×

NMB BANK
NIC ASIA

नेकपा एकीकरणको वर्षगाँठ

कि मिल्ने कि निल्ने अवस्था आएपछि पार्टी एकता सम्भव भयो : वामदेव गौतम [विशेष कुराकानी]

‘१५–२० जनाबाहेक पार्टीमा सबै बेरोजगार, सरकार दिशाहीन’

जेठ ३, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

वामदेव गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक प्रभावशाली नेता हुन् । तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रहेका गौतमले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको पृष्ठभूमि तयार गर्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

समकालीन राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा कुनै न कुनै हिसाबले सधै चर्चामा रहेका वामदेवलाई कतिपयले ठाडो स्वभाव भएका नेताका रुपमा लिन्छन् । तर नजिकबाट संगत गर्नेहरूले चाहिँ उनलाई अहिलेका शीर्ष राजनीतिककर्मीमध्ये सबैभन्दा प्रष्ट वक्ता, इमान्दार र समृद्ध नेपालको गहिरो अध्ययन एवं दृष्टिकोण बोकेको नेताका रुपमा विश्लेषण गर्छन् । गौतमले १ वर्षअघि ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ नामक पुस्तक लेखेका थिए, जसमा समृद्ध नेपालको विस्तृत खाका समावेश छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

२ पार्टी एकता भएर नेकपा गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा एकतापछिका परिदृश्य, त्यसको समीक्षा, नेकपा नेतृत्वको सरकारले गरेका कामकारवाही लगायत विषयमा नेकपा सचिवालय सदस्य गौतमसँग लोकान्तरका सुशील पन्तले विशेष कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :-


Advertisment
SBL

पार्टी एकीकरणको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा धेरै तथ्य, पक्ष र परिस्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै पार्टी विभाजन भएर धेरै दुःखकष्ट झेलिरहेको अवस्थामा ती विभाजित पार्टीहरूलाई जोगाउने सन्दर्भमा एकीकरणका प्रयास भए । 

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शुरूदेखि नै पार्टीलाई विभाजित नगरी लैजान सकिन्थ्यो, त्यस्तो नेतृत्व हुन सकेन । मतभिन्नता आउनासाथ पार्टीलाई विभाजित गर्ने प्रवृत्ति देखा परे । रुस र चीनका कम्युनिस्ट पार्टीमा देखापरेका मतभिन्नता सँगसँगै हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यो पक्ष र उ पक्ष भन्ने देखापर्‍यो । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमै ठूलो प्रभाव पार्‍यो । 

२०१७ सालभन्दा पहिला नै त्यस किसिमका विभाजनका सम्भावना प्रकट भएका थिए । २०१७ सालको घटनापछि पार्टीको बहुमत १७ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा ९ जनाले तत्कालीन राजाको कदमलाई समर्थन गरे । ८ जनाले त्यसको विरोध गरे । राजाको कदमको विरोध गर्नेले प्लेनम गरेर, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइ महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरे । त्यहीँबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन शुरू भयो । ३० वर्षको पञ्चायती हुकुमी राजनीतिक व्यवस्थाभित्र हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउने कोसिस गर्‍यौं । 

पार्टी पुनर्गठनको समयमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव जनतामा थियो तर नेतृत्व थिएन । नेतृत्व निर्माणका लागि सानो ठाउँमा रहेका समूहलाई गोलबद्ध गर्दै जाँदा देशभित्र २ वटा पार्टी प्रमुख रुपमा उदाए । एउटा पुष्पलालको नेतृत्वमा, एउटा मोहन विक्रमको नेतृत्वमा । ५ वर्ष पूरा नहुँदै पुष्पलालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा फेरि विभाजन शुरू भयो । मोहन विक्रमजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीमा पनि विभाजन शुरू भयो । यसरी सानातिना फरक विचार आउँदा वित्तिकै फूट, विभाजन आउने स्थितिको यथोचित समाधान खोज्नु आवश्यक भयो । 

त्यो बेला पार्टीभित्रका विभिन्न समूहले पार्टी एकीकरण गर्ने प्रयत्न गरे । त्यसपछि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध हामीले लडाइँ शुरू गर्‍यौं । त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्ने प्रयास गर्‍यौं । धेरै समूहलाई एकीकृत गर्दै नेकपा माले अगाडि आयो । मनमोहनको नेतृत्वको समूह र साहना प्रधानको नेतृत्वको पार्टी एक भएर नेकपा मार्क्सवादी बन्यो । त्यो मार्क्सवादी पार्टी र मालेको बीचमा एकता भएपछि पुष्पलालले नेतृत्व गरेको र मनमोहनले नेतृत्व गर्दा विभाजन भएको एउटा ठूलो हिस्सा एकीकृत भयो । मोहन विक्रमले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट विभाजित भएका पार्टीहरूमा पुनर्गठन हुने र विभाजन हुने क्रम चलिरह्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पार्टीभित्र विभिन्न समूह देखा परे । निर्मल लामाको नेतृत्वमा एउटा समूह, मोहन विक्रमको नेतृत्वमा एउटा समूह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एउटा समूह । तिनीहरूको बीचमा एकताको प्रयास हुने, फेरि विभाजन हुने प्रवृत्ति देखियो । हुँदै जादा प्रचण्डको  नेतृत्वको पार्टीले जनयुद्ध शुरू गर्‍यो र त्यो जनयुद्ध १० वर्षसम्म चल्यो । 

नेपाली सेनाले माओवादी सेनालाई पराजित गर्न सक्दैन, माओवादी सेनाले नेपाली सेनालाई परास्त गर्न सक्दैन । एउटा संक्रमणको स्थिति सिर्जना भयो । यो स्थिति बिग्रियो भने के हुन्छ ? त्यसपछि निर्णायक युद्ध हुन्छ । निर्णायक युद्धमा कसले जित्छ ? त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले, हामीहरूले सुझाव दियौं कि उहाँले निर्माण गरेको शक्तिले अब सुरक्षित अवतरणको बाटो खोज्नुपर्छ ।

यता मनमोहन नेतृत्वको माले र मार्क्सवादी एकीकरण गरेपछि मनमोहन र मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन भयो । यसबीचमा संसदीय चुनाव भयो । यस संसदीय संघर्षमा ठीकै किसिमले अगाडि बढिरहेको थियो । २०१५ सालको आमचुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा ४ सिट पाएको थियो । दुईतिहाइ कांग्रेसले ल्याएको थियो भने गोर्खा परिषद्ले २० सिट ल्याउँदा ४ सिट मात्र ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीले २०४६ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो  र मध्यावधि निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

एकताको पहिलो पहल

मुख्य गरेर २ वटा पार्टीबीच अन्तर्संघर्ष शुरू भयो । मदन भण्डारीको नेतृत्वको नेकपा एमाले र प्रचण्डको नेतृत्वको नेकपा माओवादी । एउटाले खुला संघर्षको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्यो भने अर्कोले सशस्त्र संघर्ष गरेर । हामीले भने यी पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल शुरू गर्‍यौं । हाम्रो संसदीय संघर्ष र माओवादीको सशस्त्र संघर्षका कारण एकातिर हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोज्ने । उनीहरूले चाहिँ स्थापित हुन नदिने स्थिति सिर्जना भयो ।

नेकपाभित्र रहेका हामी, निर्मल लामाको नेतृत्वमा रहेका कतिपय नेताले एकताको लागि कोसिस गरे । राजाको निरंकुश शासनको विरुद्धमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टीमा पनि एउटा अवस्था सिर्जना भयो । उहाँहरूले यो निष्कर्ष निकाल्नु भयो कि – अब अगाडि जान सकिन्न । नेपाली सेनाले माओवादी सेनालाई पराजित गर्न सक्दैन, माओवादी सेनाले नेपाली सेनालाई परास्त गर्न सक्दैन । एउटा संक्रमणको स्थिति सिर्जना भयो । यो स्थिति बिग्रियो भने के हुन्छ ? त्यसपछि निर्णायक युद्ध हुन्छ । निर्णायक युद्धमा कसले जित्छ ? त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले, हामीहरूले सुझाव दियौं कि उहाँले निर्माण गरेको शक्तिले अब सुरक्षित अवतरणको बाटो खोज्नुपर्छ । यस्तो सुझाव दिएपछि अगाडि कसरी जाने भन्ने छलफल शुरू भयो । युद्धबाट अर्कोतर्फ जाँदा ठूलो नोक्सानी हुने सम्भावना थियो, आत्मसमर्पण वा कत्लेआम पनि हुन सक्थ्यो । 

सुरक्षित अवतरणका लागि एमालेभित्रका एकताका पक्षधरहरूले यता सरकारसँग पनि कुरा गर्ने र माओवादीसँग पनि कुरा गरेर एकताका लागि वातावरण वनाउने काम गरे । नेपाली कांग्रेससँग र अरु केही राजनीतिक दलसँग मेलमिलाप गरेर जाने र राजाको निरंकुशतन्त्रविरुद्ध मोर्चा निर्माण गर्ने कुरा भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कांग्रेस र कम्युनिस्टले साझा मोर्चा तयार गरे । त्यसको आधारमा आन्दोलन अगाडि बढ्यो । शान्ति प्रक्रिया शुरू भयो र माओवादी सेनाको समायोजन भयो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिक विचारमा समानता देखा परे । १२ बुँदे सहमतिबाट बनेको मोर्चा संसदको पुनर्स्थापना र प्रतिस्प्रर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि थियो । त्यसले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा अवतरण गराएर देशलाई राजनीतिक निकासको मार्ग खोल्यो । यसको निम्ति उनीहरूले अर्को बाटो हिँड्ने स्थिति भएन । गणतन्त्रका निम्ति उनीहरू सहमत भए ।

हामीबीच भिन्नता केवल इतिहासको मात्र रह्यो । इतिहासमा माओवादीले के गर्‍यो, एमालेले के गर्‍यो ? भन्नेबाहेक हाम्रो बीचमा भिन्नता रहेन । लक्ष्य हाम्रो समाजवादमा जाने हो । यसका लागि राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्ने तत्कालको एजेण्डा भयो । एजेण्डा मिल्ने वित्तिकै माओवादी पार्टी र एमालेबीच पार्टी एकताको प्रयत्न शुरू गर्‍यौं । 

जसले शुरू गरेको भएपनि पार्टी एकता भयो । एमालेभित्र पार्टी एकताको पक्षमा केही व्यक्ति मात्र थिए । हुँदै जाँदा बहुमत भयो र यो सर्वसम्मत भयो । यो आन्दोलनभित्र एकता भाँड्न कसले नेतृत्व गरेका थिए भन्ने बेग्लै कुरा भयो ।

विकल्प २ : कि मिल्ने कि निल्ने !

कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता गर्नु हुँदैन भन्नेहरू दुवै पार्टीमा थिए । माओवादीसँग कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता गर्नु हुन्न भन्ने शीर्ष नेताहरू नेकपा एमालेमा पनि थिए । देशको परिस्थितिले २ वटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने अवस्था सिर्जना भयो । नेताहरूले महसुस गरे किनकि जनतामा जाँदा अब के भन्ने ? उद्देश्य एउटै छ, झण्डा एउटै छ, नारा एउटै छ ।

शुरूदेखि वार्ता चलिरहेको थियो, अन्तिममा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्त माओवादीले अघि सार्‍यो । एमालेमा पार्टी एकता गर्न हुन्न भन्ने पक्ष हाबी थियो तर एकता गर्नुपर्छ भन्ने अल्पमतमा रहेको अवस्था थियो । माओवादीलाई ३० प्रतिशत दिन सकिन्छ कि अथवा २० वा २५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ कि भनेर कुरा आए । निर्वाचनको परिणाम ठीक उल्टो आयो ।

कि एकता गर्ने र मिल्ने कि एउटाले अर्कोलाई निल्ने ! एउटा ठूलो हुँदै जाने र एउटा सानो हुँदै जाने अनि ठूलोले सानोलाई निल्ने । भात पनि, जात पनि र काम पनि एउटै भइसकेपछि आपसमा नमिलेर फरक देखाउँदा कति दिन टिक्न सकिन्छ र ? सकिँदैन ।

असफल भएको एकताको अर्को पहल

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा पनि पार्टी एकीकरणका प्रयास भएको थियो । खासगरी एमालेभित्रका केही व्यक्तिको पहलमा । माओवादी तयार भयो । चुनावमा मिलेर जाने, त्यही दौरानमा पार्टी एकता गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । तर त्यसबेलाको निर्वाचनमा मिलेर जान र पार्टी एकीकरण गराउन त्यसबेलाको एमालेको नेतृत्वलाई सहमत गराउन सकिएन । शुरूदेखि वार्ता चलिरहेको थियो, अन्तिममा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्त माओवादीले अघि सार्‍यो । अन्तिममा माओवादीले ६० प्रतिशत एमालेलाई दिएर ४० प्रतिशतमा पनि सहमति जनायो । यही दौरानमा पार्टी एकीकरण गर्ने भन्नेमा हामी सहमत भयौं ।

एमालेमा पार्टी एकता गर्न हुन्न भन्ने पक्ष हाबी थियो तर एकता गर्नुपर्छ भन्ने अल्पमतमा रहेको अवस्था थियो । माओवादीलाई ३० प्रतिशत दिन सकिन्छ कि अथवा २० वा २५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ कि भनेर कुरा आए । तर वास्तवमा त्यो चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्दै नगर्ने भन्ने सोंचबाट आएको हुनसक्थ्यो ।  निर्वाचनको परिणाम ठीक उल्टो आयो । प्रत्यक्ष तर्फको २ सय ४० सिटमा माओवादी एक्लैले १ सय २० ल्यायो ।

त्यसपछि एकताका पक्षधरको जोडबलमा माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन एमाले तयार भयो । त्यसबेला पनि माओवादीसँग सरकार बनाउने पक्षमा जो थिएनन्, उनीहरूले प्रचण्डको सरकार गिराउन भूमिका खेले । प्रचण्डको सरकार गिराउन एमालेभित्रै भूमिका खेलिएको हो, जो पार्टी एकताका पक्षमा थिएनन् । कांग्रेसले सरकार गिराउन सकेको थिएन, हाम्रो समर्थनमा सरकार बनाउ भनेपछि त्यो सम्भव भयो । हाम्रै पार्टीका नेताको अगुवाइमा राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साइयो । राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर पुरानो यथास्थिति गर्न लगाउने कुरा भयो, जुन नेपालको राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय थिएन । 

शुरूमा गणतन्त्रमा जान एमालेलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको थियो । एउटा स्थिति पैदा भयो, गणतन्त्रमा जाने निर्णय भयो । एमाले भित्रका केही साथीहरू, ३ जना केन्द्रीय सदस्यले गणतन्त्रको नारा राख्दै फरक मत राखे । एमालेले गणतन्त्रको नारा पास गरेपछि कांग्रेसमाथि दबाब पर्‍यो । कांग्रेसले पनि गणतन्त्रको प्रस्ताव पास गरेपछि गणतन्त्र स्थापना भयो, राजतन्त्र गयो । पहिलो संविधान सभाको पहिलो उपलब्धि र एउटै काम गणतन्त्र घोषणा नै भयो । 

प्रचण्ड र बाबुरामको सरकारको पालामा उहाँहरूले संविधानसभा भंग गरेर जाने, अर्को एकलौटी संविधानसभा निर्वाचन गर्ने अनि आफूले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्ने सोचाइमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यो सम्भव भएन । हिजोसँगै बसेकाहरू नै माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । त्यो आन्दोलनले बाबुरामलाई राजीनामा गराएर चुनावी सरकार बनाउन दबाब सिर्जना गर्‍यो । चुनावी सरकारले गरेको चुनावपछि संविधान बन्यो र आज गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । परिवर्तन संस्थागत भएको छ । 

पहिला प्रचण्डसँग कुरा गर्न गयौं – म र विष्णु पौडेल । प्रचण्डले हुन्छ भन्नुभयो । प्रचण्डले हुन्छ भनेपछि हामीले भन्यौं – हुन्छ भनेर मात्र हुन्न । पार्टीमा निर्णय गराउनुस् ।

यस अवधिमा माओवादीसँगको एकताका लागि अनेक प्रयास भए  । सबै नेताहरू तयार थिएनन् । माओवादीभित्र पनि सबै नेता तयार थिएनन् । समय क्रममा स्थिति यस्तो बन्यो माओवादीभित्र पनि सर्वसम्मत र एमालेभित्र पनि सर्वसम्मत एकताको स्थिति भयो । एमाले भित्रका एकताका पक्षधरको प्रयत्नबाट यो सर्वसम्मत स्थिति बनेको थियो । आँखिरमा पार्टी एकीकरण भएरै छाड्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास जति लामो छ, एकताको लागि पनि त्यही अनुसारको प्रयत्न हुने गरेको इतिहास छ । जहिलेदेखि फुट्न शुरू गरेको छ, फुटाउने एकथरि छन्, जुटाउने पनि छन् । जुटाउनेको भूमिकाका कारण २ वटा पार्टी एक भए । 

२०६३ सालमा यसरी असफल भएको थियो एकता प्रयास

पार्टी एकताको पहल त माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै शुरू भएको थियो । माओवादी असारमा शान्ति प्रक्रियामा आयो । साउनदेखि प्रक्रिया शुरू भयो । पहिला प्रचण्डसँग कुरा गर्न गयौं – म र विष्णु पौडेल । प्रचण्डले हुन्छ भन्नुभयो । प्रचण्डले हुन्छ भनेपछि हामीले भन्यौं – हुन्छ भनेर मात्र हुन्न । पार्टीमा निर्णय गराउनुस् । उहाँले म पार्टीमा निर्णय गराउँछु, तपाईंहरूले पनि निर्णय गराउनुस् भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले त्यो बेलाका महासचिव माधव नेपाललाई गएर भन्यौं । माधव नेपालले माओवादीसँग मात्र होइन, सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताको प्रयत्न गर्ने भनेर भनौं र वार्ता टोली बनाआंै भन्नुभयो । अनि वार्ता टोली बन्यो । प्रचण्डले सोध्नुभयो – तपाईंहरूले निर्णय गर्नुभयो ? हामीले निर्णय गर्‍यौं भनेर सर्कुलर नै जारी भएको बतायौं । हामीले पनि निर्णय गर्‍यौं भनेर प्रचण्डले पनि भन्नुभयो । 

एमाले र माओवादीको तर्फबाट वार्ता टोली बन्यो । एमाले तर्फको वार्ता टोलीमा ईश्वर पोखरेल प्रवेश गर्नुभयो । उहाँले वार्ता कमिटीमा बस्न धेरै प्रयत्न गर्नुभयो । माओवादीका तर्फबाट पनि मोहन वैद्य आउनुभयो । एकीकरणबारे वार्ता गर्न आएका मोहन वैद्यले लामो छलफलपछि एकीकरण सम्भव छैन, कार्यगत एकता गरौं भन्नुभयो । ईश्वर पोखरेलको पनि यही राय थियोे । उहाँहरूका कुरा मिले । पार्टी एकीकरणका लागि भएको प्रयत्न त, पार्टी एकीकरण नहुने निष्कर्षका साथ पछाडि फर्क्यौं ।

माओवादी आरोप 

पार्टी एकताको प्रयत्न त्यत्तिमै रोकिएन । फेरि कमिटी बन्यो । फेरि छलफल भयो । त्यो बेलादेखि भएको एकीकरणको निरन्तर प्रयत्नमा म अनवरत रुपमा लागे । 

मलाई एमालेभित्र यो माओवादी भयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । ठूल्ठूला नेताले भाषण पनि गरे । नेताहरूले मेरो खण्डन गर्दै बोल्दा ‘भर्खरै एमालेका नेताले भाषण गर्नुभयो । उहाँको कुरा सुन्दा त उहाँ माओवादी हो कि एमाले हो ? छुट्याउनै मुस्किल भयो’ भनेर टिप्पणी गरियो । तनमा मात्र एमाले, मनमा माओवादी भन्ने आरोप लाग्यो । एकीकरणको पक्षमा कहिल्यै हरेस खाइनँ र निरन्तर लागिपरें । अन्तिममा पार्टीका मुख्य नेता तयार हुनुपथ्र्यो, मुख्य नेता तयार नहुँदा एकता सम्भव थिएन । 

एकताका प्रयत्न गर्र्ने बेलामा एमालेमा अरु नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । तर एकीकरण गर्ने बेलामा केपी ओली अगाडि हुनुभयो । अरु नेताहरू भन्नाले माधव नेपाल, झलनाथ खनालले एकीकरणको कहिल्यै विरोध गर्नुभएन तर निर्णय गर्न पनि सक्नुभएन । प्रचण्ड धेरै पहिलादेखि तयार हुनुहुन्थ्यो । ओली सहमत भएपछि एकताको दस्तावेजमा हस्ताक्षर भयो । यसरी हामीले एउटा ठूलो ऐतिहासिक काम गर्‍यौं । यो एसियाकै अभूतपूर्व घटना हो । संसारकै राजनीतिमा प्रभाव पार्ने घटनाको रुपमा हामी निर्वाचनमा लड्यौं । 

सिद्धान्त र दार्शनिक पक्षमा अझै काम गर्न बाँकी छ । यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटनाक्रम हो । यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा एकता भइसकेपछि गर्ने कामबाट सावित गर्नुपर्छ ।

पार्टीमा लागेको ५४ वर्षपछि म पहिलो पटक बेरोजगार भएँ

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको एकदम धेरै महत्त्व छ । निर्वाचनद्वारा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार स्थापना भएको छ । समाजवाद स्थापना गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । आज जुन अवस्था प्राप्त भएको छ यो संसारमा कहीँ प्राप्त भएन । महत्त्वपूर्ण काम भएको छ, २०७५ जेठ ३ गतेको निर्णयबाट २ पार्टी एकीकरण भएका छन् । त्यसपछिको परिस्थितिलाई हेर्दा दुःख लाग्नेभन्दा केही कुरा छैन ।

मैले कम्युनिस्ट पार्टी प्रवेश गरेको २०२२ सालमा हो । आज ५४ वर्ष भएछ । यो ५४ वर्षमा १–१ वर्ष कहिल्यै फाल्तु र बेरोजगार भएर बस्नु परेको थिएन । जीवनमा पहिलो पटक फाल्तु र बेरोजगार भएर बस्नुपर्‍यो । 

यस्तो स्थितिले हाम्रो पार्टीमा एकता गर्दा जुन ऊर्जा पैदा भएको थियो, त्यो उर्जा र उत्साह हामीसँग २५ प्रतिशत छ, ७५ प्रतिशत गुम्यो । ७५ प्रतिशत फेरि प्राप्त गर्न अर्को ५–७ वर्ष लाग्न सक्छ ।

राजनीतिक व्यक्तिको काम अर्को हुँदैन, उमेर अवस्थाले गर्दा ज्यालादारी काम गर्न जान सम्भव भएन । खेतीपाती गर्न जाउँ, भएको सबै सिद्धिएको छ, केही छैन । अरु व्यवसाय गरौं, त्यो पनि छैन । काम गर्दा गर्दै मरौला भनेको त १ वर्षमा कामै गर्न नपाउने स्थिति आयो । ज्यादै दुःखको कुरा हो ।

मैलेजस्तै हाम्रा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू, ८ लाख  सदस्यमध्ये १५–२० जनाबाहेक सबैको कुरा यही छ । किन यस्तो भयो ? यो १ वर्षसम्म यस्तो भएकोमा कति नोक्सान भएको छ भनेर अनुमान गर्दा पनि अवस्था भयावह छ । कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व सक्रियतामा हुन्छ, संगठनमा हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति संगठनमा हुन्छ, जीवन सक्रियतामा हुन्छ । त्यो भनेको नेता कार्यकर्ता सबैले २४ घण्टा काम गरिरहेका हुन्छन्, सरकारमा जानेले त्यसै गरिरहेका हुन्छन् । कुनै व्यवसाय गर्दा उनीहरूको दिमागमा कम्युनिस्ट आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । तर अहिले १ वर्षसम्म रित्तो ! दिमागै रित्तो छ ।

संसदमा भएका त उतै कराउने गर्छन् । सरकारमा गएकालाई त उतै भ्याइँ–नभ्याइँ होला । तर संसदमा नभएका र सरकारमा नगएकाहरूको निम्ति रित्तो ! जुवा खेल्न जान सकिन्न क्यासिनोमा, लुकेर पासा हान्न पनि जानिन्न, के गर्ने ? राजनीतिमा काम छैन । यस्तो स्थितिले हाम्रो पार्टीमा एकता गर्दा जुन ऊर्जा पैदा भएको थियो, त्यो उर्जा र उत्साह हामीसँग २५ प्रतिशत छ, ७५ प्रतिशत गुम्यो । ७५ प्रतिशत फेरि प्राप्त गर्न अर्को ५–७ वर्ष लाग्न सक्छ ।

रुपान्तरणमा गतिशिलता

एकता भएर गएको भए सरकारमा, उत्पादनमा, सामाजिक रुपान्तरणमा छलाङ लगाउथ्यौं । त्यसो भएर धेरै कुराहरू यसबीचको हाम्रो अर्कमण्यताले गर्दा बिग्रन पुग्यो । साथीहरूले तपाईं नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भन्छन्, सचिवालय नेतृत्व पुञ्ज हो । त्यो पुञ्च भएपनि, कुन्ज भएपनि, त्यो ज्वाज्वल्यमान हुन सकेन । किन यसो गर्नुभयो भन्दा जवाफ छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव लडेर सरकारमा पुगेपछि संसद र सरकारको सम्बन्ध के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार र जनताको सम्बन्ध के हुन्छ ? निर्वाचित व्यक्ति र मतदाताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ ? ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सयभन्दा धेरै ठाउँमा नेकपाले जितेको छ ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा दुईतिहाइ मतसहित प्रदेश सरकार बनेको छ । तर कही पनि पार्टीको कन्ट्रोल छैन । प्रदेश कमिटी बनाइएको छ, कार्यविभाजन छैन । केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ, कार्यविभाजन छैन । एउटा कमिटी बनाइदियो, उनीहरूलाई जिम्मेवारी छैन । 

प्राथमिकता एवं प्रतिवद्धता

यो पहिलो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो कि होइन ? यसमा जानुपर्छ । मेरो विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन । कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लडेर नेपालको संविधान अनुसार चल्ने सरकार हो । नेपाली कांग्रेस चाहिँ कम्युनिस्ट र अन्य पार्टीको साझा दस्तावेज अनुसार चल्ने पार्टी हो । कम्युनिस्ट पार्टी नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो, यो कम्युनिस्ट सरकार नै हो । 

चलनचल्तीमा भन्न सकिएला कुन पार्टीको सरकारभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको भनेर । मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीको नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जतिबेला संसदीय दलको नेता बन्नुभयो,  पार्टी एकता भएको थिएन । हाम्रो पार्टीले अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने छ भनेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो तर निर्णय गर्न भ्याएन । संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ, उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्न पाइएन ।

मन्त्रिपरिषद् कति जनाको बनाउने भनेर छलफल गर्न पाइएन । कस–कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर सिफारिस गर्न पाइएन । नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गर्न पाइएन । बजेट कस्तो ल्याउने भनेर छलफल गर्न पाइएन । कमसेकम सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने होे, भएन । 

संवैधानिक परिषद्बाट जति पनि नियुक्ति भएका छन्, राजदूत भएका छन्, त्यसमा संस्थागत निर्णय भएको छैन । संविधानमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारले जवाफ दिएर पुग्दैन, पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ । त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी काम गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीको पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पार्टीले पठाएर रहनुपर्छ । पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्ट पार्टीका विचारकहरू हुनुपर्छ, पार्टीले सिफारिश गरेर पठाएका ।

प्रदेशमा पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ । हरेक मन्त्रीलाई सहयोग गर्नको निम्ति टीम चाहिन्छ । टीमवर्क हुनुपर्छ । पृष्ठभूमिमा रहने समूहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई काम गर्नको लागि ऊर्जा दिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन पनि एउटा टीम नै लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन नदिने, सुशासन गराउने, गल्ती कमजोरी फेला परे आलोचना गर्ने, सच्चाउनको लागि दबाब दिने टीम हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकार भएको समयमा त्यसरी काम शुरू गर्नुपर्छ । 

हामीले संविधानमा लेखेकोभन्दा बाहिरको बाटोबाट जान पाइँदैन । संविधानमा हामीले लेखेको नेपाल नयाँ निर्माण गर्ने भन्ने हो । नयाँ नेपाल कसरी हुन्छ भन्दा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणबाट । आर्थिक रुपान्तरण कहाँबाट शुरू गर्ने, त्यो कतातर्फ गएको हुनुपर्ने भन्दा समाजवादतर्फ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण भनिएको हो । त्यो पूँजीवादतर्फ होइन । 

हरेक आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ । अन्तिममा हामीले निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक समृद्ध समाजवाद नै हो । त्यो दिशामा जानुपर्छ । संविधानभित्र ३ तहका सरकार छन् – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार । 

सरकारले १ वर्षमा काम त गर्‍यो । मन्त्रालय चलेकै छन्, नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भएको छ । बजेट पनि प्रस्तुत भएको छ । सबै ठाउँमा काम त भइरहेका छन् । संविधानले मार्गदर्शन गरेबमोजिम भयो कि भएन भन्ने हो । यसबीच त्यस्तो किसिमको देखिएन, अब जान्छ भन्ने आशा भने बाँकी छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आएका छन् तर प्राथमिकता आएन । गर्न सकिने जति आए, प्राथमिकता भएन । अहिले भर्खरै आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता के हुन सक्छन् भनेर आएको छ, त्यसमा पनि धेरै कुरा छन्, यहाँ पनि प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको खडेरी देखिएको छ । 

आजदेखि लिएर १०–२० वर्षमा गर्न सकिने सबै स्पष्टसँग तोकिनुपर्छ । कहाँबाट शुरू गर्ने हो ? पछि कतिसम्म जाने हो । १ वर्षभित्रै गर्नैपर्ने प्राथमिक काम के हुन् ? १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने केही काम के हुन् ? तिनको किटान हुनुपर्छ । उदाहरणको निम्ति हाम्रो प्राथमिकता के ? जोसँग घर छैन, जसको परिवारमा एउटा पनि रोजगारी छैन, जसले औषधि उपचार पाएको छैन । जसका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, यस्तो किसिमको समुदायलाई घर दिनुपर्‍यो, पढ्न लगाउनुपर्‍यो । उनीहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षाको न्यूनतम सुविधा कसरी उपलव्ध गराउने ? सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता त्यो हो । 

त्यसपछिको प्राथमिकता भनेको बेरोजगारीको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना हो । तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो । त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष २ वटा काम गर्नुपर्छ – एउटा भूमिसुधार ।

भूमिसुधार गरेर जमिनमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । भूउपयोग नीति बनाउने, चक्लाबन्दी गर्ने । जमिनसँग सम्बन्धित जे–जति समस्या छन्, यो वर्ष समाधान गर्ने र सम्पूर्ण देशको कृषि भूमिको नाप, नक्सा बनाउने । 

रोजगारीको सिर्जना

३१ लाख हेक्टर जमिन हो हामीसँग भएको । त्यो जमिन अहिले ४ लाख टुक्रा भएको छ । त्यो ३१ लाख हेक्टर जमिन कृषि भूमिका रुपमा रहेको छ । त्यो जमिन ३ करोड ६५ लाख टुक्रामा विभाजित छ । त्यहाँ के खेती हुन्छ, के व्यावसायिकीकरण हुन्छ ? त्यसलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ जबर्जस्ती भएपनि । मानिसले सके आज बुझ्छ नभए भोलि बुझ्छ । त्यसो नगरिकन त कृषिको व्यावसायिकीकरण हुँदैन । भोलि रोजगारी दिने ठाउँ छैन । तपाईंले यो काम गर्नुस् संसारभरि गएका आफ्नो श्रमशक्ति बेच्न गएका मानिसहरू सर्लक्क फर्केर आउछन् । नेपालका ६० लाख युवायुवती बाध्य भएर विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । पहिलो पटक नै काम दिन सकिन्छ । स्वरोजगारी त्यसैले सिर्जना गर्छ । कुनै घर खाली हुँदैन । यो नीतिको आधारमा हामीले व्यपाक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । 

औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । अब उपभोक्तासम्म पुग्दा ३–४ ठाउँमा ‘भ्यालु एड’ भएर जान्छ । प्रशोधन गर्दा पहिलो उत्पादनमा ‘भ्यालु एड’ भएर जान्छ । उपभोक्ताले पकाएर खाने ठाउँमा पुग्दा आफ्नो परिश्रम गरेर खान लायक पाउँछ । त्यो ज्याला हामीले उत्पादन गरेकोमा जान्छ, त्यसले औद्योगिकीकरण शुरू हुन्छ । ६४ प्रतिशत जनता संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको औद्यागिकीकरणमा गयौं भने लाखौं व्यक्तिलाई पहिलो वर्षमै रोजगारी दिन सकिन्छ । ४–५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ६०/७० लाखलाई रोजगारी दिन सक्छौं । त्यसपछि स्वचालित साधनबाट कृषिको उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मानिस औद्योगिकीकरणमा आकर्षित हुन्छ । ४–५ वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय महत्त्वका काम गर्नुपर्छ । 

५ वटा ठाउँबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गको परिकल्पना गरेका छौं, कति ठाउँमा खनिसकेको छ, कति ठाउँमा खन्दैछ । उत्तर दक्षिण १०/१२ वटा राजमार्ग छन् । यी राजमार्ग केही ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ला, केही ठाउँमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ला । केही ठाउँमा फराकिलो बनाउनुपर्ला । रेखा सबै ठाउँमा कोरिएका छन् । कुनै ठाउँमा ४ लेन सडक हुनुपर्छ । शहरमा ८ लेन बनाउने गरी शुरू गरौं । लाखौं व्यक्तिले काम त्यही पाउछन् । 

यसो नगरी रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । रोजगारी नभई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँदैन । ठूला योजनामा हात नहाली खुद्रे योजनाले मात्र र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो आयोजना लैजाने कुराले समस्या समाधान हुँदैन । तुरुन्त रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि ४–५ वटा ठूला आयोजनामा हात हाल्नुपर्छ । हेरौं अब बजेट कस्तो आउँछ ?

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x