जुम्ला – संघीय कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहलाई गाउँका सिंहदरबार भन्ने गरिएपनि जुम्लाका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने इजलास नभएका कारण समस्या हुने गरेको छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएका न्यायिक समिति गठन भएको २ वर्ष बितेपनि स्थानीय तहमा इजलास बनेका छैनन् ।

चन्दननाथ नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अप्सरादेवी न्यौपानेलाई विवाद मिलाउने क्रममा मनमा एक किसिमको डर लागिरहन्छ । आफ्नै कार्यकक्षमा पक्ष–विपक्षलाई कोचाकोच राखेर छलफल गर्दा सुरक्षा चुनौती हुने उनी बताउँछिन् ।

‘छलफलका क्रममा विवाद हुँदा आफैंमाथि हातपात हुने हो कि भन्ने त्रासले सताउने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकामा न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमै समस्या हुने गरेको छ । साँघुरो ठाउँमा झगडियासँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको छ । न्यायिक इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् । इजलास नहुँदा पक्ष र विपक्षलाई पर्याप्त छलफल गराउन र विवाद मिलाउनसमेत समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले बताएका छन् ।

इजलास नहुँदा गोपनीयता कायम गर्नसमेत नसकिएको पातारासी गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पुन्नकली महताराले बताइन् । ‘अघिल्लो वर्ष ९ उजुरी परेका थिए,’ उनले भने, ‘केही मिलापत्र गरेपनि केही मुद्दा अदालतमा पठाइएको थियो । यस चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १२ उजुरी परेका छन् ।’

जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास छैनन् । न्यायिक इजलास नहुँदा स्थानीय तहमा दुवै पक्षलाई चौरमै राखेर छलफल गर्ने गरिएको छ ।