काठमाडौं –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग नै स्पष्ट बहुमत रहेकाले वर्तमान सरकारलाई स्थायी सरकार (५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने)का रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले आज आफ्नो दोस्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । यसअघि ९/९ महिनामा सरकार फेरिने अवस्था रहेकोले हरेकजसो सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम हुने गरेको थिएन ।

बलियो सरकार भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै प्रत्यक्ष महसूस गर्नेगरी धेरै सुधार हुने आकांक्षा सर्वसाधारणले गरेका थिए । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ ।

शुक्रवार (आज) साँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा संयुक्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेका बेला यसअघिको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश योजना भने अधुरै छन्, पूरा हुन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा बजेट पठाएर निर्देशन दिइएको हुनाले सरकारका तर्फबाट त्यसको समीक्षा हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट अनुसार केही काम अघि बढेका र केही काम दीर्घकालीन भएकाले नतिजा नदेखिएको हुन सक्ने बताए । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८ मा वर्तमान पुस्ताले नै अनुभूति गर्नेगरी विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको र यो आर्थिक वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा हेर्नका लागि अहिले नै टिप्पणी गर्न बेला नआएको अर्थविद् पोशराज पाण्डे बताउँछन् । आर्थिक समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा अघि बढ्न सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेको तर, नीतिगत सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने समय अहिले नै नभएको अर्थविद् पाण्डे बताउँछन् । ‘आर्थिक समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा हेर्न नीतिगत कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ’ पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले वदैशिक लगानीसम्बन्धी ऐन निर्माण लगायतका केही नीतिगत सुधार गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हेरेर आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष भन्ने छुट्टयान सकिन्छ, त्यो हेर्न अझै समय लाग्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर करीब १० प्रतिशतको हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर सरकारी निकायले नै गरेको अध्ययन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षम ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको अहिलेकोसम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दै चालू आवमा उक्त दरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

चालू आवको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि तथा वन मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव ५९ प्रतिशत र निर्माण, उद्योग र विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव १० प्रतिशत रहने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव ८ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको २७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यसैगरी चालू आवको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा वित्तीय अनुशासनमा कडाई गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारी निकायका गधिविधिले वित्तीय अनुशासनमा कडाई गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

यसवर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर रोकिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा मात्रै १० अर्ब ७२ करोड २६ लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बिहीवारसम्म विकास खर्च ३७ दशमलव ९० प्रतिशत र चालू खर्च ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास खर्च न्यून हुनु र चालू खर्च बढी हुनु पुरानै प्रवृत्ति भएपनि त्यसमा सुधार आउन नसकेको अर्थविदहरू बताउँछन् ।

वित्तीय पहुँचमा सबै नेपाली !

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २९ मा सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने र प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोलिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यो काम भने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अघि बढेको छ ।

गत चैत ७ देखि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै सर्वसाधारणले पनि सेयरमा सहभागिता हुन पाएका छन् । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिुशुली थ्री बी, रसुवागढी, सान्जेन लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणले शेयर आवेदन दिन पाएका छन् । प्रत्येक नेपालीको खाता खोल्ने कामको समेत शुभारम्भ पनि नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै भएको छ ।

यही वैशाख १ गतेदेखि सबै नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको ४७ नम्बर बुँदामा आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख गरिएपनि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माणको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल आयल निगमले भण्डारण गृह निर्माणका लागि नयाँ योजना बनाउन लागेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण लगायतका योजना निगमले बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

मेलम्ची सपना अधुरै

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७७ मा सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरफाई सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । तर मुलुकको केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौंमा नै पानीको समस्या रहेको छ । गत असोजमा नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने भनिए पनि मेलम्चीको काम अलपत्र बनाएर ठेकेदार कम्पनी भागेको छ ।

आवको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७९ मा पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जाने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले आवेदन संकलनको काम अघि बढाएको छ ।

बेरोजगारले यही वैशाख मसान्तसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम योजना अघि बढाइएको छ । आवेदन संकलन लगायतका प्रक्रियामा ढिलाई हुने हुँदा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएपनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन भने पाइने छ ।

त्यस्तै एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै शुरू भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७९ मै उल्लेख गरिएको उक्त बुँदा गत मंसिर ११ गते देखि नै कार्यान्वयनमा आएपनि त्यसमा व्यवसायीहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिने, एक वर्षभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लगायतका योजना समावेश गरेको भएपनि त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन ।