काठमाडौं– नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच गत शुक्रवार ११ बुँदे सहमति भएपछि सीके राउतबाट पुनः विखण्डनकारी गतिविधि नहुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर आइतबार काठमाडौंबाट जनकपुर फर्केका राउतको स्वागतमा स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा नाराबाजी भयो । सहमतिको बुँदा नम्बर एकमा 'नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो र नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो' भनेर उल्लेख गरिएको छ । राउत र उनका समर्थकहरूले स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाएर सहमतिको पहिलो बुँदा नै तोडेका छन् । 

सहमतिको ६ नम्बर बुँदामा 'स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले तयार गरेका प्रचार सामग्रीलाई आधार बनाएर कारवाही नगर्ने तर सहमति लागू भइसकेपछि त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन गर्न र वितरण गर्न नपाइने' उल्लेख छ । तर आइतवार जनकपुरमा सहमति विपरीतका र पुरानै प्रचार सामग्रीहरू सहित राउतका समर्थकले नाराबाजी गरे । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै एउटा पक्षले सहमति तोडिसकेकोमा दुईमत रहेन । 

उसो त सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक राउतबीच भएको सहमतिको कुनै कानूनी र संवैधानिक धरातल नभएको कानूनविद्हरूले टिप्पणी छ । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मानवअधिकारवादी नेताले 'सरकारले अपराध गरेको' टिप्पणी गरे भने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले उक्त ११ बुँदे सहमतिलाई संविधान र कानूनले नचिनेको बताए । त्यस्तै संविधानविद् विपिन अधिकारीले पृथकतावादी आन्दोलनमा होमिएकाहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास स्वागतयोग्य भएपनि एक पक्षबाट सहमति तोडिनु दु:खद् भएको टिप्पणी गरे । 

संविधानको घेराभित्र स्वतन्त्र मधेशको नारा 

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १ को धारा ५ भन्छ, 'नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।'

धारा ५ कै उपधारा २ मा भनिएको छ- 'राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्यसंघीय कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् ।'

राउतसँग गरिएको सहमतिमा उल्लेख गरिएका बुँदा सैद्धान्तिक रूपमा संविधानसँग नबाझिएको भएतापनि व्यावहारिक रूपमा प्रष्ट छैनन् । यसबाट प्रश्न उठेको छ, के संविधानको सैद्धान्तिक व्याख्याले मात्र देशको हित प्रतिकूल हुने कार्यहरू रोक्न सम्भव छ ? के स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनकै नाममा क्रियाकलाप गर्न छुट दिनु भनेको राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु हो ? 

संविधानविद् आचार्य शंका गर्छन्, 'सरकारले कसको निर्देशनमा यस किसिमको सहमति गर्ने आँट गर्‍यो ? सरकार कहीँ कतैबाट परिचालित त छैन ?' 

यसअघि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई खुलेआम देश टुक्र्याउने नारा लगाउने छुट थिएन । राज्यविप्लवको आरोपमा प्रहरी प्रशासनले अवरोध गर्थ्यो, नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्थ्यो । तर आइतवार पृथकतावादीहरूले प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै रहेर स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्काए । सरकारसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको आडमा जनमतसंग्रहको माग गरे । जबकि देशको कुनै एक भू-भाग छुट्याएर अलग्गै देश बनाउनका लागि माग गरिने जनमतसंग्रह संविधान प्रतिकूल छ । 

मधेश टुक्र्याउने रणनीतिक चालको गोटी बन्यो सरकार !

पछिल्लो समय पाँच महिनाभन्दा बढी जेलमा बसेका पृथकतावादी राउतसँग सरकारले निरन्तर वार्ता गरिरहेको तथ्य खुल्यो । वार्तामा राउत पक्ष र सरकार पक्षीय अधिकारीबीच निरन्तर सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान भयो । सत्तारुढ दलकै नेताका अनुसार पृथकतावादी अभियानलाई सरकारले राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो ।

मधेश मामिलाका जानकार राजेश अहिराज भन्छन्, 'सरकारले पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका विभिन्न समूहसँग गरेको यो १९औं सहमति हो । यसअघि पनि ज्वाला समूह, गोइत समूहजस्ता दर्जन भन्दा बढी समूहसँग सरकारले वार्ता र सहमति गरिसकेको छ ।' 

तर सरकारले यसअघि गरेका अधिकांश सहमतिहरू तोडिएका छैनन् । सहमति तोड्न खोज्ने समूहलाई सरकारले कानूनी उपचारको माध्यमबाट पृथकतावादी अभियानलाई निष्प्रभावी पार्ने प्रयास गरेको थियो र केही हदसम्म सरकारको उक्त काम सफल रह्यो । तर राउतसँग गरिएको सहमतिको ४८ घण्टा नबित्दै राउतले नै तोडेका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
सहमतिबाट पछाडि हटेर रंग फेर्दै राउत, विश्लेषक भन्छन्- सरकार नराम्ररी चुक्यो !

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकार दूरदर्शी नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । 'सहमति गरिसकेपछि त्यसको पालना नहुनसक्नेतर्फ ध्यान दिन असफल रह्यो सरकार,' अधिकारी भन्छन्, 'यो नै सरकारको कमजोरी हो ।' 

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय सह-संयोजक कैलाश महतोले आफूहरूको माग यथावत् रहेको बताए । सरकारसँग गरिएको ११ सूत्रीय सम्झौता 'रणनीति तहत' (रणनीति अनुसार) नै गरिएको महतोले लोकान्तरसँग दाबी गरे । ‘हामीले अब आफ्नो मागलाई झन् सहज तरिकाले जनतासमक्ष लान सक्छौं,’ महतोले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो मागमा सरकारले जनमतसंग्रह गराउन स्वीकार गरिसकेकाले पनि हाम्रो जीत भइसकेको छ ।’

सरकारको अदूरदर्शीताको बीचमा राउतका सह-संयोजक महतोले दिएको यो अभिव्यक्तिले सरकार पृथकतावादीहरूको गोटी बनेको जस्तो देखिएको छ ।

नेकपाभित्र चुलिएको असन्तुष्टि 

शुक्रवार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको सहमति घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग राउतलाई तुलना गर्दै भनेका थिए, 'राउतको निर्णय क्षमता प्रचण्डजीको जस्तै छ ।' 

ओलीले राउतलाई प्रचण्डसँग तुलना गरेपछि तत्कालै कसैले केही प्रतिक्रिया दिएन तर पूर्व माओवादी केन्द्र खेमाका नेता कार्यकर्ताहरूले भित्रभित्रै असन्तुष्टि प्रकट गरे । पछिल्लो समयमा राउतका गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र विरोध गर्नेमा पूर्व माओवादीकै नेता कार्यकर्ताहरू बढी छन् । 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राउत र राउतका समर्थकहरूले गरेको गतिविधि देखेर लगातार दुईवटा ट्वीट गरे । दुवै ट्वीट देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको बारेमा छन् । उनले आफ्नो पछिल्लो ट्वीटमा देशमाथि खेलबाड गर्ने काम गर्न नहुने भन्दै यसमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका छन् । श्रेष्ठ नेकपाका प्रवक्ता हुन् ।

उनले बोलेका कुराहरू पार्टीको आधिकारिक लाइनसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । तर उनले ११ बुँदे सहमतिको घुमाउरो तरिकाले विरोध गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा लेखेका छन् । यसबाट सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ सीके राउतसँग गरिएको सहमति पार्टीसँग सल्लाह गरेर गरिएको थिएन । यद्यपि बिहीवार बेलुका नै बालुवाटारमा सहमति गरिसकेको भएतापनि शुक्रवार बिहान पार्टीको अपनत्व जनाउनका लागि हतारहतारमा सचिवालय बैठक बसेको थियो । 
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि सरकार र राउतबीच भएको सहमति पार्टीको निर्णय अनुसार नभएको स्विकार्छन् । 'सीके राउतसँग गरिएको सहमति पार्टीको निर्णय होइन, सरकारको निर्णय हो र त्यसलाई पछि पार्टीको निर्णय बनाइयो,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'खासमा पार्टीले निर्णय गरेर सरकारले लागू गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएन ।' 

थापाका अनुसार राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको पक्ष-विपक्षमा पार्टीभित्र खासै खेमा छुट्टिएको छैन । थापा भन्छन्, 'लामो समयदेखि हाम्रो राजनीतिक विश्लेषण सही भइरहेका छैनन् । त्यसको पछिल्लो कडी चाहिँ आइतवार जनकपुरमा देखिएको फ्री मधेशको मुद्दा हो ।'

पार्टीभित्र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सहमतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । त्यस्तै आइतवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेता जनार्दन शर्माले 'जनमतसंग्रह'को कुरा के हो भनेर सोधेका थिए । यसले के देखाएको छ भने, सत्तावरिपरी रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताबाहेक प्रायः सबै सीके राउतसँगको सहमतिमा नकारात्मक छन् । 

अब सरकारको भूमिका के ?

परिणाम जस्तोसुकै आएपनि सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको एउटा शक्तिलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन गरेको प्रयास नकारात्मक होइन । तर यसका परिणामका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्थ्यो । सहमति भइसक्यो र तोडियो पनि । दुईपक्षबीच भएको सहमतिलाई कुनै एउटा पक्षले तोड्छ भने अर्को पक्ष त्यो सहमति मान्न बाध्य भइरहँदैन । 

सरकारले एकपटक सहमति कार्यान्वयनका लागि चेतावनी दिनुपर्ने र अझै विखण्डनकारी क्रियाकलाप नरोकिए स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने टिप्पणी प्रचण्डनिकट एक नेताले गरेका छन् । 'सरकारले सहमति गरेको छ र सहमतिमा विखण्डनकारी गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ,' उनले भने, 'राउतले त्यो सहमति तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अब सरकारले सहमति तोड्नेलाई अन्तिमपटक चेतावनी दिनुपर्छ । यदि त्यस्तै क्रियाकलाप भविष्यमा नरोकिए उक्त गतिविधिमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु र विखण्डनको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।' 

यद्यपि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' स्वयंले संसद्‍मा बोल्दै 'जनमतसंग्रह'को सहमति नभएको दाबी गरेका छन् । यदि त्यस्तो हो भने बादलले प्रहरीलाई पृथकतावादी अभियान चलाएको देखिएमा तुरुन्त कारवाही गर्ने सर्कुलर जारी गर्न सक्नु नै अबको निकास हुने देखिन्छ । 

सरकारले पृथकतावादीलाई राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रयास गरेको सन्देश राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानेछ । तर सरकारको उक्त प्रयासलाई सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गरेको आधारमा गिरफ्तार गरेर पुनः कानूनी प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको अर्को कदम पनि सह्रानीय नै हुने देखिन्छ । 

मंसिर २८ गतेदेखि पुसको दोस्रो सातासम्म चलेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा 'घण्टी बजाउने' जिम्मा पाएका बादलले ओठ मात्र बजाउने हो कि, सहमति उल्लंघनकर्तालाई कानूनी कठघरामा ल्याउने कुनै प्रयास गर्नेछन्, त्यो समयले बताउनेछ ।