काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र समय–समयमा बहस चल्ने गर्छ – सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने ?

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टीमा छलफल नै नगरी सीके राउतसँग सम्झौता र विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि फेरि एक पटक नेकपाको विवाद सतहमा आएको छ । पार्टीमा छलफल नै नगरी दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गरिएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आलोचना सुन्नुपर्ने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । ‘उहाँले आलोचना सुन्नै नचाहने, एकलौटी निर्णय गरेर हिँड्ने,’ पूर्वएमाले खेमाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पार्टीले सरकार चलाउने नियम हुन्छ । तर उहाँ एकलौटी तरिकाले हिँड्नुहुन्छ, सरकार र पार्टीको निर्णयमाथि छलफल हुनुपर्छ भन्नेलाई अराजक ठान्नुहुन्छ, आफ्नो दुश्मनझैं मान्नुहुन्छ । यसरी कसरी पार्टी र सरकार चल्छ ? यो त फ्रान्सका लुई चौधौं जस्तो भइहाल्यो नि !’ 

मंसिर २८ गतेदेखि २ हप्तासम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण नभइसकेको अवस्था र सरकारले जनतामाझ सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थाले भविष्यमा २ पार्टीको एकतामै समस्या आउनसक्ने आकलन धेरैको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्ना आलोचकका कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । 

बुधवार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र धेरै मान्छेहरूले छलफलका नाउँमा काम बिगार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भन्नेहरू निहुँ खोज्दै हिँडेका छन्, छलफलका नाउँमा सरकारले गर्न खोजेका राम्रा कामहरू बिथोल्न खोजेका छन्,’ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा सीके राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको सन्दर्भमा उनले भने, ‘यो निहुँ खोज्ने खालका मान्छेका कुराहरू हुन् । छलफल गर्न माग गर्नु भनेको हुन दिन रोक्नु या विरोध गर्नु होइन र ? जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ छलफल गरिएको छ, जसको क्षेत्राधिकार छ त्यहाँ छलफल गरिएको छ, जसको होइन र जहाँ आवश्यक छैन, त्यहाँ गरिएन ।’

तत्काल स्थायी कमिटी बैठक माग

पार्टीले निरन्तर विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरूले अविलम्ब स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । पछिल्लो समयमा पृथक्तावादी अभियान चलाइरहेका सीके राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय विवादास्पद भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले यस्ता विवादहरू स्थायी कमिटीबाट हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘अध्यक्षद्वय र सचिवालयको तरिका हेर्दाखेरि उहाँहरूले छिट्टै बैठक बोलाउनुहोला जस्तो लागेको छैन । बैठक कसरी सार्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोचिरहनुभएको जस्तो देखिन्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले लोकान्तरसँग आफ्नो असन्तुष्टि पोखे, ‘तर उहाँहरूले जति धेरै बैठक सार्नुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा पनि उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै जानुहुन्छ ।’ 

राउतसँग सरकारले गरेको विवादास्पद सहमति र विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विवादास्पद निर्णयमाथि तुरुन्त छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भुसालको भनाइ छ । ‘पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताको माग के छ भने यी विषयमा छलफल गरेर तुरुन्त धारणा बनाउनुपर्छ,’ भुसालले भने ।

गत मंसिर २८ गतेदेखि २ सातासम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले गठन गरेको कार्यदललाई पुसको अन्तिम हप्तासम्म एकीकरण सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पुस मसान्तभित्र पुनः स्थायी कमिटी बैठक बस्ने कार्यतालिका तय भएको थियो । तर कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकेन र २ महिनापछि फागुन १० गते कार्यदल भंग गरियो ।

पार्टीभित्र अध्यक्षद्वयले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको आरोप अन्य नेताहरूले लगाउने गरेका छन् । ‘पार्टीले सरकार चलाउने हो कि सरकारले पार्टी ?’ स्थायी कमिटी नेता योगेश भट्टराई प्रश्न गर्छन्, ‘सरकार र पार्टी सचिवालयले गरेका विवादास्पद निर्णयहरूलाई पार्टी स्थायी कमिटीमा ल्याएर छलफल गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।’ 

नेकपामा छुट्टै शक्तिको अभ्यास ?

बुधवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेकका सचिवालय सदस्यहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवासमा छलफलमा जुटे । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयबारे भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री उपस्थिति नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिहेको छ । 

छलफलमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम सहभागी थिए । गृहमन्त्री बादल भने विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएलगत्तै एक कार्यक्रममा भाग लिन अस्ट्रिया उडिसकेका थिए । 

स्रोतका अनुसार छलफललगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर असन्तुष्ट ४ सचिवालय सदस्यका कुरा सुन्नुपर्ने आग्रह गरे । भेट विहीवारका लागि भनिएपनि कतिबेला र कहाँ भन्ने खुलेको छैन ।

विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा प्रचण्डको असन्तुष्टि

प्रचण्ड र सचिवालयका अन्य ४ सदस्यबीच प्रचण्ड निवासमा भएको छलफलले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने विषयमा नेताहरू बोल्न तयार देखिएका छैनन् । तर बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर प्रचण्डले असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरूको आवाज सुन्नुपर्ने माग राखे । पछिल्ला विवादित निर्णयलाई एकपटक पुनः सचिवालय बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने आशय प्रचण्डको रहेको प्रचण्ड निकट स्रोतले बतायो । 

२० गते विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा प्रचण्डले विप्लव समूह राजनीतिक मूलधारमा नआए प्रशासनिक रूपमा समाधान खोज्ने चेतावनी दिएका थिए । सोमवार पोखरा विमानस्थलमा प्रेस संगठन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले विप्लव समूहले गरेको क्रियाकलाप जनयुद्धको नक्कल भएको भन्दै त्यसले गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने बताए । 

‘मैले उहाँहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु,’ दाहालले भने, ‘नेत्रविक्रम चन्द लामो समयसम्म मसँग काम गरेका हुन्, २०५२ सालमा गरेजस्तै नक्कल गरे अब पार लाग्दैन । त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै परिर्वतन आएको आएको छ ।’

प्रचण्डले पटक–पटक विप्लवलाई अराजक गतिविधि र अतिवादी सोच त्याग्न आग्रह गरेको भएपनि पार्टी नै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने निर्णयमा भने पुगिसकेका थिएनन् । प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई ‘लुटेरा’ भनी सम्बोधन गरेकोमा पनि प्रचण्डलाई चित्त बुझेको छैन । 

राउतजस्तै विप्लवलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्ने प्रचण्डको सोच रहेको तर गृहमन्त्री बादल र प्रधानमन्त्री ओलीको एकल निर्णयमा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइने निर्णय गरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिपूर्व हतारहतार सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । तर विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गर्ने विषयमा भने पार्टीभित्र कुनै सल्लाह र सहमति भएको छैन ।