काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भारतले सम्झौता अनुसार पानी नदिँदा नेपालको सिँचाइमा अवरोध हुने गरेको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले कोशी र गण्डक योजनाबाट भारतले सम्झौता अनुसार पानी नदिँदा सिँचाइमा अवरोध आउने गरेको औंल्याएको हो ।

नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार कोशी पश्चिम नहरबाट ७ सय २० क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्नेमा त्यति पानी नेपालले नपाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै गण्डक पश्चिम नहरबाट ३ सय क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्ने भएपनि त्यति पानी नेपालले नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डक पश्चिम नहरमा असार महिनामा लिएको नाप अनुसार ९२ क्युसेकदेखि २ सय १३ क्युसेक मात्र पानी नेपालले पाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

असारमा नै सम्झौताभन्दा कम पानी पाएको नेपालले हिउँदमा त्यसभन्दा पनि कम पाउने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मूल नहरबाट पानी आउने रेगुलेटरका तीन ढोकामध्ये १ ढोका शुरूदेखि नै बन्द रहेकाले नेपालले सम्झौता अनुसार पानी नपाएको र त्यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने आंैल्याएको छ ।

कोशी र गण्डक योजनाको कृषि क्षेत्र ४० हजार एकड जमिनमा रहेपनि १५ हजार एकडमा कृषि क्षेत्र विकास गर्न सकिएको छैन ।

त्यसैगरी गण्डक पूर्वी नहरबाट नारायणी सिँचाइ योजनाका लागि ८ सय ५० क्युसेक पानी नेपालले पाउनु पर्ने नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको थियो । तर सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनबाट महालेखालाई प्राप्त पानीको विवरण अनुसार अधिकांश समय ७ सय  क्युसेकभन्दा कम पानी नेपालले पाएको छ ।

गण्डक पूर्वी नहर योजनाले रौतहट जिल्लामा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो गर्न नसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता अनुसार पानी प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले मिलाएर सिँचाइ सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।