जनकपुरधाम- लाल बाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश नम्बर दुईको सरकार कामकाज भन्दा पनि भ्रमणमै बढी केन्द्रित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री राउतसँगै ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्रीले गरेको जिल्ला भ्रमणसँगै प्रदेश बाहिरका अन्य जिल्लाहरूमा गरेको भ्रमणमा मात्रै लाखौं रकम खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुष महिनासम्ममा मात्रै कुल ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी दिइएको छ । त्यसमा कुन-कुन मन्त्रीले कति-कति रकम दैनिक भ्रमण भत्ता बापत पाए, तिनका स्वकीय सचिवदेखि सचिवालयका कुन-कुन कर्मचारीले कति रकम भत्ता बापत बुझे भन्ने कुराको जानकारी उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले मानेन । 

वैशाख महिना बित्न लाग्दा पनि चैत्र महिनासम्मको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नु बाँकी नै रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम पोखरेलले बताए । त्यसमा पनि कर्मचारी भ्रमण र पदाधिकारी भ्रमणको छुट्टाछुट्टै लगत नै नबनाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेश काफ्लेले बताए ।  

लोकान्तर प्रतिनिधिले सुचनाको हकको प्रयोग गर्दै निवेदन दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सूचना अधिकारीले भ्रमण भत्ता बापतको सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले नै कर्मचारीहरूलाई सूचना वितरण गर्नमा अंकुश लगाएका छन् । खास गरेर भ्रमण भत्ताको शीर्षक अन्तर्गत खर्च विवरण नदिन भन्दै कर्मचारीलाई उनले अंकुश लगाएका हुन् ।  खास गरेर सरकारका पदाधिकारीले पाउनु पर्ने मासिक इन्धनका अतिरिक्त आ-आफ्नो मन्त्रालयबाट समेत इन्धन लिँदै आएका छन् । तर त्यसमाथि अंकुश लगाउन सकिएको छैन । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को फागुनदेखि असार मसान्तको पाँच महिनाको अवधिमा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण बापत १० लाख १४ हजार ९ सय रुपैयाँ बुझेका थिए । सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै थिए । उनले पाँच महिनाको अवधिमा जिल्ला भ्रमण बापत १ लाख ७४ हजार ५० रुपैयाँ बुझेका थिए । त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले १ लाख ४० हजार १ सय रुपैयाँ बुझेका थिए । कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जिल्ला भ्रमण भत्ता बापत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले पाँच महिनामा १ लाख १० हजार ५ सय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले १ लाख ८ हजार १ सय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले जिल्ला भ्रमणमा ८६ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहले ६७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले ९० हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।