कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘निमोनिया’ ! १ हप्तापछि निर्णय सार्वजनिक

बैशाख ३०, २०७६

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको वैशाख २४ गते मंगलबार बसेको बैठकले गरेका निर्णय ६ दिनपछि सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन आदेश २०७६ र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।


ADVERTISEMENT

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने निर्णय नेपाल सरकार समक्ष सिफारिससमेत गरिएको छ । सिफारिस अनुसार दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गरेको र विना विवादित साविक वडा नम्बर २ सिथत काईगाउँबाट वडा नम्बर ५ स्थित माझगाउँमा केन्द्र तोक्न सिफारिस गरी पठाइएको छ ।

मन्त्री केसीले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी समायोजनले निमोनिया बनाइदिएको बताइन् । ‘हामी भर्खर हिँड्ने भएका थियौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा समायोजनले हामीलाई निमोनिया रोग लगाइदियो ।’ उनले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले अलि बढी बजेट खर्च गर्ने सम्भावना रहेको बताइन् ।

आगामी दिनमा सरकारले १ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना निर्माण नगर्ने र निर्माण गर्नुपर्ने भए समानीकरण अनुदानमार्फत गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन् । उनले यो वर्ष सिकाइको वर्ष भएको बताउँदै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न लागिरहेको दाबी गरिन् ।

बैशाख ३०, २०७६ मा प्रकाशित

शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार