अब चीन र अमेरिकाबीचको चर्कंदो व्यापार युद्ध बिस्तारै मन्द र समाप्त हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । सञ्चार जगतमा आएका यससम्बन्धी कतिपय विश्वसनीय सामाग्रीअनुसार, यसको कारण त्यो ‘सम्भावित सम्झौता’ हो जसले भित्रभित्रै गति पक्रिसकेको छ ।

सयकडौं डलर मूल्यका उत्पादनमा शुल्क समाप्त गर्ने विषयमा चीनसँग भइरहेको यो व्यापार वार्ता निश्चय नै सफल हुने  अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओले विश्वास लिएका छन् । भने दुवै देश सम्झौतानिकट पुग्न थालेको अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टीभन मनुचिनको भनाइ छ । ह्वाइट हाउसका आर्थिक सल्लाहकार लेरी कुङ्लोको कुरालाई मान्ने हो भने ‘दुवै देशबीचको प्रगति धेरै नै शानदार रहेको छ ।'

अमेरिका र चीनको यो व्यापारिक तनाव यसकारणले समाप्त हुँदै जान थालेको यी भनाइले धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्दछन् । दुवै देशका राष्ट्रपतिले यसै महिना अर्थात मार्चको अन्त्यतिर फ्लोरिडाको मार–ए–लागोमा भेटघाट गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छन् । त्यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको रिसोर्ट हो ।

यी दुवै राष्ट्रपतिका बीचमा सहमति बन्यो भने चिनियाँ उत्पादनहरूमाथिको झण्डझण्डै २०० अर्ब डलर बराबरको शुल्क अमेरिकाले फिर्ता गर्नेछ जबकि चीनले पनि अटो आदिमाथि लगाइने औद्योगिक करहरूलाई घटाउनेछ । यसैबीच एउटा नयाँ विदेशी लगानी कानून पनि पारित गराउने प्रयास चीनले गरिरहेको छ जसले विश्व लगानीकर्ताहरूको लगानीका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउने बताइँदैछ । यो डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको एउटा ठूलो माग पनि हो ।

चीनले तर्जुमा गरेको त्यस कानूनमा बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) र प्रविधि हन्तान्तरणका सम्बन्धमा सुरक्षा उपायहरूको पनि उल्लेख रहेको बताइन्छ । विदेशी लगानी कानूनको मस्यौदा समीक्षाका लागि चीनमा चलिरहेको राष्ट्रिय जनकांग्रेस (चीनको संसद्) मा प्रस्तुत गर्न पठाइएको र परिमार्जन भएको बताइएको थियो । चीनले आफूकहाँ कृषि र ऊर्जाका क्षेत्रलाई लाभ प्रदान गर्नका लागि ६ वर्षमा १२ खर्ब अमेरिकी डलरको खरिद बढाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिसकेको छ । यसमा बेइजिङसँग पुरानो अमेरिकी व्यापार घाटासम्बन्धी अमेरिकी राष्ट्रपतिको चिन्तालाई पनि पूरा ध्यानमा राखिएको विश्लेषकहरू बताउँदछन् ।

त्यसै प्रस्तावमा बेइजिङले चीनका उत्पादनमा अमेरिकाद्वारा लगाइएको २०० अर्ब डलरको शुल्क तुरुन्तै हटाइनुपर्नेमा बढी जोड दिएको छ । सरकारी स्तरमा दुबै देशका बीच नियमितरुपले परामर्श गर्न एक संयन्त्र स्थापित गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छन् जसले गर्दा ब्यापार सम्बन्धि समस्याहरू पहिचान गर्न र सल्टाउन सकियोस् । अमेरिकी ब्यापार प्रतिनिधि रबर्ट लाइटहाईजरका अनुसार यदि बाचचितले आफ्नो लक्षसम्म पुग्न सफल हुँदैन भने त अमेरिका कर अर्थात् शुल्क जस्तो ‘अनुपातिक’ तथा ‘एकतर्फी’ कारबाही गर्न बिवश हुनेछ भन्ने एक किसिमको दबाबको झल्को पनि दिइरहेका छन । हुन त सम्झौताको आरम्भमा नै शुल्क हटाउने कुरालाई लिएर ट्रम्प प्रशासन अहिले पनि अन्यमनस्क स्थितिमै रहेको देखिन्छ  । किनकि कतिपय शुल्क  कायम राख्दा अमेरिकी पक्ष सबल बनिरहने भन्ने सोचले पनि यसमा काम गरेको छ ।

निश्चय नै बितेको एक बर्ष अर्थत २०१८ मार्चदेखि बिश्वका दुइ सबैभन्दा ठूला आर्थिक शक्तिहरू –अमेरिका र चीन चर्को ब्यापर युद्ध लडिरहेका छन्, जतिबेल राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातीत स्टील र अल्मोनियमबाट बनेका उत्पादनहरूमाथि भारी शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि ‘जस्तालाई त्यस्तै’ नीति अपनायो र अमेरिकाबाट आयातित उत्पादनहरूमाथि अर्बौ डलरकोे शुल्क लगाइदियो ।

त्यसो त हेर्ने हो भने चीनका लागि आजको स्थिति निकै बढी कठिन जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले, उसले केवल आर्थिक बिकासको अफ्नो लक्षमा कमी मात्रै गरेको छैन त्यसका अतिरिक्त अमेरिकासँगको गहिरिदो कारोबारी या ब्यापार युद्ध र बढ्दो ऋण संकटलाई ध्यानमा राखेर करमा ठूलो कटौतिको पनि घोषणा गरेको छ । चीनको २०१९ को सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) बिकास लक्ष ६—६.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन बिगत तीन दशकयताको सबैभन्दा मन्द आर्थिक बिकास दर हो भन्ने एकदमै स्पष्ट छ । अनि यदि अमेरिकासँगको तनाब कम भयो नै भने पनि चीनको अर्थ ब्यबस्थाका सामुमा ऋणको जोखिम र घरलु खपतको बृद्धिमा कमी जस्ता आर्थिक कठिनाईहरू कायम रहने अनुमान पनि गरिदैछ । यसकारण के आश्चर्यको कुरा होइन भने अमेरिकासँग ब्यापारिक गतिरोध समाप्त गर्ने कुरामा चीन बढी नै उत्सुक देखिदै आएको छ । 

उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि चीनसँग ब्यापार सौदा कुनै बिजय हासिल गर्नुभन्दा कमको कुरा छैन, जुन रुससँग छानबिनको पेच कस्ने र घरेलु स्तरमा हारका कारण अलिक कठिनाईमा पर्न गएको देखिदैछ । यदि चीनसँग सम्भाबित सम्झौताले उनलाई आफ्नो लक्षमा पु¥याउदछ भने ट्रम्पले यस बार्तामा आफ्नो बिजयको दाबी गर्नेछन्, जसबाट सीमा सुरक्षा तथा पर्खाल निर्माणसँग सम्बन्धित बित्त–पोषणलाई लिएर उनको छबिमा पुगिरहेको आँचको राजनीतिक भरपाई पनि हुन सक्ने मानिदै छ । 

अमेरिका र चीन बीचको यो मित्रता कतिपय महत्वपूर्ण मोर्चामा कठिनाईहरूको सामना गरिरहेको बिश्व अर्थब्यवस्थाका लागि कुनै राम्रो खबरभन्दा अबश्य पनि कम कुरा होइन र  हुनेछैन । यद्यपि के पूर्णरुपले स्पष्ट छैन भने दुबै देशहरूको कारोबारी सम्वन्धलाई सही बाटो(पटरी)मा ल्याउन नदिने संरचनात्मक बिषयहरू अहिलेको यस सम्भाबित लेनदेन अर्थात सौदाबाजीबाट समाप्त नै भएर  जानेछन् । यद्यपि बेइजिङ्गको सोच ब्यबहारिक देखिदैछ, जुन उसका लागि आबश्यक पनि छ र चीनले अमेरिकासँग कुनै ठोस सम्झौता हुने कुरासम्मका लागि सँगसँगै हिड्नु पर्ने आवश्यकतालाई निकै सोच बिचार गरेरै आत्मसात गरिसकेको छ । यसकारण ट्रम्पद्वारा ‘ट्राञ्जेक्शनालिज्म’ अर्थात लेन–देन सम्बन्धि दृष्टि अबलम्बन गर्नुभन्दा धेरै पहिला नै बेइजिङ्गले यस सम्बन्धि कतिपय बिषयलाई मनन गरेर आफुभित्र खरो उतारिसकेको पाइन्छ  । 

अहिलेलाई कारोबारको दृष्टिले डोनाल्ड ट्रम्पका आँखा भारतमा पनि लागेकै छन् । तर के नयाँ दिल्लीले पनि आफ्नो दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन ल्याएर यसमा धेर–थोर लेन–देन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न खडा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रष्ट पारिसकेका छन् कि उनी भारतसँगको ‘मस्ट फेभर नेशन’को ब्यापारिक दर्जा समाप्त गर्ने सोच राख्दछन् । त्यो दर्जा पनि भारतलाई एउटा खाश योजना अन्तरगत प्राप्त भएको हो । जस अन्तरगत ५.६ अर्ब डलरको भारतीय निर्यातका लागि अमेरिकामा कुनै शुल्क तिरिराख्नु पर्दैन । अमेरिकाको के मान्यता देखिन्छ भने नयाँ दिल्लीले यस अमेरिकी सुबिधाको सट्टामा अमेरिकालाई आफ्नो बजारसम्म ‘न्यायसंगत तथा उचित’ पहुँचको प्रतिबद्धता पालना गर्न सकेन । भारत यस ‘जीएसपी’ कार्यक्रमको बिश्वमा सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हो र उसबाट यो दर्जा खोस्नु ट्रम्पको २०१७ मा पदभार सम्हालेदेखिपछि नयाँ दिल्लीका बिरुद्धको उनको सबैभन्दा ठूलो कारबाही मानिनेछ ।

हुन त त्यस कदमले द्विपक्षीय कारोबारमा त्यत्ति ठूलो असर परिहाल्ने आशंका त छैन तर आपसी सामरिक साझेदारीमा यसले तनाबको बिउ भने अबश्य रोप्न सक्नेछ । अनि भारतमा यो बर्ष चुनावी मौसम पनि भएको हुनाले यस बिषयलाई लिएर त्यहाँ आ–आफ्नो रोटी सेक्ने कुरा पनि चलिहाल्छ । तथापि जस्तो किसिमको मौन कूटनीति चीनले देखाएको छ त्यसै किसिमले समस्या समाधान गर्नु भारतको लागि पनि लाभदायक हुन्छ र भारतले पनि चीनको तरीका सिक्नु पर्दछ भन्ने दबाब भारतको अर्थ–बौद्धिक तथा कूटनीतिक जगतले दिइरहेको देखिन्छ । आजको बिश्व अर्थ–कूटनीतिको प्रतिमान अर्थात ‘रोल–मोडल’ यसरी चीन बन्दै गरेको पनि प्रष्ट हुन्छ ।