काठमाडौं- पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने पीडकलाई कारवाही गरिने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकेसी फोरम नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘एशियामा बलपूर्वक बेपत्ता : प्रचलित कानून, चुनौती तथा समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी शुभारम्भ गर्दै उनले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने पीडकलाई कानूनी रूपमै दण्डको व्यवस्था गरिएको छ भने । 

मन्त्री ज्ञवालीले भने, 'जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पर्नेलाई कानूनअनुसार दण्ड हुन्छ, नेपालको संविधानले  जानकारी बिना व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न नपाउने, पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, परामर्शका लागि कानूनव्यवसायी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।'

नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य भइरहेको र यसका लागि आयोगमा दुई हजार ५०० उजुरी दर्ता भइसकेको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्री ज्ञवालीले भने, 'आयोगको ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र पीडितको भावनालाई समेत ध्यान दिइने र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि बनाइएको सफारिश समितिले काम गरिरहेको छ ।'

आयोगले सत्यतथ्य अध्ययन गरी पीडकलाई कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिश गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिका उपाध्यक्ष राइनेर हुलेले नेपाल बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्दा  सहयोग पुग्ने भएकाले हस्ताक्षर गर्दा ठूलो दायित्व बढ्ने डर लिनुभन्दा पनि अवसरको उपयोग गर्न आग्रह गरे । उनले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर नगर्दैमा मुक्ति भने नपाइने बताए ।