मार्क्सवादी कसीमा वर्तमान सरकार : ब्रान्डमा मात्र टिकेका नेपाली कम्युनिस्ट !

फाइल फोटो
बैशाख २४, २०७६

हरेक मान्छेको संसारलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्ने र बुझ्ने  जन्मजात अधिकार हुन्छ । कुन मान्छे कुन आधारमा टेकेर अनि  कुन सम्बन्धमा बाँधिएर बाँचिरहेको छ भन्ने कुराले उसको स्वतन्त्रतालाई निर्धारण गर्दछ ।

कतिपय अनिवार्य सत्यबाहेक अन्य आमसत्य सापेक्ष हुन्छन् । सत्य गतिशील हुन्छ । सामाजिक र राजनीतिक सत्य त झनै समयचक्रसँगै घुमिरहन्छ । हिजो स्थापित सत्य आज असत्य भइरहेको हुन्छ भने आज स्थापित सत्य भोलि असत्य हुनसक्छ । 


ADVERTISEMENT

व्यवस्थाहरू समयसँगै असत्य हुँदै जान्छन् । कुनै प्रकारको बलप्रयोग वा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा पुरानो व्यवस्था फालिन्छ र नयाँ व्यवस्था स्थापना गरिन्छ । यो कुरा संसारभरि भइरहेको अनि नरोकिएको र रोक्न पनि नसकिने विषय हो । 

२०७२ साल असोज ३ गतेको संविधान घोषणासँगै हाम्रो देश औपचारिक रूपमा संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा प्रवेश गरेको छ । अहिले नेपालमा स्थापित प्रायः राजनीतिक दलहरूकै मान्यताअनुसार राजतन्त्रले सामन्ती व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको थियो । घोषित संविधानले अहिले स्थापित नयाँ व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको रूपमा मानेको छ तर संविधानले वर्तमानमा विद्यमान व्यवस्था सामन्ती, पूँजीवादी वा समाजवादी के हो भन्ने ठोस गरेको छैन । 

मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो व्यवस्था पूँजीवादी हो भन्ने मान्ने हो भने मात्र समाजवादउन्मुख भन्न मिल्छ । अहिले समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने नेपाली विशेषताको नयाँ संक्रमण भन्न पनि सकिन्छ ।

मार्क्सवादी मान्यताअनुसार यसो हुनका लागि यो भएको हुनुपर्छ भन्दा जडसूत्रीय भएको आरोप लाग्न सक्छ । तर यहाँनेर सही तर्क के गर्न सकिन्छ भने विगत राजतन्त्रकालीन व्यवस्था अन्तर्गत भएको राज्यको आमनागरिक र राष्ट्रप्रतिको दायित्व र वर्तमान परिवर्तित व्यवस्थामा के कति परिवर्तन भएको छ त ?

मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार, समाज कुन व्यवस्थामा रहेको छ भनेर जाँच गर्नका लागि उक्त समाजको उत्पादन आधार, सम्बन्ध र वितरण प्रणालीलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका साधनहरूमाथि कसको स्वामित्व हावी भएको छ ? वितरण प्रणाली कसरी सञ्चालन भएको छ ? राज्यको आर्थिक नीति र वित्तीय नीति कस्तो छ ? यी विषयहरू नै राज्य कुन व्यवस्थामा छ भन्ने कुराको विवरण दिने मुख्य सूचक क्षेत्र हुन् । 

उत्पादनको साधन भूमि मूलतः पुरानै सामन्तवादी प्रणालीमा रहेको र साथै जमीनमाथि दलाल र माफियाको स्वामित्व बढ्दै गइरहेको सत्य हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वातावरण नभएको र कृषि पिछडिएको तथा रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेको कुरा विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएको र यथार्थ हो । बैंकहरूले उत्पादन र श्रमको धरौटीमा होइन, भूमिको धरौटीमा ऋण प्रवाह गर्छ जसले गर्दा अभिजातीय वर्गको पहुँचमा मात्रै देशको आर्थिक बागडोर छ ।

सरकारले मार्क्सवाद र कम्युनिस्टको ब्रान्ड मात्रै बेचेर उदार पूँजीवादी व्यवस्था कार्यान्वयनको अभ्यास गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । 

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गाँस, बास र कपासप्रति राज्यको दायित्वमा के तात्त्विक परिवर्तन भएको छ ? सैद्धान्तिक रूपमा जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई लामो सूचीको रूपमा संविधानको किताबमा प्रकाशन गरिएको  छ । तर एउटा उदाहरण लिँदा, सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट उम्किन राज्यले निश्चित थोरै रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा वितरण गरेको छ भने गरीब नेपाली जनता साधारण स्वास्थ्य उपचार खर्च गर्न नसकेर मरिरहेका छन् । 

सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार, समाजवादी व्यवस्था र समृद्धिको राजनीतिको समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई अनिवार्य हल गर्ने शर्त राखेको हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थामा जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको न्यूनतम प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । सम्पूर्ण जनता राज्यको करको दायरामा हुन्छन् । 

देशको जनसंख्याभन्दा धेरै टुक्रामा आज यहाँको जमीन टुक्रा पारिएको छ । सामन्तवादी व्यवस्थामा जमीन नै सामन्तहरूको मुख्य उत्पादनको साधन बनेको थियो । पूँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनको मुख्य साधन श्रम हुनुपर्ने हो तर आज नेपाली अर्थव्यवस्थामा मुख्य लगानीको उपयुक्त वातावरण नै जमीन बनेको छ । पूँजीपति र दलालहरूको लगानी भूमिमाथि हुँदै जाने हो भने यसले अर्थव्यवस्थालाई कता लैजान्छ ?

राज्यको कमजोर सीमा सुरक्षा र गैह्रआत्मनिर्भर अर्थनीतिले देशलाई स्वाभिमानी वा समाजवादउन्मुख बनाउन सकिँदैन । मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवीहरूको स्वामित्वतर्फ बिस्तारै लैजाने नीति र व्यवहार अगाडि बढाउनुपर्नेमा कम्युनिस्ट सरकारले जनताका आधारभूत क्षेत्रलाई झनै निनीकरणतर्फ धकेलिरहेको छ, यो कुरा सरकारको कार्यक्रम र व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ । 

संसारभरि नै विकसित पूँजीवादी राष्ट्रहरूले आज समाजवादले उठान गरेको राज्य व्यवस्थापकीय नीति अनुसार काम गर्दैछन् । यसकारण त्यहाँ त्यहाँका जनताको सामाजिक सुरक्षको पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले लिएको छ । जनताको अधिकार र दायित्वलाई राज्यले समाजवादउन्मुख ढंगले नीति तथा व्यवहारमार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कम्युनिस्ट सरकारले कम्तीमा ती पूँजीवादी राष्ट्रहरूले अर्कै रूपमा लागू गरिरहेको मार्क्सवादलाई सापेक्षिक रूपमा नेपालमा कायम गर्ने कोशिश गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

राजनीतिक स्थिरता र स्थिर विकासका लागि गैरकम्युनिस्ट सरकारहरूले समेत मार्क्सवादी राजनीतिक विचार र अर्थशास्त्रीय विचार लागू गरिराखेको सन्दर्भमा मार्क्सवादको औचित्य र महत्त्व झनै बढेर आएको अनुभव भएको छ । तर सरकारले मार्क्सवाद र कम्युनिस्टको ब्रान्ड मात्रै बेचेर उदार पूँजीवादी व्यवस्था कार्यान्वयनको अभ्यास गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । 

बैशाख २४, २०७६ मा प्रकाशित

नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तर संवाददाता हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस