मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
जेठ १६, २०७६
काठमाडौं – लोक सेवा आयोगले छोटो समयमा ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाउनु परेपनि योग्यता परीक्षण, परीक्षा प्रणाली लगायत कुनै पनि कुरामा 'कम्प्रमाइज' नगर्ने दाबी गरेको छ ।
हालै स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन खुलाएको आयोगले यो आफूहरूका लागि चूनौतीपूर्ण काम भएपनि कुनै पनि कुरामा कम्प्रमाइज नगर्ने जनाएको हो ।
‘हतारमा कुनै पनि काममा कम्प्रमाइज गर्दैनौं, जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण काम गर्न पनि हामी तयार छौं,’ बिहीवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष उमेशप्रासद मैनालीले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति आफूहरूको जिम्मेवारीको विषय नभए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म काम चलाउन कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएको अधिकार र संघीय सरकारको आग्रहमा आवेदन खोलिएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका लागि नै भनेर कर्मचारी मागिएको र यति ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाइएको भएर परीक्षाको तयारीमा रहेका आम युवामा जिज्ञासा धेरै छ, अध्यक्ष मैनालीले ती जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गरे ।
हामीले यहाँ आमढंगले उठेका केही प्रश्न र अध्यक्ष मैनालीको जवाफलाई प्रश्न-उत्तरकै शैलीमा प्रस्तुत गरेका छौं । हेर्नुहोस्, सम्पादित अंश :
१. स्थानीय तहमा नियुक्त हुने कर्मचारीको तलब सुविधा कति ?
तलब सुविधा यति नै हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन बन्न नै बाँकी छ । ‘ऐन बनेपछि त्यहीँको सेवा शर्त लागू हुन्छ । यहाँ उल्टो भएको छ, सेवा शर्त निर्धारण हुनुअगावै विज्ञापन खोल्नुपरेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष मैनालीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
‘तपाईंहरू परीक्षा सञ्चालन गर्दैगर्नुस्, ऐन बनिसक्छ,’ भनेर सरकारले भनेको उनले सुनाए ।
२. यतिधेरै विज्ञापन खुल्दा आरक्षण किन कम ?
संविधानले नै स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ । त्यो अलग्गै सरकार हो ।
उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय सरकारले १ पदका लागि रिक्त दरबन्दी पठायो । अब एक जनामा कति–कति आरक्षण छुट्याउने ? स्वतः खुला हुने भयो ।
पत्रकारमाझ अध्यक्ष मैनालीले भने–
स्थानीय तहलाई संविधानले नै छुट्टै सरकार मानेको छ । त्यो स्वतन्त्र हो । स्वायत्त हो । यहाँ समग्रतामा हेरेर ९ हजारमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्यो भन्ने हुँदैन । हामीले आरक्षण समग्रतामा होइन, प्रत्येक स्थानीय तलाई छुट्टाछुट्टै मानेर निर्धारण गरेका छौं । एउटा मात्र दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय तहमा त्यो स्वतः खुला भयो । धेरै रिक्त भएको छ भने बल्ल आरक्षण हुन्छ ।
संघीय निजामती सेवामा जस्तो समग्र संख्यालाई आधार मानेर आरक्षण छुट्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
३. परीक्षा कहिले हुन्छ ?
आयोगले पूरै कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ, हेर्नुहोस् परीक्षा तालिका :
४. दुई तहमा आवेदन दिनेले एकैदिनको परीक्षामा कसरी सहभागी हुने ?
आयोगका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार छोटो समयावधि र ठूलो संख्यामा आवेदन खोल्नुपरेकाले पहिलो चरणको परीक्षा एकै दिनमा सञ्चालन गर्नुपरेको हो ।
उदाहरणका लागि सहायक, न्याय, कानून, प्रशासन, लेखा लगायतका समूहमा तह ४ र ५ को प्रथम चरणको परीक्षा एकै दिन परेको छ, साउन ४ गते ।
आयोगले यसका लागि समय भने फरक–फरक राखेको छ । तह ५ को परीक्षा बिहान ८ बजे र तह ४ को मध्याह्न १२ बजेपछि हुन्छ ।
परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सके दुई तहको परीक्षा दिन सकिने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सकेमा फरक–फरक परीक्षा केन्द्रमा पनि एकैदिन परीक्षा दिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता सह–सहसचिव किरणराज शर्मा बताउँछन् ।
५. पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छ, छोटो समयमा कसरी तयारी गर्ने ?
आयोगका अनुसार स्थानीय तह तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा मात्र थपिएका हुन्, अन्य कुरा यसअघिकै पाठ्यक्रमहरूसँग मिल्छन् ।
अधिकृतको पाठ्यक्रमको उदाहरण दिँदै मैनालीले भने– स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तह सञ्चालन तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा थपिएको छ । अन्य कुरा अधिकृतको पुरानै पाठ्यक्रममा मिल्छ । अब केही थप पढ्नुपर्ने भएको मात्र हो ।
६. कहाँ पाइन्छ पाठ्यक्रम ?
पाठ्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
७. तेह्र हजारभन्दा बढी माग भएकोमा कहाँ हरायो ४ हजार दरबन्दी ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जम्मा ५१५ स्थानीय तहमा १३ हजार ६ सय ४५ पदमा आवेदन खोल्नका लागि लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यसमध्ये ९ हजार १ सय ६१ पदमा मात्र आवेदन खुलाइएको छ । आयोगका अनुसार ४ हजार ८४ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको हो ।
८. कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन?
९. कति लाग्छ दस्तुर ?
१०. दस्तुर कसरी बुझाउने ?
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...