काठमाडौं– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेको जनाउँदै समायोजन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो सम्बोधन सहयोगी कक्षमा समायोजन भएका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेकादेखि समायोजन गर्दा स्तरोन्नति नभएको भनेर संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’मा समायोजन संशोधनको माग गर्दै कर्मचारीको गुनासोको चाङ लागेको छ । मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई गुनासो सम्बोधनका लागि सहयोगी कक्ष बनाएपछि त्यस्ता गुनासा दैनिक दुई सय दर्ता हुने गरेका छन् । 

गुनासो सुनवाइ समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले अहिलेसम्म तीन हजार १४२ भन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका जानकारी दिए । उनका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीले तीनै तहमा हेरफेर तथा संशोधन गर्न, स्थायी ठेगानाबमोजिम समायोजन भएन जस्ता गुनासा दर्ता गराएका छन् । 

यस्तै दीर्घरोगी भएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिशसमेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसकिने र  पुरानै ठाउँमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन् । यसैगरी अपाङ्गता भएकाले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन नगरिएको, समायोजनमा नाम छुटेको, रोजेको ठाउँ रिक्त राखी अन्यत्र समायोजन गरिएको जस्ता गुनासा पनि कर्मचारीले दर्ता गराएका छन् । 

समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने बताए । मन्त्रालयले आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयले वर्गीकरण गरिएका गुनासालाई अध्ययन गर्न ११ कार्यदल गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यदलले अध्ययन गरेर आवश्यक गुनासालाई सम्बोधन गर्न सिफारिश गर्नेछ । “पहिले समायोजन हुँदा भरेको फारमको आधारका ती गुनासोलाई कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ”, उनले भने, “अध्ययन गर्दा फाराम भरेको आधारमा समायोजन नभए मात्र संशोधन गरिनेछ ।” कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गर्ने र उक्त समितिले ऐनअनुसार भए/नभएको हेर्नेछ । 

सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ । भट्टराईका अनुसार कानूनबमोजिम कम मात्र गुनासो सम्बोधन गर्ने खालका छन् । 

सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार गत पुस ११ देखि माघ २ गतेसम्म समायोजनका लागि कर्मचारीलाई तीनै तह रोज्न निवेदन आह्वान गरेको थियो । अहिलेसम्म समायोजन रोजेका ७७ हजार कर्मचारीमध्ये करीब ५७ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । सरकारलेसङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै समायोजन गर्न थालेको हो ।