काठमाडौं -सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच 'ग्रेट हल अफ द पिपल'मा द्विपक्षीय बैठकपछि नेपाल र चीनबीच आधा दर्जन जति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

पारवाहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायातमन्त्री ली सिआओपेङले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै चिनियाँ सहयोगमा बनेका विद्यमान परियोजनाका मर्मत तथा सबलीकरणका लागि अनुदान र सहयोगपत्र हस्तान्तरणमा नेपालका तर्फबाट पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली तथा चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री झोङ शानले हस्ताक्षर गरे ।

नेपाल चीनबीच सोमवार नै भएको अर्को 'आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता तथा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकाका क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्ध सबलीकरण'का विषयमा थियो । त्यस्तै भन्सारका आपसी सहयोगका विषयमा अर्को सम्झौता भयो भने 'नेपाल गुणस्तर विभाग तथा स्ट्याण्डर्ड एण्ड मेट्रोलोजी एण्ड स्ट्याण्डर्डाइजेसन एडमिनिष्ट्रेसन अफ चाइनाबीच सहयोगका सहमतिपत्र' र 'सांस्कृतिक सम्पत्तिको चोरी, गोप्य उत्खनन, गैरकानूनी आयात तथा निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौता'मा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

यी सम्झौतामध्ये नेपालका लागि विशेष अर्थ राख्ने पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन सहमति र चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा बनेका विद्यमान परियोजनाहरूको मर्मत तथा सबलीकरण प्रमुख सम्झौताहरू हुन् । पारवाहन सम्झौताले नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने अपेक्षा धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको हो । यसपटक सम्झौता कार्यान्वयन सहमति भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि दुवै देशको विभिन्न स्तरमा संयन्त्रहरू बनाउन आवश्यक छ । कतिपय परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले नेपाल र चीनबीच हुने समझदारीलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान पहल गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन् ।
 
चीनले नेपाललाई दिएको चासो 

यसअघि नेपालबाट चीनमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले त्यति महत्त्वका साथ प्रकाशित र प्रसारित गरेका थिएनन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण भने चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मसला बनेको देखिन्छ । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम 'चाइना डेली'ले आफ्नो फ्रन्ट पेजमा सोमवार 'ग्रेट हल अफ द पिपल'मा भएको राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति भण्डारीको भेटको फोटोसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

'चिनियाँ राष्ट्रपतिले बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई सम्बोधन गर्दै' भन्ने शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ । 'चीन र नेपालले 'पूर्वाधार निर्माण' र 'चीन-नेपाल सीमापार आर्थिक सहायता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्छ,' राष्ट्रपति सीलाई उदृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, 'चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई धेरै महत्त्व दिएको छ । चीनले नेपाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका साथै नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विकासका नयाँ बाटाहरू खोज्न सहयोग गरिरहेको छ ।' 

त्यही सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले चीन नेपालको साँचो मित्रराष्ट्र भएको भन्दै चीनको समृद्धि र स्थायित्वमा नेपालले अवसर पाउने बताएकी थिइन् ।

चीन हुँदै विश्वसँग सम्बन्ध 

भारतीय नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा २०७२ साल चैत ८ गते चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेलै नेपालमाथि भारतको व्यापारिक एकाधिकार तोडिएको प्रचार भएको थियो । कैयौं नेपालीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रवादी कदम चालेको भन्दै सराहना गरे । तर उक्त पारवाहन सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो कठिन बन्दै गइरहेको थियो । 

सोमवार 'ग्रेट हल अफ द पिपल'मा त्यही पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर भएपछि चीनको बाटो हुँदै नेपालले विश्वका सबै देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्न औपचारिक रूपमा सक्षम भएको छ ।
 
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, 'अब चीनले नेपाललाई वैधानिक रूपमै आफ्नो नाका र बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यसबाट फाइदा लिन नेपालले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । नेपालले चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यात गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ ।'

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिले नेपालमा भारतीय व्यापारिक एकाधिकार कानूनी रूपमै अन्त्य भएको विश्लेषण आचार्यले गरेका छन् । 

ऋणको जालो : सुनियोजित रूपमा फैलाइएको शीतयुद्धकालीन तर्क  

बीआरआईमा नेपालको संलग्नतालाई लिएर नेपाल ऋणजालोमा फस्नसक्ने भन्दै नकारात्मक टिप्पणी पनि सतहमा आएको छ । बीआरआईमा सहभागी हुनुलाई कतिपयले नेपाललाई ऋणको जालोमा फसाउने षड्यन्त्र भनेर तर्क पनि गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरण दिएर नेपाल पनि चीनले बिच्छ्याएको ऋणको जालोमा फस्न लागेको भन्दै एउटा कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । 

तर चीनका लागि नेपालका राजदूत समेत रहिसकेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार टंक कार्की भने ऋणको जालोको कुरा सुनियोजित रूपमा फैलाइएको तर्क गर्छन् । 'लामो समयसम्म हामी भू-परिवेष्ठित रह्यौं,' कार्की भन्छन्, 'विश्वसँग हामी हिजोभन्दा आज बढी 'इन्टिग्रेट' भएर जाने कुरा हो ।'

ऋणको जालोबारे कार्कीले भने, 'अहिले ऋणको जालोमा फसाउने चाल हो कि भन्ने बहस पनि सुन्न पाइन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ चीनले नेपालमाथि 'जियो-पोलिटिकल टूल' प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ भन्ने पनि बहस चलेको देखिन्छ । यी दुईवटै तर्कहरू शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट ग्रसित भएका तर्क हुन् जसलाई हाम्रो यथार्थतामा तुलना गर्न मिल्दैन ।' 

नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरेर लगानीको मोडालिटी तय गर्न जरुरी रहेको कार्कीको तर्क छ । कार्की भन्छन्, 'आफ्नो पोका पन्तुरा राम्रोसँग बाँध्ने हो भने कसैमाथि दोष लगाउनु पर्दैन । कार्यान्वयनका लागि अघि सर्नुपर्‍यो ।

बंगलादेशले फाइदा लिइरहेको छ, कैयौं प्रोजेक्टहरू अघि बढिरहेका छन् । हामी सैद्धान्तिक सहमतिको एउटा फ्रेमवर्कभित्र मात्रै छौं । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा हामीले पनि अलि बढी चासो देखाउनुपर्छ ।'