मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पेश गरेका छन् ।
बुधवार संघीय संसदको संयुक्त बैठक कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरिएको हो । आमनागरिकका मौलिक हक र आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले दावी गरेका छन् ।
आगामी सन् २०३० सालसम्म मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा विकसित गर्ने, चरम गरीबीको अन्त्य गर्ने, पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड
सो अनुसार प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदानका रुपमा विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदान स्वरुप प्रदेशका लागि ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानेर राजस्व बाँडफाँड गरिएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा बताए । जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानेर बाँडफाँड गरिएको राजस्व अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कूल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो राजस्व तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जमा गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ पुरक अनुदानका रुपमा विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शैक्षिक बजेट
आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, खेल मैदान, एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक लगायतका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि छाता ऐन सञ्चालनमा ल्याइने लगायतका कार्यक्रमअघि सारिएको छ ।
स्वास्थ्य बजेट
आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा दिइने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई बजेट
खानेपानी तथा सरसफाई नागरिकका मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यसको परिपूर्तिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुर्याइने योजना सरकारले अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार बजेट
सरकारले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार अन्तर्गत बजारको माग र युवाको चाहना अनुसार तालिम दिइने योजना सरकारले ल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा बजेट
साामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि मासिक २ हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्ता ३ हजार पुर्याएको छ । वृद्धि भत्ताबाट १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने सरकारले अपेक्षा लिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता १ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको र यसबाट ९ लाख नागरिक लाभान्वित हुने सरकारी अपेक्षा छ ।
बालबालिका संरक्षण अनुदान १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र त्यसबाट ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने छ । सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिक संरक्षण क्षेत्रमा ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन बजेट
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि कृषि उपजको भण्डारणको व्यवस्था गरिने, रसायनिक मलमा अनुदान दिइने, यान्त्रिकीकरणमा अुनदान दिइने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । आवश्यक अध्ययन गरी सम्भावना भएका क्षेत्रमा फापर खेती गरिने, अण्डा र कुखुराको मासुमा दीर्घकालीन आत्मनिर्भर हुने योजनाअघि सारेको छ । रसायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्नको भण्डारण क्षमता वृद्धि र सबै प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।
सिँचाइ, वन तथा वातावरण बजेट
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी बजेट
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि सरकारले ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमार्फत व्यक्त गरेको छ ।
दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालयन हरित पदमार्ग
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्व ताप्लेजुङसम्म हिमालयन हरित पदमार्ग निर्माणको काम शुरू गर्ने योजना अघि सारेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन विकासलाई तीव्रता दिइने सरकारी योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा २ दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । बन्द र रुग्ण उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महशुलमा छुट
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाली उद्योगलाई विद्युत् महशुल र कर्जामा छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत र बैंकबाट लिइने कर्जामा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
निर्यात प्रोत्साहन, विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच पुर्याइने योजनासहित सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेश अध्याँरोमुक्त
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम शुरू गरी ५ वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त घोषणा गर्ने योजनाअघि सारेको छ । आधुनिक ऊर्जा र नविकरणीय ऊर्जाका माध्यमले ५ वर्षभित्र तीनै प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त घोषणा गर्ने सरकारी योजना बजेटमा परेको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न सडकको स्तरोन्नति लगायत रेल, सडक र जल यातायात पूर्वाधारका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी ७ वटै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।
आवास, भवन र शहरी विकासका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
भूकम्प तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ५८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैवर्षदेखि निर्माण शुरू गरिएको धरहरा निर्माणका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको र २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारी योजना बजेटमा परेको छ । सम्पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । हवाई क्षेत्रका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...