नयाँ बजेटसँग जनअपेक्षा– झूटो आश्वासन होइन, जनमुखी कार्यक्रम

जेठ ५, २०७६

नेपालमा आधुनिक बजेट व्यवस्थाको थालनी २००८ साल माघ २१ गतेबाट भएको हो । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धले विश्वको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव र सन् १९३० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा सामना गर्नुपरेको आर्थिक मन्दीले गर्दा सरकारी बजेटको परम्परागत अवधारणामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भई यसलाई देशको अर्थतन्त्रलाई निर्देशन गर्ने माध्यमका रूपमा अवलम्बन गर्न थालियो । 

यसै समयदेखि बेरोजगारी, गरीबी र आय असमानतालाई हटाउनका लागि घाटा बजेटको शुरूआत भएको हो । करमा छुट तथा अनुदान दिएर सामाजिक कल्याणका कामहरू गर्ने तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन नगरेमा भने सामाजिक कल्याणका लागि वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन राज्यले गर्ने र त्यसको लागि स्रोत र साधनहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।


ADVERTISEMENT

साथै आम्दानी र धनको असमानता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रोजगारी बढाउने, राष्ट्रिय उद्देश्यलक्षित कार्यहरू गर्ने, सामाजिक न्याय र सामजिक सुरक्षाका कार्य गर्ने र क्षेत्रीय असमानताहरूलाई घटाउने लगायतका उद्देश्य राखेर घाटा बजेटको निर्माण गरिएको हुन्छ ।

घाटा बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा नेपालको बजेटको विश्लेषण गर्ने हो  भने चालु खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रतिशतको आधारमा खर्चको विवरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २००८/०९ देखि सन् २०१७/१८ सम्मको बजेटको खर्च विवरणलाई हेर्न सकिन्छ ।

बजेटको कुल खर्चलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष सन् २००८/०९, २००९/१०, २०१०/११, २०११/१२, २०१२/१३, २०१३/१४, २०१४/१५, २०१५/१६, २०१६/१७, २०१७/१८ को बजेटमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः २२.२३, २१.७७, २१.६१, २२.२१, २१.१६, २२.१५, २४.९५, २६.६७, ३१.६८ र ३५.८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

बजेटको चालु खर्चलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष सन् २००८/०९, २००९/१०, २०१०/११, २०११/१२, २०१२/१३, २०१३/१४, २०१४/१५, २०१५/१६, २०१६/१७, २०१७/१८ को बजेटमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः १२.९३, १२.७७, १५.३७, १५.९४, १४.६, १५.४५, १५.९३, १६.४८, १९.६३ र २३.१७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

बजेटको पूँजीगत खर्चलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष सन् २००८/०९, २००९/१०, २०१०/११, २०११/१२, २०१२/१३, २०१३/१४, २०१४/१५, २०१५/१६, २०१६/१७, २०१७/१८ को बजेटमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः ७.४, ७.५७, ३.४६, ३.३६, ३.२२, ३.३९, ४.१७, ५.४७, ७.९ र ९.०२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

बजेटको वित्तीय व्यवस्थापन खर्चलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष सन् २००८/०९, २००९/१०, २०१०/११, २०११/१२, २०१२/१३, २०१३/१४, २०१४/१५, २०१५/१६, २०१६/१७, २०१७/१८ को बजेटमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः १.९१, १.५५, २.७७, २.९, ३.३४, ३.३, ४.८५, ४.७३, ४.१६ र ३.६५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा आम नेपालीले चासो राखिराखेका छन् । आगामी बजेट कुन आकारको आउँछ, यसले कुन कुन विषयलाई निरन्तरता दिन्छ, करको दर र दायरा कस्तो हुनेछ, शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब बढ्छ कि बढ्दैन र नयाँ कार्यक्रमहरू के के आउनेछन् भन्ने जिज्ञासा व्यापक हुनु स्वभाविक नै हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यसमा चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ (६२.८३ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ (२६.२१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि  १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ (१०.९६ प्रतिशत) तोकिएको थियो । 

बजेटमा मीठा सपनाहरू प्रस्तुत गर्ने तर ती सपनाहरू यथार्थमा रूपान्तरण हुन नसक्ने हो भने त्यसले समाजमा राज्यप्रतिको विश्वास हराउँछ ।

यसका साथै सो बजेटमा नेपाल सरकारले केही ठूला आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने र साथसाथै एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी केही अन्य वाचाहरू पनि गरेको थियो । तराईमा खरको छाना भएकालाई छाना निर्माण गर्न जस्तापाता दिइने, सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने, संघीय संसद् भवन निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा व्यापारिक नाका बनाउने, घरघरमा मानवअधिकार कार्ड दिइने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने र एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउने वाचा नेपाल सरकारले बजेटमार्फत गरेको थियो ।

यसका साथसाथै नेपाल सरकारले सो बजेटमा यस वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षका रूपमा मनाउने, सार्वजनिक स्थलहरूमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने, सबै स्थानीय तहमा हेलीप्याड निर्माण गर्ने, सातै प्रदेशमा नमूना कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, साना किसान तथा सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने, कृषि पशुपालन बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने, गरीब परिवारलाई आगामी वर्षभित्र परिचयपत्र वितरण गर्ने, मेगासिटी, ग्रीन सिटी र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालन गर्ने र समयमा ठेक्काको काम नसक्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले सो बजेटमा १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । देशभरिको स्थानीय तहलाई १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । साथै प्रदेश नं. १ का लागि १९ अर्ब ८८ करोड, प्रदेश नं. २ को लागि १६ अर्ब १९ करोड, प्रदेश नं. ३ को लागि १६ अर्ब ५८ करोड, गण्डक प्रदेशको लागि १३ अर्ब २७ करोड, प्रदेश नं. ५ का लागि १६ अर्ब ५४ करोड, कर्णाली प्रदेशका लागि १६ अर्ब ६९ करोड र सुदुरपश्चिम प्रदेशका लागि १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सो बजेटमा पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, पाँच वर्षभित्र रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने, २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशकका रूपमा लिँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड, भौतिक पूर्वाधारको लागि १ खर्ब ९ अर्ब, भवन तथा शहरी विकासका लागि ३३ अर्ब ३२ करोड, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब, जनताको तटबन्धका लागि २ अर्ब र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, पाँच लाख मानिसलाई रोजगारी दिने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, भेरी–बबई सिँचाइ, सिक्टा सिँचाइ र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने, मेची महाकाली रेल, सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक बाटो, निजगढ–काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो ।

माथि उल्लिखित वाचाबाहेकका धेरै ठूला ठूला वाचाहरू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत नेपाल सरकारले नेपाली जनतासँग संसदमा उभिएर लिखित रूपमा प्रतिज्ञाहरू गरेको थियो ।

एकपटक विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने बजेटमा गरिएका अधिकांश वाचाहरू भ्रमको खेती जस्तो देखिन्छन् । अहिलेको सरकारको मात्र होइन, यसभन्दा अघिका सरकारहरूले पनि देशको सामर्थ्यभन्दा बढीको घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । बजेटमार्फत राष्ट्र निर्माणका लागि तय गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको महत्त्वाकांक्षा राख्नु आफैंमा राम्रो काम हो तर ती आयोजनाहरूको निर्माणको लागि आवश्यक साधनस्रोत जुटाउन सक्नु र समयमा नै ती आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु अझ राम्रो काम हो ।

बजेटमा मीठा सपनाहरू प्रस्तुत गर्ने तर ती सपनाहरू यथार्थमा रूपान्तरण हुन नसक्ने हो भने त्यसले समाजमा राज्यप्रतिको विश्वास हराउँछ । निराश र उदास भएर समाज नकारात्मक मनोविज्ञानतर्फ आकर्षित हुन सक्दछ । यो अत्यन्त खतराको विषय हो ।

हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि विगतको बजेटको समीक्षा गर्ने र आगामी बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर संवाद गर्ने परम्पराको इमान्दार प्रयास हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।

आगामी २०७६/७७ को बजेट अनुमान गर्दा लगभग १६ खर्बदेखि १८ खर्ब रुपैयाँको बीचमा आउनसक्ने सम्भावना रहन सक्दछ । यस बजेटमा मजदूर, शिक्षक र कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्याला र तलब वृद्धि  भएको सुन्न चाहिरहेका छन् । अहिले हरेक महिना तलब दिइने परम्परालाई विस्थापित गरी बजेटमार्फत मजदूर, शिक्षक र कर्मचारी (निजी तथा सरकारी) हरेक हप्ता तलब दिइने घोषणा होस् । साथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहहरूमा कर तिर्दा तिर्दा दोहन भइसकेका आम नेपालीहरू यो बजेटमार्फत करको दर कम र दायरा फराकिलो हुन सकोस् भन्ने चाहन्छन् । 


राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था हुन सकोस् । विगतका विमानस्थल निर्माण, विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग, वन, कृषि, सडक, पुल, सिँचाइ, तटबन्ध र शहरी विकास तथा निर्माणका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिई समयमा नै सम्पन्न हुने वातावरणको निर्माण बजेटमा गर्नुपर्दछ ।

बजेटमा हरेक वडा तहमा एउटा ठूलो हरियालीयुक्त पार्क, बालबालिकाका लागि चाइल्ड पार्क, ज्येष्ठ नागरिकका लागि ओल्ड एज पार्क र युवायुवतीको मनोरञ्जनका लागि लभ पार्कको व्यवस्था हुन सकोस् । हरेक स्थानीय तहमा एउटा रंगशाला हुन सकोस् ।

सडक निर्माण गर्दा सडकमा नालीको व्यवस्था, सडकको दुवैतर्फ मानिस हिँड्ने फराकिलो पेभमेन्टको व्यवस्था साथै ढल, खानेपानी, विद्युत्, केबल र इन्टरनेटको तार सडकको किनाराको तलबाट अन्डरग्राउन्ड रूपमा लाने, सडकको दुवैतर्फ हरियाली लगाउने तथा सडक र पुलहरूको निर्माण समयमा नै नगरेमा सो ठेकेदारको र कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने  कानूनी व्यवस्था बजेटमार्फत आउन सकेमा राम्रो हुने थियो ।

कृषिमा अनुदानहरू बढाउने र किसानहरूले बैंकमार्फत लिएका सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा नेपाल सरकारले बजेटमार्फत गर्दा सम्पूर्ण किसानहरूलाई राहत महसूस हुने थियो । उखु किसानको भुक्तानी समयमा नगर्ने अनि चिनी मिललाई दोब्बर रुपैयाँ किसानलाई तिर्नु पर्ने व्यवस्था बजेटमा हुन सकोस् ।

पूँजीगत खर्चले विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र रोजगार बढाउने भएको कारणले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउने नीति लिएमा घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको सार्थकता रहन्छ ।

आर्थिक सुशासनका लागि आर्थिक कारोबारहरू बैंक र विद्युतीय कार्डमार्फत गर्ने र हरेक कर्मचारी र सरकारी तलब भत्ता लिने हरेक व्यक्तिले वार्षिक रूपमा आफ्नो आयविवरण बुझाउनुपर्ने नियम बजेटमार्फत ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।

मोटरसाइकल र गाडीहरू हिजोको दिनमा विलासिताका साधन थिए तर आज गाडी र मोटरसाइकलहरू आवश्यकताका साधन भइसकेका छन् । आम नेपालीको कार्यक्षमताको विकास, समयको बचत र व्यक्तिगत सुविधाका लागि  गाडी र मोटरसाइकलको सुविधा आवश्यक भएकाले बजेटमार्फत मोटरसाइकल र गाडीमा लाग्ने सम्पूर्ण करहरू अबदेखि नलाग्ने घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने तथा गरीब र धनीबीचको आर्थिक असमानता कम गर्ने कार्यक्रम र योजनाहरू बजेटमार्फत ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा बढदै गइरहेको चालु खर्च र घटदै गइरहेको पूँजीगत खर्च अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्था लामो अवधिसम्म जारी रहन दिन हँुदैन । चालु खर्चलाई सकभर घटाउने, घटाउन सकिँदैन भने स्थिर राख्ने र बढ्न नदिने नीति बजेटमा लिनुपर्दछ । 

पूँजीगत खर्चले विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र रोजगार बढाउने भएको कारणले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउने नीति लिएमा घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको सार्थकता रहन्छ ।

पूँजीगत क्षेत्रको साथसाथै सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बजेट तर्जुमा गर्न संकोच मान्न हुँदैन । यसमा फराकिलो छाती राखेर बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्दछ किनकि यसले आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, लैङ्गिक, धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय असमानताहरूलाई घटाउन प्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गर्दछ ।

जेठ ५, २०७६ मा प्रकाशित

कल्याण गुरुङ

गुरुङ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस