• अजयकुमार मिश्र

जनकपुरधाम – दिगो विकासका लागि स्थानीय जनसहभागितालाई अनिवार्य शर्त मान्ने गरिएको छ । त्यसैअनुरूप सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने गरी सरकारी नीतिनियम बनेका छन् ।

स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएपछि नीतिनियम अनुसार जनसहभागितामूलक विकासको अवस्था कस्तो छ त ? धनुषा जिल्लाको विकट क्षेत्र मानिने जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा विकासमा जनसहभागिता देखिएको छ ।

विकासका विभिन्न चरणमध्ये योजना छनोटदेखि विकास योजनाको अनुगमनसम्म जनसहभागिता सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र गोइतले बताए । ‘गाउँसभाले बजेट बनाउनुअघि वडाका टोल–टोलबाट जनसहभागितामा प्राथमिकता छुट्ट्याएर योजना माग गर्ने गरिएको छ,’ वडाध्यक्ष गोइतले भने, ‘कानून अनुसार मिल्ने साना योजना उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गरेर स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा बनेको अनुगमन समितिले काम ठीक भए÷नभएको अनुगमन समेत गर्ने गरेको छ ।’

जनप्रतिनिधि पाएपछि गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास निर्माणमा बिस्तारै गति लिन थालेको छ । धनुषा जिल्ला सदरमुकाम जनकपुरधामदेखि २० किलोमिटर पूर्व रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र खजुरी लगायत पालिकाका अन्य गाउँहरू विकासको हिसाबले धेरै नै पछाडि परेको ठाउँ हो ।

स्थानीय तहमा लामो समय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा विकास पछाडि परेको थियो । तर साबिकका विभिन्न ६ वटा गाउँ विकास समितिलाई गाभेर पुनःसंरचना गरिएको जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि विकासका कामले बिस्तारै भए पनि गति लिएको छ ।

जनकनन्दिनी गाउँपालिका–४ का २१ वर्षीय युवा मनोजकुमार कामत विकास निर्माणको नाउँमा सडकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन् । मानव विकासको सूचकांकमा पछाडि परेको गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा जसरी लगानी बढाउनुपर्थ्यो, त्यो नपरेकोमा उनको चित्त दुखेको छ । ‘सडक पनि बनाउनुपर्छ, तर सडक नै सबथोक होइन,’ कामतले भने, ‘गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पनि बजेट छुट्ट्याउनुपर्नेमा त्यसमा भने गाउँपालिका चुकेकै हो ।’

गाउँपालिका–४ का अर्का युवा अविनाशकुमार पण्डित गाउँपालिकाले के कहाँ कति विकास निर्माणको काम गरिरहेको छ, त्यसबारे सर्वसाधारणले सूचना नै पाउन नसकेको दुखेसो व्यक्त गरे । वडा कार्यालयमा बजेटको खर्च विवरण तथा विकास निर्माणको गतिविधिबारे सूचना माग्न जाँदा पनि नपाएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘सामान्य सूचना वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँसिने गर्छ । तर महत्त्वपूर्ण सूचना हामीले प्राप्त नै गर्न सकेका छैनौं ।’

विकास भइरहेपनि तीव्र गतिमा हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय समाजसेवी प्रमोदकुमार कामतले भने, ‘सानो–सानो दूरीको सडकमा पीसीसी ढलान हुन्छ । तर त्यसलाई जोडेर लामो सडक बनाउने कामले प्राथमिकता पाएको छैन ।’ १० फिट सडक ढाल्नुपर्नेमा २ फिट मात्र ढाल्ने काम भएकाले विकास अधुरो र त्रुटिपूर्ण रहेको उनले बताए । सबै विकासका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नै चाहिँ हुने गरेको उनले बताए ।

प्रत्येक टोल–टोलमा गएर नागरिक समाजको भेला गराएर मात्र योजना छनौट गर्ने गरिरहेको वडा नम्बर ४ का महिला सदस्य बबिता रायले बताइन् । वडा नम्बर ३ का वडासदस्य देवशरण मण्डलले भने, ‘त्यहीँका लाभग्राहीमध्ये उपभोक्ता समिति छनोट गरेर काम गराउने गरिएको छ ।’ कुनै पनि उपभोक्ता समितिबाट थप श्रमदान वा नगद दान भने नहुने गरेको उनले बताए । ‘काम गर्दा उपभोक्ता समितिले १० प्रतिशत रकम धरौटी राख्ने गर्छन्,’ मण्डलले भने, ‘काम सम्पन्न भएपछि धरौटी रकम फिर्ता पाउने गरेका छन् ।’

वडा नम्बर १ मा पनि विकासका जेजति काम भएका छन्, सबै उपभोक्ता समितिमार्फत नै भएको छ । वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र गोइतका अनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम उपभोक्ता समिति गठन गरी काम भइरहेको छ । टोल–टोलमा गएर स्थानीय आवश्यकता निर्धारण गरेर योजना छनोट हुने गरेको उनको दाबी छ । विगतमा विकास निर्माणको काम अलपत्र भएकाले प्रायःजसो योजना पीसीसी सडक ढलानमा नै केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाका लागि समान १ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाउने गरेको छ । तर वडासदस्य भने आफूले छनोट गरेर पठाएका सबै योजना नपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन् । वडा सदस्य जान मोहम्मदका अनुसार मुख्य सडक निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँको योजना वडा समितिबाट छनोट गरेर पठाइएको भए पनि गाउँपालिकाले योजना पारेको हुँदैन । गाउँपालिकाबाट परेका योजना सबै वडाध्यक्षकै गाउँ इनरुवामा बढी लगिएको उनले आरोप लगाए । ‘मेरो वडाको अन्य गाउँहरू मल्हनिया, फुलबरियालाई भेदभाव गरियो,’ वडा नम्बर १ का सदस्य जान मोहम्मदले भने, ‘तर सबै बजेट वडाध्यक्षले आफ्नै गाउँ इनर्वामा लगे ।’

वडामा रहेको विगतका सबै गाउँलाई सीमित बजेटबाटै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नचाहेर पनि टुक्रा–टुक्रामा बजेट विभाजन गर्नुपर्दा विकास अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष भोगेन्द्र पाठकले बताए ।  गत वर्ष ३३ लाख रुपैयाँको योजनाको काम कोटेसनमा गराएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘तर समय अभावका कारण कोटेसनमा पनि काम गराउन सकिएन ।’ 

बजेट खर्च नै गर्न नसकिएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ८२ लाख रुपैयाँको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइरहेको भन्दै उनले भने, ‘१० लाख रुपैयाँको काम अमानतमा पनि गराउँदैछु ।’ १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको काम यस वर्ष पनि कोटेसनमा जाने उनको अनुमान छ ।

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विष्णुदेव साहले पनि ठूलो ठोस योजनाको काम होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘सबैको टोलको विकासका लागि स–सानो टुक्रामा बजेट बाँड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण ठोस काम हुनै सकेको छैन,’ उनले भने ।

वडा नम्बर ४ का दलित महिला कोटामा निर्वाचित वडासदस्य बरतोदेवी सदाले दलित समुदायलाई बजेटले उपेक्षा गरेको गुनासो गरिन् । ‘हामीले चुनाव लड्दा दलित समुदायको लागि सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने भनेका थियौं, दलितको भगवान् दिना भद्रीको मन्दिर बनाउने भनेका थियौं । तर त्यसका लागि बजेट नै छुट्ट्याइएन । त्यत्रो बजेटमा दिना भद्रीको लागि १ लाख रुपैयाँ मात्र दिइयो ।’ त्यही १ लाख रुपैयाँमा दलितको कोटा पुग्यो भनेर भेदभाव गरिएको उनको आरोप छ ।

‘यति मात्र होइन, गाउँमा छुवाछुत छँदैछ, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि लिन जाँदा दलित समुदायको लागि छैन भनेर अझै पनि हेप्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन् । अर्की दलित सदस्य सीतादेवी खत्वेले पनि दलित महिलाका लागि केही पनि बजेट नआएको गुनासो व्यक्त गरिन् ।

वर्षातको पानीले प्रभावित भएर एक गाउँदेखि अर्को गाउँसम्मको सम्पर्क समेत विच्छेद हुने गरेकाले गाउँपालिका बर्खाको बेला टापु नै बन्ने गर्छ । कमला नदीमा आउने बाढीको पानी गाउँ पसेपछि बाढीप्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा प्राकृतिक नाकाबन्दीमै परेको अनुभव हुन्छ ।  गाउँको उक्त प्रमुख समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष अब्दुल बारीक शेख भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख समस्या बाढी हो । त्यसका लागि हामीले गाउँपालिकाको सबै वडा समेटिने गाउँको बाहिरी सीमानामा बाह्य चक्रपथ बनाउने योजना बनाएका छौं ।’ 
‘पानीलाई बाहिर पठाउन सकियो भने त्यसले बाढीको प्रभावबाट गाउँलाई जोगाउन सकिन्छ । तर समस्या के भइदियो भने त्यसका लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । सबैभन्दा पहिले त विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेर सर्वेक्षण गराएर बजेट राखिने हो । 

त्यो काम चालू आर्थिक वर्षमा बल्ल शुरू हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अनि गाउँमा फूटबलको राम्रो सम्भावना भएकाले फूटबलका साथसाथै अन्य खेलको लागि रंगशाला बनाउने कामका लागि डीपीआर गरिरहेका छौं । यहाँ राष्ट्रिय स्तरको फूटबल खेलाडी उत्पादन हुने सम्भावना भएकाले पनि रंगशाला हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको खजुरी रेल स्टेसनमा रहेको पहिलेको रेल इन्जिनलाई सुरक्षित गर्नका लागि संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाइसकेको उनले बताए । गाउँमा पनि पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन संग्रहालयको आवश्यकता रहेकाले त्यसमा पनि केन्द्रित भएको उनले बताए ।

गाउँपालिकामा सुत्केरी महिलालाई धेरै समस्या हुने गरेको छ । वर्षातको मौसममा त झन् बढी खतरा हुने भएकाले अब गाउँकै एउटा स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्ने काम समेत अगाडि बढेको अध्यक्षले बताए । 
‘सदरमुकाम जनकपुरधाम वा अन्य अस्पतालमा जानुभन्दा पनि सीमावर्ती भारतकै जयनगरतर्फ बढी गर्भवती महिला जाने गरेकाले पनि बर्थिङ सेन्टर एकदमै आवश्यक रहेको छ,’ अध्यक्ष शेखले थपे, ‘त्यसका लागि काम पनि अगाडि बढाइसकेको छु ।’

गाउँपालिकामा गरिएका विकासका सबै काम नागरिककै संलग्नतामा गराइएको प्रशासकीय अधिकृत कुलानन्द झाले बताए । ‘प्रायःजसो काम उपभोक्ता समितिमार्फत भएका छन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धमा कार्यविधि नै बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ,’ उनले भने । कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकलाई संलग्न गराएर विकास निर्माणको काम भइरहेको झाको दाबी छ ।

‘सीमित स्रोतसाधनको अभावमा कहीँकतै त्रुटि भएको हुन पनि सक्छ,’ झाले भने, ‘निजामती सेवाको म लगायत जम्मा तीनजना कर्मचारी छौं । त्यसले गर्दा पनि कर्मचारी अभावमा कामले गति पाउन नसकेको हो ।’ प्राविधिक कर्मचारीको अभावले विकास निर्माणको कामले गति पाउन नसकेको उनको जिकिर छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आएको १४ करोड ३२ लाख बजेट मध्ये ३७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भयो । ‘नियम कानूनको अभाव, कर्मचारीको अभाव, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा समस्याका कारण खर्च हुन सकेन,’ प्रशासकीय अधिकृत झाले भने, ‘त्यसै पनि विकट क्षेत्र भएकाले पनि समस्या भएको थियो ।’