल्था गर्ने प्रयास भएको प्रष्ट देखिन्छ । यस विषयमा ‘लोकान्तर’ को सम्पर्कमा आएका कानूनविद्‌हरूले यस्तै प्रतिकृया दिएका छन् । बाहिरी तत्वको चलखेलमा यस ढाँचामा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिनुलाई तिनले खेदजनक कुरो हो भनेका छन् । 

सहमतिका १० बुँदामध्ये एउटा बुँदाको व्याख्या गर्दा राउतले उत्निखेरै नेपाल सरकार जनमतसंग्रह गराउन राजी भएको दाबी गरेका छन् । यता सरकारको तर्फबाट भने लिपिबद्ध भएका कुरा बाहेक अन्य कुनै सहमति गरेको छैन भनिँदैछ । यसको अर्थ राउतले सहमतिको  रणनीतिक हिसाबले कपटयुक्त व्याख्या गरेका छन् । दुई पक्षबीच भएको सहमतिमा एक पक्षले लिखतको आशय विपरीत भिन्दै व्याख्या प्रस्तुत गर्छ भने सरकारले त्यस्तो सहमति भङ्ग गर्नुपर्छ ; एक मिनेट पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन । 

अवाञ्छित गतिविधि नगर्ने प्रतिबध्दताको कदर गर्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्ने नीतिलाई भने सरकारले कायमै राख्नु उचित हुन्छ । बरु  यस्ता गहन विषयलाई सत्तारुढ दलभित्र यथोचित बहस गरी तत्पश्चात् मात्र मन्त्रिपरिषद्‌बाट राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ ।

न्यायिकजगत्‌ले सुझाएको मान्यता छ : न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको देखिनु पनि पर्छ ।

फागुन २६, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस