पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कर्णाली सरकारको योजना

जेठ १३, २०७६

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने भएको छ । सोमवार कर्णाली प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि सडक लगायत यातायात क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास र सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार  विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, युवा उद्यमशीलता तथा खेलकुद प्रबर्द्धनबाट स्वस्थ, सभ्य र अनुशासित नागरिक तथा समृद्ध समाज निर्माण गरिने जानकारी समेत दिए  ।


ADVERTISEMENT

हेर्नुहोस् सरकारको कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु -

माननीय सभामुख महोदय,

१. प्राकृतिक सम्पदाको धनी, नेपाली भाषा संस्कृतिको उदगम स्थल, विकासको बिराट सम्भावना रहेको, गौरवशाली इतिहास बोकेको, लामो संघर्ष र हजारौ शहिदको बलिदानबाट प्राप्त कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्य्विधि ऐन, २०७४ तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को कानूनी व्यवस्था अनुरुप विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु (कर प्रस्ताव बाहेक) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न पाउँदा गर्वको महसुस गरेको छु ।

२. बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नेपालको संविधान, दीगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको पन्धौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, नीति  कार्यक्रम एवम् सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा कर्णालीको मौलिक विशिष्टता र विशेषता, प्रदेश सरकारको सोच(२१००, आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, प्रदेशको पार्श्वचित्र, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि जनअनुमोदित चुनावी साझा घोषणा पत्र, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुभव समेतलाई मूल आधारको रुपमा समेटिएको छ ।

३. संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको सीमा प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा प्रदेशको अनुमानित राजस्व, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुन आउने रकम तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमले विनियोजन बजेटको आकार तय गर्नेछ ।

४. नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यका माध्यमबाट आर्थिक(सामाजिक(साँस्कृतिक रुपान्तरण, सन्तुलित, दीगो, उच्च आर्थिक वृद्धि र समन्यायिक वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहनेछ ।

५. संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा र सीमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक न्याय, समावेशिता र विकासमा सहभागिताको लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम र वजेट तय गरिनेछ ।

६. गरिबी, बेरोजगारी, भोकमारी, अशिक्षा, असमानता, सामाजिक पछौटेपनको अन्त्य गरी एकता र सहकार्यका साथ समृद्ध कर्णाली(सुखारी कर्णालीबासी भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशको बहुआयामिक विकासको यात्रामा अघि बढ्नु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म यस सम्मानित सदन समक्ष विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय रहने संवैधानिक मान्यता तथा प्रथम कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद बैठकले पारित गरेको साझा प्रतिबद्धतापत्रको मर्म र भावनालाइ आधार बनाएर बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ ।

८. संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूची, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेख भएका व्यवस्था र मापदण्ड अनुरुप बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।

९. प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तय गरी मानव संशाधन, वित्तीय, भौतिक, प्राकृतिक, प्रविधि लगायत सम्पूर्ण साधन स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी प्रदेश विकासको लक्ष्य हासिल गरिनेछ ।

१०. कर्णाली प्रदेशको वर्तमान विकासका कमजोर सूचकाङ्कहरुमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तीब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी बजेट निर्माण गरिनेछ ।

११. आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुत्पादक, साना र टुक्रे योजनामा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी ठूला, परिणाममूखी र प्रतिफलयूक्त योजनाहरुलाइ प्राथमिकता दिइ सञ्चालन गरिनेछ ।

१२. निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सरकारको विकास साझेदारको रुपमा स्वीकार गरी तोकिएको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

१३. बजेट कार्यान्वयन गर्न नविनतम् ज्ञान र प्रविधिका साथै स्थानीय र परम्परागत ज्ञान, सीप र स्रोत साधनको समेत उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

१४. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा प्रदेशको प्राथमिकता, मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र, योजना कार्यान्वयनको सम्भावना र साधन स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरिनेछ ।

१५. बजेट प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्न उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

१६. स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्य दक्षता र औचित्यताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनेछ ।

१७. विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई प्रदेश योजना निर्माणमा मूल आधार बनाइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म यस सम्मानित सभा समक्ष विनियोजन विधेयकका उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

१८. सडक लगायत यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास, सञ्चार लगायतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासद्वारा प्रदेशको तिब्र आर्थिक विकास गर्ने ।

१९. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासका कार्यक्रमद्वारा कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने ।

२०. कृषि, उद्योग, वन, जडीबुटी, पर्यटन क्षेत्रको विकासद्वारा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।

२१. साधन र स्रोतमा पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समन्यायिक वितरण मार्फत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक लगायतका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्ने।

२२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्ने ।

सभामुख महोदय,

अब म विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

२३. कर्णाली प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि सडक लगायत यातायात क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास र सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार  विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने ।

२४. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, युवा उद्यमशीलता तथा खेलकुद प्रबर्द्धनबाट स्वस्थ, सभ्य र अनुशासित नागरिक तथा समृद्ध समाज निर्माण गरिने ।

२५. कृषि, जडीबुटी, खानी, पानी, वनपैदावर जस्ता स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी आत्मनिर्भरता बढाउने।

२६. आर्थिक वृद्धि र प्रदेशको समृद्धिमा योगदानका लागि पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई सुरक्षित र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने ।

२७. स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी प्रशासन मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति गरिने ।

२८. प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक मानव संशाधनको विकास गरिने ।

सभामुख महोदय,

अब म विनियोजन विधेयकका प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

२९. प्रदेश स्तरीय परियोजनाहरु पहिचान गरी प्राथमिकतापूर्ण ढँगले कार्यान्वयन गर्न परियोजना बैंक तयार गरिनेछ।

३०. प्रदेशको उत्तर दक्षिण नाका जोड्ने रणनीतिक सडक, अन्तर प्रदेश सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा जनता सडक निर्माण, सडक पहुँच नभएका जिल्ला र स्थानीय तहमा सडक तथा अन्य पूर्वाधारलाई उच्च महत्व दिँदै संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

३१. प्रदेश भित्रको यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन आवश्यक स्थानहरुमा गुणस्तरीय सडक, हवाई यातायात, जल मार्ग, सुरुङमार्ग, रज्जुमार्ग, केबुलकार, मोटरेवल र झोलुङ्गे पुल जस्ता पूर्वाधारहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइनेछ।

३२.    कर्णालीको पानी सबैको लगानी भन्ने अपिलका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी, सहकारी र जनताको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ।

३३.    कर्णाली उज्यालो अभियान अन्तर्गत साना जलविद्युत आयोजना निर्माण, सौर्य लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा प्रशारण लाईन विस्तार गरी विद्युत सुविधा नभएका बस्तीमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

३४.    सडक, खानेपानी, सिचाइलगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई द्रूत गति प्रदान गर्न उपयुक्त संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।

३५.    ठूला पूर्वाधार निर्माण, उद्योगधन्दा स्थापना तथा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी बाह्य तथा आन्तरिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

३६.    छरिएका र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित र जीविकोपार्जनको अवसर सहितको आधारभूत सुविधासम्पन्न एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरिनेछ ।

३७.    उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उद्यमशीलतालाई प्रबर्द्धन गर्न सहुलियत दरमा व्यावसायिक ऋण, बीमाको व्यवस्था र बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।

३८.    कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धात्मक, विविधीकरण, बजारीकरण, व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्ने, अर्गा्निक र रैथाने बाली प्रवर्धनमा जोड दिने र किसानलाइ प्रोत्साहन गर्दै कृषिलाई समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा विकास गरिनेछ ।

३९.    भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, द्वन्द्वपीडित, बाढीपीडित, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त बसोबास लगायत भूमि सम्बन्धी सबै प्रकारका समस्याहरु सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक भूउपयोग नीति तयार गरी सुरक्षित, आधुनिक र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ ।

४०.    “समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी“ अभियान मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र श्रमको सदुपयोग गर्ने तथा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी निर्वाहमुखी जीवन पद्दतिलाई व्यवसायमुखी तुल्याइनेछ ।

४१.    अन्तरपुस्ता कृषि पेशा हस्तान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

४२.    सार्वजनिक जग्गा र गुठी जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ ।

४३.    शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाईनुका साथै आवासीय र नमूना विध्यालय तथा उच्च शिक्षाको विकासमा जोड दिने नीति अबलम्बन गरिने छ ।

४४.    शैक्षिक जनशक्ति अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा गूणस्तरीय शिक्षाको लागि स्नातक युवालाई कर्णाली स्वयंसेवक सेवामा आवद्ध गरी दक्ष जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गरिनेछ ।

४५.    पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि आवश्यक तयारी  गरीनुका साथै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन तथा अभ्यासका लागि सस्थागत व्यबस्था गरिने छ ।

४६.    बहुउद्देश्यीय प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति र आवश्यकता अनुसार नयाँ स्थापना गरी व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुका साथै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि सेवा शर्त छात्रवृत्ति दिने नीति लिइनेछ ।

४७.    साक्षर कर्णाली अभियानलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।

४८.    स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिनेछ ।

४९.    “स्वस्थ नागरिक स् समृद्ध प्रदेश“ भन्ने अभियानका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनुका साथै कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ ।

५०.    दुर्गम र स्वास्थ्य प्राविधिक नभएका वडाहरुमा प्राथमिकताका आधारमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना र साधन स्रोत सहित स्तरोन्नति गर्ने र प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य इकाइ तथा सामुदायिक नर्स कार्यक्रम लागु गर्ने नीति लिइनेछ ।

५१.    आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायतको उपचार पद्दतिलाई विस्तार तथा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । स्वस्थ नागरिकका लागि सरसफाइमा ध्यान दिइने छ ।

५२.    समाजमा रहेका बाल विवाह, छाउपडी (छुई) प्रथा, छुवाछुत लगायतका सामाजिक कुरितीहरुको अन्त्य गर्दै महिला र दलित समुदायको लागि  सशक्तिकरण र आयआर्जनका विशेष कार्यक्रमहरु सहित महिला तथा दलितमैत्री बजेट ल्याइने छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, पिछडिएका वर्ग, समुदाय, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न सामाजिक उत्तरदायी वजेट ल्याउने नीति अंगीकार गरिनेछ ।

५३.    खेल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै खेलकुदको विकास र खेलाडीको आवश्यकता तथा वृत्ति विकासमा विशेष पहल गरिनेछ ।

५४.    राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा विशेषज्ञ डाक्टरहरुलाई कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

५५.    कृषि उपज, जडीबुटी, पेट्रोलियम पदार्थ, खानी, पानी र वन पैदावर लगायतका उद्योगको विकासको लागि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

५६.    नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको अध्ययन, पहिचान तथा प्रवर्धन गर्ने र पर्यटन सर्किटहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विकासद्वारा पर्यटकहरु आकर्षित गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने छ । 

५७.    प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र उपयोगको लागि क्रमशः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ ।

५८.    जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न विकास निर्माणलाई वातावरण अनुकूलित बनाउने र वातावरण मैत्री विकास नीति लिइनेछ ।

५९.    विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने र यस्तो कार्यमा आम जनतालाई राहत तथा उद्धारमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गराउनुको साथै आवश्यक प्रशिक्षण र सामाग्री उपलब्ध गराइनेछ।

६०.    शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनका लागि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी लगायतका आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६१.    अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

६२.    प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा आवश्यक कानूनको निर्माण गरिनेछ ।

६३.    आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न न्यूनतम आयआर्जनका विशेष कार्यक्रमहरु लागू गर्ने नीति लिइनेछ।

६४.    कर्णाली उद्यमशील युवा कार्यक्रमद्वारा श्रमको सम्मान सहित काम गर्ने उमेरका मानवीय स्रोतलाई सीप विकास तथा ज्यालामा सुधार गरी प्रदेशमै रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गरिनेछ।

६५.    राजस्व वृद्धिका लागि सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान, करका दायरा विस्तार र करदातामैत्री कर नीति एवं कानून तर्जुमा गरिनेछ।

६६.    सरकारको प्राथमिकता र प्रणालीमा आवद्धताका आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट विकास सहायता परिचालन गरिनेछ ।

सभामूख महोदय,

६७.    खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सरलीकृत गर्दै सार्वजनिक सुनुवाई र जन लेखा परीक्षणका माध्यमबाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन प्रबर्द्धन गरिनेछ । राम्रो काम गर्नेलाइ पुरस्कार र गलत काम गर्नेलाइ कार्वाही गर्ने पद्धतिको विकास गरिने छ ।

६८.    स्थानीय तहमा अनुदान हस्तान्तरण गर्दा विकासको अवस्था, मानव विकास सूचकाङ्क र लागत सहभागितालाई आधारको रुपमा लिइनेछ ।

६९.    विकासको दृष्टिले पछि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता दिई प्रदेशको सोच र योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

७०.    प्रदेशभित्र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नपर्ने गरी सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ।

७१.    स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई जनशक्ति र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउदै विकास निर्माणमा स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन हुने योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।

७२.    अधिकार प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनहरुमा शहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।  

सभामूख महोदय

अन्तमा,

७३.    जनप्रतिनिधिहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा, वजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी विकासमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका र स्वामित्व स्थापित गरिनेछ ।

७४.    कर्णाली प्रदेशका जनताका प्रतिनिधिहरुको यो सम्मानित थलोमा बसेर प्रदेशको विकास, समृद्धि र कर्णालीबासीको खुसीको लागि कुनै आग्रहबिना खुला बहस गरौं । पक्ष प्रतिपक्षको घेराभन्दा माथि उठेर रचनात्मक छलफल गरौं । प्रतिफल निकाल्ने गरी बहस गरौं र साझा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ ।

७५.    माननीयज्यूहरूबाट आर्थिक वर्ष द्दण्ठ६र०ठ७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) को प्रस्ताव माथि बृहत् छलफल गरी दिनु भएका रचनात्मक सुझावहरू र निकट भविष्यमा जारी हुने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष द्दण्ठ६र०ठ७ को बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मार्गदर्शनको रूपमा रहने व्यहोरा गरिमामय सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु ।

७६.    प्रदेशवासीको आवश्यकता र साधनको उपलब्धताको आधारमा बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूको परिधिभित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिने कुरामा माननीयज्यूहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु ।

७७.    यो छलफलले बजेटलाई गहकिलो एवं कर्णालीमैत्री बनाउन सघाउ पुर्याउने विश्वास लिएको छु। सरकार आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सबै कर्णालीबासीको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न चाहान्छ। माननीयज्यूहरुले यो सम्मानित सदनमा बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु बारे व्यापक र घनिभुत छलफल गर्नु नै हुनेछ। यहाँहरुले दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई सम्मान गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको वजेटमा सम्बोधन गरिने विश्वाश दिलाउन चाहन्छु । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्रथामिकतामा आफ्नो अमुल्य राय सुझाव प्रदान गरी सहयोग गर्ने प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

 

 

 

जेठ १३, २०७६ मा प्रकाशित

शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस