पूर्वन्यायाधीश फोरमले औँल्यायो न्यायालयमा देखिएका असङ्गतिका कारण (पूर्णपाठसहित)

बैशाख २१, २०७६

काठमाडौं–पूर्वन्यायाधीश फोरमले पछिल्लो समय न्यायालयमा देखापरेको असङ्गतिका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायालयमा देखापरेका असङ्गतिका कारणहरु औंल्याउँदै आगामी दिनमा गर्न सकिने सुधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

 प्रतिवेदन लेखनमा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको मुख्य भूमिका रहेकाे थियो ।


ADVERTISEMENT

साे समितिमा लालसहित सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरु पवन कुमार ओझा र बैद्यनाथ उपाध्याय सदस्य रहेका थिए भने पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश शम्भू बहादुर खड्का सदस्य सचिव रहेका थिए । 

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा पहिले न्याय परिषदको गठन र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । 

यस्तै कानून व्यवसायी र न्यायसेवाका अधिकृतहरु समेतबाट भैरहेका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको भागबण्डाले पनि न्यायालय बद्नाम भएको औंल्याइएको छ । 

यसैगरी न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादनका कार्य गर्दा कानून, न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक परम्परा अनुसार हुने गरी आफ्नो काम कारवाही गरिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

न्यायाधीशहरुको लोकप्रिय बन्ने चाहना पलाएको, बिचौलियाहरुको चलखेल बढेको जस्ता विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

यसैगरी न्याय परिषदलाई राजनैतिक बर्चस्वबाट मुक्त गरिनु पर्ने र त्यसका लागि सो परिषदमा न्यायिक दृष्टिकोण राखी दीर्घकालीनरुपमा न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्न सक्ने व्यक्तित्वहरुको बहुमत स्थापित गर्नु पर्ने कुरामा पूर्वन्यायाधीशहरुले जोड दिएका छन् । 

     न्यायाधीशहरु अनुचित लोभ लालचबाट मुक्त हुनुपर्ने,  निष्पक्षता तथा निर्भिकतापूर्वक काम गर्न सक्ने विश्वासिलो एवं उच्च चरित्रका हुनु पर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा आफूहरुले न्यायपालिकालाई सक्षम र अझ विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यले सुझावहरु प्रस्तुत गरेको प्रष्ट पारिएको छ ।

न्यायपालिकामा देखापरेका असंगतिहरुका कारणहरु एवं समाधान
  - प्रस्तुतकर्ता गिरीश चन्द्र लाल, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

पूर्वन्यायाधीश फोरमनेपालको मिति२०७५।०८।२५ मा बसेको साधारण सभाबाट भएको निर्णय अनुसार सो साधारण सभामा त्यस फोरमको पूर्व कार्य समिति सदस्य सर्वोच्च अदालतको पूर्व माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझाले “वर्तमान अवस्थामा अदालत” भन्ने शिर्षकमा प्रस्तुत गर्नु भएको संक्षिप्त कार्यपत्र सम्बन्धमा छलफल हुँदा त्यस साधारण सभाबाट सो कार्यपत्र सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्व माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र प्रसाद भण्डारीज्युको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व माननीय न्यायाधीशहरु श्रीपवन कुमार ओझा, श्री गिरीश चन्द्र लाल एवं श्री बैद्यनाथ उपाध्याय सदस्यहरु तथा पुनरावेदन अदालतका पूर्व माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री शम्भू बहादुर खडका सदस्य-सचिव भएको समिति गठन गरिएको हुनाले,यस समितिबाट उक्त विषय वस्तुमा केन्द्रित भै न्यायपालिकामा देखापरेका नसुहाँउदा केही वर्तमान स्थितिहरुका बारेमा हाम्रो अनुभव एवं अध्ययनको आधारमा सोच, विचार र मनन गरी न्यायपालिकालको धुमिल भै रहेको प्रतिष्ठा सम्बन्धमा महसूस गरिएका केही दृश्य र केही अदृश्य कारणहरुलाई केलाई यसका छविमा हुनु पर्ने सुधारका लागिनिम्न अनुसारका सुझावहरु सहितयो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो।


वर्तमान अवस्थामानेपालको न्यायपालिकाबारे भै रहेका टिका, टिप्पणी र चर्चाहरु सुन्दा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको, जनमानसमा यसप्रति रहनु पर्ने आस्था र विश्वास घट्दै गएको, न्यायाधीशहरुमा उच्च नैतिकता, सुयोग्यता, कार्यक्षमता, निष्पक्षता, साहस र मनोबल समेतको अभाव रहेको, न्यायाधीशहरुको नियुक्तिनाता-गोता, राजनैतिक नेताहरु एवं राजनैतिक दलहरुबाट प्रभावित हुने गरेको, न्यायपालिकाले कानून, प्रमाण र न्यायिक सिद्धान्तहरु बाहेक, अन्य कुनै कुराहरुको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्रता, उच्च मनोबल तथा सत्यनिष्ठा पूर्वक न्यायिक कार्यहरुको सम्पादन गर्नुको सट्टा यसका न्यायाधीशहरु व्यक्तिगत स्वार्थ साधनमा लागि स्वेच्छाचारी हुँदै गएका, न्याय सम्पादनमा राजनैतिक विचारधाराहरु, राजनैतिक दलहरु, राजनैतिक वयक्तिहरु तथाNGOर INGO का प्रभावहरु पर्ने गरेका, न्यायसम्पादनका कार्यहरु छापा तथा समाजिक संजालबाट भयग्रस्त भै प्रभावित हुने गरेका, न्याय  सम्पादनमा नाता-गोता, जाति र क्षेत्रगत भेदभावका अवस्थाहरु देखिने गरेका, इत्यादि कुराहरु न्यायपालिका बारे आम संवादमा रहेका दु:खद स्थितिको जानकारी सबैलाई भएकै कुरा हो।
यस प्रकार न्यायपालिकाको बारेमा हामीले जे सुन्दै छौं, देख्दै छौं र बुझ्दै छौं त्यसलेदिनानुदिनअदालतप्रतिको जनआस्था ह्रासको अवस्थातर्फ गै रहेको महसूस भै रहेको छ।विधिको शासनलाई प्रवर्धन गर्ने तथा छिटो छरितो र सर्वसुलभ न्याय उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भएको न्यायपालिका आफ्नो यस मुख्य कर्तव्यप्रतिसचेत नरहेको कुरा आम बुझाईमा जडो जमाउँदै गएको देखिन्छ। न्यायको आशामा बसेका सर्वसाधारणलेसमयमै निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु न्यायालयको लागि अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।यस्तो स्थितिबाट न्यायपालिकाको अवस्थालाई बचाई कानून, प्रमाण र न्यायिक सिद्धान्तहरु अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने यसको हैसियतलाई पुन: स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु हरेक जिम्मेवार नागरिकको दायित्व रहेको कुरा महसूस गरी, आफ्नोउर्जाशील समय अदालतमा समर्पण गरेर,हामी अवकाश प्राप्त गरेका न्यायाधीशहरुले, न्यायपालिकाले बेहोरी रहेको स्थितिबाट मर्माहत एवं चिन्तित भएर र समग्र न्यायपालिका, यसका अधिकांश न्यायाधीशहरु एवं पदाधिकारीहरु समेत यस नचाहिंदो अवस्थाबाट निस्किन चाही आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा पुन: कायम गर्न चाहेकै हो भनी बुझेर, यस सम्बन्धमा आफ्ना केही सुझावहरु राख्न प्रस्तुत भएका छौं।

यस सम्बन्धमा यही २०७५ साल चैत्र १९ गतेमा न्याय परिषदको सिफारिस अनुसार सर्वोच्च अदालत एवं उच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सम्बन्धमायस पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले संतोष प्रगट गर्न सकेको छेन। न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमानियुक्त हुनु पर्नेको वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता, इमान्दारिता एवं चारित्रिक शुद्धताकोसाथै न्याय परिषद ऐन तथा नियमावलि अनुसारको प्रक्रिया समेतको पालन गर्नु पर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको गरिमामा  आँच पुग्ने र न्यायिक क्षेत्रसंग सम्बद्ध इमानदार तथा सक्षम व्यक्तिहरु हतोत्साहित भए भने न्याय सम्पादनको कार्यमा गम्भीर दुष्परिणाम निम्तिन सक्नाले यस तर्फ गम्भीर तथा उत्तरदायी हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई मिति २०७५ सालको चैत्र २७ गतेमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आह्वान गरेको कुरा समेत मनन योग्य छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका कार्य समितिले न्यायापालिकाको काम कर्तव्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उद्देश्य राखी आवश्यकता अनुसार समीक्षात्मक विज्ञप्तिहरु प्रकाशित गरेमा न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठामा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत गर्न सकिन्छ।
यी सुझावहरु प्रस्तुत गर्दा हाम्रो उद्देश्य न्यायपालिकालाई सक्षम र अझ विश्वासिलो बनाउने मात्र रहेको छ र हाम्रो कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीप्रति दुराग्रह छैन। त्यसैले कुनै व्यक्ति, खास घटनाक्रमवा अदालतको फैसला वा आदेशलाई उल्लिखित नगरी न्यायालयद्वारा स्वयं महसूस गरिएका केही विसंगति एवं विकृतिहरुका कारण केलाउने प्रयास गरी, यसकोनिराकरणको लागि सहयोग गर्ने विचार राखीबूँदागतरुपमा आफ्ना सुझावहरु राखेका छौं।

वर्तमान न्यायपालिकामामहसूस गरिएका विकृति र विसंगतिहरु र त्यसका कारणहरु :

१.    यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम न्याय परिषदको गठन र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ

•    २०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले, न्यायालय राजनीति मुक्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं निर्भिकहुनु पर्ने परिकल्पना गरी सोही अनुरुपले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने गरी, उच्चस्तरर स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्ने प्रयत्न गरेको कुरा, हामी सबैलाई विदितनै रहेको हो।यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न संवैधानिक अंगकै रुपमा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय तथा कानूनमंत्रीलाई सदस्यको रुपमा तथा त्यसका अन्य तीन जना सदस्यहरु मध्ये दुई जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु र त्यसवेला राजतन्त्र समेत रहेकोलेएक जना श्री ५ बाट तोकि बक्सने कुनै विशिष्ट कानूनविद् सदस्य समेतरहने गरी,न्याय परिषदको गठन हुने व्यवस्थागरिएको थियो]।त्यसबाट सो परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहने र न्यायपालिकाकै बहुमत हुने भै,सो परिषदले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मजबूती प्रदान गर्ने परिकल्पना गरिएतापनिदुई जना सदस्यहरु राजनैतिक पृष्ठभूमिका रहने भएकाले, त्यस प्रकारको परिषदमा समेत न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा यदाकदा राजनैतिक प्रभाव परीनै रहेको देखा परेको थियो।
•    त्यसपछि भएको राजनैतिक उथल-पुथल र आन्दोलनको फलस्वरुप, २०६३ सालमा आएको नेपालको अन्तरिम संबिधानको प्रावधान अनुसार न्याय परिषदमा न्यायपालिका]कोबहुमत समाप्त पारीचार जना रहने सदस्यहरु मध्ये संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्चअदालतको एकजना बरिष्ठतम न्यायाधीश,प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने अनुसार नियुक्तहुने एकजना कानूनबिद र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिस अनुसारनियुक्त हुने एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता समेत गरी चार जनारहने सदस्यहरुमा तीन सदस्य राजनैतिक क्षेत्रबाट हुने भएकोले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र न्याय प्रशासनमा स्वाभविकरुलेअझ बढी राजनैतिक बर्चस्व देखिने भै न्यायपालिकाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र कार्य प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान२०६३का प्रावधानहरुलेन्याय परिषदमा न्यायिक शक्तिलाई एकातर्फ अल्पमतमापारेको थियो]भने अर्कोतर्फ संसदीय सुनवाई जस्तो राजनैतिक मूल्यांकन गर्ने वयवस्था समेतराखेरन्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गर्ने मार्गअझ विस्तृत बनाइएको थियो। 
•    हालको नेपालको संविधान २०७२ मा समेत सोही अनुरुपको न्याय परिषदको व्यवस्था कायम राखी राजनैतिक नियुक्ति एवं बर्चस्वको अवस्थालाई अझ सहयोगनै प्रदान गरेको छ। 
•    यस सम्बन्धमा एउटा स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के हो भने न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपले काम गर्नु पर्ने भन्ने भावना जन मानसमासतत रहे पनि २०६२-६३ सालको आन्दोलन सम्ममा जनताद्वारा न्यायपालिकाप्रति कुनै उल्लेखनीय आक्रोस व्यक्त भएको थिएन, तर २०६३ सालको आन्दोलन र त्यस पछि भएको न्याय परिषदको गठनको अवस्थामा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र त्यसबाटन्यायपालिकामा श्रृजित भएका अवस्थाहरुबारेमा जनताको गुनासो गुणात्मकरुपमा वृद्धि भएको देखा पर्दछ।
•    लोकतन्त्रमा जनतालाई शान्तिपूर्णरुपमा विना बाधा राजनीतिमा भाग लिन पाउने, आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, राजनैतिक दल गठन गर्न पाउनेजस्ता निर्बाध अधिकारहरु रहेको हुन्छ र जनताका संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारहरु सहित मानवअधिकार जस्ता नैसर्गिक अधिकारहरु समेतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य संविधानद्वारानै अदालतमा निहित गरिएको हुन्छ। जनताका यस्ता अधिकारहरु कुनै व्यक्ति, सरकारी निकायहरु वा राजनैतिक दलहरु समेतबाट बाधित नहोस भन्ने उद्देश्यले न्यायपालिका राजनीतिबाट समेत माथि रही त्यसको सुरक्षा गर्न सक्षम रहुन भन्ने कुरालाई, प्रत्येक लोकतान्त्रिक मुलुकमा हेक्का राख्ने गरिन्छ। 
•    लोकतन्त्रमा राजनीतिको र खास गरेर जनताको लागि राजनीतिको सार्है महत्व भए पनि यसका बढी जसो सुप्रभाव र केही दुष्प्रभाव समेतको सम्भावना समेत रहने हुँदा न्यायपालिकाले राजनैतिक दुष्प्रभाव समेतबाट जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्नु पर्ने दायित्व बोक्नु पर्ने हुन्छ।
•    कुनै कारणले न्यायपालिका दलहरुको प्रभावमा पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देश एकदलीय शासन वा कुनै नकुनै सर्वसत्तावाद तिर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढदै जान्छ।
•    न्याय परिषद, न्यायपालिकाको अभिन्न अंग रहको हुनाले यसमा स्थापित गरिएको राजनैतिक बर्चस्वले न्यायपलिकामा राजनीतिका सुप्रभावहरु पर्नुको सट्टा दलीय दुष्प्रभाव परी रहेको देखिनाले केही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्ने आशंकाहरु उत्पन्न भै रहेको देखिन्छ।

२.    कानून व्यवसायीहरु र न्यायसेवाका अधिकृतहरु समेतबाट भै रहेका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा :
•    कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र परिपक्वता हासिल गर्न सक्ने एउटा उर्बर व्यवसायको रुपमा कानून व्यवसाय रहेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैंन। त्यसकारण कानून व्यवसायीहरुबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छैन। सो व्यवसायमा आफ्नो नैतिक प्रतिष्ठा कायम राखी कानून र न्यायको क्षेत्रमा योगदान गरेका कानून व्यवसायीहरुलाई न्यायाधीशको रुपमाल्याउन सकिएमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र जनआस्थामा वृद्धिनै हुने हो, तर कानून व्यवसायमा सम्रर्पित भै जनतालाई न्याय दिलाउनेप्रयासको सट्टा नामको लागि मात्र वकिलको रुपमा दर्ज भै, जसरी भए पनि अर्थोपार्जन गर्ने वा आफ्नै राजनैतिक स्वार्थ साधनमा लाग्नेहरुलाई न्यायाधीशको रुपमा दलीय भाग-बण्डाको आधार बनाईनियुक्ति गर्नेजस्तो काम भएमा त्यसबाट न्यायपालिकाले जनतामा न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न कदापि सक्षम हुन सक्दैंन।
•    कानून व्यवसायको क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशहरुले निसन्देह राम्रा उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेका छन्, तर खास गरेर वर्तमान न्याय परिषदको बनौट पछि त्यस क्षेत्रबाट ल्याइएका केहीन्यायाधीशहरुमा, अनिवार्यरुपले हुनु पर्ने निष्पक्षताको प्रत्याभूतिको अभाव महसूसहुन्छ। त्यसता केही न्यायाधीशहरु आफनो राजनैतिक दल र नेताहरु प्रति वफादारी देखाउन पार्टीका कार्यालयहरु मार्फत र अन्यविभिन्न किसिमले नेताहरुको सम्पर्कमा रहीनै रहेने हुनाले समेत न्यायालयहरुमा राजनैतिक चलखेलको प्रभाव परी रहेको कुरा यदाकदा चर्चामा आउने गरेको छ।
•    यस सम्बन्धमा अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद र त्यसका अधिकांश सदस्यहरु समेत स्वाभाविकरुपले राजनैतिक पृष्ठभूमिकानै हुने हुनाले सो परिषद समेतले संसार भरी प्रचलित रहेका न्यायिक माननाहरु(conventions)को पालना गर्नु पर्ने प्रतिबद्धतामा कायम नरही त्यसकोविपरीत भन-सुन, राजनैतिक र व्यक्तिगत स्वार्थसाधनको अपेक्षा अनुसार प्रधानन्यायाधीश समेतको नियुक्ति गर्न उद्धत रहेका देखिन्छन् र नियुक्त हुनु पर्ने उम्मेवारहरुले समेत न्यायिक परम्पराहरुका परवाह समेत नगरी नचाहिंदा बाचाहरु गर्दै हिंडेका पाइन्छन्।
•    न्यायसेवाका अधिकृतहरुबाट समेत न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा न्याय परिषदद्वारा माथि उल्लिखित अनुसारनै भाग-बण्डा र राजनैतिक प्रभावको दुरुपयोगको अवस्था देखा परेकोले न्यायपालिकाको स्थिति अझ नराम्रो तिर जान लागेको कुरा सबै तिर महसूस गरिएको छ।
•    यसको अतिरिक्त पनि न्यायपालिकाका अधिकृतहरु एवं कर्मचारीहरुको पदस्थापन र पदोन्नति समेतमा यसै प्रकारका कुराहरु हावी हुने गरेकोले त्यसता कुराहरुले समेत न्यायपालिकाकाको परिस्थिति झन-झन निष्पक्षतापूर्वक गर्नु पर्ने न्याय सम्पादनको प्रतिकुल भै रहेको छ।

३.    न्यायपालिकाको मान-मर्यादा सम्बन्धमा :
•    न्यायपालिकामा राजनैतिक दलहरुको बर्चस्वबढदै जाँदा राजनैतिक व्यक्तिहरु, छापाहरु लगायत संचारका विभिन्न माध्यमहरु र अन्य व्यक्तिहरुबाट समेत बेला-बेलामा न्यायाधीशहरुको र अदालत समेतको अवमानना हुने खालका अभिव्यक्ति भै रहेकादेखिन्छन् र न्यायपालिका आफ्नो मान-मर्दनलाई टुलु-टुलु हेरी बस्न बाध्य भै रहेको देखापर्छ।
•    मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक भएका निर्णयहरु समेत अनुसार न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रममा हेरफेर गरी घटाउँने काम गर्दा पनि न्यायापालिकाले त्यसको सार्थक विरोध गरेको समेत पाइएको छैन। ज्ञातव्य कुरा के छ भने न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र न्यायाधीशहरुको प्रतिष्ठा समेत लोकतान्त्रिक परम्परामा एउटा महत्वपूर्ण मानकको रुपमा मानिन्छ।न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुलाई हेप्न खोज्ने सरकारका कुनै निकाय वा अन्यकसैको मानसिकता लोकतान्त्रिक आचरण अनुरुप होला भनी भन्न सकिने हुँदैंन।
•    सारा नेपालीलाई कानून, न्यायिक सिद्धान्त एवं न्यायिक परम्परालाई मध्य नजर राखी न्याय प्रदान गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी भएका न्यायाधीशहरु एवं न्यायपालिकाप्रति, मर्यादा र मानको ख्याल नराख्न्नाले नेपालमा कानूनको शासन नभएको र न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्देशन र नियन्त्रणमा राख्ने अर्कै शक्ति-केन्द्रहरु रहेको भन्ने बुझिन सकिनाले न्यायपालिकाप्रतिको व्यवहारमा सबै राजनैतिक दलहरु लगायत राज्यका सम्बन्धित सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरु र निकायहरुको त्यस तर्फ समेत ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखा पर्दछ।
•    न्यायपालिका वा न्यायकर्मीहरुबाट समेत न्यायपालिका एवं न्यायाधीशहरु सम्बन्धी सदाचारको पालन गर्न सचेष्टताको आवश्यकता उत्तिकै छ। यस सम्बन्धमा समेत न्यायपालिका संग सम्बन्धित सबै पदाधिकारीहरु स्वयं पनि नैसर्गिकरुपले पालन गर्नु पर्ने आचरणको साथ-साथै यसका लागिनिर्धारित रहेको आचरणमा (Code of conduct)समेत रहनु आवश्यक छ। ज्ञातव्य के छ भने न्यायाधीशहरुको आचरण सम्बन्धी दस्तावेज (Code of conduct) न्यायाधीशहरुले स्वयं बनाएका छन् र त्यसलाई २०७१ सालमा न्यायाधीशहरुको सम्मेलनलेसर्वसम्मतिले पारित समेत गरेको छ। 

४.    केही सरकारवादी मुद्दाहरुको प्रसंग :
•    न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुको सन्दर्भमा बढी चर्चामा आउने गरेका विषयहरु मध्ये एउटा विषय सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरुमा हुने न्याय सम्पादन रहेकोछ। त्यसता मुद्दाहरुमा भ्रष्टाचार, सुन-तस्करी, ज्यान र अन्य यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरु पर्छन। 
•    यस मध्येका चर्चित मुद्दाहरुमा आम जनताको सोचाई हेर्दा, दोषीले सजाय पाउनु पर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा आम जनताको बुझाईठीकै भए पनि दोषीलाई सजाय दिने कुरा मात्र न्यायाधीशको हाथमा हुँदैन। यस्ता मुद्दाहरुका लागि वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा पाएका प्रहरी र सरकारी वकीलले अपराध कायम र साबित हुने गरी अनुसन्धान, आवश्यक प्रमाणहरुको संकलन र उपयुक्त कानूनहरुको उल्लेख गरी समुचित दावीका साथ अभियोजन गर्नु पर्दछ र तत् सम्बन्धी प्रमाणहरु समेत अदालतमा पर्स्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ। 
•    हाम्रो फौजदारी न्याय विरोधात्मक प्रणालीमा (adversarial system)आधारित रहेकोले अदालतमा आएका मुद्दाहरुमा अदालत आफै वादी हुन सक्दैंन र दावी भन्दा बढी वादीको हकमा फैसला समेत हुन सक्दैंन। यसको अतिरिक्त अदालतले अनुमानको आधारमा, सुनेको भरमा वा हल्लाको भरमा समेत फैसला गर्नु अपराध न्यायशास्त्रको (criminal justice) सर्वथा विपरीत हुन्छ। 
•    यस प्रसंगमा एउटा अर्को विचारणीय पक्ष केहो भने शुरु अदालत अर्थात प्रारम्भमा अभियोग दायर हुने अदालतबाट केही बेरीत वा गल्ती भयो भने त्यसको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा बेरीतको आदेश बदर गर्न निवेदन गर्न पाउनेविशेष व्यवस्थाहरुको साथ-साथ पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाहरुसमेत कानूनमा राम्रो सित व्यवस्थित छ, तर वादी पक्षले नजानीवा जानी-जानी गरेका गलतीहरुको संसोधन हुने कुरा धेरै असहज हुन्छ। 
•    सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा लगायतका सरकार वादी हुने सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी धेरै जसो चर्चित मुद्दाहरुमा समेत वादी पक्षले प्रमाण संकलनमा र अभियोजनमा कमजोरी गरेको हुन्छ। त्यसता कुराहरु नाता-गोता, राजनैतिक वा ठालूहरुको प्रभाव वा लोभ-लालच समेतमा परेर गरिएका हुन्छन्।अभियोजनमा यस्ता कुराहरुको प्रभावमा परी दोषीहरुलाई उम्काउने तथा निर्दोषीहरुलाई फसाउने काम पनि गरिएको हुन्छ। अदालतले आफ्नो काम-कारवाईमा प्रस्तुत भएका प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरेर मात्र फेसला वा आदेश गर्नु पर्ने हुन्छ। फितलो प्रमाणहरुको आधारमा मुद्दाहरुमा अपेक्षित परिणाम र न्याय प्राप्त हुन सक्दैंन।
•    यस्ता कुराहरुमा पनि मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरु तिरनै वक्र दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ। 
•    यस्ता जुनसुकैमुद्दामा सर्वप्रथम प्रमाण संकलन तथा अभियोजन ठीक प्रकारले गरिएको छ वा छैनत्यसतर्फ पहिले हेरेर मात्र अदालत वा न्यायाधीशहरुका क्रिया-कलापको समीक्षा हुनु राम्रो हुन्छ।

५.    अदालतलाई प्रवृत्त गराउने प्रयासहरु : 
•    न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादनका कार्य गर्दा कानून, न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक परम्परा अनुसार हुने गरी आफ्नो काम कारवाही गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैंन। 
•    अदालतमा परेका मुद्दाहरुमा भन-सुन, सिफारिस, लोभ-लालच, आशा-निराशा, डर-त्रास, निन्दा वा प्रसंशा इत्यादि सहित कुनै प्रकारको प्रभाव र राजनैतिक प्रभाव समेत पर्नु हुँदैन र कसैले कुनै प्रकारका यस्ता अनपेक्षित दुष्प्रभावको श्रृजना समेत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा समेत विवाद हुन सक्दैंन। 
•    यसको विपरीत अदालतमा दायर हुने भएका वा दायर रहेका मुद्दाहरुमा कुनै पक्षलाई हानि वा लाभ पुर्याउने उध्देश्यले माथि उल्लिखित क्रिया-कलापहरुको अतिरिक्त पनि छापाहरु (Press & Media) तथा विभिन्न सामाजिक संजालका(Social media) माध्यमहरु द्वारा समेतले आ-आफना मतलबका इच्छित परिणाम निकाल्न भरपूर प्रयास गरिएका पाइन्छन्। यस्तोमा मुद्दाहरुको सुनवाई अदालतमा भन्दा छापा र संचार माध्यम (Press & Mediatrial)लगायत अन्य अनपेक्षित ठाउँहरुमा भै रहेको बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
•    उपर्युक्त कुराहरु न्यायिक परम्पराको विपरीत हुनको साथ-साथै अदालत कुनै पक्ष प्रति प्रवृत्त (bias) हुनु हुँदैन र अदालतलाई कुनै त्यसतो प्रकारले प्रवृत्त गराउनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा समेतको विपरीत छ। 
•    हामी कहाँ दायर रहेका विचाराधीन मुद्दाहरुमा यस्ता आचरणहरुबाट निकै भ्रम श्रृजना गर्नुका साथ-साथै न्यायाधीशहरुमा बदनामीको भय समेत उत्पन्न गरिएको हुन्छ। 
•    यसलेगर्दा निर्भिकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने कतिपय न्यायाधीशहरुलाई कारवाहीको समेत सामना गर्नु परेको छ जो न्यायिक मान्यताको सर्वथा विपरीत कुरा हो। न्यायाधीशहरुलाई कसै द्वारा र कुनै प्रकारले पनि भयग्रस्त (intimidation) अवस्थामा राख्ने कुरा न्यायिक परिपाटीको गम्भीर उल्लंघन हो।

६.    न्यायाधीशहरुको लोकप्रिय हुन चाहनेचाहना : 
•    न्यायपालिका एवं न्यायाधीशहरु लोकप्रियहुनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा प्रत्येक न्यायाधीशको लागि एउटा विचारणीय प्रश्नको रुपमा आउन सक्दछ। स्वाभाविकरुपले सबै लोकप्रिय हुनचाहन्छन् र त्यसता चाहनाबाट न्यायाधीशहरु बेग्लै हुन भनी भन्न सकिदैंन। 
•    त्यसको बाबजूद न्यायाधीशहरुन्यायका सिद्धान्तहरुमा अडिग रही न्याय सम्पादनका कार्य गर्नु परनाले न्यायाधीशहरुको प्रार्थमिकतामा लोकप्रियताको सट्टा कानून, न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक परम्पराहरुनै पर्नु पर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैंन। 
•    यसो हेर्दा पनि जन-चाहना र कानून सम्मत न्यायमा फरक पर्ने अवस्थाहरु आई रहन्छ। लोकमत तात्कालिक परिस्थिति अनुसार बनेको हुन्छ भने, न्याय सम्पादन जस्तो महत्वपूर्ण कार्य कानूनको बाटो गरी प्रमाणहरुको सहारामा हिनेको हुनु पर्दछ।
•    न्यायपालिकाले तात्कालिक मात्र होइन आफ्नो दीर्घकालिक साख र विश्वास जोगाउन तिर लाग्नु पर्दछ।
•    न्यायपालिकाले तात्कालिक जन-इच्छा (public consumption or opinion)  वा तात्कालिक फायदाको लागि आफुले अख्तियार गर्नु पर्ने बाटो छोडने गरेमान्याय सम्पादनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नुको साथै न्यायपालिकाले स्थापित गरेका नजीरहरु समेतको कुनै महत्व रहन सक्दैंन। 
•    न्यायपालिकाले सोही उद्देश्यका लागि सरकारवादी फौजदारी, अर्थ, आयकर वा यस्तै अरु मुद्दाहरुमा तात्कालिक लोकप्रियता प्राप्त गर्ने विचारले कुनै त्यसतो कार्य गरेमा वा सरकारको फायदा वा संकुचित राष्ट्रवादलाई (narrow nationality) आधार बनाएमा, न्यायपलिकाको दीर्घकालीन साख खस्कदै जान्छ र त्यसको फलस्वरुपदेशमा अमन-चैनको अवस्था कायम नरहनुका साथै बन्द-व्यापार एवं स्वदेशी तथा विदेशी लगानीहरु समेतमा यसको प्रतिकुल प्रभाव पर्दै जान्छ।
•    त्यसकारण न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुले कुनै निर्णय दिंदा कानून, न्याय, न्यायिक सिद्धान्तहरु र न्यायिक परम्परालाई ध्यानमा राखी निर्णय दिनु पर्दछ। निर्णय एवं न्याय निरुपण गर्दा तात्कालिक लोकप्रियताको कारणले अदालतको दीर्घकालीन साखलाई नोक्सान पार्नु हुँदैंन।

७.    न्यायपालिकामा बिचौलियाहरुको चलखेल सम्बन्धमा:
•    न्यायपालिकामा बिचौलियाहरुको उपस्थिति रहेको भन्ने कुराको चर्चा भै रहने कुरा हो। यी बिचौलियाहरु विभिन्न भेष-भूषामा रहने गरेका पाइन्छन्।
•    यस्ता बिचौलियाहरु राजनैतिक दलहरुका एवं सामाजिक कार्यकर्ताहरु जस्ता राम्रा र चिल्ला अनुहारमा रहनुका साथ-साथै कतिपय यस्ता बिचौलियाहरु वकील, न्यायकर्मी वा पूर्व न्यायकर्मी जस्ता अदालतसंग सम्बन्धित मर्यादित पेशाका भेष-भूषामा पनि पाइने गरेका हुन्छन्।
•    अदालत सबैका लागि खुला ठाउँ भएकोले र मुनासिब माफिकको कारण विना कसैको प्रवेश निषेध गर्न अदालती परमपरा नरहेकोले अदालत भित्र र बाहिर तीनीहरुको आवत-जावत सजिलै हुन्छ। 
•    न्यायपालिकालाई यस्ता बिचौलियाहरुको पहिचान गर्न र तीनीहरु माथि कारवाई गर्न समेत गाह्रो हुन्छ।
•    यी बिचौलियाहरु मध्ये अधिकांश मुद्दाहरुमा निस्किन सक्ने परिणाम समेतका बारेमा अनुमान गर्न सक्ने क्षमता राख्ने खालका हुन्छन्।
•    यस्ता बिचौलियाहरुले अदालत एवं न्यायाधीशहरुमा आफ्नो पहुँच रहेको र उनीहरुसंग काम गराउन आफु सक्षम रहेको भनी मुद्दाका पक्षहरुलाई विश्वास दिलाई, मुद्दा जिताई दिन्छु भनी पक्षहरुसंग आर्थिक लाभ लिने काम गरी रहेका हुन्छन्। कतिपय न्यायाधीशहरु पनि यस्ताहरुको कुप्रभावमा पर्ने गरेका भनी सुनिन्छ।
•    न्यायपालिका र खास गरेर न्यायाधीशहरु यस्ता बिचौलियाहरुको प्रभावबाट आफ्नो रहन-सहन, स्वभाव, सम्पर्कर व्यवहारबाट बच्नु पर्ने हुन्छ र त्यसतालाई कारवाईको दायरा समेतमा ल्याउने चेष्टा गर्नु पर्ने हुन्छ।
•    यस्ता बिचौलियाहरु मध्ये अधिकांशलाई केही प्रयासमा पहिचान समेत गर्न सकिने हुन्छ।
•    त्यसताहरुले प्रत्यक्षत: कुनै पक्षलाई ठग्ने काम वा त्यसको प्रयास गरेको काम गर्ने हुनाले तीनीहरु सरकारवादी ठगी मुद्दा वा भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धिकारण जस्ता मुद्दाका कानूनी दायरा भित्र अवस्था अनुसार पर्न सक्ने हुन्छन्।
•    तीनीहरु माथि कारवाई गराउन न्याय प्रशासन, न्यायकर्मीहरुएवं कानून व्यवसायीहरुका अतिरिक्त मुद्दाका पक्षहरु समेत आ-आफ्ना ठाउँबाट तत्पर हुनु पर्दछ।


न्यायपालिकामा महसूस गरिएका विकृति र विसंगतिहरुको निराकरण तर्फ:

१. न्याय परिषदको गठन र न्यायाधीशहरुको नियुक्तिसम्बन्धमा
     न्याय परिषदलाई राजनैतिक बर्चस्वबाट मुक्त गरीनु पर्ने र त्यसका लागि सो परिषदमा न्यायिक दृष्टिकोण राखी दीर्घकालीनरुपमा न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्ने विचार गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरुको बहुमत स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ।
     त्यसको लागि वर्तमानमा रहेको न्याय परिषदको गठनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ।
     सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा हाल सम्मको अनुभव अनुसार संसदीय सुनवाईको कुनै सकारात्मक सार्थकता नदेखिएको र यसले गर्दा न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु पर्ने उम्मेदबारहरुले नचाहिंदा बाचाहरु गर्दै हिडनु परेका हुनाले, यस्ता सुनवाईको प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता र निर्भिकतामा प्रतिकुल प्रभावनै पारी राखेकोले यस प्रकारका सुनवाई राखी रहने कुरा औचित्यपूर्ण देखिदैंन।
     न्यापालिकामा भएका केही दोषपूर्ण नियुक्तिहरुबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्ने केही संतुलित उपायहरु समेत गर्नु पर्दछ। 
     यी कुराहरुका लागि संविधानमा उपयुक्त संसोधनहरु समेत गर्नु आवश्यक हुन्छ।

२.न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा
     न्यायाधीशहरु कानून र न्यायका क्षेत्रमा अध्ययन भएका र निजहरु त्यसमा कार्यरत रही अनुभवी हुनुको साथ-साथैअनुचित लोभ-लालचबाट निर्लिप्त भै निष्पक्षता तथा निर्भिकतापूर्वक काम गर्न सक्ने विश्वासिलो एवं उच्च चरित्रका हुनु पर्ने भन्ने कुराको सामान्य अपेक्षा जनतामा रहन्छ। 
     यस्तो अपेक्षालाई स्वाभाविकनै मान्नु पर्दछ रअनिवार्यरुपलेसामान्य जनताको सो अपेक्षा परिपूर्ति हुने गरीनै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनु पर्छ।
     कार्यरत न्यायाधीशहरुले जनताका सो अपेक्षाहरु अनुसार न्याय सम्पादन गर्न सक्षम नभएको वा कुनै प्रकारको लोभ-लालचमा परी काम गरी रहेको देखिएमा हाम्रो संविधान र तत्सम्बन्धी कानूनहरुले व्यवस्था गरे अनुसार औचित्य र आधारहरु स्पष्ट हुने गरी कारवाई गर्नु पर्दछ।
     संविधान र कानूनको व्यवस्था भन्दा बढी अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैंन। खास गरेर न्यायपालिकाबाट कानूनको व्यवस्था विपरीत कुनै पनि काम भयो भने न्यायाधीशहरु भयग्रस्त भै निर्भिकता एवं स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्न नसक्नुको साथ-साथै न्यायपालिका माथि रहनु पर्ने जनताको विश्वास समेत रहँदैंन।

३. न्यायपालिकाको मान मर्यादा सम्बन्धमा
     राजनैतिकपदाधिकारीहरु, सरकारी पदाधिकारीहरु वा कुनै पनि व्यक्ति विशेष एवं छापाहरुबाट समेत न्यायपालिकाको मान-मर्दन हुने खालको अभिव्यक्ति वा व्यवहार हुनु हुँदैन। न्यायाधीशहरु एवं न्यायकर्मीहरु समेत आफ्नो र न्यायपालिकाको मान-मर्यादाप्रति सचेष्ट रहनु पर्दछ।
     यस बिचमा न्यायाधीशहरुको मर्यादा क्रममा ह्रास हुने गरी गरिएका सारा परिवर्तनलाई पुन: परिमार्जित गरी लोकतान्त्रिक परम्परा अनुसारको न्यायाधीशहरुको उच्च म्रर्यादालाई पुन:कायम गर्नु पर्दछ।
     न्यायाधीशहरुले स्वयं पनिआफ्ना आचरणको मूल्याकन आफै गरी नैसर्गिकरुपले पालन गर्नु पर्ने सदाचार एवं निजहरुले आफै निर्धारित गरेका आचरणमा (code of conduct) रहनु पर्दछ।

४. केही सरकारवादी मुद्दाहरुको प्रसंगमा
     सरकारवादी मुद्दाहरुको अनुसन्धान, अभियोजनमा वा दायरीमा धेरैनै त्रुटि एवं कमजोरीहरु पाइन्छन्। यस्ता कुराहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिई त्यसता कुराहरुको समाधान सम्बन्धित पक्ष अर्थात जिम्मेवार सरकारी निकायहरुबाट हुनु आवश्यक छ। 
     अनुसन्धान, प्रमाण-संकलन एवं अभियोजनकाफितलोपन र कमी-कमजोरीहरुले मुद्दाहरुमा अपेक्षित परिणाम नभेट्दान्यायाधीशहरुलाई दोष दिनु,आलोचना गर्नु वा निजहरु माथि कारवाई गर्नु सर्वथा अनुचित हुनुको साथ-साथै न्यायिक निष्पक्षताको सिद्धान्त समेतको विपरीत हो।
     न्यायाधीशहरु समेतले अनुसन्धान र अभियोजनमा त्यसप्रकारका कमजोरीहरु भेट्दा अदालतबाट हुने आदेशहरु एवं फैसलाहरु समेतमा न्यायिक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस्ता आवश्यक टिप्पणीहरुबाट न्यायपालिकाप्रति आम सोचाईमा रहेका भ्रमहरुको निराकरण हुनुका साथ-साथै विस्तारै अनुसन्धान एवं अभियोजनमा सुधार पनि हुँदै जान्छ।
     अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेबार अधिकारीहरुले कुनै दुष्प्रभाव वा लोभ-लालचमा परी मुद्दाहरुलाई जानी-जानी कमजोर र फितलो तुल्याएका छन् भने निजहरु माथि कडा कानूनी कारवाईको व्यवस्था हुनु पर्दछ र त्यसता मुद्दामा पुन: अभियोजन हुन सक्ने व्यवस्था कानूनमा गरी व्यवहार समेतमा ल्याउनु पर्दछ।

५. अदालतलाई प्रवृत्त गराउने प्रयासहरु सम्बन्धमा
     अदालतमा दायर भै विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुमा कुनै पक्षको पक्षमा परिणाम ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका हल्लाहरु फैलाउने, संचार र समाचारहरुका र सामाजिक संजालका माध्यमहरु समेतबाट अदालतलाई प्रवृत्त (bias) गराउने प्रयासहरु पर्याप्त मात्रामा भै रहेका पाइएका छन्। 
     यस्ता प्रवृत्तिबाट न्यायपालिका किंचित पनि प्रभावित हुनु हुँदैन। न्यायपालिकाले सधैं सबूत-प्रमाणको आधारमा कानून एवं न्यायिक सिद्धान्तहरु अनुसारनै आफ्नो काम गर्नु पर्दछ। 
     न्यायिक क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्ने भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरु समेतले हल्ला- खल्लाको भरमा नपर्न आफ्ना न्यायकर्मीहरुलाई स्पष्ट निर्देश दिनु पर्दछ। कानून, प्रमाण र न्यायिक सिद्धान्तमा रही काम गर्ने न्यायाधीशहरु एवं न्यायकर्मीहरुलाई कुनै पनि हालतमा असुरक्षित अवस्थामा राख्ने काम न्यायिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन।
     न्यायपालिकाका प्रशासनको जिम्मेबारी पाएका पदाधिकारीहरु समेतले यस सम्बन्धमा आफ्नो सचेष्टता बढाउन र न्यापालिकालाई प्रवृत्त(bias)गराउन चाहनेहरुलाई आवश्यकता अनुसार कारवाईको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्नु पर्दछ।

६.न्यायाधीशहरुको लोकप्रिय हुन चाहने चाहना
     अन्य व्यक्तिहरु सरह न्यायधीशहरुलाई समेत लोकप्रिय हुने चाहना रहे पनि न्याय सम्पादनका कार्यहरु कानून, न्याय र न्यायिक सिद्धान्तहरु अनुसारनै गर्नु पर्ने हुन्छ।
     अखबार अथवा संचारका अन्य माध्यमहरुले भनेका कुरा वास्तविक तथ्य भन्दा भिन्न हुन सक्ने हुनाले, अदालतले तथ्यहरुको परीक्षण हल्लाको भरमा नगरी प्रमाण एवं साक्ष्यहरुका आधारमा गर्नु पर्छ।
     समाचार र संचारका माध्यमले भने अनुसारनै अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने भएमा न्यापालिकाका यत्तिका खर्चिलो संयन्त्र र कानून व्यवसायीहरु समेतको कुनै औचित्य रहँदैंन।
     न्यायपालिका वा न्यायाधीशहरुको काम कारवाईको मूल्यांकन वा समीक्षा समेत अदालतमा प्रस्तुत भएका तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित कानूनहरुको आधारमा मात्र हुनु पर्दछ। 
     त्यस्ता आधारहरुमा भएका अदालती कारवाईको समालोचना एवं समीक्षाले न्यायपालिकालाई सक्षमतानै प्रदान गर्दछ। 
     अदालतलाई अनाहकमा बदनाम गर्ने कोशिसबाट जनतालाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायपालिका स्वयंनै असक्षम हुँदै जान्छ। 
     यस्तो स्थितिमा लोकतन्त्र कायम रहन नसकी कुनै नकुनै प्रकारको सर्वसत्तावादको पृष्ठ पोषण हुन्छ र त्यसले गर्दा जनताले पटक-पटक दु:ख बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउँछ।
     ज्ञातव्य के छ भने एक समयमा धेरै शक्तिशाली देखिएका कुनै पनि व्यक्ति अर्को समयमा धेरै कमजोर र निरीह देखिन सक्छन्। 
     त्यसबेलामा अदालत स्वतन्त्रता र निर्भिकतापूर्वक काम गर्न सफल नभएमा के कुन अवस्थाहुन्छ सोको अनुमान हामी सबैले गर्न सक्छौं।
     अदालत र यसका न्यायाधीशहरुले पनि हर हालतमा कानून र न्यायको बाटोमा नै हिन्नु पर्दछ।
     वास्तवमा राम्रा र नराम्राका कुरानै गर्ने हो भने पनि अखबारी कुराको प्रभाव त्तत्कालको लागि भए पनि वास्तविक र दीगो प्रभाव कानून अनुसार भएको न्यायको नै रहन्छ र रहेको पनि छ।

७.न्यायपालिकामा बिचौलियाहरुको चलखेल सम्बन्धमा
     अदालतमा बिचौलियाहरुको प्रभाव देखिए पनि तीनीहरु विभिन्न भेष-भूषामा छिपेर बसेको हुँदा र छद्मरुपले आफ्नो प्रभाव धेरै माथि सम्म बढाउँदै लगेको हुँदा तिनीहरुसंग सहजै निजात पाउन कठिन छ।
     अदालतलाई तिनीहरुबाट मुक्त गर्न कठिन भए पनि नगर्न सकिने वा तिनीहरुको कुप्रभाव अत्यन्तनै न्यून गर्न नसकिने होइन।
     त्यसको लागि सर्वप्रथम न्यायाधीशहरुले कानून र न्यायका सिद्धान्तहरुमानै अडिग रही न्यायिक काम कारवाई गर्छन भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनतामा हुनु पर्दछ।
     जनतामा यस्ता प्रत्याभूति न्यायपालिकाको सतत प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ र यस प्रकारको प्रयास सतत् जारी नरहेमा यो सम्भव हुँदैंन।
     यसको लागि न्यायिक नेतृत्वले न्यायाधीशहरुलाई त्यसप्रकारले कार्य सम्पादन गर्न सतत् प्रोत्साहित गरी राख्नु पर्दछ।
     यस सन्दर्भमा यो पनि विचारणीय छ कि न्यायाधीशहरुले तात्कालिक हल्ला-खल्ला अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने गरेमा वा त्यसता कुराहरुको कारणले विचलन देखाएमा दीगोरुपले राम्रो परिणाम न्यायपालिकाले हासिल गर्न सक्दैंन।
     आफ्ना पेशाप्रति इमानदारी साथ प्रतिबद्ध रहेका कानून व्यवसायीहरु, अदालतका प्रतिबद्ध न्यायकर्मीहरु र न्याय प्रशासनका जिम्मेबारीमा बसेका कर्मचारीहरुले थोरै प्रयास गरेमा यस्ता बिचौलियाहरुलाई सहजै पहिचान पनि गर्न सकिन्छ।
     पहिचानमा आएका बिचौलियाहरुले मुद्दाका पक्षहरुलाई ठग्ने काम गर्ने गरेकाले तिनीहरु माथि अवस्था अनुसार सरकारवादी ठगी वा भ्रष्टाचार मुद्दा अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता मुद्दाहरुमा अनुसन्धान र कारवाई समेत गर्न सकिन्छ।

इति सम्वत् २०७६ साल वैशाख महिना १९ गते ५ रोज शुभम्। 
 

बैशाख २१, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार