प्रचण्ड अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउने 'कारखाना' !

जेठ १९, २०७६

चिनी गुलियो हुन्छ, चुक अमिलो हुन्छ भन्ने कुरा जति सत्य हो त्यति नै सत्य हो लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुन सक्ने हल्ला । त्यसैले सरकार परिवर्तनको बहस कुनै तिकडम हैन, बरू लोकतन्त्रको सुन्दर नमूना हो । यही लोकतन्त्रको सुन्दर नमूनाकै कारण संसारमा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू यति धेरै छन् कि नेपाल भ्रमणमा आएको बखतमा म्यान्मारकी नेत्री आङ सान सु कीको सातो नै उडेछ । एकैपटक यतिधेरै पूर्वप्रधानमन्त्री पहिलोपटक देखेको सु कीको अनुभव थियो । शायद संसारमा बिरलै हुन्छ यस्तो घटना ।

लामो समय नजरबन्दमा परेर निस्किएकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सु कीको त्यस्तो अनौठो अनुभव सुनेर प्रचण्ड मसक्क मस्किए किनभने प्रचण्डको लागि त्यो अनौठो विषय नै थिएन । नयाँ नयाँ प्रधानमन्त्रीका सूत्रधार प्रचण्ड नै थिए । मानौं कि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनाउने कारखाना जस्तो । एकप्रकारले भन्ने हो भने प्रचण्ड कारखाना नै हुन् । केही दिनअघि नेकपाका युवाहरूको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पूर्वएमालेका नेताहरूलाई पालैपालो लाइन लगाएर आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गराएका थिए । यस्तो गुन नभुल्न पनि दुवै पार्टीका युवालाई आग्रह गरेका थिए उनले । 


ADVERTISEMENT

पूर्वएमालेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले खेलेको भूमिकाको माधव र झलनाथले कदर गरिरहेकै हुन्छन् । केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि प्रचण्डले भूमिका खेलेकै हुन् । तर घनश्याम भुसालहरूको एक दार्शनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले आवश्यक परेमा आफू अझै जंगल जानसक्ने बिम्बात्मक भाषण मात्रै के गरेका थिए, नेकपाको केही पत्काबाट ‘लौ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न खोज्यो’ भन्ने हल्ला चलाइयो । त्यो गुटबन्दीमा रमाउनेहरूको स्यालहुइयाँ थियो । तर जसको स्यालहुइयाँ भए पनि जनताका बीचमा जवाफ दिनुपर्ने प्रचण्डका अगाडि नैतिक प्रश्नहरू खडा भएका थिए । तिनै नैतिक प्रश्नहरूको समग्र उत्तर हो, आलोपालो सराकार सञ्चालनको सहमति भएको खुलासा । तर यो खुलासा धेरै पहिले नै भएको हो । प्रचण्डकै मुखबाट भने पहिलोपटक हो ।  

हो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कारखाना जस्तो देखिएका छन् । तर गम्भीर आवश्यकताका बीचमा यस्ता राजनीतिक उतारचढावहरू उपस्थित छन् । माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री नबनाए संविधान लेख्न गाह्रो हुने, झलनाथलाई नबनाए झन् गाह्रो हुने, केपी ओलीलाई नबनाए संविधान कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने, यतिसम्म कि अब पार्टी एकता गरेर नगए संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताकै भविष्य खतरामा पर्ने संकेत प्रचण्डले देखेपछि कठोर निर्णय चालेर, कैयौं आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरू विप्लव, वैद्य र किरणहरूलाई त्यागेर प्रचण्ड अगाडि बढ्नुपर्‍यो । यो पाको नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण कदम नै थियो । देश र जनताको हितका निम्ति मोलिएको जोखिम पनि थियो । 

आलोपालो सरकार नेतृत्वको सहमति नयाँ हैन

प्रचण्ड र ओलीको मिलन (एकता) नेपाली राजनीतिको इतिहासमा आवश्यक घटनाक्रम हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरू तितरबितर बन्दा कांग्रेसले वर्षौंदेखि रजाइँ गर्दै आएको कुरा सामान्य अनपढ किसानलाई पनि थाहा थियो । आलोचना र गम्भीर बहसहरूका बाबजूद पार्टी एकता भयो । अब पार्टी एउटै भयो । पार्टी एकतापश्चात् हुने सबैभन्दा ठूलो विषय हुन्छ संगठन प्रमुख को हुने, सरकार कसले हाँक्ने । यी चीजहरूले पार्टीमा नेताहरूको पोजिसन क्लीयर गर्छ । पार्टी एकताको शुरूका दिनहरूमा पार्टीको लेटरप्याडका विज्ञप्तिहरूमा पनि हस्ताक्षर कस्तो छ भनेर कार्यकर्ताहरू, जनता चाख मानेर हेर्ने गर्थे । सरकारमा पनि ओली, पार्टीमा पनि ओली । जताततै ओलीको नेतृत्व भन्ने अहंकारीहरू पनि थुप्रै निस्के । 

कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकार परिवर्तन हुने कुरा पक्कै पनि राम्रो हैन । स्थायी सरकार नै आजको आवश्यकता हो । तर त्यो स्थायी सरकार जनताको बीचमा लोकप्रिय भने हुनैपर्छ, यो पहिलो शर्त हो ।

पार्टी अध्यक्ष दुईजना हुने, प्रधानमन्त्री पनि दुईजना भए भइहाल्यो नि भन्ने जस्ता राजनीतिको सामान्य सिद्धान्त थाहा नभएका पाखण्डीहरू पनि निस्के । प्रचण्ड आफूलाई अध्यक्षको पूरै अधिकार जिम्मा लिने गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन चाहन्थे । त्यो कुरा शंकालु ओलीले मानेनन् । नैतिक रूपमा नमान्न उनका कार्यकर्ताहरूको दबाब थियो होला । अनि नयाँ पार्टीको गर्भधारण हुँदै गर्दा जन्मियो आलोपालो भन्ने शब्द । त्यो आलोपालो भन्ने शब्द पार्टी र सराकार दुवैतिर प्रयोग हुने गरी लेखिएको हो । 

यसकारण हालैका दिनहरूमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनेर एउटा कागज मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा देखापरेको छ । तर साँचो अर्थमा भन्दा यो कुनै नयाँ जिनिस हैन । यो कागजको जिनिस धेरै पहिले नै सार्वजानिक भइसकेको विषय हो । अघि माथि पनि उल्लेख गरियो,  तत्कालीन एनेकपा माओवादी र एमालेबीच भएको पार्टी एकताका सन्दर्भमा भएका सहमतिहरूमध्येका एक थिए ती । ती सहमति लुकाइएका थिएनन् । अहिले एकदम खोजी पत्रकारको जस्तो, एकदम भित्री रहस्यको पर्दाफास गरे जस्तो केही मानिसले प्रचार गरेका मात्र हुन् ।

तर पक्कै पनि यो कागजको जिनिसको प्रसंग कुनै खास माहोलका बीचमा झुल्किएको हो । केही दिनअघि एक निजी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारको प्रश्नलाई हल गरिदिएका थिए । प्रचण्ड अब कहिले प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने त्यो कुरा आन्तरिक राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न त थियो नै, आमजनताले पनि प्रचण्डको निकट भूमिकाका बारेमा प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डका निम्ति सोधिएको प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने प्रश्न स्वतः जनताको हुन्छ र त्यो जनताले जान्न चाहने विषय भइहाल्यो । 

प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यस अनुरूपको सहमति भएको र ओलीज्यूले सहमतिको पालना गर्ने बताएपछि नेपाली राजनीति निकै तरंगिएको छ । खासगरी पार्टीभित्र यस विषयले चर्चा पाएको छ र कित्ताकाट शुरू हुन लागेको छ । वामदेव गौतमले समेत मुख खोलिसके भने कुरा कहाँ पुग्यो ? अनुमान लगाउन सजिलै छ । तर यो पंक्तिकारसँगको अलिक पुरानो भेटमा सरकार परिवर्तनको प्रश्न अलिक हतारो हुनेछ र अहिले यही ओली सरकारलाई सफल बनाउने सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तो टिप्पणी गर्दै गर्दा प्रचण्डको अनुहारमा यो ओली सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको र जनतामा नराम्रो छाप परेको आशय झल्किन्थ्यो ।

तर प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट केही समूह र तिनका मानिस निकै आत्तिएका छन् । प्रचण्ड बोल्यो भने केही न केही हुन्छ भन्ने तिनलाई परेकै छ । तर के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कुनै आश्चर्यको विषय हो त ? फेरि अहिले नै बनिहाल्ने भन्ने पनि हैन । उनको आशय पनि त्यो हैन । पत्रकारको प्रश्न हल गर्ने सन्दर्भमा उनले विगतमा भएका सहमतिहरू जनताका बीचमा राखिदिएका मात्र हुन् । पक्कै पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हैन बरू पशुपतिको पुजारी बन्छु भन्न मिल्दैन । हरे राम हरे शिव भन्दै भजन गाएर हिँड्न पनि मिल्दैन । एउटा लीडरको उपस्थिति त्यसरी नै हुने हो । ढुलमुले हुने हैन, अडान लिनुपर्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा नै छ ।

बेलाबेलामा निरन्तरतामा क्रमभंग गर्ने प्रचण्डको पुरानै आदत हो । तर साँचो अर्थमा प्रचण्डलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुपर्ने मोह, लालच र इगो छ जस्तो लाग्दैन । बरू उनको संकेतले ओली सरकारको अल्छी मन्त्रीहरूको मुटुमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ । पार्टी एकतापश्चात् पार्टीभित्र के गर्ने के नगर्ने अन्योल मात्र हैन, जनतामा यस्तै हुने हो, पुरानै ताल भयो परिवर्तनका काम नहुने भयो भन्ने दुःखद निराशा छाइसकेको छ । यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले लिनुपर्छ भन्ने जनताको आवाज पनि व्याप्त छ ।  

जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन सकेन ओली सरकार

नोकरलाई जस्तो गाली गरेर विप्लव समूह वार्तामा आउँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई पाँडे गाली गरिरहेका छन् । फलस्वरूप, देशका विभिन्न स्थानमा विस्फोटहरू भएका छन् । जनधनको क्षति भएको छ । यतिसम्म कि अस्ट्रेलिया सरकारले त आफ्ना नागरिकलाई नेपाल घुम्न जाँदा ध्यान पुर्‍याउनु भन्दै शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा सूचना नै जारी गरेको छ । यो सरकारको असफलता हो । सिंहदरबार नजिकै र राजधानीको मुख्य चोकहरूमा विप्लव समूहको सहजै उपस्थिति हुनु भनेको सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत ओली नेतृत्वको सरकार कमजोर भएको संकेत हो । 

काण्डै काण्ड, घोटाला नै घोटाला । हरेक दिनको अखबारले पीडा र आक्रोश एकैपटक बोकेर ल्याउँछ । यही समयमा पत्रकारहरू समेत आन्दोलित हुने गरेका छन् । स्वतन्त्र प्रेसमा हमला हुँदै आएको र सोअनुरूप संसदमा विधेयक पेश गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । तर सरकार टसमस छैन । जनतालाई मनै नपरेको काम गर्ने, आचरण प्रदर्शन गर्ने मन्त्रीहरूलाई ओलीले झन् काखी च्यापेर हिँड्ने गरेका तथ्यहरू छन् । बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरू, मानवअधिकारवादीहरू समेत ओलीसँग खुशी छैनन् । ओलीमा भएको अहंकार र छुद्रपनले चारैतिर सरकारको बदनामी भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार त्यागेर बिरामी मान्छे घरमै सुतेर आराम गर्नुहोस् भन्न अलिक हतारो हुनेछ । तर अलोकप्रिय सरकारको गन्थन सुनेर दिन काट्न पनि धौधौ नै हुनेछ ।

ओली सरकारका मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउने, साइरन बजाउने र काम न काज दौडिने मात्रै गरिरहेका छन् । तपाईं कृषिमा हेर्नुहोस्, शिक्षामा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, कुन कुरामा उन्नति भएको छ ? बरू यी क्षेत्र दिनदिनै माफियाकरणमा फसेका छन् । यो कुरा त बालुवाटारको कोटरीबाट बेलाबेलामा निस्कने मन्त्रीहरूको मार्कशीटबाटै स्पष्ट हुन्छ । यो देशमा यति धेरै काण्डहरू शायद यही ओली सरकारको पालामा मात्रै भएको होला । यो सत्य जगजाहेर नै छ । अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा, बालुवाटारको ढोका राम्रा मानिसहरूको लागि नखुल्ने र केही अवसरवादी चम्चेहरूका लागि मात्रै बालुवाटारको ढोका खुल्ने गरेको बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने ओली सचिवालयको कुकर्मबाट थाहा हुन्छ ।

कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकार परिवर्तन हुने कुरा पक्कै पनि राम्रो हैन । स्थायी सरकार नै आजको आवश्यकता हो । तर त्यो स्थायी सरकार जनताको बीचमा लोकप्रिय भने हुनैपर्छ, यो पहिलो शर्त हो । जनताको बीचमा सरकार लोकप्रिय हुन नसके सरकार मात्र हैन, पार्टी मात्र हैन, सिंगो देशलाई नै नोक्सानी हुन्छ । ओलीज्यूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । शायद आलोपालो सरकार नेतृत्वको सहमति पनि यिनै भावनाहरूका बीचमा उभिएर भएको हुनुपर्छ । अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार त्यागेर बिरामी मान्छे घरमै सुतेर आराम गर्नुहोस् भन्न अलिक हतारो हुनेछ । तर अलोकप्रिय सरकारको गन्थन सुनेर दिन काट्न पनि धौधौ नै हुनेछ ।
 

जेठ १९, २०७६ मा प्रकाशित

दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस