गुरु सुवेदी

पृष्ठभूमि
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु हो । जवाफदेही र जिम्मेवार सरकार हुन सरकारले गर्ने कामकारवाहीमा जनताको पहुँच हुनुपर्दछ । असल शासन वा सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकार कत्तिको सफल छ भन्ने कुराको आवधिक जाँच र परीक्षण गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ । यसैले खुला र पारदर्शी संस्कृतिको मान्यताअनुरूप स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी छौं भन्नका लागि आफूले सम्पादन गरेका काम र बनेका नीति तथा कार्यक्रमको सूचना सम्प्रेषण गरी जनताको विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक छ । पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी हुन एक–आपसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरणको निर्माण गर्न स्थानीय तह स्वयंले सूचना प्रवाह गर्नु अति नै आवश्यक छ ।

नागरिक केन्द्रित असल शासनको प्रत्याभूति गर्न सोही अनुरूपको संस्थागत विकास गरी नागरिकहरूको सेवाप्रवाहमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु स्थानीय तहको मूल ध्येय हुनुपर्दछ । यसो भएमा मात्र जवाफदेही, उत्तरदायी र प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा नागरिकमा प्रवाह हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

संवैधानिक व्यवस्था 

नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । संविधानको यस व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ– नागरिकले जीवनयापन गर्नका लागि जानकारी जरूरी छ, त्यो जानकारी नै सूचना हो । स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने सबै क्रियाकलाप सूचनाभित्र अटाउँछन् । संविधानमै उल्लिखित सूचनाको हकले जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । स्थानीय तहमा सूचनाको हकको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्यो, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको र पारदर्शी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले भनिन्छ, लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि सूचनाको हकले सञ्जीवनीको काम गर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था 

स्थानीय तथ्याङ्क, सूचना, पार्श्वचित्र, स्रोत नक्सा आदिको व्यवस्थापनका साथै व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह आदिको दर्ता, तथ्यांक र प्रतिवेदनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । त्यसैगरी सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको विकास र कागजरहित सेवाको प्रवर्द्धन, स्थानीय १०० वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन स्वीकृति दिने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई सुम्पिइएको छ । स्थानीय तहले सभाबाट पारित भएको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको सरोकारवाला तथा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ । सार्वजनिकीकरण गर्दा कार्यालयको सूचनापाटी तथा वेबसाइट, वडा समितिको कार्यालय एवं स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट समेत गर्न सकिन्छ भनिएको छ । योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई बढी प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी, गुणस्तरीय र  नतिजामूलक बनाउन आवधिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षणजस्ता विधिहरूको अवलम्बन गरिनुपर्दछ भनिएको छ । स्थानीय तहले काम गर्ने मात्र नभई त्यस्तो कुनै पनि काम जनसाधारणले बुझ्ने, जान्ने र थाहा पाउने अधिकार राख्दछन् तसर्थ जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पारदर्शिताका औजारहरूको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

संघीय सरकारले सुझाएका पारदर्शिताका संयन्त्र 

स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, सूचना, गतिविधि आदि सामग्री सेवाग्राहीमा आदानप्रदान गर्न ‘सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०६८’ अनुसार वेबसाइट निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका लागि डोमेन दर्ता गरी वेबसाइट सेटअप गरेको छ । सबै स्थानीय सरकारले उक्त वेबसाइटमा आफ्ना सूचनाहरू अद्यावधिक रूपमा राखेर नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई सजिलैसँग  उपलब्ध हुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्नेछन्  । यसका अतिरिक्त फेसबूक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत महत्त्वपूर्ण सूचना छिटो र सबैको पहुँचमा पुर्‍याई सेवाग्राहीको गुनासो राख्ने र सम्बोधन गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । इमेल तथा सामूहिक एसएमएस प्रविधि प्रयोगबाट सरकारी कागजात र डेटा सुरक्षित रूपमा एकैचोटि धेरैजनालाई पठाउन सकिन्छ ।

विद्युतीय हाजिरी सञ्चालन र प्रयोग गरी स्थानीय तहले कर्मचारीको  दैनिक उपस्थिति, मासिक वा वार्षिक हाजिरी र बिदाको व्यवस्थापन सजिलैसँग गर्न सक्छन् । अडियो नोटिस बोर्ड तारसहितको टेलिफोन सेवामा उपलब्ध हुने फरक सेवा हो । प्रयोगकर्ताले टेलिफोनलाई नोटिस बोर्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिले आफ्नो टेलिफोनमा छोटो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कार्यालय परिसर र समग्र शाखागत सुरक्षाका निम्ति सीसी क्यामेराको जडान र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट कार्यालय प्रमुखले आफ्नै कार्यकक्षबाट कार्यालयभित्र तथा बाहिर भएका गतिविधिहरूमा निगरानी राख्न सहयोग पुग्दछ भने सेवाग्राहीको चापलाई समेत आवश्यक व्यवस्थापन र निर्देशन गर्न सक्छन् ।  

सेवाग्राहीले कार्यालयबाट सेवा लिनका लागि टोकन लिने मशिनको प्रयोग गरी सेवाग्राहीले देख्न सक्ने डिस्प्लेमा उक्त नम्बर आउने पद्धति पालो व्यवस्थापन पद्धतिले समयको सदुपयोग र अनावश्यक भीड नियन्त्रण हुने तथा बिचौलिया नियन्त्रणमा मद्दत मिल्छ । 

आफ्ना सूचना, जानकारी र गतिविधिहरू मोबाइलको माध्यमबाट जनसमक्ष पुर्‍याउन कार्यालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मोबाइल एप्लिकेसन बनाउन सक्दछन् । यसको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सूचनाका लागि कार्यालय वा वेबसाइटमा गइरहनुपर्ने झन्झट रहँदैन । 

सोधपुछ र दर्ता चलानी कक्षलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई थप व्यवस्थित गर्न, सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैको समयको सदुपयोग गरी दैनिक कार्यलाई सहज बनाउन आवश्यक पर्ने नागरिक वडापत्र, फारमहरू आदि सेवाग्राहीले फारम भरेर प्रिन्ट गर्न वा आवश्यक कागजात स्क्यान गर्न प्रिन्टर र स्क्यानर राख्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण काम कारवाहीको जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउन मासिक पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न सक्दछ । यसैगरी सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषय स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न सक्दछ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहले मासिक, द्वैमासिक बुलेटिन प्रकाशन गरी जनसाधारणसमक्ष लैजान सक्दछ । 

मिर्चैया नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग छलफल तथा अवलोकन 

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा रहेर मिर्चैया नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग छलफल भयो र छलफलपश्चात् नगरकार्यपालिका कार्यालयको अवलोकन एवं सम्बन्धित विषयको स्थलगत अध्ययन समेत भयो । यसक्रममा प्राप्त विषयहरू यसप्रकार पाइएको थियो ।

अवलोकनमा जो देखियो

१.    कार्यालय परिसरमा ठूलो टीभी जडान भएको र सेवाग्राहीले मनोरञ्जनको सुविधा प्राप्त गरेको ।
२.    सेवाग्राहीलाई बस्ने सुविधा उपलब्ध गराएको ।
३.    डिजिटल बोर्डबाट सामाजिक सुरक्षाको सूचना डिस्प्ले भएको । 
४.    प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था भएको ।
५.    सवारीसाधनको व्यवस्था रहेको ।

छलफल तथा अध्ययनको क्रममा पाइएको विषयवस्तु

१.    नगरपालिकाको वेबसाइट रहेको तर पर्याप्त सूचना अद्यावधिक नगरिएको । 
२.    स्थानीय राजपत्र हालसम्म प्रकाशन नभएको ।
३.    कुनै पनि माध्यममार्फत नगरपालिकाको आयव्यय सार्वजनिक नगरिएको ।
४.    पारदर्शिताका औजारहरूको प्रयोग गरेको कुनै प्रतिवेदन वा तथ्य नभेटिएको ।
५.    पर्याप्त कर्मचारीको अभाव तथा कार्यालयका लागि स्थान अभाव समेत देखिएको ।
६.    प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई नै सूचनाको हकबारे जानकारीको अभाव रहेको देखिएको ।

छलफलका क्रममा पदाधिकारीको भनाइ 

१.    काम गर्दै सिक्दैछौं ।
२.    पारदर्शिता र सूचना प्रवाहबारे सिक्न चाहन्छौं ।
३.    डिजिटल प्रविधिका लागि तालिम जरूरी छ । 
४.    कर्मचारीको अभावले काम गर्न सकेका छैनौं ।
५.    भवन अभावमा वडा कार्यालय संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । 
६.    उपभोक्ता समितिभित्र झमेला रहेको छ ।
७.    नयाँ अभ्यास भएकाले पद्धति बसाउन समय लाग्छ ।
८.    कामको भुक्तानी ढिलो हुने गरेको छ ।
९.    व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्मचारीको मानसिकता पुरानै छ ।
१०.    जनतालाई पर्याप्त सूचना दिन सके गुनासो कमी हुने महसूस भएको छ ।
११.    हाम्रो नियत सफा छ, काम गर्ने क्रममा भएको त्रुटि सच्याइन्छ ।

सुशासनको गन्तव्य टाढा

पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको सन्दर्भ, हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था, कानूनले देखाएको बाटो र मिर्चैया नगरपालिकाले गरिरहेको अभ्यास केलाउने हो भने यो भन्न सकिन्छ – यो तरिकाले हिँडेर सुशासनको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । अहिलेको स्थानीय तह भनेको जनताको अभिभावक हो । निर्वाचित सरकार हो । सरकारका सबै अंग स्थानीय तहमा मौजुद छन् । यो समय भनेको जनताको अभिभावकत्व गर्दै पद्धति बसाउन केन्द्रित हुने हो । ज्ञान र सीप आर्जन गर्न सकिन्छ अथवा सीपयुक्त जनशक्तिको सेवा लिन सकिन्छ ।  जनता सुसूचित हुने कुरा टाढा छ किनकि नगरपालिकाको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष र सुझाव 

१.    स्थानीय तहले अहिलेको संस्थापक कार्यकालसँगै भविष्यको मार्ग पहिचान गर्दै दूरदृष्टि सहितको योजना निर्माण गर्नु जरूरी छ ।
२.    पारदर्शी स्थानीय तहको निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
३.    पारदर्शिताका औजारहरू (सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सूचना बोर्ड, आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रचार, एफएम रेडियो कार्यक्रम आदि) को अवलम्बन र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४.    बजेट र खर्चको सार्वजनिकीकरण । 
५.    मिडियामैत्री वातावरणको निर्माण ।
६.    सेवाप्रवाह र आन्तरिक कार्य प्रणालीलाई सरल, सहज र नागरिकमैत्री तुल्याउने ।
७.    ठूला आयोजना निर्माण र जनतामैत्री विकास ।
८.    वडामा भागबन्डाको रूपमा बजेट विनियोजन होइन, आवश्यकता पहिचानका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
९.    आफ्नो सुविधा होइन, जनताको सुविधातर्फ जनप्रतिनिधिले ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी देखिन्छ ।
१०.    नगरपालिकाको लागि कार्यालय भवन र कार्यालयभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
११.    पदाधिकारीले असल शासनको अभ्यास गरेर भोलिको अभिभावक बन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, सूचना प्रवाह र पारदर्शिताको सवालमा मिर्चैया नगरपालिका अत्यन्त कमजोर देखियो । पदाधिकारीहरूले कमजोरीको मनन गरी सुधारको बाटोमा तत्काल अग्रसर हुने योजनासहित प्रण गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । 

(सुवेदी स्थानीय सरकार तथा सुशासन विज्ञ हुन् ।)