फोरम-नयाँ शक्ति एकता : नेकपाकै मोडल, राष्ट्रिय राजनीतिमा विकल्प बन्ने 'महत्त्वाकांक्षा' !

बैशाख १९, २०७६

काठमाडौं – उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता प्रयासले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा विकल्पका रूपमा उदाउने यादव र भट्टराईको महत्त्वाकांक्षाका रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई अर्थ्याएका छन् ।

संघीय संसद्‍ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा फोरमका १६ र राष्ट्रिय सभामा २ जना सांसद् छन् । नयाँ शक्तिका तर्फबाट संघीय संसद्‍मा डा. भट्टराईले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । फोरमका १६ सांसदमध्ये हरिनारायण रौनियार 'पप्पु' निलम्बनमा छन् ।


ADVERTISEMENT

अर्थमन्त्री हुँदा चारैतिरबाट प्रशंसा कमाएका भट्टराईमाथि प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान सभा विघटनको आरोप लाग्यो । सधैं सत्ताको निकट रहन चाहने यादवसँग भने पटक-पटक उपप्रधान मन्त्री भइसकेका छन् ।

निकटस्थहरू यादवलाई मेहेनती नेताका रूपमा चिन्छन् । गत निर्वाचनमा यादव एक्लै खटेका थिए । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित ६ अन्य घटक मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीकै हाराहारीमा सीट ल्याउन सफल भए । यसरी उनले मधेसमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर नरहेको प्रमाणित गरे । 

वैशाख २३ गते एकता घोषणा ?

एकताका लागि पटक-पटक छलफलमा जुटेका दुवै पार्टीका बीचमा स्थानीय चुनाव अघि नै एकता गर्ने प्रयास भएको थियो । एकता घोषणाको मिति तोकिएको अवस्थामा पनि दुई पार्टी नेतृत्व विवादकै कारण एक हुन सकेनन् । यसपटक एकता प्रयासले मुर्त रूप लिएको भन्दै २३ गते एकता घोषणाको तयारी भएको स्रोत बताउँछ ।

नयाँ शक्तिका एक नेताका अनुसार वैशाख २० गते नयाँ शक्तिको सचिवालय बैठक बसेर फोरमसँग एकता गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । २१ गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा एकताको कार्यविधि पास गर्ने तयारी रहेको र २३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर एकता घोषणा गर्ने तयारी छ ।

फोरमका प्रभावशाली नेता रामसहायप्रसाद यादव एकता घोषणाको मिति अहिले नै सार्वजनिक नभएको बताउँछन् । 'शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'तर २३ गते नै एकता गर्ने कि कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ । यसअघि पनि मिति तोकेरै एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो हाम्रो तर कुनै कारणवश हुन सकेन । यसैले अहिले मिति तोक्नुभन्दा पनि नीतिगत छलफल र मापदण्ड तोक्ने विषयमा हामीले जोड गरिरहेका छौं ।' 

कहिलेदेखि शुरू भयो एकता प्रक्रिया ?

गत चैतको अन्तिम साता भट्टराई र यादवको एक गोप्य मिटिङ भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यस भेटमा एकताबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने संकल्प गरेका थिए । त्यसलगत्तै दुवै पार्टीले वार्ता टोली गठन गरेर निरन्तर छलफल चलाउँदै आए । एकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गरेको 'मोडालिटी'मा गर्ने सहमति भएको छ । दुई अध्यक्ष रहने, भट्टराईलाई वरीयतामा माथि राख्ने र पार्टीको कार्यकारी अधिकार विभाजन गर्ने विषयमा दुवै पार्टी सहमत छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै तय गरिएको एकता घोषणा कार्यक्रम अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो । त्यतिबेला नेतृत्व विवादका कारण एकता हुन सकेन । दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले नेतृत्वको मोडालिटी तय गर्न सकेनन् । 

'तर अहिले हामी नेकपाकै मोडलमा जाने सहमति भएको छ,' नयाँ शक्तिका एक नेताले भने, 'दुई अध्यक्ष रहने, वरिष्ठताका आधारमा भट्टराईलाई माथि राख्ने र कार्यकारी अधिकार बाँडेर लिने विषयमा हामी सबै सहमत छौं ।' 

गलपासो सरकार !

फोरम सत्तारुढ पार्टी हो । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा फोरमका अध्यक्ष यादव छन् । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय फोरमकै मोहम्मद इश्तियाक राईको जिम्मेवारीमा छ । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको साझा माग संविधान संशोधन गर्नु थियो । संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुईतिहाइको सुविधाजनक मत हुनुपर्छ भन्ने तर्कका आधारमा राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्‍यो भने फोरमचाहिँ सरकारमै सामेल भयो ।

संविधान संशोधन हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि केही महिनाअघि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । यद्यपि फोरमको सहभागितामा सरकारसँग दुईतिहाइको सुविधाजनक अंकगणित त छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अहिल्यै संविधान संशोधन गर्ने 'मूड'मा छैनन् । 

एकता भएपछि सरकारमा सामेल भइरहने या सरकार छोडेर प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्न जाने भन्ने विषयमा अझै छलफल चलिरहेको स्रोतले बतायो । भट्टराईले सरकार छोड्नुपर्ने माग राखेका छन् । फोमले भने यस विषयमा निर्णय लिएको छैन । यद्यपि सरकारकै कारण एकता प्रक्रिया नरोकिने फोरमका नेताहरू बताउँछन् । 

'सरकार त हामी भोलि नै छोड्न सक्छौं,' फोरम नेता प्रदीप यादवले लोकान्तरसँग भने, 'त्यही दुईवटा मन्त्री खाएको त हो । त्यो पनि सरकारले संविधान संशोधन गर्छ कि भन्ने आशामा ! अब सरकारले हाम्रो माग सुन्दै नसुन्ने हो भने सरकारमा बस्नु र नबस्नुको कुनै अर्थ छैन ।' 

राजपालाई पठाएको त्यो 'लभ लेटर' 

गत मङ्सिरमा विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने भन्दै फोरमले राजपालाई एउटा चिट्ठी पठायो । त्यसमा विचार र मुद्दा मिल्नेहरू एक हुनुपर्ने र संविधान संशोधनका लागि संयुक्त दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । चिट्ठी पाएको धेरै समयसम्म राजपा चुप बस्यो । अध्यक्षको संख्या मात्रै ६ जना भएको राजपाले आफू जत्तिकै शक्तिशाली पार्टी फोरमसँग एकताका गर्दा नेतृत्वको संरचना मिल्ने आंकलन नै गर्न सकेन । राजपा मौन रहेकै अवस्थामा फोरमले दोस्रोपटक नयाँ शक्तिसँग एकता गर्ने प्रयास थाल्यो । 

तर पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका डाक्टर सीके राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरेसँगै महिनौंपछि राजपाले फोरमको चिट्ठी पल्टायो । राम्रोसँग पढ्यो र जवाफ पनि फर्कायो । यसबाट राउतको आगमनसँगै राजपाको मनोविज्ञान बदलिएको संकेत देख्न पाइन्थ्यो । 

तर राजपा र फोरमको एकता सम्भव नै नभएको वृषेशचन्द्र लालले त्यतिबेलै बताएका थिए । लाल राजपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् । 'यो प्रक्रिया निकै प्रारम्भिक चरणमा छ,' उनले लोकान्तरसँगको अनौपचारिक भेटमा भनेका थिए, 'चिट्ठी आदानप्रदान हुँदैमा एकता हुन्छ भन्ने छैन । उहाँहरूले पनि सरकार छोड्न सक्नुहुन्न र हामी पुनः सत्तारुढ हुन सक्दैनौं । हामीले त हामी पनि विचार मिल्नेसँग एकताका लागि तयार छौं है मात्र पो भनेको !'

यद्यपि राजपासँग एकताको ढोका बन्द नभइसकेको फोरमका नेता प्रदीप यादव बताउँछन् ।

'पहिला नयाँ शक्तिसँग गरौँ भनेर हामी यता लागेका हौँ,' उनले भने, 'राजपा र हामीमा कुनै वैचारिक अन्तर छैन । हामी जहिले जसरी पनि एकता गर्न सक्छौं । तर नयाँ शक्तिसँग हामीले पटक-पटक एकताको तयारी गर्‍यौं । मिति पनि घोषणा भइसकेको अवस्थामा एकता तोडिएको हो । अहिले आएको एकताको मौका नछाड्ने र राजपासँग पनि नियमित छलफल र वार्ता गर्ने नीति लिएका छौं ।' 

बैशाख १९, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस