काठमाडौं –सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा बिहीवार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।

चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’का विरुद्धमा स्वयं सत्तारुढ दलका नेताले नै भाषणबाजी गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री बास्कोटाले विधेयकको पक्षमा ‘हार्ड–लाईन’ धारणा राख्नुले सरकार र सञ्चारमन्त्री प्रेस स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर नदेखिएको प्रष्ट भएको छ ।

बरू बास्कोटाले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा जोडतोडले कुरा उठाइरहेका छन् । पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गरेबापत १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ भने न्यूनतम पारिश्रमिकको के काम ? निर्धक्क भएर समाचार लेख्न नपाउने पत्रकारले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई चासोको विषय बनाउला कि न्यूनतम पारिश्रमिकको ?

सत्तापक्षबाट को–कसले गरे विरोध ?

गतसाता नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सञ्चार क्षेत्रबाट उठाइएका कतिपय प्रावधानका विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । पत्रकारिता जगतबाट उठाइएका कतिपय विषयलाई सम्बोधन गरेर सरकारले आफू प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहेको देखाउनुपर्ने भन्दै रावलले सभ्य समाजमा प्रेसविरोधी गतिविधि मान्य नहुने बताए ।

प्रेस संगठन झापाले गत सोमवार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कटौती नहुने बताए । संविधानले दिएको अधिकारलाई कसैले कटौती गर्न नसक्ने नेता खनालको दाबी थियो । प्रेस जगत पनि मर्यादित हुनुपर्ने भन्दै खनालले संसदमा प्रस्तुत विधेयक सच्याएर मात्र पारित गरिने बताए ।

सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गत बैशाख २६ गते दाङमा आयोजित कार्यक्रममा मिडियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएपनि त्यो सच्याइने बताए । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक पार्टीभित्र छलफल नगरी दर्ता गरिएको स्वीकारे । पत्रकारका हित विपरीतका बुँदा सच्याएर मात्र विधेयक पास गरिने नेता नेपालको भनाइ थियो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सभामुख कृष्णबहादुर महराले सञ्चारमन्त्रीसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिए । सभामुख महरालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका प्रेस युनियनका पदाधिकारीसँग गत मंगलबार महराले विधेयक संशोधनसहित फिर्ता गराउन सकिन्छ कि भनेर सञ्चारमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताए ।

सत्तारूढ दलकै दर्जनभन्दा बढी नेताले सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्चिनुपर्छ भनेर बोलेका छन् । सत्तारूढ दल निकट मानिने ‘प्रेस संगठन’ले त सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेको छ ।

विधेयक संशोधन गर्ने कि फिर्ता गर्ने ?

संसदमा प्रस्तुत विधेयक सांसदले चाहे भने संशोधन हुन सक्छ । सांसदले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न सक्छन् र बहुमत सांसदले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा ‘हुन्छ’ भने मात्र प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र छलफल हुन्छ तर संसदमा सत्तापक्षका लगभग दुईतिहाइ सांसद भएकाले प्रतिपक्षले चाहेर मात्र हुँदैन, सत्तापक्षले चाह्यो भने मात्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले नै विधेयक संशोधन हुन सक्ने बताएका छन् । ‘सरोकारवाला पक्षले यसमा आशंका गर्ने हदसम्म हामी सहमत छौं,’ बास्कोटाले भनेका थिए तर फिर्ता नहुने उनको अडान कायमै छ । विधेयकका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गरेर के राख्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयकमा १४ बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आफ्नो राय दिएका छन् । काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र भनेर प्रस्तावनामै उल्लेख गर्नुपर्नेदेखि लिएर आचार्यले सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुन योग्य वा २० वर्ष पत्रकारिता गरेकालाई मात्र अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन् । जरिवानाका सन्दर्भमा आचार्य भन्छन्, ‘दफा १८ (१) मा राखिएको पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेवापत काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना तिराउने तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा रहेको मुनासिव क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान पूरै हटाउनुपर्छ । आचार संहितामा यसैगरी उपदफा ३ पनि हटाउनुपर्छ ।’

विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गर्न तयार छु भनेर मात्र सञ्चारमन्त्री बास्कोटा नचोखिने नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको हुर्मत लिने गरेर विधेयक ल्याउने र विवाद भएपछि सच्याउन तयार रहनुको अर्थ के हो ? यसले सरकार अधिनायकवादी दिशामा गएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्न र ?’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारको नियतमाथि प्रश्न !

सरकारले गत भदौ १ गतेबाट लागू गरेको नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) को जगमा टेक्दै प्रकाशित समाचारकै आधारमा हालसम्म दर्जनौं पत्रकारलाई धरपकड, जेलनेल र यातना दिइसकेको छ । आम तहबाटै सरकारको विरोध हुन थालेपछि सरकारले आफूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपबाट आफू स्वतन्त्र प्रेसकै पक्षमा रहेको देखाउन सक्नुपर्थ्यो तर सरकार नेपाली प्रेसप्रति झन्–झन् कडा हुँदै गइरहेको छ ।

सत्तारुढ दलकै दर्जनौं नेताहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्चिनुपर्छ भनिरहेका बेला सरकारले के गर्छ त्यो भविष्यले नै बताउला । यदि आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर सरकार अघि बढ्न खोज्यो भने त्योभन्दा ठूलो दूर्भाग्य अरू केही हुन नसक्ने पक्का छ । पत्रकारलाई कानून पालना गराउने नाउँमा जनताको सुसूचित हुने हकमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार न ओली, न बास्कोटा कसैलाई पनि छैन ।