गणतन्त्रमा राजै–राजा !

जेठ १५, २०७६

दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछिको सम्बोधनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘मेरो जीवन प्रजातन्त्रको लडाइँमै सकियो, नयाँ पुस्ताले फेरि प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्न नपरोस् !’ 

गणतन्त्र स्थापनाका ११ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा न त राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न भएको छ, न जनताको जीवनस्तरमा सुधार । ११ वर्षअघि पनि पत्रकारहरू प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भन्दै आन्दोलनमा थिए, अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । 


ADVERTISEMENT

सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले देश स्थायित्वमा गएको दाबी गरेपनि व्यवहार सोही अनुरुपको देखिएको छैन । गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीमा भएका विस्फोटका घटनाले सर्वसाधारणलाई आतंकित बनाएको छ । राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रजस्तो उपलब्धी हासिल भएपनि जनताको जीवनमा परिवर्तन नआउँदा असन्तुष्टिका स्वर बढ्दैछन् । 

दुःखको कुरा – मुलुकमा ‘कागजी गणतन्त्र’ स्थापना भएको दशकसम्म पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै व्यवस्था आएपनि जनताको जीवनस्तरमा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारी अड्डामा पञ्चायतको ‘ह्याङ ओभर’ कायमै छ । साना–साना काम गर्न पनि जनताले घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो झनै प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारी कर्मचारीलाई घुस नदिई कुनै काम बन्दैन, यो वास्तविकता हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिसुकै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गरेपनि वा ‘भ्रष्टको मुख हेर्दिनँ’ भनेपनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन ।

रोकिएन राजतन्त्रकालीन शैली

निरंकुश राजतन्त्रलाई मिल्काएपनि राजतन्त्रकालीन शैली शासकमा देखिन थालेको छ । राष्ट्रपति सवारी हुँदा सर्वसाधारणले राजाको प्रत्यक्ष शासनकै झल्को दिने गरी घण्टौं सडक खाली गर्ने प्रचलन रोकिएको छैन । घण्टौ सवारी जाममा फस्ने भयले राष्ट्रपतिको सवारी हुने दिन अभिभावक आफ्ना बालबच्चालाई स्कूल पठाउन हिच्किचाउँछन् । 

पहुँचवाला सीमित नेता र उनका आसेपासेबाहेक सर्वसाधारणले गणतन्त्र आएपछि के फरक पाए ? जीवनमा के सुधार आयो ? यो विषयमा कसले समीक्षा गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीको उडानका कारण राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित गर्ने काम रोकिएको छैन । उपराष्ट्रपतिको स्वागतका लागि स्कूल बन्द गराएर विद्यार्थीलाई घाममा उभ्याउने प्रचलन रोकिएको छैन । के गणतन्त्र भनेको सरकारी कार्यालयका होडिङ बोर्ड फेरिनु मात्र हो ?  

दार्चुला/जाजरकोटमा सर्वसाधारणले सिटामोल र जीवनजलजस्ता आधारभूत औषधि पाउनबाट वञ्चित रहेको समयमा सांसदहरू विकासको बहाना बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि १० करोड रुपैयाँ पाउन बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रीले राज्यकोषको रकममा मोजमस्त गरिरहेका छन्, नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थपिरहेका छन् । पहुँचवाला सीमित नेता र उनका आसेपासेबाहेक सर्वसाधारणले गणतन्त्र आएपछि के फरक पाए ? जीवनमा के सुधार आयो ? यो विषयमा कसले समीक्षा गर्ने ?

सर्वसाधारण जनताको भोगाइमा सरकारको कार्यशैली २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरू हुनुपूर्वको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता छैन । यो बेग्लै कुरा हो, सत्ताको लाभ लिइरहेका कारण तत्कालीन माओवादी अहिलेको नेकपाको आधा हिस्सा मौन छ । शहरका सुविधासम्पन्न भिल्ला र बिलासी गाडीमा शयर गरेका कारण उनीहरूले आफूहरूको जस्तै जनताको जीवनमा सुधार आएको भन्न छाड्दैनन् । वर्गीय मुक्तिको सपना देखाएर सर्वसाधारणको बुद्धि भुट्न सफल योजनाकार अहिले आफ्नो वर्ग उत्थान भएपछि सबै समस्या हल भएको देख्दैछन् । 

जे कारणले माओवादी जनयुद्ध भएको थियो, ती आधारभूत कुराहरू लगभग ज्यूँका त्यूँ छन् । राजनीति पनि २०४८/५१ को कालखण्डको चक्रमा घुमेजस्तो । विकट बस्तीमा विद्रोहको राप बाँकी नै छ, जुन कुरालाई भजाएर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले शक्ति आर्जनको कोसिस गरिरहेको छ । परन्तु एकपटक धोका खाइसकेका युवा उग्र क्रान्तिकारी भड्काउको पछाडि लाग्ने सम्भावना कम छ तर विगतमा लडेका योग्य र अयोग्य पूर्व लडाकूमा प्रतिशोधको भावना बढेको देखिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताका बहुआयामिक कारण थिए । बेरोजगार युवाले स्वदेशमै रोजगारीको आशा राखेका थिए । जमिन नहुने सुकुम्बासीले बासको अपेक्षा राखेका थिए । समग्रमा देशमा आर्थिक समृद्धि र उन्नतिमार्फत आफ्नो जीवनमा सुधारको अपेक्षा सबै जनताको थियो । दशकसम्म पनि गणतन्त्रले यी समस्याको समाधान दिन सकेको छैन । १ वर्षभित्र १ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर केपी ओली सरकारले गरेको भाषण हावामा उडेको छ ।

वंशीय परम्पराको विरोध गरेर नातावाद

राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाकलापका कारण गणतन्त्र स्थापनाको दशक नबित्दै व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा जाग्न थालेको देखिन्छ, सर्वसाधारणको प्रतिक्रियामा । वंशीय प्रथा अन्त्यको लागि लडेका नेताहरू आफ्ना पत्नी, भाइभतिजा र आफन्तलाई सांसद, मन्त्रीदेखि लाभको पदमा पुर्‍याए । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल गणतन्त्रमै गठन भयो, सत्ता टिकाउने नाममा जायज/नाजायज सबै खेल भए । राज्यका सबै अंगमा राजनीतिकरण गरेर नेताहरूले अकूत सम्पत्ति जम्मा गरे, आफन्त र आसेपासेको नाममा । विगतमा राजालाई जस्तै अहिले उनीहरूलाई कानून लाग्दैन अर्थात् विगतमा एउटा राजा थिए अहिले धेरै ‘राजा’ भए । 

हिजोका सर्वहारा नेताहरू केही वर्षमै नाटकीय ढंगले काठमाडौंका सुविधासम्पन्न ‘भिल्ला’ कब्जा गर्न थाले । परन्तु जे कारणले जनयुद्ध भएको थियो वा जनआन्दोलन उठेको थियो, ती मुद्दाहरू सडकमै छरपस्ट छन्, केवल नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र हट्नुबाहेक ।

पहुँचवालाको मनोमानी, कुशासन, भष्टाचार, महंगी, कालोबजारी, नातावाद/कृपावाद र बेथिति यस्तै ढंगले मौलाउँदै जाने हो भने नेपालमा अर्को जनआन्दोलन नउठ्ला भन्न सकिन्न । गणतन्त्रका लागि खतरा कतैबाट छ भने यही प्रवृत्तिबाट छ, आफ्नो कमजोरीप्रति आँखा चिम्लेर शासकहरू नारायणहिटीबाट मिल्काइएका ज्ञानेन्द्रको भूतबाट तर्सिरहेका छन् ।

अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने सशस्त्र द्वन्द्व भएका मुलुकमा द्वन्द्वपछि एउटा अभिजात र नवधनाढ्य वर्गको जन्म हुन्छ । राज्य कमजोर भएको मौकामा व्यापारीले तस्करी र कालोबजारीमार्फत करोडौं कमाउने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यही भयो, हुँदैछ । स्वयं जनयुद्ध गरेका क्रान्तिकारी समेत कमाउ धन्दामा लागे । हिजोका सर्वहारा नेताहरू केही वर्षमै नाटकीय ढंगले काठमाडौंका सुविधासम्पन्न ‘भिल्ला’ कब्जा गर्न थाले । परन्तु जे कारणले जनयुद्ध भएको थियो वा जनआन्दोलन उठेको थियो, ती मुद्दाहरू सडकमै छरपस्ट छन्, केवल नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र हट्नुबाहेक ।

माफियाको संरक्षक ‘बुख्याचा’ सरकार !

संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा राख्दै राज्यको दायित्व हुने भनेको छ तर पैसा नहुनेहरू उपचार गर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो मौलिक अधिकारलाई नाफाको विषय बनाएर माफियाहरूले बह्मलूट मच्चाइरहेका छन्, सरकार मूकदर्शक छ ।

सरकारी संरचनालाई पंगु बनाएर निजी स्कूल र निजी अस्पतालको प्रचारप्रसार राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्नेहरूले गरेका छन् । अभिभावक लुट्ने स्कूलको संरक्षक प्रधानमन्त्री छन् । राजनीतिक संरक्षणमा माफियाले शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा उपभोक्ताको घाँटी निमोठिरहेका छन् तर राज्य ‘बुख्याचा’ बनेर हेरिरहेको छ । 

जनता भ्रष्टाचार, महंगी र कुशासनले थला परेका छन्, यस्तै कारणले गणतन्त्रमा ‘ऐजरु’ पलाउँदैछ । बिडम्बना संसदमा प्रतिपक्षको सुविधा लिइरहेको पार्टी कुम्भकर्ण निद्रामा छ । सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा पानी विनाको माछो बनेको प्रतिपक्षका लागि जनताको जनजीविकाको मुद्दा प्रतिपक्षको एजेण्डा बनिरहेको छैन । 

सरकारी तथ्यांकले गरीबी घटेको दावी गरेपनि ती ‘मिथ्यांक’मा परिणत भएका छन् । सरकारी तथ्यांक र दावी सही हुदा हुन त न्यूनतम ज्यालाका लागि घरखेत बन्धकी राखेर खाडीका मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न युवाहरू किन जानुपर्थ्यो ? देशको अर्थतन्त्रको ढुकढुकी धानिरहेको रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरू पाइला–पाइलामा ठगिएका छन् ।

गणतन्त्र पूर्वमन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना !

स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गरेपनि देशको परनिर्भरता डरलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ । अर्थात् हामी ६ रुपैयाँको सामान बेचेर ९४ रुपैयाँको किन्दैछौं । चन्दा आतंक मच्चाएर स्वदेशका उद्योग कलकारखाना बन्द गर्ने वातावरण बनाइहेका छौं र आयात बढाइरहेका छौं । तरकारी फलफूलजस्ता आधारभूत र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं । कोदो, फापरजस्ता खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकले अन्तरिक्षमा रकेट पठाउन सफल भयौं भनेर फूर्ति गर्दैछौं । 

सीमितबाहेक अधिकांश नेताहरुको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि कुस्त छैन तर उनीहरूको जीवनशैली राजकीय छ, पदमा बस्दा होस् वा नबस्दा । उनीहरू मात्र होइन, उनका आसेपासे र कार्यकर्ताको समेत कुनै पेशा र व्यवसाय छैन तर ठाँटबाँट र रवाफ मन्त्रीभन्दा कम छैन ।

प्रतिव्यक्ति वैदेशिक ऋण ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । भर्खरै सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार आन्तरिक ऋण समेत गर्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ३६ हजार रुपैयाँ ऋणको भारी छ । देश विकासका लागि लिइएको वैदैशिक ऋण सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएको छ । नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर बह्मलूट मच्चाइएको छ ।

११ वर्षको बीचमा नेपालले विश्वलाई आश्चर्य पार्ने एउटा अभूतपूर्व प्रगति भने गरेको छ । सायद १ दशकमा विश्वका कुनै देशले यतिधेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनाउन सकेको थिएन होला । ११ वर्षमा १० वटा सरकार र अढाइ सय मन्त्री बनाउन सफल भयौं । गत वर्ष नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेपालले अरु गर्न नसकेपनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लव ठूलै बनाएछ’ भनेर कटाक्ष गरेका थिए, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगको सामूहिक भेटमा ।

बजेट घाटामा चलेको देशमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरूले विलासी गाडीमा रजाइ भने गर्न छाडेका छैनन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाइसकेपछि बीचमा रहेको प्रदेश सरकार नामको ‘सेतो हात्ती’ पाल्दा देशको विकासमा लगाउनुपर्ने विकास बजेट चालू खर्च बढाउनमै खेर गइरहेको छ ।

गणतन्त्रमा राजै–राजा !

२०६५ जेठ जेठ १५ अघि मुलुकमा १ मात्र राजा थिए । उनको हुकुम चल्थ्यो । उनले जे भन्यो लगभग–लगभग उस्तै हुन्थ्यो । राजनीतिक दल र नेता उनका अगाडि निरीहजस्तै हुन्थे । २०६५ जेठपछि गणतन्त्र आयो, नारायणहिटी राजदरबारभित्रका राजा त फालिए तर सयौं अन्य नारायणहिटी राजदरबार र राजा छ्याप्छ्याप्ती छन् । मुलुकमा राजनीति गर्ने पार्टी देशैभरि छन् । तिनका नेता र कार्यकर्ताको व्यवहार हेर्नुस् त, राजाको भन्दा कम छैन । 

गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री हेर्नुस्, राष्ट्रपति हेर्नुस्, खोपीबाट बाहिर निस्कियो कि सडक नै ठप्प । बोली व्यवहार हेर्नुस् – शासन हातमा लिएर उल्टै जनतालाई प्रश्न गर्छन्, अपमानित गर्छन्, होच्याएर बोल्छन् । राजा हुँदा त बन्दुक चलाउने आसेपासे र भारदार हुन्थे, अहिलेका राजा त आफैं जिब्रो चलाउँदै बर्बराउँछन्, जनतामाथि शब्दवाण प्रहार गर्छन् । कुनै काम विशेषले तपाई प्रहरी कार्यालय जानुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ त्यहाँ कति वटा राजा छन्, मुद्दा मामिला लिएर अदालत त जाँदै नजानुस्, वकिलको फेला पर्नुभयो भने त्यहाँ रङ्गीविरङ्गीका राजा देख्नुहुनेछ ।

एकैछिन सिंहदरबारभित्र छिरौं । कर्मचारीको व्यवहार हेर्नुस्, कर्मचारी युनियनका नेताको व्यवहार हेर्नुस् । उनीहरूको रवाफ र शैली हेर्नुस् । तपाईले त्यहाँ थुप्रै राजा भेटाउनु हुनेछ । पछिल्लो समय न्यायालयको बाडडोर सम्हालेका महोदयहरूको अनुहार सम्झिनुस् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आउने केही पूर्व प्रमुखहरूको शैली र निर्णय प्रक्रिया हेर्नुस् । तपाईले राजसंस्थाको झल्को पाउनुहुनेछ ।

मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्र हेरौं । सम्पादक र संवाददाताको व्यवहार हेर्नुस् त । हामी जे लेख्छौ वा विश्लेषण गर्छाै त्यही नै अन्तिम सत्य हुनुपर्छ भनेर दावी गर्छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा नेतृत्व गर्नेको बानी व्यवहार हेर्नुस्, राजाको शैलीभन्दा फरक छ ? शिक्षा र संस्कार सिकाउने हाम्रो शिक्षण संस्था र क्याम्पस हेर्नुस् । विद्यार्थी नेताको व्यवहार के राजाका छोराहरूको भन्दा कम छ ?  

सडक, जलविद्युत्, पुल, खानेपानी, भवन निर्माण लगायत ठूलाठूला विकास निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूको व्यवहार हेर्नुस् । सरकारी ढुकुटीबाट पैसा बुझ्यो, काम अलपत्र छाड्यो, जनतालाई धुलो खुवाएर मार्‍यो । के यिनीहरूको व्यवहार राजा र तिनका आसेपासेको भन्दा कम छ ? 

तपाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने एकछिन राजमार्ग र छेउछाउका नदी किनारमा रोकिएर टोलाउनुस् । देख्नुहुनेछ बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू । तिनी उद्योगीको शैली हेर्नुस् त, राजाको भन्दा कम छ  ? एकचोटी कुरा गरेर त हेर्नुस्, तपाईलाई खाउलाझै गर्छन् । दिनदिनै भान्सामा पाक्ने तरकारीमा विषादी मिसाएर बेच्ने राजाको त कुरै नगरौं । तरकारीमा विषादीबारे सोधिखोजी गर्द उल्टै कुरेर पठाउनेझै गर्छन् । 

यत्ति मात्रै कहाँ हो ? भविष्यका कर्णधारको जन्माउने शिक्षालयको हालत हेर्नुस् । निजी स्कूल र कलेजको शुल्क हेर्नुस् । त्यहाँ गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीले पढ्न सक्ने अवस्था छ ? शिक्षाका नाममा धनी बन्ने स्कूल खोजेका तिनका मालिकसँग एकपटक कुरा गरेर त हेर्नुस्, तिनको व्यवहार राजाभन्दा कम देखिने छैन ।

बिरामी भएर अस्पताल जानुभयो भने सरकारी अस्पतालमा कामै नगर्ने राजा भेटिन्छन् । सरकारी अस्पताल गएर ज्यान नै धरापमा को राखोस् ? निजी अस्पताल जानुभयो भने त्यहाँ पैसामाथि नै गिद्देदृष्टि राख्ने अर्कै राजा भेन्छिन् । निजी अस्पतालको चर्काे शुल्क हेर्नुस्, पैसा तिर्न नसक्ने सेवाग्राहीमाथि निजी अस्पतालका चिकित्सक र नर्सको व्यवहार हेर्नुस्, कम्ता निरंकुश हुन्छ ?

निजी बैंक र तिनका सञ्चालकको चर्तिकला हेर्नुस् । अनेक लोभ लेखाएर आफूतिर तान्छन्, अनि चर्काे व्याजको भारी डाम्छन् । सर्वसाधारमाथि लूट मच्चाउने यी राजाभन्दा कम छन् त ?

अरुको त कुरै छाडौं, हाम्रा सडकमा पनि छोटे राजाहरूको बिगबिगी छ । तपाईले टिप्पर चालकको व्यवहार देख्नुभएको छ ? भन्न मन लाग्छ – टिप्परको मालिक र चालक त गणतन्त्रका सबैभन्दा ठूला राजा हुन् । कि यी घटनाले देखाउँदैन गणतन्त्रपछि राजै–राजा ?

नेपालमा राजनीति यस्तो पेशा भएको छ, जसमा मात्र घाटा छैन । जो राजनीतिमा लागेको छ, उसको व्यापारमा घाटा छैन । लहैलहैमा राजनीतिमा लागेका एकनाथ ढकालदेखि बद्री न्यौपानेसम्म मन्त्री बने ।
‘राजकीय ठाँटबाँट’को जीवनशैली अपनाएका हाम्रा बेरोजगार नेताहरूको कुनै पेशा र व्यवसाय छैन । सीमितबाहेक अधिकांश नेताहरुको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि कुस्त छैन तर उनीहरूको जीवनशैली राजकीय छ, पदमा बस्दा होस् वा नबस्दा । उनीहरू मात्र होइन, उनका आसेपासे र कार्यकर्ताको समेत कुनै पेशा र व्यवसाय छैन तर ठाँटबाँट र रवाफ मन्त्रीभन्दा कम छैन । यो कसरी भइरहेको छ ? 

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा खाद्यान्नको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो । किन यसरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भयो भनेर खोज्दै जाँदा व्यापारीहरूले कारण देखाए – धेरै राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनुपरेका कारण । यसअघि २ वटा पार्टीलाई मात्र चन्दा दिए पुग्ने ठाउँमा २०६४ सालदेखि क्षेत्रीय, जातीयदेखि राष्ट्रिय पार्टीलाई चन्दा दिनुपरेको नाममा व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरे । चुनावमा दिएको कूतका कारण उनीहरूले मूल्यवृद्धिलाई निरन्तरता दिए । चुनावपछि पनि उनीहरूले राज्यलाई तिर्ने करभन्दा नेतालाई दिने ‘कूत’को रकम धेरै भएपछि व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरे ।

उपभोक्ताले मूल्यवृद्धि व्यहोर्नुपर्ने कारण हुन् ‘नयाँ राजा’ । धेरैले यो कुरा बुझेका छैनन् तर सत्यता यही हो । व्यापारीहरू यही भन्छन् । उपभोक्ता मारमा पार्न व्यापारी र नेताको घाँटी जोडिएको छ । नेताको विदेश भ्रमणको खर्च उनीहरूले नै जोहो गरिदिन्छन्, नेताको घरको बिहेभोजको खर्च उनीहरूले नै उतारिदिन्छन् । अर्थात् नेताहरूको उठबस उनैसँग छ, जसले उपभोक्ताको ढाँड भाँचेका छन् र राज्यको कर छलेका छन् ।

नेपालको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरना यस्तै बेरोजगार राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई ‘कूत’ बुझाउँदा हैरान परेको रहेछ । ‘जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएको, हामी फिल्डमा पुग्ने थाहा पायो भने चुल्ठेमुन्द्रेको गु्रप आइपुगेको हुन्छ, उनीहरूलाई राजनीतिक दलका नेताको साथ छ,’ एक भुक्तभोगीले भने । झन्झटिला कानूनी र सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणको चरणमा पुगेपछि यिनै दलको संरक्षणमा रहेका समूहलाई कूत बुझाउँदा व्यवसायी हैरान छन् । उद्योगीहरू किन लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ? स्वदेशकै उद्यमीको भागाभाग रहेको अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको गफ कसले पत्याइदिने हो ?

नेताको रोग कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा पनि सरेको छ । कर्मचारीको हाकिम, प्रहरीको हाकिम सबैले आफूलाई ‘राजा’ ठान्न थालेका छन् । ‘गाउँका सिंहदरबार’मा बस्नेहरू नयाँ राजाको अवतार बन्न थालेका छन् । सडकमा टिप्परको आतंक छ, कसैले कसैलाई टेर्दैन ।

अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ भनेर सोध्दा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सटिक जवाफ दिए, ‘चुनावमा व्यहोरेको हार बिर्सन नसकेर प्रतिपक्षी छाती पिटीपिटी रोइरहेको छ, चुनाव जितेका कम्युनिस्ट नामधारी लूटपाटमा लागेका छन् ।’

जेठ १५, २०७६ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस