काठमाडौं-पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सङ्क्रमणकालीन न्याय सरकार र प्रतिपक्षको नभई राष्ट्रको पीडा भएको हुँदा छिटो न्याय निरुपणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आज आयोजना गरेको ‘पीडित केन्द्रित सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि कानून संशोधन र आयोगको पुनःसंरचना’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले राष्ट्रको साझा पीडा भएको हुँदा सबै मिलेर समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता खनालले भने, 'सङ्क्रमणकालीन न्याय सरकारको मात्र पीडा होइन, प्रतिपक्षको पनि पीडा हो, यो राष्ट्रकै पीडा हो, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको यो कामलाई सबैले मिलेर पूरा गर्नुपर्छ ।'    

आयोगको ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका साथै पीडितको पीडालाई ध्यानमा राखेर द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेता खनालले स्रोत र साधनको कमी हुन नदिइकन सबै एकताबद्ध भएर काम गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा विचार व्यक्त गरे । मुलुकमा ठूलो सङ्घर्षपछि स्थिर सरकार बनेको हुनाले सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास पाउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।