शीर्षकमा धरधरी रुवाएर भन्ने शब्द किन प्रयोग गरिएको हो भने ‘एक भिडियोमा हामी गरीबहरूको भावना र जीवनमाथि खेलवाड भयो’ भन्दै एकजना महिला रोइरहेकी थिइन्, खुलामञ्चमा । डोजरले भत्काइदिएको आफ्नो पसलका समानहरू हेर्दै ती महिला भन्दै थिइन्, ‘हाम्रो गाँस लुटियो, नानीहरूको भविष्य लुटियो । हामीलाई यस्तो अवस्थामा कसले ल्यायो ? किन शटरहरू भाडामा दिइयो ? पसल चलाउनुभन्दा पहिले किन भत्काइएनन् ?

हुन पनि हो । वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीदेखि धेरै टाढाको ब्ल्याक होलको चित्र देखिसके । फोटो खिचिसके । गूगल म्यापले सिड्नीमा बस्ने मेरो साथीको घर पनि देखाइसक्यो । नासाले अर्को ग्रहमा हावा चलेको आवाज सुनाइसक्यो । तर यी विद्यासुन्दर शाक्य नामका मनुष्यले आफ्नै आँगन जस्तो खुलामञ्चमा बनिरहेको शटरहरूको बारेमा चालै पाएनन् ।

तर यिनले चाल त पाएको हुनुपर्छ । जनताले विरोध नगर्लान् भनेर चुपचाप बसेको हुनुपर्छ । आखिरीमा यिनका भेद खुल्यो । तर विद्यासुन्दर आफैं पीडित छन् । यिनलाई कसैले टेर्दैनन् । मुख्य कुरा भूमाफियाबाट आएको कमिसनरूपी दाम चाहिँ कसकसले हसुरे त ? खुलामञ्चमा रुवाबासी किन र कसका कारण चल्यो ?

ती जो रोइरहे, उपमेयरको प्रतिवाद गरिरहे, उनीहरूले एकबारको जुनीमा गरी खाउँला भनेर रिनपन गरेर सानो दोकान बनाउँदासम्म प्रशासनले के हेरेर बसेको थियो त ? सबैलाई नियम कानून के थाहा त ! भाडामा शटर पाए, बरा दोकान थापे । यो वैधानिक हो कि अवैधानिक हो भनेर त प्रशासनलाई थाहा हुने कुरा हो । सार्वजनिक स्थानमा धमाधम शटर बनाउन दिने त प्रशासन हो नि । बरू त्यो बन्दै गर्दा भत्काइदिएको भए गरीबहरूको क्षति हुने थिएन कि ? कारवाही त बरू माफियाहरूलाई गर्नुपर्ने हो । शटर निर्माणको  ठेक्का कसको हो ? कसले कति कमिसन खायो ? अनुमति प्रदान कसरी गरियो ?  महानगरले के हेरेर बसेको थियो ? गोजीमा गरीब जनताको पैसा भरेपछि डोजर लगाएर छाप्रो भत्काइदिने ? ती भूमाफियाहरूको टाउकोमा डोजर कसले चलाइदिने ?

मलाई त के लाग्छ भने महानगर र ठेकेदारको कमजोरी भनौं वा एकप्रकारको मिलेमतोमा यो सब भइरहेको छ । उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति असुल गरेर पीडित पसलेहरूलाई राहत दिनुपर्छ । सरकारको काम डोजर मात्र चलाउने हो कि न्याय पनि दिने हो ? के मेयर विद्यासुन्दरले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन ? सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न नीतिगत रूपमा सघाउ पुर्‍याएकोमा उनलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्दैन ? उपमेयरका पनि कुरा छन् । रानीपोखरी के भयो ? कता गयो ? यो पनि त जल्दोबल्दो सवाल हो ।

सुनिन्छ,  पुरानो बसपार्कमा भ्युटावर निर्माणको ठेक्का पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्सले खुलामञ्चमा बनेका शटरहरूको भाडा १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको थियो । यो एक महिनाको कमाइ थियो माफियाहरूको । अब यो १५ लाख क–कसको गोजीमा जान्थ्यो त ? यो छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको जिजीविषामाथि डोजर लगाउने कुनै महान् काम हैन । महान् काम त जनतालाई न्याय दिने हो । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन  कसरी भइरहन सक्छ ? आफूहरूले शटर भाडामा लिँदा लाखौं रुपैयाँ बुझाएको तर अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै क्षतिपूर्ति वा चित्तबुझ्दो अल्टिमेटम नदिइकनै शटर भत्काउँदा आफूहरूको बिचल्ली भएको व्यापारीहरूको गुनासो  छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा डोजर चलाइएको भनिएको छ । डोजर त विद्यासुन्दर र तिनका दिमागहरूमा चल्नुपर्ने हो । एकथरी मान्छेको भावनालाई सम्बोधन गर्न अर्कोथरी मानिसलाई रुवाउनैपर्छ भन्ने पनि त छैन । नेताको काम नेतृत्व लिने र आदेश दिने मात्र हैन, कुशल व्यवस्थापन पनि हो । जस्तो कि पसलका लागि १० लाख रुपैयाँ बुझाए पनि एक सातामै पसल भष्म भएको लीला कुमारी धितालको गुनासो थियो । तर यो लीला कुमारीहरूको गल्ती कमजोरी हैन किनभने लीलाकुमारीहरू माफिया हैनन् । समस्याको मूल जड नै राज्यका प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् । पसल चलाउनका लागि ऋण खोजेर १० लाख बुझाएकाहरूको पनि होला नि यो राज्य त ?  कि मेयेर र उपमेयरको मात्र हो यो राज्य ? जे जसो गरे पनि हुने !

काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा अनुमतिविना बनेका शटरहरूमा डोजर चलाएको छ । त्यो ठीक छ । तर मुख्य विषय त्यो हैन के !  खुलामञ्च अतिक्रमणविरुद्ध स्थानीय विभिन्न संघसंस्थाले दबाब दिँदै आएपछि महानगरले शनिवार डोजर चलाएको हो कुरा भने सत्य हो । त्यसभन्दा अगाडि शटरहरू धमाधम निर्माण हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका कुन संसारमा निदाइरहेको थियो ? कहाँको भोजभतेर र आसनग्रहणमा व्यस्त थियो ? वा अझ यसो भनौं विदेश भ्रमणमा थियो ?  महानगरले लगातार ताकेता गरे पनि पसलेहरूले अटेर गरेपछि महानगरले सो कदम चालेको महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताएकी थिइन् । ए खड्गीज्यू, तपाईंले भूमाफियालाई किन ताकेता गर्नुभएन ? तपार्इंले ठेकेदारबाट पैसा असुलेर गरीब जनतालाई किन बाँड्नुभएन ? महानगरपालिकासँगको सहमतिभन्दा फरक ढंगले शटरहरू निर्माण हुँदा तपार्इंहरूले किन अनुगमन गर्नुभएन ?

सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगको आवाज उठेपछि शटरका पसल हटाउन रातारात  ताकेता गरेर हुन्छ ? ती गरीबले पसल रहर लागेर रमाइलका लागि थापेका हुन् ? कि तपाईंहरूको मावलीले बक्सिस दिएका हुन् ? अनि ती शटरहरू रातारात भगवानले आफैं खडा गरिदिएका हुन् त ? अनि त्यहाँ के कस्ता संरचना निर्माण हुँदैछन् भन्नेबारे किन अनुगमन गर्नुभएन ? किन विना टेन्डर कुनै अमुक ठेकेदारलाई ठेक्का दिनुभयो ? शटरको भाडाको दररेट सरकारले तोकेको हो ? माफियाले तोकेको हो ? महानगरपालिकाले तोकेको हो ? आखिर कसको नियतका कारण यो सब बकवास गरिएको हो ?

घटनाक्रम बुझ्दा  काठमाडौं महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सबीच तीन वर्षसम्म खुलामञ्च उपभोग गर्ने गरी सम्झौता भएको रहेछ । एकप्रकारले भन्ने हो भने यहाँ ठेकेदारलाई मात्र दोष थुपारेर उम्किन मिल्दैन किनभने  भूमाफिया बन्न पनि सजिलो छैन । राज्यकै प्रतिनिधिहरूको संलग्नता तथा सहयोगविना जो कोही सजिलै भूमाफिया बन्न पनि सक्दैन । महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङका अनुसार, २०७३ साउन ३० गते कार्यादेशमार्फत निर्माण कम्पनीलाई खुलामञ्च उपयोग गर्न दिइएको रहेछ ।

उपयोग भनेको के हो ? जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो त ? केही कार्यविधि थिएनन् त ? थिए भने किन अनुगमन भएनन् त ? गरीबहरूले दोकान फिजाउँदासम्म महानगरको आँखा कता थियो ? ठेकेदारबाट प्राप्त हुने दानापानीमा थियो कि ? महंगा उपगार जिन्सी तथा विद्युतीय उपकरणहरूमा पो थियो कि ? आखिर कहाँ थियो ? हो, ठेकेदारसँग महानगरको  दुईवटा शौचालय, दुईवटा प्रतीक्षालय, एक क्यान्टीन, एक मेडिकल पसल, एक टिकट काउन्टर, एक ट्राफिकको बोर्ड राख्ने स्थान र एक म्यानेजमेन्ट बस्ने कोठा निर्माणको मात्रै सम्झौता भएको रहेछ । तर निर्माण कम्पनीले अवैध रूपमा शटर बनाएर भाडा लगाएको रहेछ । ठीकै छ, ठेकेदारले गल्ती गर्‍यो रे, तर यसको जवाफदेहिता महानगरसँग छैन र ?

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी र प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यबीचको टकराव र बाझिएको स्वार्थका कारण गरीबहरूको उठिबास भयो । अवैध रूपमा निर्माण गरिएका खुलामञ्चका शटर भत्काइएको  त भनियो तर  यहाँ जनताका प्रतिनिधिहरू माफियाकै मर्जीमा चल्छन् । अनि ‘हिरो’ पल्टिन भोकाहरूको पेटमा डोजर चलाउँछन् । चर्चा कमाउनका लागि त सजिलै होला तर गम्भीर बहस गरौं न त गल्ती महानगरपालिकाको छ कि छैन भनेर !  भाडास्वरूप उठाइएको करोडौं रकम कसको भुँडीमा गयो ?  यो पत्ता लगाउने र दोषीउपर कारवाही गर्ने सरकारको हिम्मत छ ? 

गरीब जनताले अञ्जानवश, भूलवश, शटरहरू अवैध हुन् भन्ने जानकारीको कमीका कारण सञ्चालन गरेको पसलमाथि डोजर चलाएर राज्यले काजी कालु पाण्डेले जस्तै बहादुरी प्रदर्शन गरे भन्ने ठानेको होला । तर यो उसको भूल हो । आफ्नो प्रतिनिधिहरूको कमजोरी लुकाउने दुस्साहस मात्र हो । लाखौंको सामान उठाउन समेत नदिई सरकारले निर्धामाथि अत्याचार गरेर राज्यले कुनै बहादुरी प्रदर्शन गरेको छैन । फेरि पनि भन्छु यो माफिया जोगाउने राज्यको भ्रम हो ।  साँच्चै भन्ने नै हो भने जनताको बिचल्ली पार्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न यो वा त्यो बहानामा सघाउ पुर्‍याउने नालायक प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई किन कारवाही नहुने ? 

आखिर दोष कसको ? 

भन्ने नै हो भने  खुलामञ्चमा टहरा निर्माण र डोजर परिचालनमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच ‘टकराव’ देखिएको छ । नैतिकता बाँकी छ भने उनीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिनु उपयुक्त हुन्छ । उनीहरू राजीनामा दिन चाहँदैनन् भने प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्दछ । जो होचो उसको मुखमा मात्रै घोचो किन ?  शनिवार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा खुलामञ्चमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका टहरा र शटर भत्काइए पनि यसको मूल विषय भनौं वा जड भनौं त्यसको चिरफार हुनैपर्छ ।

खुलामञ्चका टहराहरूका विषयमा उपमेयरलाई निरन्तर यस विषयमा जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको मेयर शाक्यको भनाइ थियो । किन भयो त आखिर अटेर ? कसको कस्तो स्वार्थका कारण यस्तो भयो ?  अनुगमन समितिको जिम्मा उपमेयरलाई नै रहेछ । किन भएन समयमा नै अनुगमन ? किन जनताको एक गाँसमाथि खेलवाड भयो ?  अनुगमन गर्न लिखित अनुमति समेत मागेकी रहिछन् उपमेयरले । उपमेयरको अनुगमन प्रतिवेदनमा किन ढिलाइ हुन गयो ?

पाँच करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएर मनोजकुमार भेटवालको स्वच्छन्द बिल्डर्सले सार्वजनिक जग्गामा ४० वटा शटर निर्माण गर्‍यो । एउटै शटर ११ लाख रुपैयाँ सलामी लिएर बिक्री भयो । बिल्डर्सका अनुसार, खुलामञ्चबाट मासिक १५ लाख भाडा संकलन भयो । वार्षिक एक करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा उठाए पनि भेटवालले भाडा उठाएबापतको रकम राज्यलाई कहिल्यै तिरेनन् । आखिर कसलाई तिरे त कर ? त्यो भने चासोको विषय हो । हाँसउठ्ने एउटा कुरा के भने महानगरपालिका र ठेकेदार मनोजकुमार भेटवालको स्वच्छन्द बिल्डर्सको मिलेमतोमा खुलामञ्च ठेक्का दिएको खुलासा भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो अनि मात्रै  महानगरपालिका त्यहाँ रहेका शटरहरू भत्काउन बाध्य भएको हो । तर यहाँ मेयर, उपमेयरहरूले कुनै महान् काम गरे जस्तो आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न गरीबहरूको सपनामाथि डोजर चलाएका छन् । के करोडौं भाडा उठाउने  मनोजकुमार

भेटवालमार्फत क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्दैन ? 

डोजर चलेपश्चातको अनुगमनमा उपमयेर हरिप्रभा खड्गीमाथि व्यवसायीहरूले आक्रमणको प्रयास गरेका पनि रहेछन् । उपमेयर खड्गीले केही साताअघि सोही ठाउँमा पुगी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका शटरको अवलोकन गर्दै व्यवसायीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिएको बुझिएको छ । उनले चिन्ता नगरिकन पसल चलाउन भनेकी रहेछिन् । तर फेरि उक्त ठाउँमा डोजर परिचलन गरेर शटर भत्काइसकेपछि पुगेकी उपमेयर खड्गीमाथि आक्रोशित व्यवसायीहरूले गरेको आक्रमणको प्रयास स्वाभाविक थियो । उपमेयरको यस्तो किसिमको दोहोरो भूमिकाप्रति राज्य सचेत हुने कि नहुने ? उपमेयर र मेयरलाई बर्खास्त गर्ने कि नगर्ने ? 

भेटवालले महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतामा कीर्ते गरी टहरा बनाए । त्यसकारण यस प्रकरणका मुख्य दोषी भनेका भेटवाल नै हुन् । त्यसपछि उनलाई कानूनी, नैतिक, राजनीतिक सबै किसिमको सहयोग पुर्‍याउनेहरू क्रमशः दोषी छन् । बिचरा भाडामा पसल चलाएकाहरूको कुनै दोष देखिन्न । प्राप्त प्रमाणका अनुसार, महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्स प्रालिबीच २०७४ साल वैशाख ८ मा भएको सहमतिपत्रमा स्वीकृत नक्साभन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गर्न पाइने भनिएको छ ।

सहमतिपत्रको नवौं बुँदामा काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न ‘पाइने’ भनिएको छ भने महानगरपालिकासँग  भएको अर्को सहमतिपत्रमा ‘पाइनेछ’ लाई केरेमेट गरेर ‘छैन’ भन्ने थपिएको छ । हातले केरेर ‘छैन’ लेखिएको ठाउँमा हस्ताक्षर पनि छैन । त्यसकारण यो कुकृत्यमा महानगरपालिकाको ठूलो भुमिका छ । जस्तो कि महानगरपालिकाको तर्फबाट कीर्ते कागजपत्रमा प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्ले र निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख सुमन अधिकारी समेत साक्षी बसेका छन् । 

पुरानो बसपार्कमा भ्युटावर बनाउने ठेक्का लिएको स्वच्छन्द बिल्डर्सका मालिक मनोज भेटवाल र रानीपोखरी सहकारी संस्था चलाएका ऋषिराम बर्तौला मिलेर खुलामञ्चमा आफुखुशी शटर बनाउँदै बेच्ने गरेका थिए । र यस काममा महानरपालिकाको साथ थियो । अब ‘मलाई आफ्नै उपमेयरले टेर्नुभएन भने अरू कसले टेर्छ ? मेयरलाई बदनाम गराएर मात्र केही हुँदैन’ भनेर रुवाबासी गरेर मात्रै विद्यासुन्दरले छुट पाउँँदैनन् । वार्षिक एक करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएका भेटवाल र यस रकमबाट दानापानी चलाएका भूमाफियाका सारथिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । खुलामञ्चमा जनतालाई धरधरी रुवाएर काजी कालु पाण्डेको जस्तो बहादुरी प्रदर्शन हुँदैन ।