कांग्रेसमा छायाँ सरकारका पदाधिकारी : न भत्ता, न गाडी !

जेठ ६, २०७६

काठमाडौँ - लामो समय चर्चा र छलफलमा रहेको 'छायाँ सरकार' अन्ततः मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका रूपमा सोमवार गठन गरिएको छ ।  संसदमा निकै कमजोर उपस्थिति रहेको कांग्रेस नेतृत्वको छायाँ सरकार कस्तो होला ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य मिश्रित प्रतिक्रिया र प्रश्नहरू आइरहेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलले विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क) बमोजिमको छायाँ सरकारको रुपमा क्रियाशिल रही कार्य सम्पादन गर्नका लागि सोमवार मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको हो ।

के गर्छ छायाँ सरकारले ?


ADVERTISEMENT

संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षीले गठन गर्ने छायाँ सरकार नौलो प्रणाली नभएको कांग्रेसका कतिपय नेताहरू बताउँछन् । ‘विपक्षीको भूमिका सशक्त बनाउनका लागि प्रतिपक्षीले छायाँ सरकार गठन गर्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्,’ कांग्रेस  सांसद संजयकुमार गौतमले भने, ‘बेलायत लगायत अन्य कैयौं देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छायाँ सरकार बनाएर सरकारका कामकारवाहीहरू नियमन गरिरहेका हुन्छन् ।’ 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हो,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले सरकारको समग्र क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नुभन्दा पनि मन्त्रालयगत कामकारवाहीलाई हेर्ने गर्नुपर्छ । तबमात्र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका बलियो हुनेछ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल पनि सरकारको गतिविधि नियाल्नका लागि नियाल्नका लागि छायाँ सरकार प्रभावकारी माध्यम हो । ‘फरक-फरक मन्त्रालयले गरेका कामकारवाहीहरू मन्त्रालयगत रूपमा मूल्यांकन गर्नु पर्छ । कुनै मन्त्रीले राम्रो गरेका हुन्छन्, कुनै मन्त्रीले नराम्रो गरेका हुन्छन्,’ भुसालले भनिन्, ‘हामीले मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेर  सम्बन्धित मन्त्रालयका कामहरू अध्ययन गर्छौं र त्यसका आधारमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र आवश्यक परे दबाब दिने काम गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको सरकार गठन भएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका राम्रोसँग नखेलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

संयोजक र सदस्यलाई छैन कुनै सेवा सुविधा

छायाँ सरकारमा रहेका मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई कुनै पनि किसिमको अतिरिक्त सेवा र सुविधा नरहेको संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । 'हामीले मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति अन्तर्गत काम गरेबापत कुनै अतिरिक्त सेवा सुविधा लिने कुरा हुँदैन,' भुसालले भनिन्, 'हामीले त सरकारका मन्त्रालयगत कामकारवाहीको मूल्यांकन गर्न सहज होस् भनेर समन्वय समिति बनाएका हौँ, जुन प्रतिपक्षीको मुख्य काम हो । त्यसका लागि सेवा सुविधा लिने भन्ने कुरा हुँदैन ।'

अहिले मन्त्रालयगत समन्वय समितिले संसदीय दलकै कार्यालयबाट काम गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

संयोजक बनेकै थाहा छैन - गृह मन्त्रालय संयोजक

मन्त्रालयगत समन्वय समितिमा गृहमा दिलेन्द्र प्रसाद बडू संयोजक रहेका छन् । तर बडूलाई आफू संयोजक बनेको लोकान्तरकर्मीको फोन उठाएपछि मात्र थाहा भयो । 'तपाई गृहको संयोजक बन्नुभयो नि !' भन्ने प्रश्नमा बडूले भने, 'खै मलाई थाहा थिएन, आज म बैठकमा उपस्थित थिइन ।'

तर आफू अब पार्टीको निर्देशन अनुसार समन्वय समितिमा रहेर भूमिका खेल्न तयार रहेको बडूको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् - 

छायाँ सरकार भन्दै कांग्रेसले बनायो २१ वटै मन्त्रालयको समन्वय समिति [सूचीसहित]

 

जेठ ६, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस