काठमाडौं – कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको छानबिनमा लापरवाही गरेको र नक्कली अभियुक्त बनाउन यातना दिएको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रहरीका पूर्व अधिकारी र कर्मचारीलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले आदेश दिएको छ ।

घटना अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको र लापरवाही गरिएको भन्दै निर्मलाकी आमा दूर्गादेवीले तत्कालीन प्रहरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दाको थुनछेक बहसपछि अदालतले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।

अभियोग लागेका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का डीएसपी अंगुर जिसी फरार रहेका छन् भने छानबिनका क्रममा अन्य प्रहरी अधिकारी प्रहरी नियन्त्रण थिए । अदालतले प्रतिवादीलाई धरौटी रिहा गर्न आदेश दिएको श्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थी लोकान्तरलाई बताए ।

तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित ८ जना प्रहरीविरुद्ध दर्ता भएको ‘यातना र सार्वजनिक न्याय’ मुद्दामा बुधवार जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा थुनछेक बहस सकिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको आदेशले डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खडकासँग जनही ९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको श्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले बताए । उनका अनुसार दुवैसँग यातना मुद्दामा ५–५ लाख र सार्वजनिक न्याय मुद्दामा ४–४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टसँग ४ लाख, प्रहरी नायव निरीक्षक हरसिंह धामीसँग साढे ३ लाख, रामसिंह धामीसँग ३ लाख र प्रहरी जवान चाँदनी साउँदसँग २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको जनाइएको छ । धरौटी बुझाएपछि अभियुक्तहरू रिहा हुने श्रेस्तेदार अवस्थीले बताए ।

सार्वजनिक न्याय अभियोग लगाउँदै निर्मलाकी आमा दूर्गादेवीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् भने कसूर स्वीकार्न यातना दिएको भन्दै दिलिपसिंह विष्टका दाजु खडकसिंह विष्टले यातना कसूरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार पूर्वएसपी विष्ट र सीआईबीका डिएसपी जिसीबाहेक सबै प्रहरी अधिकृत कर्मचारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा पेश गरेको थियो । श्रेस्तेदार अवस्थीले विष्ट र जिसीका नाममा ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन पत्र काटेको जानकारी दिए ।