पूर्व बजेट छलफलमा भाग लिँदै बाबुरामले भने– अर्थमन्त्रीले आफैंलाई न्याय गर्न सक्नु भएन !

बैशाख २९, २०७६

काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी र दिशाहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निरन्तरतामा आएपनि क्रमभंगता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विद्वान अर्थमन्त्रीले आफैँमाथि न्याय गर्नुभएन कि भन्ने लाग्छ, अर्धनिद्रामा रहेको मान्छेले हाई काड्दै लेखेको निबन्धजस्तो छ,’ प्रतिनिधि सभामा आइतवार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्वबजेट) छलफलमा भाग लिँदै डा. भट्टराईले भने, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकतामा न नवीनता छ, न तीव्र आर्थिक विकासको दिशाबोध गर्ने खालको छ, यो त श्राद्ध गर्न बिरालो बाँधेको कर्मकाण्डी दस्तावेज जस्तो छ ।’


ADVERTISEMENT

सरकारले दाबी गरेजस्तो सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको भनेर विश्वास गर्ने आधार तयार भएको कुरा सत्य नभएको उनले दाबी गरे । ‘लगानीको वातावरण बन्यो, बाह्य लगानी ह्वारह्वार्ती आउन लाग्यो भन्ने अवस्था छैन । लगानी सम्मेलन गरेपनि यसवर्ष वैदेशिक लगानी गत वर्षभन्दा कम आएको सरकारको तथ्याङ्क छ,’ उनले भने । 

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले आर्थिक वृद्धिमा जोड गर्ने कि वितरणमा भन्ने कुरामा नीतिगत प्रस्टता जरुरी रहेको बताए । उनले भारतसँग पराश्रित अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा खुलेर बहस गर्न आग्रह गरे ।

वैदेशिक लगानी आइनसकेको अवस्थामा आन्तरिक पूजीँ परिचालन र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गरेर विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘४ सयवर्ष पहिले राम शाहको पालामा त १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने कुरा थियो, अहिले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने गरिएको छ, एक अंकभन्दा माथि ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भयो भने पूजीँ सञ्चय परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसअघि शुक्रवारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, समाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायरको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार राष्ट्रिय पूँजीको सम्वद्र्धन नयाँ बजेटका सिद्धान्त हुने बताएका थिए । 

पूर्वबजेट छलफलमाथि संसद्मा भोलिसम्म छलफल हुनेछ । 

बैशाख २९, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार