काठमाडौँ - वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जडीबुटीसम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मेवारी वन सेवाका कर्मचारीबाट खोसेर सरकारका अन्य सेवाका अधिकृतलाई दिन लागिएको छ ।

 वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत साता संघीय संसद्‌मा पेस गरेको 'वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' मा सरकारले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले वनसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही र किनारा लगाउने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा ६७ -१) मा नेपाल सरकारका कुनै पनि अधिकृत कर्मचारीले समेत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने उल्लेख छ । अहिलेको वन ऐन २०४९ मा वनसम्बन्धी मुद्दा वन सेवाका कर्मचारी -वन अधिकृत) ले मात्र चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० अनुसार वन अधिकृतले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको फैसला गर्न सक्छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।