-लक्ष्मी पौडेल 'अनुरागी'

हामीले सानैदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर पढ्ने तथा सुन्ने गरेका छौं । तर हामी प्राय: आफैं उब्जाउन भन्दा पनि बजारमार्फत खाद्यान्त, तरकारी तथा फलफूल किन्न रुचाउँछौं । यसले हामी बजारमा बढी निर्भर रहेका छौं भन्ने बुझाउँछ । अझ नेपाली बजार भारतीय बजारमा निर्भर छ । 

केही महिना अगाडि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा चितवनका एक जना किसानले आफूले उब्जाएको बन्दाले उचित मूल्य नपाएको भन्दै खेतीमै डोजर लगाएको खबर छापिए । यसले आमकृषकमा नराकात्मक छाप पारिदियो । खेती गरे पनि उचित मूल्य पाइने होइन, किन गर्ने दु:ख भन्ने कृषकमा पर्न गयो । कृषकको मेहनतलाई बजारले भाउ दिँदैन भने किन ऋण गरेर दु:ख गर्ने ? 

सामान्य बुझाइमा नेपालमा तरकारी तथा खाद्यान्तको खेती प्रचुर मात्रामा हुन्छ र निर्यात गर्ने अवस्थामा छौं । तर वास्तविकता निकै जटिल छ । भारतबाट दैनिक मेट्रिक टनमा कृषिजन्य तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात हुन्छ । सरसर्ती हिसाब गरौं न कति रकम बराबरको आयात हुन्छ ? कृषिप्रधान देश भनेर भनिरहँदा त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न लाखौं, करोडौं र अरबौंको आयात हुन्छ भने अन्य उपभोग्य र औद्योगिक सामानको लागि कति पैसा निर्यात हुँदो हो ? जब कि नेपालमा सियो समेत बन्दैन । लाखौ| मूल्यको सियो आयात हुन्छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार  कृषिप्रधान देश  नेपालमा प्रतिमहिना करीब २ अर्बको चामल आयात हुने गरेको छ । देशको स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा यति ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । कृषि पेशामा जनशक्ति नहुनु यसको एउटा ठूलो समस्या छ । देशमा भन्दा बाहिर गएर दु:ख गर्ने तर आफ्नै ठाउँमा कृषि गर्न अनकनाइ गर्नुले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । प्रविधि र सिँचाइको अभावले पनि आयात वृद्धि भएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष भन्दा यो वर्ष अझै धेरै मात्रामा आयात वृद्धि भएको छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु आयातको अर्को कारण हो । 

खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सरकारले बर्षेनि कृषिमा बजेटसमेत बढाउँदै आएको छ ।  खेतीयोग्य जमिनहरू घडेरीमा परिणत भएकाले पनि उत्पादन हुन नसकेको प्रष्टै छ । कृषि उत्पादनयोग्य जमिनहरू पछिल्लो समय प्लटिङ र कित्ताकाटका कारणले छिया बनाइएको छ ।  कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २७ लाख हेक्टर जमिनमा कृषि उत्पादन हुन्छ । पहिले उत्पादन हुने खेतीयोग्य अधिकांश जमिन घडेरीका कारण क्षति भएको पाइन्छ ।

एक तथ्याङकअनुसार नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा करीब ६ खर्बको आयात भएको छ ।  सोही समयमै करीव ३७ अर्ब रुपैयाँका नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ । 

आयातको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नले ओगटेको छ । सोही तथ्याङ्कअनुसार उक्त पाँच महिनामा करीब ८९ अर्ब बराबरको  कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ ।  अब निर्यातको कुरा गरौं । सोही पाँच महिनाको अवधिमै ११ अर्बको मात्र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भएको छ । नेपालबाट विशेषगरी जुस,  चिया,  अलैंची,  जुटको ब्याग,  चाउचाउ र पास्ता,  जडीबुटी,  अदुवा तथा मासुजन्य पदार्थ निर्यात हुने गर्छन् । यदि निर्यात धेरै मात्रामा हुँदो हो त आयात धेरै भएपनि फरक पर्दैनथ्यो । तर यहाँ आयात र निर्यातको दुरी आकाश र पाताल जस्तै छ । यो आकाश पातालको दुरीलाई घटाउन आयात गर्नुपर्ने चिजलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने र निर्यातको दायरा र मात्रा वृहत रूपले बढाउनुपर्छ । 

अब कर्णाली प्रदेशको कुरा गरौं । नेपालका सातवटा प्रदेशहरूको तुलना गर्दा सबैभन्दा बढि कर्णाली प्रदेशमा कृषीजन्य पदार्थ आयात हुन्छ । कर्णाली अन्नका लागि मात्र नभई शिक्षामा परनिर्भर छ । भौगोलिक विकटतासँगै यहाँका स्थानीयको शैक्षिक तथा व्यवहारिक परनिर्भरमुखी सोचका कारण यस्तो हुन पुगेको छ । लाग्छ कर्णालीका अधिकांश युवा विदेशमा छन् । आफ्नो देशमा श्रम गर्न नमान्ने परिपाटी र विदेशमा पसिना बगाउनुपर्ने अवस्था छ । जमिन बाँझो छाडेर भारत जाने परिवार धेरै छन् । आयातमा सबैभन्दा अगाडि रहेको प्रदेश निर्यातमा सबैभन्दा पछाडि देखिन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि यहाँ निर्यातको लागि सम्भावना छैन । निर्यातको सम्भावमा सायद सबैभन्दा बढि छ । उत्खनन हुन नसकेका विभिन्न खानीहरू र सयौं साना ठूला खोलानालाहरू अनि जडिबुटी र तिनै पाखा पखेरा र फाँटहरू निर्यातका मेरुदण्ड हुन् । 

कृषिजन्य वस्तुको त कुरै छाडौं । बीउ व्यवसायी संघको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ८५ प्रतिशत बीउबिजन विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आन्तरिक रूपमा पर्याप्त बीउ उत्पादन हुन नसक्दा बाहिरी मुलुकबाटै आयात हुन्छ ।

एउटा के सोच्न सकिन्छ भने नेपालबाट पठाउने भनेको २ वटा चिज हो । एउटा कामदार र अर्को पैसा । अझै सबैभन्दा बढी कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट । कामदारले विदेशबाट लाखौं करोडौं जति कमाएर ल्याए पनि सामान आयातमा त्यो रकम निर्यात नै गर्नुपर्छ । आखिर जताबाट पनि निर्यात नै हुने देखियो । 

अहिले सरकार रोजगार संयोजक र त्यससँग सम्बन्धित अनेक कुरा गरिरहेको छ । कतै उत्पादन नभएर हैरान छ कतै उत्पादन गर्नका लागि सहजता नभएर समस्या छ भने कुनै ठाउँमा उत्पादन भएर पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले अब कृषि व्यवस्थापक नियुक्त गर्नुपर्छ ।