कुरो एकदमै प्रष्ट : आज को मस्त छ, को त्रस्त छ !

जेठ ७, २०७६

हामीले गणतन्त्र दिवस मनाउने दिन नजिकिँदैछ जेठ १५ गते । तर यसलाई आज यति बद्नाम गरिएको छ भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र माफियागिरीले कि यो गणतन्त्र कसका लागि हो र कसको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । 

यस स्थितिले एकातिर देशी–विदेशी प्रतिगामी शक्ति र तिनका अनुचरहरूलाई हौस्याइरहेका र तिनले  जनतालाई भड्काइरहेको स्थिति पनि छ भने आमनेपाली जनता जिल्लाराम परिरहेको स्थिति विद्यमान छ ।
देशमा अस्थिरता, अन्योल र  अराजकता फैलाउने भ्रष्ट, माफिया, कमिशनखोर र सुद्खोरहरू यत्रतत्र सर्वत्र  मोजमस्ती मनाइरहेका छन् र भाडभैलो मच्चाइरहेका छन् । देशका सबै उच्च अङ्गप्रत्यङ्गमा तिनकै राज चलिरहेकोजस्तो महसुश हुन्छ ।


ADVERTISEMENT

सतहमा देखिएका ३८ क्विन्टल र ३३ किलो सुन प्रकरण, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, सार्वजनिक जग्गा दलाली गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गर्ने भू–माफिया प्रकरण तथा अन्य प्रकट हुन नसकेका यस्तै खालका अजङ्गका भ्रष्ट गतिविधिले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको हुर्मत लिइरहेको छ ।

विगतमा नेपाली जनताले चलाएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसमा शहादत भएका नेपाली जनताका छोराछोरीको घोर अपमान भइरहेको छ । विकसित यस्तो नाजुक र गम्भीर स्थितिमा कुरो एकदमै प्रष्ट छ आज को मस्त छ र को त्रस्त छ ।

यस अवस्थाले एकातिर हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको नेतृत्व समानता, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित जनताको सार्वभौम र सर्वाधिकार सम्पन्न भनिएको संविधानलाई किताबमा कैद गरिएको छ । त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक हक पनि भनिएको छ । तर निजीकरण र उदारीकरणलाई उच्च प्रोत्साहन र प्राथमिकतामा पनि राखिएको छ ।

प्रकृति प्रदत्त जग्गा जमिनलाई निजी सम्पत्ति भनिएको छ र निजी सम्पत्ति राख्न पाउने र त्यसको संरक्षण गरिने प्रावधान पनि त्यहाँ प्रष्ट राखिएको छ । यसरी अन्तर्विरोधपूर्ण धारा उपधारा संविधानमा राखेर त झन् समस्याको सही समाधान हुँदैन । पहिला त प्रावधान राष्ट्र र जनताको व्यापक हितमा सही र सार्थक हुनु पर्छ तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसावले पनि ।

दोस्रो ती प्रावधान ‘शो केस’ राख्ने  निर्जीव वस्तुजस्ता हुुनु हुँदैन, तिनलाई ठोस व्यवहारमा खरो उतार्नुपर्छ । अनि मात्र जनताले संविधान आफ्नो रहेछ र त्यो उनीहरूको हितसाधक कुरा रहेछ भन्ने ठोस अनुभव गर्न पाउँछन् । अहिले त कस्तो देखिएको छ भने चुनावको बेला जनता मत दिन चुनावी लाममा बस्नु नै उनीहरूको सार्वभौतिकताको सबैभन्दा प्रमुख र उच्च कुरा हो । त्यसपछि उनीहरूको कुनै काम छैन र हुनु हुँदैन ।

यसरी एकातिर जनताले चुनेपछि र चुनाव जितेपछि ५ वर्षका लागि जे गरेपनि हुन्छ बहुमतको आडमा भन्ने मानसिकता विकसित भइरहेको छ भने अर्कोतिर विकृति र विसंगतिहरू व्यापकरुपमा बढेर गएका  छन् । त्यसले गर्दा परिवर्तन नै ठीक थिएन कि भन्ने कुरालाई उराल्न परिवर्तन विरोधीलाई मसला मिलिरहेको छ । यो परिवर्तन सबै बाह्य कारणले आएको हो, नेपाली जनताको कुनै भूमिका छैन, उनीहरू गोटी बनाइएका मात्र हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालिँदैछ र त्यसैले प्रतिगामी विस्थापित शक्ति नै पुनस्र्थापित हुनुपर्छ भन्ने होहल्ला पनि गरिँदैछ ।

अर्कोतिर हामीलाई अत्यधिक जनताले अनुमोदन गरेको छ, त्यसैले हामीले जे गरेपनि हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अवाञ्छित दम्भको शिकार देश बनिरहेको छ । नागरिकता विधेयक, सञ्चार विधेयक लगायत जनतन्त्र र राष्ट्रिताका हित विपरीत विधेयक जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यसले सत्ता उन्मत्त बनेर कता जाँदैछ त्यसको बोध गराइरहेको छ ।

यहाँ के उल्लेख गर्नु बाञ्छनीय होला भने गरीबी निवारण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘अक्सफाम इन्टरनेसनल’ले हालैको एउटा सर्वेक्षणमा प्रष्ट के बताएको छ भने आर्थिक विषमता (जुन सबै किसिमका स्वतन्त्रता र न्यायको पनि साझा दुश्मन हो) कै विश्वभर नै ‘पौ बारा’ अर्थात् ‘चाँदी कटाइ’ चलिरहेको छ । बितेको वर्ष विश्वमा बढेको ७६२ अर्ब डलरको सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत अंश १ प्रतिशत धनकुवेरहरूको कब्जामा गएको छ । विश्वका अधिकांश जनसंख्यालाई जस्ताको तस्तै गए/गुज्रेको हालतमा राखेर १ प्रतिशतको हातमा त्यत्रो ठूलो हिस्सा सम्पत्ति गएको हो । यस सम्पत्तिका रुपमा धनकुबेरहरूले विश्वको गरीबीलाई ७ पटक सारा संसारबाट समाप्त पार्न सकिने सामर्थ्य एकै वर्षमा आफ्नो मुठ्ठीमा पारे । अनि के आश्चर्य भयो र गरीबका लागि ‘दुनियाँलाई मुठ्ठीमा पार’को अर्थ एक सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको धम्कीको शिकार हुनु जत्तिकै हुन गयो । त्यसमाथि थप अनर्थ के छ भने ५० प्रतिशत अत्यन्तै गरीब जनसंख्यालाई आर्थिक वृद्धिमा कतै कुनै अंशसम्म मिल्न सकेको छैन, जबकि सम्पत्तिको संकेन्द्रीकरणले अर्बपतिको संख्या बढेर आज विश्वमा २४६३ पुगिसकेको छ । त्यसमा पनि ९० प्रतिशत त पुरुष मात्रै छन् । हुन पनि यो आर्थिक मात्र होइन, लैंगिक असमानताको पनि विषय हो । पितृसत्ता यसरी नयाँ सिराबाट संसारैभर सबल बन्दै गएको छ ।

अनर्थकारी भूमण्डलीकरणको बर्चश्ववादी नीतिद्वारा पोषित अर्थ नीतिको ‘चमत्कार’ हो । अनि यो गरीब वर्गको लागि मात्र होइन, बढ्दै गएका धनकुवेरहरूका  प्रतिद्वन्द्वीका लागि पनि कुनै ठूलो दुर्घटनाभन्दा कम होइन । किनभने यी धनकुबेरहरू अर्बपति बन्ने सम्पत्ति वृद्धिको कुरा कुनै कठिन परिश्रम र नबाचारबाट होइन, बरु विशेष संरक्षण, एकाधिकार, विरासत र सरकारसँग ठूलो साँठगाँठबाट कर छली, श्रमिक अधिकारको हनन् तथा अटोमेसन (स्वचालन) को बाटोमा हिँडेर प्रतिस्पर्धाको अत्यन्तै अनैतिक माहोल बनाउँदै प्राप्त गरेका हुन् । निश्चय नै यो अर्थनीतिको निष्फलताको द्योतक हो । किनभने यी नवधनकुबेरद्वारा सम्पत्तिमा ढालिएको पूँजी अन्ततः अर्थतन्त्रबाट बाहिर गएर पूरै अनुत्पादक हुन जानेछ अनि त्यसलाई यस कुराले कुनै फरक पर्ने छैन कि कयौं अर्ब गरीब जनसंख्या एउटा खतरनाक परिस्थितिभन्दा पनि बढी काम गर्न र अधिकार विना जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । अनि यसरी जनगणनालाई किनारमा धकेल्ने गणतन्त्रको के नै अर्थ रहन्छ ?

यस सम्बन्धमा उदाहरणका लागि हामीले हाम्रै दक्षिणको छिमेकी देश भारतको स्थिति हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ २०१७ मा उत्पन्न कूल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत अंश पूरै १ प्रतिशत सबैभन्दा धनीको हातमा पुगेको थियो । यो विश्वव्यापी सरदर ८२ प्रतिशतभन्दा  अवश्य कम हो तर त्यहाँको अर्थ व्यवस्थालाई अहिलेसम्म ‘विश्वको सबैभन्दा तेज अर्थ व्यवस्था’ भएको दाबी गरिने गरेको हो तर त्यसमा त्यहाँ पनि मुठ्ठीभर सम्पन्नले सबै कुरा आफ्नो कब्जामा पार्दैै जाने गति यति तीब्र हुँदै गएको छ कि २०१७ मा ५८ प्रतिशत सम्पत्तिका मालिक १ प्रतिशत सम्पन्नशालीको कब्जामा थियो भने अहिले ७३ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी २०१७ मा उनीहरूको कूल सम्पत्तिमा २०.७ लाख करोडको अभिवृद्धि भयो जुन त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको ४.८९ लाख करोडले मात्र वृद्धि भएको थियो ।

भारत निर्वाध भूमण्डलीकरणकलाई शीरमा बोकेर हिँडेको छ र त्यहाँ अनेकौं विदेशी कम्पनीलाई मुनाफा कमाउन र भारत बाहिर लान छुट दिइएको छ । त्यसैले विदेशी अर्बपतिलाई खर्बपति बनाउन भारतको सानो योगदान छैन । यस्तो स्थितिमा यो कुरा बुझ्न अर्थशास्त्रीले सूक्ष्म र गहिरो तरिकाले अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता मात्रै छैन, यस किसिमको सम्पन्नता धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई आर्थिक विकासको फाइदा दिलाएर अर्थात् भारतको मोदी सरकारको चर्चित नारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारालाई सदाशयपूर्वक व्यवहारमा खरो उतारेर यो सम्भव नै थिएन । यसकारण विकासको सम्पूर्ण लाभलाई निरन्तर केही मानिसमै सीमित राखेर यो हासिल गरिएको कुरा छर्लङ्ग छ । 

भारतमा गरिएको तथाकथित आर्थिक सुधारको त्यस मानवीय चेहरामा अमानवीयतापूर्वक तेजाब खन्याएर गरिएको हो । जसको चर्चा २४ जुलाई १९९१ का दिन भारतमा भूमण्डलीकरण नीतिहरूको उद्घोष गर्दै त्यसका सबैभन्दा ठूलो वकालत गर्ने ततकालीन भारतीय वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले गरेका थिए । भारतमा बढ्दो असमानताको यो तथ्यांक किन बढी चिन्तनीय छ भने भारतलाई विश्वको सबैभन्दा ‘महान्’ जनतन्त्रवादी देश भएको दाबी गर्ने गरिन्छ । त्यसैले यो असमानता भारतको गालामा ठूलो चडकन बन्दछ । यसकारण अन्यत्र पनि कुनै साना ठूला देशहरूले भूमण्डलीकरणका अनर्थहरूको पहिचान गरे र त्यसको सामना गर्ने प्रतिरक्षात्मक उपाय अबलम्बन गर्न आरम्भ गरे । तर भारतका सत्ताधीशहरू भने यसमा कुनै तलमाथि गर्न या पुनर्विचार गर्न अझै राजी देखिँदैनन् । भारतका सत्ताधीशलाई यो कुराले कतै चस्स घोचेको पनि देखिँदैन कि यदि त्यो जनतन्त्रको ७ दशकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी त्यहाँका १ प्रतिशत मानिसलाई सबैभन्दा धनाड्य र सम्पन्नशाली बनाउने हो भने बाँकी ९९ प्रतिशतका लागि त्यसको अर्थ के हुन्छ ? ठूला–ठूला परिवर्तनको दाबी गरेर सत्ताको सिँढी चढेका नरेन्द्र मोदी सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षमा यस अनर्थकारी अर्थनीतिलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता महसुश गरेकोसम्म पनि देखिएको छैन ।

कम्तिमा पनि यो अर्थनीति यस अर्थमा भारतको संविधानको घोर विरोधी छ कि यसले कुनै पनि स्तरमा त्यस संविधान समानताको मूल्यको प्रतिष्ठा गर्दैन र त्यसका संकल्पहरूको उल्टो आर्थिक मात्रै होइन, प्राकृतिक संसाधनको पनि अन्धाधुन्ध संकेन्द्रीकरणमा जोड दिने गर्दछ । भारतको सरकारले यो सिधा प्रश्नको सामना पनि गर्ने गर्दैन कि कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई सम्पन्नशाली बनाउनका निमित्त कति ठूलो जनसंख्यालाई गरीबीको खाडलमा खसाल्नुपर्ने हो र किन हृदयहीन पूँजीको ब्रह्म र ‘श्रमको शोषक’ मुनाफाकारलाई मोक्ष मानेर ‘सहृदय’ मानिसलाई संसाधानजस्तै सञ्चालित गर्ने अर्थ व्यवस्थाको लागि अनन्तकालसम्म भारतका सारा लोकतान्त्रिक, सामाजिक नैतिकताहरू, गुणहरू र मूल्यहरूको बलि दिइरहनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भइरहेको छ । यो भारतको उदाहरण भयो ।

धनीलाई अझ धनी र गरीबलाई अझ गरीब बनाउने अर्थनीतिको करिश्मा अब कुनै एउटा देशमा मात्र सीमित रहेको छैन । तिनले सम्पूर्ण लाभ सम्पन्न देशका लागि सुरक्षित गरेर उनीहरूलाई अझ सम्पन्न र विपन्न देशहरूलाई अझ विपन्न बनाइरहेका छन् । १ प्रतिशत मानिसका यो सम्पन्नताको उडान आम विश्वका मानिसलाई असमानता र गरीबीबाट मुक्त हुन कति दुष्करसाध्य हुँदो हो कल्पना गर्न पनि कठिन छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समानता, न्याय, समृद्धि र शान्तिका गफ आमजनताका लागि मृगतृष्णा र मुठ्ठीभरका महामालामालको द्योतक बनेको छ ।

जेठ ७, २०७६ मा प्रकाशित

लोकनारायण सुवेदी

सुवेदी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस