–शरच्चन्द्र भण्डारी 
काठमाडौँ- सरकारले मदिरा, चुरोट‚ अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत भएको बजेटमा आयकरका दरहरुमा वृद्धि गरिएको छैन । आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि रु चार लाख र दम्पत्तीका लागि रु चार लाख ५० हजार पु¥याइएको छ । एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आयात निरुत्साहन गर्न भन्सारका दरमा  संशोधन 
    
मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत् कायम गरिएको छ भने कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा संशोधन गरिएको छ । 
    
निकासी व्यापारको प्रवद्र्धनका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ । निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । 

सहकारीलाई पैठारीमा छुट
    
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल  घटाइएको छ । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । 
    
एम्बुलेन्समा भन्सार छुट
    
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा गाउँपालिका‚ नगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महशुल छुट दिइएको छ । 
    
स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन
    
कपडा उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाइएको छ । स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधि, महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानीटरी प्याड‚ फिड सप्लिमेण्टजस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न त्यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल दर घटाइएको छ । 
    
मुलुकमा जल यातायातको प्रवद्र्धन  र विकासको लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने विदेशबाट फर्किएका नेपालीले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने  छन् । 

विदेशी कृषिजन्य वस्तुको भन्सार बढ्यो
    
मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, विस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सक्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाललगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ । 
    पुरानो करमा छुट
    
नवीनतम सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी ‘स्टार्ट अप’व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिले २०७६ पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भन्दा अघिका कर, जरिवाना, थप दस्तुर‚ शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भएको छ । 
    
विभिन्न ऐनमा भएका कर छुट र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थासँग तादाम्यता हुनेगरी राजश्व सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरिनेछ भने शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसतलागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

पूँजीगत लाभकरको दर घटाइयो

व्यावसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरको दर घटाइएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
    
सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने
    कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील बनाइएको छ भने  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मर्जरमा कर छुट 
    
बैंकिङ तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन, २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरिएको छ भने दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।     

बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली
    
करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गरिन भएको छ । हाल मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदातालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ ।
    
कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने, नयाँ भन्सार विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने, भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेछ । 

अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने
    
मूल्य अभिवृद्धि करको सङ्कलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । 
    
गुणस्तर नखुलेका, कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुको आयात नियन्त्रण, मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङ अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएर बजारमा पठाउनुपर्नेछ ।

राजश्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट
    
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमको राजश्वको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट विजक जारी गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक राजश्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरी मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  आयकर फिर्ताको प्रक्रिया सरलीकरण गरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कर फिर्ता हुनेछ । करको बाँकी बक्यौता नभएका करदाताले आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीबाट स्वतः कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्

चोरी निकासी पैठारीको अनुगमन
    
चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृङ्लालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आवद्ध  गरिने भएको छ ।