×

NMB BANK
NIC ASIA

आलेख : स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह

वडाध्यक्षको एकलौटीले चल्दैन, सबैलाई समेटेर विकास गर्नुस्

कानून नबन्दा र उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइले पद्धति स्थापित हुन सकेन

चैत १०, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel
  • डा. नारायणबहादुर थापा

नागरिक संलग्नताको अवधारणात्मक पक्ष
नागरिक संलग्नता त्यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ नागरिकले निर्णय निर्माणमा नियन्त्रण राख्दछन् र कुनै कार्यमा मन, वचन र कर्मले सहभागी हुन्छन् । साथै सो कार्यबाट हुने मुनाफामा समेत भागिदार हुन्छन् । नागरिक संलग्नता नितान्त नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारसँग सम्बन्धित छ ।

Muktinath Bank

नागरिक संलग्नताले नागरिकलाई पूर्णतः प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोगमा निरन्तरता दिन्छ । नागरिक विकास कार्यका लागि निरन्तर लागिपर्ने वातावरण बनेको हुन्छ र सोप्रति नागरिक उत्साहित पनि भएको हुन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नागरिक संलग्नताको वास्तविक अर्थ लगाउने हो भने नागरिकको संस्थागत संलग्नता, नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रियाकलापमा संलग्नता, विकासमा जनप्रतिनिधि र नागरिक स्वयंकोे संरक्षकत्व, जुन विषयमा संलग्न हुनुपर्ने हो, त्यसै विषयमा संलग्नता, कार्यक्रममा प्रतिक्रियात्मक संलग्नता र अपनत्व तथा संलग्नताको विषयमा खोज र प्रचारप्रसारका विषय यसको दायराभित्र पर्दछन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

नागरिकको आफ्नै परिचय हुन्छ र उसले व्यक्तिगत पहिचान तथा अस्तित्व चाहन्छ । सार्वभौम नागरिकको शासन प्रक्रियामा समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा प्रभावकारी संलग्नता र नागरिक संलग्नताका लागि प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था आवश्यक पर्दछ । त्यसरी नै नागरिकको अधिकारको बारेमा  ज्ञान तथा त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारको प्रयोग र उच्चतम उपयोगसँग यो विषय सम्बन्धित छ । कुनै पनि नागरिकले विकासको बारेमा जान्नुपर्ने विषय उसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । नागरिकको स्थानीय समस्या स्वयं समाधान गर्न र जनकेन्द्रित प्रजातान्त्रिक आधार मजबूत र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको कदर गर्न जनप्रतिनिधिमा विशेष सीपको आवश्यकता पर्दछ । साथै कुनै पनि नागरिकले  विकास प्रक्रियाबारेमा जान्नुपर्ने र जानकारी हुनुपर्ने विषयमा सीप प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।  

Vianet communication
Laxmi Bank

मूलतः नागरिक संलग्नताले आत्मसम्मान बढाउन, कार्यक्रममा पारदर्शिता कायम गर्न, विकासमा जनपरिचालन गर्न, नागरिकको सशक्तीकरण गर्न, मानवीय र वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न, नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न, नागरिक विकासका साझेदार हुन् भन्ने अनुभूति गराउन, विकासमा वैधता र दिगोपना कायम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यसको महत्त्वपूर्ण स्थान छ ।

नागरिक संलग्नताका लागि केही प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नागरिकलाई निरन्तर सूचनाको प्रवाह गर्ने, उनीहरूको सक्रियता र अर्थपूर्ण सहभागितामा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने,  ज्ञान, सीप, र अनुभव आदानप्रदानको माध्यमबाट सशक्तीकरण गर्ने, नागरिकको विचार, उनीहरूकै श्रम र वित्तीय योगदानको आधारमा विकास परिचालन गर्न वातावरण बनाउने र पूर्ण सहभागितामा जनपरिचालन गर्र्नेे प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नागरिक संलग्नताको प्रक्रिया आ–आफ्नै स्थान, परिवेश, आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण अनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यसलाई सरल र सहज रूपले अंगीकार गर्नुपर्छ । यस विषयमा आ–आफ्नै स्थान, परिवेश अनुसार सञ्चालन गर्न सहजताका लागि देहायबमोजिमका केही औजारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. द्रुत ग्रामीण लेखाजोखा 

औपचारिक सर्वेक्षण र स्थलगत अवलोकनले मात्र वास्तविकता जानकारी नहुने हुँदा जनतासँगको सीधै सम्पर्कबाट सिक्न सकिन्छ भनि द्रुत ग्रामीण लेखाजोखा प्रणाली तरिकाबारे एउटा फरक सिकाइको शुरूआत विकासविद्हरूले गरेका थिए । तथापि यसबाट पनि नागरिकका विचार र चाहना प्रतिबिम्बित हुन नसक्ने देखिएकाले यसलाई विकसित गरी सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा (पीआरए) को सूत्रपात गरियो ।

२. सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा (पीआरए) 

स्थानीय समुदाय स्तरमा प्रत्येक नागरिकलाई उनीहरूको आफ्नो जीवनशैली, ज्ञान तथा अवस्थाबारे एकआपसमा छलफल र विचार आदानप्रदान गरी उनीहरूकै चिन्तन र विश्लेषणको आधारमा विषयमा देखिने समस्या र समाधानको मार्ग पहिल्याउन बढावा दिने र ती विषयको आधारमा विगतका प्रयासमा परिमार्जन र नयाँ अवसर पहिचान गरी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी समुदायको सक्रिय सहभागिता गराउन सहयोग पुर्‍याउने विधि तथा प्रविधिको सँगालो नै पीआरए हो । यस विधिले गरिएका कार्यबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरणमा पनि त्यतिकै ध्यान दिने गर्दछ । यसैले सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा (पीआरए) यसको मूलमर्म नै नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्नु र निरन्तर विकास कार्यमा रुचिसाथ संलग्न गराउनु हो ।

यस विधिले माथिबाट तलको विकास पद्धतिलाई निरुत्साहित गरी तलबाट माथि भन्ने विकास प्रक्रियालाई जोड दिन्छ । उपेक्षित वर्गलाई आफ्नो स्थितिको पहिचान गर्न र सोको स्थितिमाथि प्रश्न उठाउने स्थितिमा लैजान सहयोग गर्दछ । साथै समुदायमा स्वयं नागरिकबाट विस्तृत र सही सूचना संकलन गरी कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुग्छ र एकपटकको विकासको सट्टा निरन्तर विकास भन्ने अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्दछ । 

उल्लिखित विधिका साथै नागरिक संलग्नताका लागि पाउलो फ्रेरको रिफ्लेक्ट मोडेल, उपभोक्ताको संलग्नताका लागि जनउत्तरदायित्व र सामाजिक परिचालन विधिहरू, समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने विभिन्न किसिमका विधिहरू पनि छन् । यी विधिअनुसार समुदायको दायराभित्र त्यसका सबै सदस्यहरूलाई विकासका बारेमा निरन्तर संलग्न गराइन्छ ।

नागरिक संलग्नता प्रभावकारी गराउन नागरिकको प्रभावकारी घेराबाहिर पहुँच, नागरिकको समान पहुँच, नागरिकको प्रभावकारी पहल, नागरिक स्वयं उत्तरदायी हुने अवस्था सिर्जना भएका हुन्छन् ।

नागरिक संलग्नता तथा जनसहभागिताका लागि कानूनी व्यवस्था 

नेपालको संविधानले विकाससम्बन्धी नीतिमा विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने समेत व्यवस्था छ ।

आगामी वर्षमा यो गुनासो नआउने वातावरण बनाउन टोल र बस्ती स्तरमा व्यापक रूपमा छलफल गराई वडाबाट सही रूपमा प्राथमिकता निर्धारण भई योजना आउनुपर्छ र लागतको आधारमा योजना निर्धारण हुनुपर्छ र विगतमा जस्तै गुनासो आउनु हुँदैन ।

त्यसरी नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा २४ (५) अनुसार, गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय सबै सरोकारवालाको अधिकतम सहभागिता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै नागरिक संलग्नता तथा जनसहभागिताका लागि मार्गदर्शनमा व्यवस्था भएअनुसार बस्ती तथा टोलमा योजना छनोट गर्दा महिला, अपाङ्गता, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी,  मुस्लिम, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तीकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने  व्यवस्था छ । साथै बस्ती तथा टोलमा योजना छनोट गर्दा विभिन्न संघसस्था र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई जोड दिइएको छ ।

उल्लिखित सैद्धान्तिक तथा नीतिगत आधारमा समेत जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा विकास कार्यमा नागरिक संलग्नता सम्बन्धमा भएका प्रयासको चर्चा गर्दै विश्लेषणसहित केही सुझावहरू देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।
जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा नागरिक संलग्नता सम्बन्धमा भएका प्रयास तथा विश्लेषण 

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा नागरिक संलग्नताको विषयलाई मद्देनजर राख्दा प्रत्येक टोल तथा बस्तीमा नागरिकको भेला गराएर मात्र योजना छनोट गरिरहेको भन्ने पदाधिकारीको दाबी र टोल तथा बस्ती तहका सहभागीको उपस्थिति पुस्तिका समेत रहेको अवस्थाअनुसार योजना प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिताको थालनी भएको विषयलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । प्रतिफल दिने खालको ठूलो र ठोस योजनाको तर्जुमा भई देखिने काम होस् भन्ने चाहना रहे पनि जनताको अपेक्षाको संख्या धेरै भएको हुनाले ती पूरा गर्नुपर्ने कारणले ठूलो र ठोस योजना सञ्चालन हुन नसकेको देखिन्छ र कार्यपालिकाका पदाधिकारी पनि यो विषयमा यथार्थता लुकाउन चाहँदैनन् । साथै विकासका लागि स–सानो टुक्रामा बजेट बाँड्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा ठोस काम हुन नसकेको अन्तर्क्रियाका सहभागीले पनि बताएका छन् ।

अन्तर्निहित विषय जे–जस्तो भएपनि गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाका लागि बजेट उपलब्ध गराई विकास निर्माणका कार्यका लागि वडालाई नै जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले अधिकार हस्तान्तरणको दृष्टिबाट उपयुक्त नै मानिन्छ । 
चालू आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माणको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी सबै कार्यक्रम वडामार्फत नै सञ्चालन भएको भन्ने भनाइ अध्यक्षबाट अभिव्यक्त भएको र सो विषयलाई वडाध्यक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको सन्दर्भ हेर्दा अधिकारको प्रत्यायोजनको सिद्धान्तअनुरूप वडालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तथापि केही वडासदस्यको गुनासोतर्फ दृष्टि दिँदा वडाध्यक्षले केही मात्रामा आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा मात्र कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्ने विषयले केही प्रश्न भने उठेका पनि छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा जे–जति बजेट थियो, जिम्मेवारीसहित वडामा पठाइदिएकाले आफूले राम्रो कामको शुरूआत गरेको भन्ने भनाइ गाउँपालिका अध्यक्षको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस विषयमा योजना छनोटको काममा जनताको सहभागिता राम्रोसँग हुन नसकेकाले केही सरोकारवालाको गुनासो र वडाध्यक्षको एकलौटी भएको भन्ने केही वडा सदस्यको गुनासो पनि आएकाले अब आगामी वर्षमा यो गुनासो नआउने वातावरण बनाउन टोल र बस्ती स्तरमा व्यापक रूपमा छलफल गराई वडाबाट सही रूपमा प्राथमिकता निर्धारण भई योजना आउनुपर्छ र लागतको आधारमा योजना निर्धारण हुनुपर्छ र विगतमा जस्तै गुनासो आउनु हुँदैन । अन्यथा गत वर्ष पारित भएजस्तै गरी सभाबाट पारित गर्ने र वडालाई पूर्ण जिम्मेवारी दिन नसकिने कुरामा आफू दृढ रहेको भन्ने अध्यक्षको भनाइले आगामी योजना प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताको सुनिश्चिततातर्फ अग्रसर रहन वडालाई चुनौती आएको छ । यसबाट गाउँपालिकाको नेतृत्वबाट योजना पद्धति स्थापित गर्नमा यस किसिमको प्रतिबद्धता देखिनु सकारात्मक कुरा हो ।

विशेषतः स्थानीय लाभग्राहीमध्येबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गराउने गरिएको र विकास निर्माणको कार्यमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्ने प्रचलन स्थापित भएको छ । तथापि कुनै पनि उपभोक्ता समितिबाट थप श्रमदान वा नगद योगदान भने भएको अवस्था देखिँदैन । विशेषतः निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समितिमा नरहने व्यवस्थालाई पूर्णतः अवलम्बन गरिएको छ । केही योजनामा उपभोक्ता समितिले १० प्रतिशत रकम धरौटी राख्ने र काम सम्पन्न भएपछि धरौटी रकम फिर्ता पाउने गरेका अवस्थाले उपभोक्ताबाट कार्यसम्पादन हुने कुराको भने सुनिश्चितता देखिन्छ ।

गाउँका युवामा फुटबलको रुचि भएको र यसको राम्रो सम्भावना भएकाले फूटबलको साथै अन्य खेलका लागि रंगशाला बनाउने कार्यक्रम रहेको र राष्ट्रिय स्तरको फूटबल खेलाडी उत्पादन गर्ने कार्यले युवाशक्तिलाई खेलको माध्यमबाट अनुशासित र सहभागी गराउने प्रयासलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

वर्षातको समयमा एक गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म सम्पर्क समेत विच्छेद हुने भएकाले सो समस्या समाधान गर्नका लागि गाउँपालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । तथापि यसमा जनसहभागिताको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन देखिँदैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अब्दुल बारीक शेखको भनाइअनुसार, गाउँपालिकाको सबै वडा समेटिने गरी चक्रपथ बनाउने योजना बनाउने सोच भएकाले यस प्रयासलाई एउटा सकारात्मक कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ ।
विकासको काममा नागरिकलाई संलग्न गराइएको भए पनि गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धमा कार्यविधिको व्यवस्था गरी उपभोक्ता समितिलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । नागरिकलाई संलग्न गराएर विकास निर्माणको काम गर्ने प्रयास हुन अग्रसर रहे पनि सीमित स्रोतसाधन, न्यून कर्मचारीको कारणले कामले गति लिन नसकेको यथार्थता प्रस्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाका लागि समान रूपमा बजेट व्यवस्था गरी पठाउने गरेको अवस्था देखिएकाले भागबण्डा गरेको जस्तै हुन गएकाले यो परिपाटीले योजनाको तर्जुमाको सिद्धान्त र विधिलाई आत्मसात गरेको छैन । अर्कोतर्फ विकास निर्माणको नाममा सडक र भौतिक विकासलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेकोमा यसले सन्तुलित विकासलाई टेवा दिँदैन र यस अवस्थामा केही सहभागीबाट असन्तुष्टि पनि प्रकट भएकाले यो पक्ष सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी बढाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नगएको भन्ने अवस्थाले पनि भौतिक विकासतर्फ मात्र बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन जान्छ । साथै गाउँपालिकाले के कहाँ कति विकास निर्माणको काम गरिरहेको छ, त्यसबारे सर्वसाधारणले सूचना नै पाउन नसकेको भन्ने विषयमा केही सहभागीले व्यक्त गरेबाट र वडा कार्यालयमा बजेटको खर्च विवरण तथा विकास निर्माणको गतिविधिबारे सूचना माग्न जाँदा पनि नपाएको गुनासो बारेको विषयले सूचनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ र  वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँसिने सूचनाबाट मात्र नागरिकले सूचना प्राप्त गर्न सकेका अवस्था पनि देखिँदैन । अतः सूचनाहरू बस्तीको चोकचोकमा राख्नुपर्ने र अन्य विविध माध्यमबाट पनि जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

जनताका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले धेरै टुक्रामा बजेट विभाजन गर्नुपर्दा विकास कार्य अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको वडाध्यक्षको स्वीकारोक्ति भएकाले जनतालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराई बजेट सीमाको आधारमा योजना छनोट गर्ने परिपाटी स्थापित भएमा यस अवस्थाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । 

आफूले छनोट गरेर पठाएको योजना गाउँपालिकाबाट नपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्ने वडा सदस्यको भनाइमा ध्यान दिने हो भने वडामा प्राथमिकीकरणका कार्य कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि हाम्रोसामु उठेको छ । यता वडासदस्य नै यो विषयमा जानकार छैनन् । अर्थात् यस विषयमा उनीहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जनताका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले धेरै टुक्रामा बजेट विभाजन गर्नुपर्दा विकास कार्य अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको वडाध्यक्षको स्वीकारोक्ति भएकाले जनतालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराई बजेट सीमाको आधारमा योजना छनोट गर्ने परिपाटी स्थापित भएमा यस अवस्थाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । 

दलितको लागि न्यून बजेट रहेको र हाम्रो सुनुवाइ नहुने भन्ने केही दलित महिला सदस्यले व्यक्त गरेको अवस्थालाई हेर्दा विकास निर्माणमा दलित समुदाय, पिछडिएको वर्ग तथा जातजातिको संलग्नता पर्याप्त देखिँदैन । साथै गाउँमा छुवाछुत, भेदभाव अझै रहेको हुनाले दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम नै आवश्यक देखिन्छ । 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा विकास जुन रूपमा र जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यस रूपमा नभएको र जनसहभागिता पनि पर्याप्त हुन नसकेको भन्ने स्थानीयवासी र केही जनप्रतिनिधिकै भनाइ रहेको पाइए पनि समयमा कानून, निर्देशिका र कार्यविधि नबन्नु, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा देखिएको समस्याजस्ता कारणबाट कार्यक्रम बमोजिम खर्च हुन नसकेको र पद्धति पनि स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ । नागरिक संलग्नता बहुआयामिक रूपमा हुन नसकी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका पक्षमा मात्र संलग्नता भएबाट सारमा सीमित संलग्नता देखिएको छ । तथापि वर्षातको समय करीब चार महिना डुबान र बाढीले प्रभावित भएर सम्पर्कविच्छेद समेत हुने गरेको धनुषाको अत्यन्तै विकट क्षेत्र मानिने जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहालीपछि जनपरिचालन र नागरिकको संलग्नतामा विकास निर्माणको कामले बिस्तारै गति लिन थालेको अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

x