माघ ३, २०८०
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
जनकपुरधाम - प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेश संसदमा विचाराधीन रहेको संचारसम्बन्धी विधेयकमा जरिवानासम्बन्धी वाक्यांश र शब्दहरू त्रुटीवश पर्न गएको भन्दै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश २ को सरकारले संचारकर्मी माथि विधेयकमा संचारकर्मीहरूले सम्प्रभुता विरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यांश र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकाले यसलाई संचारकर्मीहरूको थप परामर्शबाट संशोधन परिमार्जन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो ।
'प्रदेश संसदमा विचाराधीन संचारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति संचारकर्मी मित्रहरूले असहमति र अस्वीकारोक्ति व्यक्त गर्नुभएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, 'प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरूको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।'
विज्ञप्तिमा उपेक्षा, बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहमा संचारकर्मीहरूको उल्लेख्य र अनुकरणीय योगदान रहँदै आएको बताइएको छ ।
'लोकतन्त्रको महत्तावापूर्ण आधार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्याधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको यहाँहरूलाई विदितै छ,' सरकारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, 'हामी अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरण सारथीको मनोबलामा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि कार्य गर्दैनौं भन्नेमा दृढ छौं साथै पत्रकार र संचार गृहको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न गम्भीर छौं भन्ने जानकारी समेत गराउँछौं ।'
सरकारले पत्रकारिता पेशा नैतिक मूल्यमा आधारित भएकाले स्वनियमको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने कुरामा समस्या नभएको बताएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति -
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...