प्रदेश सरकार ‘संघ मातहत’ : प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अपव्याख्या गरेकै हुन् ?

बैशाख २५, २०७६

काठमाडौं – सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने, ‘कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो – प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार मातहत नै हो भन्ने जसरी व्यवहार भएको छ । केन्द्र मातहत नै हो, संघीय सरकार, संघीय कानूनको मातहतमै संघीय सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छ । स्वतन्त्र सरकार त होइनन नि ! ती संघीय सरकारकै मातहत हुन् । यस्तो कुरामा अलमल राख्नुहुन्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईलाई लिएर अहिले प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकारको बहस शुरू भएको छ । संघीयताका हिमायतीहरू संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।


ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति अनौपचारिक फोरममा बोलिएको विषय होइन, संसदमा रेकर्ड गराइएको सुविचारित भनाइ हो ।

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनाबारे उल्लेख छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारबारे उल्लेख छ । धारामा ‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने’ उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत नै हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ । 

संविधानको धारा १२८ मा संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदातलाई हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली आफैं संविधानको अपब्याख्यामा लागेको आरोप लागेको छ ।

प्रतिक्रान्तिको खतरा देखियो : कांग्रेस

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘संविधानको अपब्याख्या गर्ने गरी र संघीयताबाट पछि हट्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय हो । संघीयतामा बेइमानी भएको छ,’ मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कांग्रेस नेता जीतेन्द्र देवले भने, ‘यस्ता अभिव्यक्तिले कहीँ भोलि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कोर्स डिरेल हुने त होइन, कि प्रतिक्रान्ति हुने त होइन ?’

प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत नै हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न तेर्सिन आएको उनले दावी गरे । ‘संविधान र संघीयताको ब्याख्याको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो किसिमको ब्याख्या गर्ने अधिकार छ कि छैन,’ सांसद देवले संसदमा भने, ‘कडा कटु शब्द प्रयोग गर्न त चाहन्नँ । तर संविधानको अपब्याख्या भयो, हिजोको एकात्मक राज्यको सोचबाट रुपान्तरण वा परिवर्तन हुन नसकेको द्योतकको रुपमा लिएको छु ।’

पछिल्लो समयमा देशको परिस्थिति गम्भीर बन्दै गइरहेको र मुठभेडको राजनीतिमा गएमा अग्रगमनमा जानेभन्दा प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेको उनको दाबी छ ।

बोली होइन कामबाट पनि संघीयताविरोधी कदम : कर्ण

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सरकारको भनाई र गराई दुवै संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाउँछ । ‘मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानून र संविधानसँग बाँझिएका कानून संशोधनबाटै सरकार संघलाई नै बलियो बनाउने मानसिकतामा देखियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले लोकान्तरसँग भने, ‘वर्तमान सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता बोलीले मात्र होइन, व्यवहारले पनि पुष्टि हुन्छ ।’

प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति संविधान र संघीयताको मर्म वितरीत भएको कर्णको जिकिर छ । ‘पछिल्लो पटक संघीयता अपनाएको मुलुक हौं हामी, संघीयताको मूल मर्म नै कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशमा रहनु हो,’ कर्णले भने, ‘वित्त आयोगमार्फत प्रदेशलाई बजेटको समुचित वितरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि प्रदेश केन्द्र मातहत हो भने त यहीँबाट बजेट विनियोजन गरिदिए भयो नि !’

बैशाख २५, २०७६ मा प्रकाशित

प्रदिप अधिकारी

अधिकारी लोकान्तरका डेस्क सम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस