काठमाडौं – लोकसभा चुनावको एक्जिट पोलपछि एनडीए खेमामा खुशीको लहर दौडिएको छ भने कांग्रेस नेतृत्वको यूपीएले एक्जिट पोललाई पूरै नकारेको छ । 

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जीले एक्जिट पोललाई गफको संज्ञा दिइन् । बिहीवार मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदैछ ।

कांग्रेसले एक्जिट पोलमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बहुमतका साथ फर्किने भनी गरेको अनुमानलाई कल्पना संज्ञा दिँदै बिहीवारको मतपरिणामले सत्तारूढ दललाई तीनछक्क पार्ने बताएको छ । 

तर एक्जिट पोलको सबभन्दा कम अनुमानलाई मान्दा पनि विपक्षी गठबन्धन सरकार बन्ने आशा कमै देखिएको छ । 

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री र टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जीले एक्जिट पोललाई कोरा गफको संज्ञा दिइन् । उनले ट्वीट गरेर लेखिन्, ‘म एक्जिट पोलको गफ पत्याउँदिनँ । यो बकवास देखाएर हजारौं ईभीएम बदल्ने योजना बनाइँदैछ । सबै विपक्षी दललाई एकजुट हुन म आग्रह गर्छु । हामीहरूले मिलेर लड्ने हो ।’

आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडुले ट्वीट गरेर एक्जिट पोलहरूले जनताको भावना समात्न नसकेको लेखे । उनले लेखे, ‘एक्जिट पोलहरू गलत साबित हुनेछन् किनकि तिनीहरू धरातलीय यथार्थबाट निकै टाढा छन् । आन्ध्र प्रदेशमा टीडीपीको सरकार बन्नेछ र केन्द्रमा गैरभाजपा सरकार बन्नेछ ।’

तर विपक्षी दलहरूको दाबी भए पनि एक्जिट पोल हेर्दा भाजपाको जीतको अनुमान नै प्रबल छ । विपक्षीहरू चाहिँ सन् २००४ कै जस्तो गरी एक्जिट पोल उल्टिने बताइरहेका छन् । त्यतिखेर अटल विहारी वाजपेयीको सरकारले इन्डिया शाइनिङको नारा दिएर चुनाव लडेको थियो । अनि एक्जिट पोलहरूले वाजपेयी सरकार नै निर्वाचित हुने भनेका थिए । तर त्यतिखेर कांग्रेस सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको थियो र केन्द्रमा मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा यूपीए सरकार बनेको थियो ।

कांग्रेसका भित्री सूत्रहरू पनि सम्भावित परिणाममा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । लगभग सबै एक्जिट पोलले एउटै किसिमको परिणाम देखाएकाले कांग्रेस चिन्तित छ । अस्ति भर्खर डिसेम्बरमा विधानसभा चुनाव जितेका क्षेत्रमा समेत आफूहरूको राम्रो प्रदर्शन नदेखिएको भनी उनीहरू छक्क परेका छन् । 

कांग्रेसका चुनावी रणनीतिज्ञहरूले एनडीएले २३० सीट ल्याएको भने पनि भाजपालाई सरकार बनाउनबाट रोक्न नसकिने बताएका छन् । तर उसले २३० सीटभन्दा कम जितेमा कांग्रेसले कति सीट ल्याउँछ भन्ने कुरामा सबैथोक निर्भर रहनेछ । 

कांग्रेसले १०० भन्दा कम सीट ल्याएमा कांग्रेसका लागि लाजमर्दो स्थिति हुनेछ अनि उसले क्षेत्रीय दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एजेन्सी