×

NMB BANK
NIC ASIA

स्थानीय तहमा सेवाप्रवाह

मिर्चैया नगरपालिका : मेयरको आलोचना गर्न मनाही, सूचना लुकाइँदा पत्रकार र सेवाग्राही जिल्ल !

निर्णय प्रक्रिया, खरिद र आर्थिक लेनदेनका सूचना गुपचुप

फागुन २६, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

अजय कुमार मिश्र

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

मिर्चैया, सिरहा – ‘यहाँ मेयर श्रवण कुमार यादवको विरुद्धमा कोही पनि बोल्न चाहिँदैन ।’ मिर्चैया नगरपालिकाको कार्यालयमा भेटिएका एक सेवाग्राहीको गुनासो हो यो । उनका अनुसार, मिर्चैया नगरपालिकाको सूचना सर्वसाधारणले पाउन मुश्किल छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘पारदर्शिताको कुरा उठायो भने भोलि मेयरले ‘मान्छे लगाएर’ हैरान पार्नसक्ने भयले कोही पनि उनको विरुद्धमा बोल्न तयार छैनन्’, उनले भने ।  मेयर यादवको डर र त्रास एकजना सेवाग्राहीमा मात्र होइन, धेरै नागरिकमा रहेको हाम्रो स्थलगत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । नगरसभा वा नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरेका निर्णय सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक महत्त्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकार दिएको छ । तर यी व्यवस्था मिर्चैया नगरपालिकाका हकमा लागू भएको पाइएन । 

Vianet communication
Laxmi Bank

नगरपालिकामा के भइरहेको छ ? के कस्ता निर्णय भएका छन् ? कुन विधि र प्रक्रिया अपनाइएको छ ? जस्ता सूचना मिर्चैया नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदैन । कारण हो –मेयर श्रवण कुमार यादवको रवाफ, डर र धम्की ।
सेवाग्राही त के स्थानीय पत्रकारले समेत मागेको सूचना पाउने गरेका छैनन् । 

स्थानीय पत्रकार रामनारायण पण्डितले नगरपालिकाबाट सर्वसाधारणदेखि पत्रकारसम्मले सहजै सूचना पाउन नसकेको तिक्तता पोखे ।  

‘सूचनाको हकबारे जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै जानकार छैनन् । त्यसले गर्दा पनि सूचना पाउन कठिनाइ हुने गरेको छ,’ मिर्चैयाका स्थानीय  पत्रकार पण्डितले थपे, ‘कुनै पनि विकास निर्माणको कामको सूचना माग्न जाँदा सूचना पाउन फलामको च्युरा चपाउनुभन्दा कम जटिल हुँदैन ।’

विकास निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि योजनाका बारेका सूचना पाउन नसकिएको उनले बताए ।  

कुन ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिद्वारा काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना माग्न जाँदा उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले नगरपालिकामा छ, उतै गएर सोध्नुहोस् भन्ने जवाफ दिने गरेको पण्डितले बताए । 

‘नगरपालिकामा जाँदा ठेकेदारकहाँ नै जानुस् भनेर पन्छने गर्छन्,’ उनले भने ‘कुन आर्थिक वर्षमा कुन योजनामा कति रकम खर्च भयो भन्ने कुरा पत्रकारले त थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् भने सर्वसाधारण नागरिकले थाहा पाउने कुरै भएन ।’ 

अर्का स्थानीय पत्रकार विनय कुमार यादवले पनि नगरपालिकाबाट सही सूचना सहज रूपमा पाउन नसकिएको गुनासो गरे ।  

उनका अनुसार, सामान्य सूचनाहरू नगरपालिकाले सूचनापाटीमा टाँस्ने गर्छ तर महत्त्वपूर्ण सूचनाबारे जानकारी गराउने परिपाटी छैन । 

‘नगरसभाको निर्णयहरू होऊन् वा कार्यपालिकाको बैठकद्वारा हुने गरेका निर्णय हुन्, नगरपालिकाको कार्यालयले अहिलेसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर उपलब्ध गराएको थाहा छैन,’ स्थानीय पत्रकार यादवले भने, ‘सिराहा जिल्लाका अन्य नगरपालिकाबाट हामी पत्रकारले जति सहजताका साथ विस्तृत सूचना पाउने गरेका छौं, मिर्चैया नगरपालिकाबाट सकिरहेका छैनौं ।’

देखाउनका लागि नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट, फेसबूक पेज आदि सञ्चालन गरेको छ । तर त्यसमा सूचना खोज्न गयो भने केही पनि पाउन सकिन्न । मिर्चैया नगरपालिका वडा नं ९ का स्थानीय महेश्वर मण्डलले सर्वसाधारण नागरिक नगरपालिकाबाट सूचना पाउनबाट वञ्चित रहेको बताए ।

मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर ११ का स्थानीय राम आशिष यादवले पनि उक्त नगरपालिकामा सूचना प्रवाहमा समस्या रहेको बताए । 

‘शतप्रतिशत सूचना जनताले जुन रूपमा पाउनुपर्ने हो त्यो त नपाएकै हो,’ उनले थपे, ‘तर, केही केही सूचना भने नागरिकले पाउने गरेकै छन् ।’

मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष धनिकलाल यादवका अनुसार, कर्मचारीको अभावका कारण सूचना प्रवाहमा समस्या आएको हो ।

‘हाम्रो लक्ष्य शतप्रतिशत सूचना जनतामा पारदर्शी रूपमा प्रवाह गर्ने नै हो,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘तर वडामा दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण त्यसो हुन सकेको छैन ।’ 

सही रूपमा सूचना प्रवाह नहुँदा जनताले सीधा गुनासो राख्न नपाएको र आफूहरू गाली खान बाध्य भएको उनले स्वीकार गरे । तर नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरेका निर्णयबारे आफ्नो वडा समितिका चारैजना सदस्यलाई जानकारी दिने गरेको उनले दाबी गरे । 

सोही वडाका सदस्य निलम कुमारी हाथीले पनि वडाध्यक्षले सबै सूचना प्रवाह गरिरहेको दाबी गरिन् ।

‘वडाध्यक्षज्यूले कुनै पनि सूचना लुकाउनु हुन्न । सबै कुरा वडा समितिको बैठकमा सबै सदस्यका बीच सार्वजनिक गर्नुहुन्छ,’ वडासदस्य हाथीको भनाइ छ । 

कतिपय कुराको जानकारी आफूहरूलाई समेत नरहेकाले समस्या भएको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष हरिनारायण यादवले बताए ।

‘कस्तो सूचना दिनुपर्ने हो, कस्तो सूचना दिन नहुने हो भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नभएका कारण समस्या आएको होे,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘मधेशमा काम भन्दा पनि कसरी बढी बिगार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या बल्झिएको हो ।’ 

उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सबै लाभग्राहीहरू टोलमै बसेर योजना छनौट गर्न सकियोस् भन्ने आफूहरूको उद्देश्य रहे पनि समितिमा पर्न नसकेका व्यक्तिले गर्ने विरोधका कारण धेरै कुरा पारदर्शी हुन नसकेको यादवले उल्लेख गरे ।

वडाध्यक्ष यादवले सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ को एउटा तीतो उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

‘वडा नम्बर ४ मा गत आर्थिक वर्षमा एउटा योजनाको काम सम्पन्न भयो तर उपभोक्ता समितिले त्यस कामको फर्छ्यौट अहिले आएर मात्र पाएको छ,’ उदाहरण दिँदै वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘अहिले पनि कागजमा सही छाप गरेर कामै नगरी बजेट सक्ने मनसाय रहेकाले उपभोक्ता समितिले पारदर्शिता कायम गर्न नसकेका हुन् ।’ 

२० वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा चलेका विगतका स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारमा रूपान्तरित भए पनि कर्मचारीको काम गर्ने शैली उस्तै रहेकाले समस्या उत्पन्न भएको ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष रामकुमार यादवले बताए । 
‘अहिले पनि समाजमा लोभलालच कम भएको छैन’ उनले थपे । 

विकासका नाममा खल्ती भर्ने विकृति अझै नहटेको उनले सुनाए । ‘अहिले पनि विगतका सर्वदलीय संयन्त्र जस्तै उपभोक्ता समितिको नाउँमा आफ्नो खल्ती भर्ने प्रवृत्ति यथावत छ,’ वडाध्यक्ष यादवले खुलाए, ‘भोट दिएको छु भन्दै अनैतिक गैरकानूनी सिफारिश गरिदेऊ भनेर आउनेहरूको पनि कमी छैन ।’ 

आफूहरू मतदाताको दबाब र कानूनको बन्देजका कारण चेपुवामा परेको यादवले उल्लेख गरे ।

‘एकातर्फ अवैधानिक काम गरे जेल जाने डर छ भने अर्कोतर्फ काम नगरिदिँदा मतदाता रिसाउने अवस्था छ,’ उनले पीडा सुनाए ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आइपुग्यो भन्ने नाममा गर्नै नहुने काम पनि गर्नका लागि दबाब आइरहेको उनले बताए ।

सूचना प्रवाहका लागि नगरपालिकाले सुशील कुमार सिंहलाई सूचना अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । ‘जनतालाई सूचना प्रवाह गर्नका लागि वेबसाइट, फेसबूक लगायत सञ्चारमाध्यमहरूको प्रयोग गरिरहेका छौं,’ सूचना प्रविधि अधिकृत सिंहले भने, ‘नगरपालिकाको वेबसाइटमा वडास्तरीयदेखि नगरस्तरीय योजना र बोलपत्र आह्वान गरेको सूचनादेखि अन्य योजना एवं कर्मचारीहरूको विवरण समेत राख्ने गरेका छौं ।’

तर नगरपालिकाको उक्त वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जाल हेर्दा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुनै पनि सूचना देखिँदैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको योजनाको विवरण, केही बोलपत्र आह्वान र कर्मचारीको सामान्य परिचयबाहेक कुनै पनि विवरण वेबसाइटमा राखिएको छैन ।

मिर्चैया नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश सिंह नगरसभादेखि नगरकार्यपालिका समेतको बैठकबाट हुने गरेको निर्णय वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको दाबी गर्छन् ।

तर, वेबसाइटमा त्यस्तो कुनै पनि निर्णय राखिएको छैन । नगरपालिकाका नागरिक नगरकार्यपालिका र नगरसभाका बैठकबाट भएका निर्णयबारे जानकारी लिनबाट वञ्चित छन् ।

नगरप्रमुख श्रवण यादवले पनि सूचना प्रवाहमा समस्या रहेको स्वीकार गरे । आफूले गरेका राम्रा कामको प्रचारप्रसार होस्, जनतामा सबै सूचना पुगोस् भन्ने चाहना राखे पनि कर्मचारी अभावमा त्यस्तो नभएको उनले  बताए ।

‘कर्मचारी नभएको कारण सूचना प्रविधि अधिकृतलाई नै गाउँ–गाउँमा पठाएर विभिन्न किसिमका तथ्यांक संकलन गराउनुपरेको छ,’ मेयर यादवले भने, ‘अर्कातर्फ संघीय सरकारदेखि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार समेत तीनै तहको काम गर्नुपर्दा सूचना प्रवाहमा ध्यान दिन सकिएको छैन ।’

सही सूचना प्रवाह नहुँदा जनतामा अनावश्यक भ्रम पर्ने गरेको उनको आफ्नै अनुभव छ । विगतमा नगरपालिकाले कर नबढाए पनि जनतामा अनावश्यक भ्रम परेर कर विवादबारे आन्दोलन नै भएकाले सही सूचना नागरिकसमक्ष पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रमुख यादवको भनाइ छ । 

विगतमा गाविसमा रहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा रहेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र संघीय सरकारको कर्मचारी रहेका कारण अभ्यास एवं अनुभवको अभावले समस्या भइरहेको उनले बताए । तर अब सूचना प्रवाह र पारदर्शितामा बढी ध्यान दिने उनले बताए ।

‘जति उपभोक्ता समितिद्वारा काम गराइयो, त्यसबारे सूचना सहितको बोर्ड पनि झुण्ड्याउन लगाएका थियौं,’ नगरप्रमुख यादवको दाबी छ, ‘तर त्यसको कुनै पनि फोटो वा भिडियो लिन सकिएन ।’ हामी आफैं पनि कुनै कुराको ढाकछोप गर्न चाहदैनौं तर कर्मचारीको अभाव र लापरवाहीका कारण समस्या छ ।’

कर्मचारी व्यवस्थापनको अभावमा समस्या आएको उनले बताए ।

‘एक त हामी आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्दैनौं । अर्कातर्फ सरकारले आवश्यक दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाइदिएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ,’ प्रमुख यादवले बताए ।

मिर्चैया नगरपालिकामा केही कानून बने पनि ती राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पाइएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, नगरसभा कार्यविधि, कार्यविभाजन कार्यविधि, कार्यसम्पादन कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि, सहकारी कार्यविधि, योजना सञ्चालन कार्यविधि, योजना तर्जुमा कार्यविधि गरी कुल आठवटा कानून र कार्यविधि बनाइएको छ ।  

एकजनाले मात्र सूचना प्राप्तिको निवेदन हाले

हालसम्म उक्त नगरपालिकामा एकजनाले मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी कानून प्रयोग गर्दै सूचना मागेर निवेदन दिएको पाइएको छ । २०७५ साल असोज १७ गते मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर ५ का जिबछ पासवानले मिर्चैया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नगर र वडाहरूको योजना,  मिर्चैया नगरपालिकामा खरिद भएका सामग्रीहरूको विवरण, नगरपालिकाको आन्तरिक कोषबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको विवरण, आयव्ययको विवरण माग गरेका थिए । 

सूचना प्रविधि अधिकृत सिंहले भने, ‘निवेदकले सूचना मागेकै दिन सबै सूचना प्रदान गरेका थियौं ।’ 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x