संसदीय दलको नेताले सांसदलाई निलम्बन गरेपछि नेकपामा झांगियो विवाद

जेठ १२, २०७६

जनकपुरधाम – प्रदेश २ मा नेकपाभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्किएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आफ्नै सांसद शत्रुघन महतोलाई अनुशसानको कारवाही स्वरूप १५ दिनका लागि सांसद पदबाट नै निलम्बन गरेपछि उक्त अन्तरद्वन्द्व झन झांगिएको हो ।

यद्यपि सांसद्लाई निलम्बन गर्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई भने हुँदैन । सांसद् निलम्बन हुने अवस्थाबारे प्रदेश सभाको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ:


ADVERTISEMENT

नेकपा संसदीय बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजक पदका लागि आधिकारिक उम्मेदवार सांसद भरत साहलाई छनौट गरेर मनोनयन गराउँदा पार्टीको निर्णयविपरीत सांसद महतोले बागी उम्मेदवारी दर्ता गरेर पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेकाले १५ दिनका लागि निलम्बन गरिएको नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले बताए । 

गत बिहीवार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकबाट उक्त निर्णय गरेर सदनको बैठकमा सहभागी नगराउन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र समेत दर्ता गराईएको उनले बताए ।

‘गत फागुन २ गते नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरत साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णयमा सांसद महतोले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए,’ मण्डलले लोकान्तरसंग भने, ‘तर, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन फोरमको समर्थनमा सिराहाका कांग्रेसका सांसदमार्फत बागी उम्मेद्वारी दर्ता गराएपछि बाध्य भएर कारवाही गरिएको हो ।’ 

सांसद महतोले संसदीय दलको विधान र बोर्डबाट गरिएको निर्णयविरुद्ध काम कारवाही गरेपछि पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न गराउनका लागि पनि कारवाही आबश्यक रहेको तर्क उनले गरे । उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरण मोबाइलमा म्यासेज गर्नुका साथै घरमा समेत पत्र पठाइएको मण्डलले बताए ।

उता कारवाही गरिएका सांसद महतो भने आफूलाई कारवाही गर्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई नरहेको बताउँछन् । आफू पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मात्र कारवाही गर्न मिल्ने भन्दै महतोले लोकान्तरसंग भने, ‘मलाई कुनै सफाइको मौका नै नदिएर, स्पष्टीकरण नै नसोधेर एकतर्फी रूपमा कारवाही गरिएको छ ।’

आफूलाई नभएर संसदीय दलका नेता मण्डललाई नै कारवाही गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

पार्टीको निर्णय मण्डलले नमानेका कारण उनलाई नै कारबाही हुनुपर्ने महतोको जिकिर छ । ‘धनुषाको ढल्केबरमा पार्टीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष प्रभु साह, इञ्चार्ज विश्वनाथ साह र सचिव सुमन प्याकुरेल समेतको उपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णयविपरीत मण्डलले काम गरेकाले उनलाई नै कारवाही हुनुपर्छ । पार्टीको संसदीय दलको नेतामा मण्डल, उपनेतामा सांसद रामकुमार यादव, समितिको सभापतिमा सांसदद्वय भरत साह र रामचन्द्र मण्डललाई राख्ने सहमति उक्त बैठकमा भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतकमा दलका नेताले मसँग सल्लाह गरेर मात्र नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो,’ महतोले भने, ‘तर मसँग कुनै सल्लाह नै नगरी मण्डलले पार्टीको प्रमुख सचेतकमा सुन्दरबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनयन गरेपछि पार्टीको सहमतिविपरीत मण्डल गएकाले मण्डललाई कारबाही हुनुपर्ने हो ।’

दलका नेताले भन्दैमा निलम्बन नहुने उनको जिकिर छ । सभामुखले मात्र निलम्बन गर्न सक्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सभामुखले प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित नहुन भनेपछि मात्र नजाने हो ।’

यता सभामुख सरोजकुमार यादवले सांसद महतोलाई प्रदेश सभाले निलम्बन नगरेको बताएका छन् । माननीय शत्रुघनजीलाई पार्टीले निलम्बन गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको भएपनि हामीले निलम्बन गरेका छैनौं,’ सभामुख यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘माननीय शत्रुधनजीले प्रदेश सभाको आचरणविपरीत कुनै काम नगरेकाले उहाँलाई कारवाही गर्ने वा निलम्बन गर्ने कुरा नै आउँदैन ।’ 

यस अघि सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आधिकारिक रूपमा प्रस्ताव गरेका उम्मेदवार भरत साहले समर्थकको हस्ताक्षर कीर्ते गरेको खुलेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा नेकपाकै प्रदेश सांसद रामकुमार यादवले आफू भरत साहको समर्थक नरहेको व्योहोरा सहितको लिखितपत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएपछि कीर्ते रहस्यको खुलासा भएको थियो । 

नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा लगायतका तत्कालीन एमाले संसदीय दलका पदाधिकारी समेत प्रदेश सभामा साहको उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन गर्न जाँदा नेकपाका सांसद लगनलाल चौधरी प्रस्तावक र रामकुमार यादव समर्थक भई मनोनयनपत्र दाखिला गराइएको थियो । 

त्यति बेला सार्वजनिक लेखा समितिमा नेकपाका तर्फबाट ४ जना भरत साह, शत्रुघन महतो, रामकुमार यादव र लगनलाल चौधरी सदस्य थिए । उम्मेदवारी मनोनयन भएको दिन नेकपाका सांसदहरू शत्रुघन महतो र रामकुमार यादव प्रदेशसभा परिसरमै आएका थिएनन् । 

यादव अनुपस्थित भएपनि समर्थकको रूपमा उनको हस्ताक्षर सहितको मनोनयन दर्ता भएको कुरा बाहिर आएपछि सांसद रामकुमार यादवले प्रदेशसभा सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको उम्मेदवार भरतप्रसाद साहको समर्थनमा मेरो सहमति र हस्ताक्षर नरहेको कुरा जानकारी गराउँछु,’ यादवले दर्ता गराएको लिखित पत्रमा उल्लेख छ ।


त्यही दिन नेकपाको आधिकारिक निर्णयविपरीत नेकपाकै अर्का सांसद शत्रुघन महतोको पनि लेखा समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराइएको थियो । तर उनको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेश यादव र समर्थक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद पारस साह बनेका थिए ।

कांग्रेसका सांसद साहले नेकपाका बागी उम्मेदवार महतोको उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएका थिए । महतोको उम्मेदवारीबारे थाहा पाएपछि नेकपाका आधिकारिक उम्मेदवार भरत साहले महतोको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको मनोनयन पत्र नै च्यातिदिएका थिए । 

त्यसपछि विवाद समाधानका लागि सभामुख सरोजकुमार यादवको कार्यकक्षमा नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल लगायतका सांसद पुग्दा विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डलले महतोलाई  समितिबाट नै फिर्ता गरेको पत्र प्रदेश सभामा पठाएका थिए ।

बागी उम्मेदवार महतोलाई प्रदेश मामिला समितिमा र सार्वजनिक लेखा समितिमै रहेका अर्का सांसद रामकुमार यादवलाई विकास समितिमा पठाउने निर्णय भएको उल्लेख उनले गरेका थिए । उनीहरूका ठाउँमा नेकपाका सांसदद्वय जगतारैन देवी साह र कुन्दन कुशवाहालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा ल्याइएको थियो ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सभा फागुन ४ गते सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रमा ‘संसदीय समितिको नाम परिवर्तन सम्बन्धमा ती चार जनाको समिति परिवर्तन गरिदिन अनुरोध छ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।


तर सभामुखले भने समितिको सदस्य हेरफेर गरिएको भनेर पठाएको पत्रलाई कार्यान्वयन गरेको छैनन् । 

‘नेकपाको सर्वसम्मतिबाट समितिका सदस्य हेरफेर गरिएको भनेर समितिमा आफू पनि नरहेको भनेर महतोजी र रामकुमारजी आए त हेरफेर गर्न सकिन्छ,’ सभामुख यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्यथा निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसकेपछि परिवर्तन गरिएको समितिको सदस्य हटाउन मिल्दैन ।’ 

सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै उनले नेकपाभित्रको झगडामा आफू नअल्झिने बताए ।

कीर्ते हस्ताक्षरका सम्बन्धमा उनले थपे,  ‘कीर्ते हस्ताक्षरको सम्बन्धमा कारवाही गर्नका लागि न त निवेदक रामकुमार यादवजीले मलाई भन्नुभएको छ, न त शत्रुघनजीले भन्नुभएको छ,’ सभामुख यादवले भने, ‘उहाँहरूले कारवाही गर्न भनेपछि मात्रै छानबिन गर्न मिल्ने हो ।’

नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चुन्न सकिएको छैन । बाँकी समितिहरूको सभापति चयन भइसके पनि महत्त्वपूर्ण मानिने लेखा समितिको सभापति चयन भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा लेखा समिति सभापति नेकपाले नै पाउने भद्र सहमति दलहरूबीच भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै दिने संसदीय अभ्यास रहेको छ ।

अर्थ तथा योजना समितिमा राजपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, विकास समितिमा फोरमका शेष अब्दुल कलाम आजाद, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा राजपा नेपालका जयनुल राइन, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा नेपाली कांग्रेसका वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र प्रदेश मामिला समितिमा फोरम  (हाल समाजवादी पार्टी)का अशोक यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

समितिको सभापति दलीय आधारमा भागबण्डा गरिएको थियो । २ वटा फोरम, २ वटा राजपा, २ वटा नेकपा र एउटा कांग्रेसले पाउने गरी भागबण्डा गरिएको थियो ।

जेठ १२, २०७६ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस