सिंहदरबारको ढोका जनताका लागि अझै खुलेन !

बैशाख ११, २०७६

काठमाडौं – विक्रम संवत् २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा सक्रियता र निर्भयतापूर्वक भूमिका खेलेका तत्कालीन पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल त्यतिबेलाको संघर्षका अभियन्ता र साक्षी दुवै हुन् ।

पेशागत कर्तव्यबाट माथि उठेर जनतालाई निरंकुशताविरुद्ध लड्ने प्रेरणा दिएका दाहालसँग सबैभन्दा कठीन परिस्थितिमा पत्रकारिता गरेको अनुभव छ ।


ADVERTISEMENT

२०५८ सालमा संसद विघटन भएदेखि नै पत्रकारमाथि निगरानी शुरू भएको थियो । २०६१ माघ १९ गतेको ‘शाही कू’पछि सञ्चारमाध्यममा ‘बर्दीधारी सम्पादक’ घुसाइयो र पत्रकारिकाका आधारभूत मान्यतालाई नै निमोठ्ने प्रयास गरियो ।

जनताले सही सूचना पाउने अधिकार नै शहीद भएपछि पत्रकारिताबाट माथि उठेर लोकतन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको स्मरण गर्छन् दाहाल ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनआन्दोलन पछाडि विकसित भएको घटनाक्रम र अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रताबारे लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

सम्झनामा लोकतान्त्रिक आन्दोलन

वैशाख ११ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा छँदैछ । जुन जनआन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनले जुन लक्ष्य लिएको थियो, त्यो दिन त्यहाँसम्म पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने धेरै मान्छेले परिकल्पना गरेका थिएनन् । राजाले विघटित संसदको पुनःस्थापना घोषणा गरे र सक्रिय शासन सत्तालाई छोडे, त्यो दिनको पछाडिको सन्दर्भ हेर्दा ३–४ वटा देखिन्छ ।

एउटा चाहिँ जुन नेपाल हिंसाबाट ग्रस्त थियो भने अर्को राजाको निरंकुशताबाट पनि प्रताडित हुन पुग्यो । द्वन्द्वको कारणले जुन भयावह स्थिति थियो, राजाले त्यसलाई सम्हाल्नुभन्दा पनि झन् भड्काउने काम गरे । 
अर्कोतर्फ जनताले पाएको अलिअलि स्वतन्त्रता पनि जनताले उपभोग गर्न पाएनन् । यो अवस्थामा जनतासामु २ वटा विकल्प आएको थियो । एउटा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको पुनःस्थापना गर्ने थियो । तर पद्धतिको पुनःस्थापना गरेर मात्र पनि हुँदैन । मुलुकलाई दीगो शान्ति चाहिन्छ । शान्तिका लागि तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी र ७ राजनीतिक दल थिए, उनीहरूबीचमा एकता र सम्झौता हुन जरुरी थियो । ती २ शक्तिबीच एकता होस् र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पनि पुनःस्थापना होस् भन्ने हामीले चाहेका थियौं ।

एक किसिमको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति त नेपाली जनताले भोगिरहेका थिए । २०५८ सालमा संसदको विघटन गरेर प्रतिगमन शुरू हुनुभन्दा अगाडि त देशमा एक किसिमको लोकतन्त्र थियो । तर त्यो लोकतन्त्रबाट पनि मान्छे सन्तुष्ट थिएनन् । जनता के चाहन्थे भन्दा नेताहरू सच्चिएर आउनुपर्‍यो । उनीहरू फेरिनुपर्‍यो र नयाँ किसिमको वास्तविक लोकतन्त्र भएको अवस्था सिर्जना हुनुपर्‍यो भन्ने जनताको चाहना थियो । नेताहरूको आचरण फेरिनुपर्‍यो, शासनशैली फेरिनुपर्‍यो । 

फर्केर हेर्दा एउटा संस्कारगत परिवर्तन भने आउन सकेन । किनभने त्यतिबेला राजालाई एउटा शक्तिको बिम्ब मानिन्थ्यो । तर अहिले हजारौं राजा भए भन्ने जनताको गुनासो रहेको छ । शक्ति जनतामा ‘ट्रान्सफर’ भएको कुरा जनताले महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसमा एउटा चाहिँ नेपालको शासनसत्ता बढीभन्दा बढी समावेशी हुन सकोस् । त्यहाँ चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व, पिछडिएका जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुने खालको लोकतन्त्र आओस् । दोस्रो चाहिँ त्यो मात्र भएर भएन, सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ भ्रष्ट नेताहरू सुध्रिनु नै थियो ।

दलको मात्र दबदबा हुने तन्त्र पनि होइन, भ्रष्टाचार कुशासन भएको तन्त्र पनि होइन, एउटा वर्गले शासन गर्ने खालको तन्त्र पनि होइन, यो ३ वटै नभएको मान्छेले खोजेका थिए । मान्छेको चाहना चाहिँ त्यस्तो थियो । तर अहिले फर्केर आएर हेर्दा त्यो जनआन्दोलनको भावना, एउटा उत्साहजनक अवस्था छ त भनेर फर्केर हेर्दा अब अहिले हामीले त्यो अवस्था देख्दैनौं । 

त्यसको परिणाम कहिलेसम्म आउने हो त भनेर मान्छेले आक्रोश, एक किसिमको निराशाजस्तो देख्छु । 

‘शाही कू’ शब्द चयन

वैशाख ११ गतेको जुन परिस्थिति बनेको थियो, त्यसलाई हामी खोज्दै गयौं भने १९ माघ २०६१ को परिस्थिति र त्यसपछि भएको जनआन्दोलनलाई मात्र जोड्न मिल्दैन । त्योभन्दा अगाडि जब २०५८ सालमै संसद विघटन भयो, त्यसबेलादेखि शुरू भएको अलोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिफल माघ १९ गतेको ‘शाही कू’ आएको हो । तर वैशाख ११ पछिको परिस्थितिमा नेताहरूमा आत्मविश्वास थिएन । एक किसिमले पराजित मानसिकता, हतोत्साही मानसिकता, अब केही परिवर्तन हुँदैन क्या हो, अब बिसौं वर्ष राजाले खान्छ कि क्या हो भन्ने मानसिकता थियो ।

उनीहरूलाई चाहिँ जनताले तुरुन्तै साथ देलान्, आन्दोलन सफल होला, माओवादीसँग पनि शान्तिप्रक्रियाको वातावरणसम्म पुग्न सकिएला भन्ने थिएन । त्यसैले हामीले त के गर्‍यौं भने जब राजाले लोकतन्त्रको विरुद्धमै कदम चाले, अब लोकतन्त्रका लागि हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने ठान्यौं । तर लोकतन्त्रमा दलको विकल्प त छैन । यो अवस्थामा के गर्ने त भन्दा ती दलहरू सच्चिने छन्, ती नेता सच्चिने छन् । हिजोको जस्तो रहँदैन भनेर हामीले जनतालाई वचन दियौं र जनतालाई अपिल गर्‍यौं । देशभर नागरिक सभाहरू भए । हामीले सम्बोधन गर्‍यौं ।

सबै जनताको प्रश्न त्यही थियो । हामीलाई लोकतन्त्र त चाहियो, तर हिजोको जस्तो चाहिएन भन्ने जनताको कुरा थियो । हामीले विकल्प खोज्नैपर्छ र यस काममा जनताको दबाब आवश्यक पर्छ भनेर आम जनतालाई मनाउने प्रयत्न गर्‍यौं । त्यही प्रयत्नले काम गर्‍यो, मान्छे आए, जुलुशमा भाग लिए र त्यसले दबाब पनि बढायो । त्यसले ७ दलमा पनि मनोबल उठ्न थाल्यो र अर्कोतर्फ तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीलाई पनि दबाब पुग्न थाल्यो । 

अहिले पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ हिजो जसरी पञ्चायत र राजाको शासनमा अप्ठ्यारो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । जालझेलउस्तै छ । अड्डा अदालतमा सामान्य सेवा लिन गयो भने पनि पाउने अवस्था छैन ।

संविधानसभा अथवा नयाँ किसिमको निकासका लागि हतियार छोड्नैपर्छ भन्ने माओवादीलाई पनि दबाब पुग्न थाल्यो । माओवादी पनि एक्लै लड्न सक्ने अवस्थामा थिएन । जनताले पनि अब दलहरू सच्चिने छन् भन्ने विश्वास गरे । हामीले साँच्चिकै लोकतन्त्र आउने कुरामा जनतालाई ढुक्क बनायौं । आन्दोलनको शुरूवात यसरी भएको थियो । 

त्यतिबेलाको आन्दोलनका उद्देश्य र प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको अहिलेको स्थिति 

एउटा राजनीतिक रूपमा समावेशिता प्राप्त भयो । यो चाहिँ त्यतिबेलाको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हो । सीमान्तकृत समुदायको एकाएक राजनीतिमा पहुँच पुग्यो । तर राजनीतिक उपलब्धी आफैं दीगो हुँदैन । त्यसका लागि सामाजिक परिवर्तन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

तर फर्केर हेर्दा एउटा संस्कारगत परिवर्तन भने आउन सकेन । किनभने त्यतिबेला राजालाई एउटा शक्तिको बिम्ब मानिन्थ्यो । तर अहिले हजारौं राजा भए भन्ने जनताको गुनासो रहेको छ । शक्ति जनतामा ‘ट्रान्सफर’ भएको कुरा जनताले महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् । सांस्कृतिक रूपमा हिजो भनौं न जुन किसिमको जनताको पहुँच पुग्ने आशा गरिएको थियो, त्यो पुग्न सकेको देखिएन । 

उदाहरणका लागि हेरौं सिंहदरबार जनताको अफिस भएको अड्डा हो । त्यहाँ आज पनि जनता छिर्न पाउँदैन । यो सांस्कृतिक रूपमा दलहरूमा परिवर्तन आउन नसकेको उदाहरण हो । अहिले सिंहदरबारको एउटा मनोविज्ञान कस्तो रह्यो त भन्दा हिजो जस्तो थियो, जसरी जनतालाई छेकेर, ढोका बन्द गरेर शासन गरिन्थ्यो आज पनि जनतालाई त्यो ढोका खुला गर्नु घातक हुनेछ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन आएन । 

लोकतन्त्र भनेको जीवनपद्धति हो, त्यसलाई संस्कारले व्यक्त गरिनुपर्छ । कसैले विभेदरहित अवस्थामा पनि मेरो पहुँच छ, म भाग लिन पाउँछु, म बोल्न पाउँछु, मैले अवसर पाउँछु भन्ने जुन जनताको मनोबल हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन र यसले राजनीतिक परिवर्तनलाई दीगो बनाउन सक्दैन । 

आर्थिक परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने अन्ततोगत्वा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको अन्तिम उद्देश्य भनेको जनतालाई सुखी बनाउनु हो । जनतालाई सुखी बनाउन त रोजगारी दिनुपर्ने हो, मान्छेको सुरक्षा हुनुपर्‍यो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा पहुँच हुनुपर्‍यो । जनताले आधारभूत सुविधा पाउनुपर्‍यो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा मान्छेले चाहिँ आफूलाई नयाँ नयाँ अवसर पाउने सिर्जना हुनुपर्‍यो । अहिले त्यस्तो अवस्था अझैं सिर्जना भएकोजस्तो देखिएको छैन ।

अहिले पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ हिजो जसरी पञ्चायत र राजाको शासनमा अप्ठ्यारो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । जालझेलउस्तै छ । अड्डा अदालतमा सामान्य सेवा लिन गयो भने पनि पाउने अवस्था छैन । लोकतन्त्रले काठमाडौं उपत्यकामा स्वस्थ खानेपानी पनि दिन सकेको छैन, स्वच्छ हावा पनि दिन सकेको छैन । यति साधारण कुराहरू त मान्छेले पाएका छैनन् । त्यो परिवर्तनले जुन परिणाम दिनुपर्थ्यो, त्यो दिएको पाइएन ।

हालको प्रेसको अवस्था 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा प्रेसले नागरिक अगुवाकै रूपमा भूमिका खेलेको थियो । त्यस पछाडिको मूल कारण भनेको राजाले जसरी शाही कू गरे, त्यसपछि पत्रपत्रिकामा ‘सेन्सरसिप’ लाग्यो, टेलिफोन अवरुद्ध भए । इन्टरनेट सेवा बन्द भयो । सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने अवसर गुम्यो । पत्रकारको जीवनको असुरक्षा भयो, त्यसकारण लोकतन्त्र चाहियो । 

यो कल्पना गरिएको थियो, त्यसलाई त सामान्य राजनीतिक परिवर्तनले पनि सुनिश्चित गर्ने कुरा थियो । तर त्यतिबेलाको परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले ती कुरालाई व्यक्त गर्‍यो । तर त्यतिबेला बनेको अन्तरिम संविधान प्रगतिशील थियो भने २०७२ सालमा बनेको संविधान चाहिँ पत्रकारका निम्ति प्रगतिशील भएन । परिवर्तनको १ दशक बित्न नपाउँदै पत्रकारहरूले जस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता परिकल्पना गरेका थिए, त्यो संविधानमै ग्यारेन्टी हुन सकेन । व्यवहारमा त त्यो समस्या सधैं नै रह्यो । 

आज निर्भिक र सक्रिय नागरिक समाजको अभाव देखियो कि, त्यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन भएन कि, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा दोष रह्यो कि, यी सबै कुराहरूमा हामीले समाधान खोज्दै जानुपर्छ र लोकतन्त्रमा थप सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

अहिलेसम्म पनि मारिएका र बेपत्ता भएका पत्रकारका परिवारले न्याय खोज्दै हिँडिरहेको अवस्था विद्यमान छ । अहिले पनि पत्रकारहरू गिरफ्तार भइरहेका छन्, प्रहरी लगाएर पत्रकारलाई थुन्न लगाइएको छ । पत्रकारमाथि फौजदारी मुद्दा लागिरहेको छ । अहिले पनि पत्रकारले सरकारका, सार्वजनिक निकायका सूचना सहजै रूपमा पाउन सक्ने स्थिति छैन । अहिले पनि सरकार पत्रकारलाई सूचना दिन आनाकानी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अहिले १ हप्तापछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ । भनेपछि समग्रमा पत्रकारका लागि त्यतिबेलाको उपलब्धि खोसिँदै गइरहेको छ । अहिलेसम्म आउँदा धेरै हदसम्म अधिकार खोसिएका छन् । 

अहिलेका ऐन कानून नै प्रतिकूल बन्न थाल्यो । मूलरूपमा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई बेइज्जत गर्नेतिर लागेका छन् । उनीहरूको हरेक भाषणमा व्यंग्य हुन्छ । पत्रकारिताप्रति असन्तोष हुन्छ ।
उहाँहरूले पत्रकारहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, सरकारको सकारात्मक प्रचार गरिदिनुपर्‍यो भन्ने भावना प्रकट हुन्छ । यस्तो कुरा नसुहाउने कुरा हो । प्रेस भनेकै ‘वाच डग’ हो, विसंगती र नराम्रो कुराहरूको उजागर गर्नका लागि हो । त्यस कुरामा प्रेसलाई जसरी निषेध गर्न खोजिएको छ ।

जसरी २०६२/६३ को परिवर्तन आयो, त्यतिबेला प्रेसले आफ्नो पेशागत कामभन्दा एक कदम अगाडि बढेर परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । प्रेसको काम खासमा कलमले मात्र गर्ने हो, सम्पादकीयले मात्र विरोध जनाउने हो । बढीमा बढी प्रेसले सम्पादकीयमा कालो पोत्थ्यो होला । तर पत्रकारहरू आफैं सडकमा गए । आफैं आन्दोलनमा सारिक भए । जनतालाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गरे ।

आफैं आन्दोलनको मोर्चालाई हाँक्यौं । त्यो प्रेस जगतले आजको अवस्था यस्तै रहन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिता, सूचनाको हकको हिसाब गर्ने हो भने त्यतिबेलाको परिवर्तनपछि प्रेसको हक खोसिँदै गइरहेको देखिन्छ । 

समग्रमा हामीले हेर्दा आजको लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पत्रकारिता क्षेत्रले सन्तोषजनक माहोल पाउन सकेको छैन ।

लोकतन्त्रको विकल्प भनेकै थप लोकतान्त्रिकीकरण 

लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि अभिव्यक्त हुनु स्वाभाविक हो । विरोध पनि हुन्छ । लोकतन्त्रले असन्तुष्टि र विरोधका लागि सधैं स्पेस दिएको हुन्छ र त्यही सन्तोष र विरोधले नै लोकतन्त्रलाई उर्जा दिएको हुन्छ । लोकतन्त्र आफैले पनि निरन्तर रूपमा सुधार खोजेको हुन्छ र लोकतन्त्रको विकल्प भनेको थप लोकतान्त्रिकरण हो । लोकतन्त्रमा आज नपुगेका कुराहरू थपेर पुनः लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ र थप व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ । 

आज जस्तै संवैधानिक अंगहरूले काम गरेनन् कि आज प्रेस जगतले स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास गर्न पाएन कि, आज निर्भिक र सक्रिय नागरिक समाजको अभाव देखियो कि, त्यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन भएन कि, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा दोष रह्यो कि, यी सबै कुराहरूमा हामीले समाधान खोज्दै जानुपर्छ र लोकतन्त्रमा थप सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा समस्या खोज्नुपर्‍यो र त्यसको समाधान गर्न सक्नुपर्‍यो । अहिलेको सरकार चाहिँ ‘रियाक्टिभ’ जस्तो देखिएको छ । यस्तो शैलीले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढीकरण हुन सक्दैन । 

अहिलेको देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका अन्तरवस्तुमा निगरानी गर्ने नागरिक समाजको कमी छ । कुनै विशेष मुद्दामा नागरिक समाज अघि आएकोजस्तो देखिन्छ र धेरैजसो सेवाप्रवाहमा नागरिक समाजले आफ्नो चासो राख्ने गरेको छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प नै थप लोकतान्त्रिकीकरण भएकाले त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू यस्तो हुनुपर्‍यो जसले समाजमा उठिरहेका गुनासा, असन्तोष, विरोधका आवाजलाई ग्रहण गरेर जनतामा आशा जगाउनुपर्छ ।

वर्तमान परिधि भित्रको सम्भाव्यता

राजनीतिमा नेतृत्वको अभाव देखिन्छ । हामीले बनाएको संविधानमाथि टेकेर यसमा भएका कमजोरीलाई सुधारेर देशलाई थप लोकतान्त्रिकीकरणको दिशातर्फ लैजान एउटा नेतृत्वको आवश्यकता छ, जुन अहिलेका राजनीतिक दलमा देखिएको छैन । आजको समस्या भनेको नेतृत्वको अभाव हो ।

हामीले खोजेको त्यस्तो नेतृत्व हो, जसले आजका समस्याको समाधान दिन सकोस् । खाली समस्यालाई देखाउने मात्र होइन, समाधान नै दिन सक्नुपर्‍यो । त्योबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि प्रेस अझ बढी जीवन्त र सक्रिय हुनुपर्‍यो । प्रेसले अझैं बढी आफ्नो काममा आक्रामकता देखाउनुपर्‍यो ।

नागरिक समाजको हालको भूमिका 

अहिलेको देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका अन्तरवस्तुमा निगरानी गर्ने नागरिक समाजको कमी छ । कुनै विशेष मुद्दामा नागरिक समाज अघि आएकोजस्तो देखिन्छ र धेरैजसो सेवाप्रवाहमा नागरिक समाजले आफ्नो चासो राख्ने गरेको छ । सेवा र कल्याणको भावनाबाट नागरिक समाज प्रेरित छ । त्यसबाट हुँदैन । नागरिक समाज चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको साझेदार हो । साझेदार भइसकेपछि सक्रिय भूमिका निभाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।

अहिले प्रेस र नागरिक समाजको सक्रियता बढ्नुपर्‍यो र राजनीतिक दलमा पनि सुधार आउनुपर्‍यो । यसको अन्य कुनै विकल्प छैन ।

बैशाख ११, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार